नेपालले गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ को आरोहण
विदेशबाट भीआईपीहरू बोलाएर औपचारिक कार्यक्रम गर्नु साटो नेपालकै जस्तो पहाडी भूगोलमा काम गर्दै आएका अनुसन्धाता, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, बौद्धिक समुदाय डाकेर जलवायु संकटबारे छलफल चलाइनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
अर्जुन ढकाल
अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको केही घण्टामै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने घोषणा गरे।
ओलीले केही महीनाअघि अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२९ मा नेपाली अधिकारीहरूको ‘जम्बो’ सहभागितालाई अर्थहीन भन्दै तिखो टिप्पणी गरेका थिए। उनले माघ ८ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हलमा ‘सगरमाथा संवाद’ घोषणा गर्दा भने नेपालस्थित विदेशी नियोगका सदस्य र विज्ञहरूसँगै त्यही ‘जम्बो’ टोलीका सदस्य पनि निकै संख्यामा सहभागी रहेको तस्वीरहरूमा देखिन्छ।
जे होस्, कोप-२९ मा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत चासो रहेको त्यो आकारको सहभागिता नेपाल जस्तो सानो देशका लागि साँच्चै खर्चिलो र अनुत्पादक थियो। यति जम्बो टोली गए पनि न हाम्रो अनुकूल रणनीति निर्माण र क्षमतामा प्रभाव पार्यो न त वैदेशिक सहयोगमा वृद्धि। यसले खालि विदेशी मुद्राको खर्च र अनावश्यक कार्बन उत्सर्जन मात्र बढायो।
परिवर्तित विश्व परिवेश हेर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा झन् पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने देखिन्छ। तर यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट जुन तहको गाम्भीर्य देखाउनु र तयारी गरिनुपर्थ्यो, भएको पाइँदैन। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी थुप्रै योजना, नीति र निर्देशिका तयार पारिएका छन। अधिकांश योजना विदेशी दाताको सहयोगमा निर्माण गरिएको तिनीहरूको प्रभाव सरकारी योजना र बजेट तर्जुमामै निकै कम छ। हाम्रा योजना विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारितभन्दा पनि माग र नेताको प्रभावमा बन्ने गरेका छन्।
अर्कातिर, जलवायु परिवर्तन एक आयातीत विकासे शब्द जस्तो बनेको छ। वेलामा जहाज उडेन वा कतै तोरी चाँडो फुल्यो, सजिलैसँग जलवायु परिवर्तनको असर भन्ने चलन बढेको छ। अझ कतिलाई जलवायु परिवर्तन उत्सव जस्तो रमाइलो गर्ने बहाना बनेको छ। त्यसैले त जलवायु संकट रोक्न चलाइएका भनिएका अधिकांश अभियान जनचेतनाका नाममा ट्रेकिङ जाने, होल्डिङ बोर्ड राख्ने, मान्छे भेला पारेर भोज गर्ने र विदेश भ्रमण गर्ने जस्ता गतिविधिमै सीमित छन्। सगरमाथा संवाद यसभन्दा फरक होला?
सम्भावना र उपलब्धि
अहिले देशको आर्थिक विकासका लागि परिचालन गर्नुपर्ने सरकारी बजेटको ठूलो अंश जलवायुजन्य प्रकोपको रोकथाम र त्यसबाट भएको नोक्सानीको पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। यस्तो खर्च बर्सेनि बढिरहेको छ। गत असोजमा आएको वर्षाले जुन क्षति गर्यो, त्यसको भर्पाई गर्ने स्रोत सरकारले अझै जुटाउन सकेको छैन। सर्वसाधारणलाई परेको नोक्सानीको त हिसाब नै छैन।
नियमित जस्तै हुन लागेका यस्ता प्रकोपबाट सुरक्षित हुने भनेको तीसँग जुध्ने क्षमताको विकास र सुरक्षा पूर्वाधारको निर्माण नै हो। यसका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो धनराशि जोहो गर्नु हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि सजिलो छैन। सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, २०२१ अनुसार नेपाललाई अनुकूलनका लागि सन् २०५० सम्म करीब ४६ अर्ब डलर चाहिन्छ भने दोस्रो राष्ट्रिय निधारित योगदान (एनडीसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनले त अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सन् २०३० सम्ममै करीब २८ अर्ब डलर चाहिने अनुमान गरेको छ। यसैलाई ध्यानमा राखी नेपालले भोग्दै आएका चुनौतीको अन्तर्राष्ट्रियकरण र आवश्यक सहयोग जुटाउने अभियानका रूपमा सगरमाथा संवाद प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले सगरमाथा संवाद घोषणा गरेको यो पहिलो पटक होइन। ६ वर्षअघि सन् २०२० मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा मूल समिति नै बनाइसकिएको थियो। अन्य समिति पनि थिए। संवादको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने गरी अरू सरोकारवाला निकायलाई सदस्य राखिएको थियो। केही बाहिरी विज्ञ र व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो। तर पहिले कोभिड-१९ महामारीले काम अघि बढाउन दिएन। पछि सरकार परिवर्तन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो कार्यक्रम नै पन्छाइदिए। अहिले सरकारले त्यही संवाद फेरि गर्ने घोषणा गरेको छ। नारा पनि उही छ, ‘जलवायु परिवर्तन, पहाडहरू र मानवताको भविष्य।’
यसको मुख्य उद्देश्य नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको वा भोग्न सक्ने जोखिमबारे बहुपक्षीय सरोकारवालालाई निम्त्याएर विश्व समुदायसँग खुला र तथ्यपरक संवाद गर्ने थियो। यसो गर्दा नेपालले भोगिरहेको चुनौतीलाई विश्वव्यापी बनाउन र आवश्यक आर्थिक-प्राविधिक सहयोग जुटाउन पनि मद्दत पुग्छ। साथै, यसले नेपाललाई विशेषगरी हिमाल-पर्वत-चुरेका मुद्दाहरूमा नेतृत्व दिलाउने पृष्ठभूमि तयार पारिदिन सक्छ।
समेट्न सकिने विषय
अहिले विश्व राजनीति जटिल मोडमा आइपुगेका वेला सरकारले सगरमाथा संवाद अघि सारेको छ। अमेरिकाले जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। यसको प्रभाव कति फराकिलो हुने हो, आकलन भइसकेको छैन। यो परिस्थितिमा सगरमाथा संवाद प्रभावकारी बनाउन केही विषयमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ।
पहिलो कुरा, सगरमाथा संवादलाई औपचारिकता वा प्रदर्शनमुखी बनाउनेभन्दा हाम्रो जस्तै पहाडी भूगोल भएका देशका अनुसन्धाता, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, बौद्धिक समुदाय र सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराई जलवायु संकटबारे गहन छलफल गर्नुपर्छ। मन्त्री र राष्ट्रप्रमुख जस्ता भीआईपीलाई बोलाएर औपचारिक कार्यक्रम गरिनुले खासै परिणाम दिन सक्दैन।
दोस्रो, योजना र बजेटको विनियोजन राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुने परिपाटी हटाउँदै, वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यमा आधारित योजनाको निर्माण गरिनुपर्छ। हाम्रो जस्तै भूगोल र अर्थतन्त्र भएका देशहरूसँग अनुभव साटासाट गर्दै पूर्वाधार निर्माण र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। साथै, कम लागतमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयन योग्य योजनाहरू निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ।
तेस्रो, जलवायु संकटसँग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो देशका संस्थाहरू निष्प्रभाव झैं देखिन्छन्। जल तथा मौसम विभाग बाहेक अरूको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ। यसलाई परिवर्तन गर्दै जलवायु संकटको अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, लागतको आकलन र परियोजनाको प्रभाव मूल्यांकन जस्ता कामहरू दमदार तरीकाले गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि अन्य देशका अनुसन्धान केन्द्र र विज्ञहरूलाई समेटेर सहकार्य, संयन्त्र र सञ्जाल निर्माणको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ।
अन्तिम र अति आवश्यक पक्ष, छिमेकी देश भारत र चीनसँग संयुक्त अनुसन्धान र सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु हो। यसले जलवायु संकट व्यवस्थापनमा ठोस नतीजा दिन सक्छ। सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
यी कुरालाई प्राथमिकता दिंदै यो संवादले विश्व समुदायमा हाम्रो महत्त्व स्थापित गर्ने र जलवायु संकट समाधानमा ठोस योगदान पुर्याउने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।
शुरूआती कमजोरी
परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा गर्ने योजना बनाएको महत्त्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम ‘घोषणा’ को वेला भएका केही कमजोरी बाहिरिएका छन्। कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको ‘चिनारीपत्र’ को आवरणमै गलत हिज्जे लेखिएको र कार्यक्रम घोषणा भएको चार दिनसम्म पनि वेबसाइट पुरानै भएको समाचार आएको छ।
देख्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कमजोरीले हामीले गरेका तर्क, तथ्य र प्रमाणको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन्। कार्यक्रममा उपस्थित नेपालीले त स्वभाविकै माने होलान्, तर विदेशीहरूले कुन स्तरको मूल्यांकन गरे होलान्। भनिन्छ, कूटनीतिमा कपडाको रङ, हाउभाउ, बसाइ-उठाइ, मुस्कान सबै कुराको अर्थ र प्रभाव हुन्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय नै संलग्न कार्यक्रममा यस्तो कमजोरी देखिनु राम्रो हैन। यस्ता कमजोरी फेरि नदोहोरिऊन् भनेर सचेत हुनै पर्छ।
एउटा उखान छ- ‘स्यालको शिकार गर्न बाघको खजाना।’ यसको अर्थ के हो भने, कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने तयारी त्यो योजनाको स्तरभन्दा माथि हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न विश्वबजारमा सीमित स्रोत उपलब्ध छन् र तिनलाई प्राप्त गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। यस कठिनाइलाई पार गर्न हामीले तथ्यमा आधारित, व्यावहारिक र प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नै पर्छ। साथै, यस्ता योजनालाई प्रस्तावका रूपमा विश्वसामु राख्न र सहयोग प्राप्त भएपछि कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।
यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न संस्थागत र मानवस्रोतको विकास अपरिहार्य छ। प्रमाण सहित हाम्रो क्षमता विश्व समुदायलाई देखाउन सके मात्र हाम्रो आवाज ‘सुनिने’ हुन्छ। यसबाट स्रोत जुटाउने मात्रै होइन, विश्व नेतृत्वमा उभिने अवसर समेत प्राप्त हुनेछ। यदि तयारी कमजोर रह्यो भने फेरि पनि बाकु सम्मेलन जस्तो ‘गयौं, आयौं’ भन्ने अवस्थामै सीमित हुन सक्छौं।
