अधिकांश थुनुवाले रोजाइको कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न पाउँदैनन् : अध्ययन
मधेशका प्रहरी कार्यालयका हिरासतको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निष्कर्ष सहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति मातहतको उपसमितिले मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा प्रहरी हिरासतको अनुगमन गरेको थियो। यस क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांशलाई अमानवीय व्यवहार भएको जनाएको छ।
हिरासतमा गरिएको सर्वेक्षणमा आधाभन्दा बढी थुनुवाले सुनुवाइ निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएको, केही थुनुवाले बयान अनुसारको कागजातमा जबर्जस्ती सहीछाप गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थुनुवाले दिएको बयान अनुसारको कागजातमा सहीछाप गर्न लगाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनुवाइमा मद्दत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
समितिले संविधानको धारा २० र २२ मा मौलिक हकका रूपमा रहेका व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। आफूहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिई अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरेको भनी केही थुनुवाले बताएकाले पुर्पक्षका क्रममा शारीरिक र मानसिक यातना नदिई अनुसन्धान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा रहेका अधिकांश थुनुवाले पक्राउ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको जनाएकाले सबै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा र छोड्दा अनिवार्य रूपमा शारीरिक परीक्षण गर्नुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ।
समितिले ५३ पेजको मधेश प्रदेशको प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारी र अन्य सम्बद्ध निकायले थुनुवालाई नम्र, शिष्ट, सभ्य र थुनुवाबीच समान व्यवहार गरिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। थुनामा बस्दा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नभएको गुनासो रहेकाले थुनुवाले प्राप्त गर्ने अधिकारका अतिरिक्त संवैधानिक एवं कानूनी हकको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सबै हिरासतकक्षमा पत्रपत्रिका र पाठ्यपुस्तक सहितको पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हिरासतमा रहेका अधिकांश थुनुवाले पक्राउ पर्दा रोजेको कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नपाएको जनाएकाले पक्राउ परेदेखि नै निजले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न दिनुपर्ने तथा कानून व्यवसायीको पहुँच नरहेकालाई निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रक्रिया बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, पुर्पक्षका क्रममा थुनुवाले मातृ तथा अन्य कानूनी भाषा बुझ्न नसकी समस्या देखिएकाले कानून बमोजिम भाषा जान्ने व्यक्ति नियुक्त गरी निजको सहयोग लिई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ५८ प्रतिशतले पक्राउ पर्दा रोजाइको कानून व्यावसायी राख्न नपाएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २० र २२ मा मौलिक हकको रूपमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारको अवस्थाको सुधार सम्बन्धी सुझाव पनि दिइएको छ। उपसमितिमा विमला सुवेदी, नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, प्रतीक्षा तिवारी, रन्जु झा, शेरबहादुर कुँवर रहेका थिए।
