ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले कस्तो पार्ला असर? (भिडिओ)

दुनियाँको नेता हुने कामका लागि हामीले धेरै मूल्य चुकायौं भन्ने परेर अमेरिका किनारतिर सर्दा ‘वर्ल्ड अर्डर’ फेरिने अवस्था निम्तिएको छ।

पदभार ग्रहण गरेको दिन नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले २६ वटा कार्यकारी आदेश (हाम्रो अध्यादेश जस्तो)मा हस्ताक्षर गरे। अघिल्लो सरकारले जारी गरेका ६७ वटा निर्देशन खारेज गरे। जबकि पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले १० दिनमा जम्मा पाँच वटा मात्रै आदेश जारी गरेका थिए। बाराक ओबामाले पहिलो दिन ६ वटा कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। ओबामाले जति आदेश जारी गर्न ट्रम्पलाई ७० दिन लागेको थियो।

ट्रम्पको भन्दा जो बाइडेनको कार्यकालमा कार्यकारी आदेश आउने क्रम धेरै बढ्यो। ट्रम्पले गर्दै आएको भन्दा फरक गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्यो संख्या बढेको होला। पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले टीम राम्रोसँग बनाउन सकेका थिएनन्। त्यसकारण धेरै आदेश जारी गर्न सकेनन्। उनी बाहिरबाट आएर पार्टीमा नेतृत्व लिएका व्यक्ति थिए। दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले सुन्न चाहेका बाहेक कुरा नगर्ने मानिसको टीम बनेको छ। यसले पनि चाहे जस्तो आदेश जारी गर्न सजिलो भएको होला।

कार्यकारी आदेशका विषयबारे चर्चा गरौं। ट्रम्पले अवैध रूपमा अमेरिकामा बस्दै आएका आप्रवासीलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्ने भनेका छन्। एउटा अनुमान अनुसार यसरी फिर्ता गर्नुपर्नेहरू दुई-साढे दुई करोड हुन सक्छन्। म सन् १९८७ मा अमेरिका गएको वेला आप्रवासीलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको पोस्टर जताततै देखेको थिएँ। त्यसमा १९८४/८५ तिर आएर बसेकाहरूलाई ‘निवेदन देऊ, तिमीलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया शुरू गर्छौं’ भनिएको हुन्थ्यो। त्यही अमेरिका आज अवैध रूपमा बसेकाहरूलाई खोजी खोजी आफ्नो देश फर्काउने बाटोमा हिंडेको छ। यो सोच आफैंमा गम्भीर छ।

अर्कातिर ट्रम्प आफैंले चाहँदा पनि आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउन सजिलो छैन भन्ने लेखहरू आइरहेका छन्। एउटा त, त्यतिका मान्छे पहिचान गरेर पठाउन त्यति सहज नहोला। अर्को, कृषि लगायत क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकले नगर्ने थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्नेहरू छन्। सबैलाई फिर्ता पठाउने हो भने थोरै ज्यालामा काम गर्नेहरूलाई बोलाउनुपर्ने हुन्छ। अमेरिका बेरोजगारीको समस्या भएको देश होइन। जसले गर्दा थोरै ज्यालामा काम गर्नेहरूको अभाव देखिन सक्छ।

यसैसँग जोडिएको अर्को विषय मेक्सिकोसँगको सिमानामा राष्ट्रिय आपत्‌काल घोषणा पनि हो। दक्षिणतर्फ छिटो छिटो पर्खाल लगाउने र मान्छे आउन नदिने कुरा छ। बर्लिनको पर्खाल ढल्नुअघि रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका रोनाल्ड रेगनले ‘मिस्टर गोर्वाचोभ, टियर डाउन दिस वाल’ भनेका थिए। दुनियाँमा विचार, व्यक्ति र वस्तु वा सेवाको व्यापारलाई पर्खालले रोक्न सक्दैन भनेको रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकाको नेतृत्व गर्दा मेक्सिकोतर्फ पर्खाल लगाएर रोक्छु भनिरहेको छ। यसले सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ हेर्न बाँकी छ।

रिपब्लिकन ‘फ्री ट्रेड’ को पक्षमा उभिएको पार्टी हो। रेगन, जर्ज डब्लू बुश (सिनियर)को लिगेसीबाट बिल क्लिन्टनले नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट (नाफ्टा)मा हस्ताक्षर गरेका थिए। रिपब्लिकनको धेरै र डेमोक्र्याट्सको थोरै मतले नाफ्टा पास भएको थियो। त्यो ठाउँबाट अमेरिकाको राजनीति क्यानाडा र मेक्सिकोसँगको व्यापारमा २५ प्रतिशत कर लगाउने बिन्दुमा आइपुगेको छ।

यो राजनीतिको एउटा अपील चाहिं छ। त्यो कुरा ट्रम्पले कसरी चुनाव जितेर आए भन्नेसँग पनि जोडिएको छ। कमला ह्यारिसले मिसीगन, स्कन्सीन, पेन्सिलभेनियामा जितेको भए उनी राष्ट्रपति हुन्थिन्। मिसीगन कुनै वेला गाडी उत्पादन गर्ने तीन ठूला कम्पनीको मुख्यालय भएको राज्य हो। जहाँ थुप्रै संख्यामा निर्माण क्षेत्रको रोजगार छ। त्यसका लागि मेक्सिको, एशिया आदिबाट सस्तोमा कामदार लगिए। ‘ब्लू जब’ भनिने यस्तोे काम गर्नेलाई ट्रम्पले तिम्रो जागीर मेक्सिको, क्यानडा, भारत, चीन जस्तो देशमा पुगेको छ भनिदिए।

कार्यकारी आदेश देखाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प।

अवैध आप्रवासीलाई छिर्न नदिने र भएकालाई तिनकै देशमा फर्काउने भन्ने निर्णयले अमेरिकी मतदातालाई त खुशी पार्ला। तर सबै वस्तु आफैं उत्पादन गर्ने हो भने एउटा समयपछि उत्पादन खर्च बढ्छ। ट्रम्पले अहिले बाहिरबाट मान्छे पनि नआऊन् र सस्तो सामान पनि नआओस् भन्ने बाटो लिएको देखिन्छ।

गएको २०/२५ वर्षयता अमेरिकाको तागत भनेको न निकै धनी न निकै गरीब अवस्थाका मानिस हुन्। ८०/८५ प्रतिशत हाराहारी रहेका ती अमेरिकीको उन्नतिबाट त्यहाँको लोकतन्त्र जीवन्त भएको हो। हाइस्कूल उत्तीर्ण गरेर काम गरेकाहरू जो जागीर खोसिएका, आर्थिक चपेटामा परेका, बाहिर जागीर नपाउनेहरू थिए, तिनको मत हिजो डेमोक्र्याट्सले सहज रूपमा पाउँथे। आजको दिनमा त्यही भोटबाट रिपब्लिकन पार्टीका ट्रम्पले चुनाव जितेका छन्। तिनलाई खुशी पार्न गरिएका राजनीतिक निर्णय कति व्यावहारिक हुन्छ, थाहा छैन। चुनावका वेला भनेका कुरा कार्यान्वयन भए/नभएको त एक वर्षपछि नै मतदाताले थाहा पाइहाल्छन्।

ट्रम्पको पुनरागमनसँगै संवैधानिक व्यवस्था नै अदालतमा परीक्षण गर्ने चरणमा पुगेको छ। अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा अमेरिकी नागरिकको मान्यता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो। अब जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय ट्रम्पले लिएका छन्। यो निर्णय गैरकानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिका लागि लक्षित छ। यसको पनि अदालतमा परीक्षण होला।

अमेरिका सभ्यताको आधारमा बनेको देश हो। यो आप्रवासीको मुलुक हो। अमेरिकन इन्डियन्स बाहेक त त्यहाँका मूलवासी कोही पनि छैन। यस्तो देशमा जन्मिएका कसले नागरिकता प्राप्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयले ठूलै महत्त्व राख्छ।

यूरोपसँग अमेरिकाको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ। यूरोपलाई ‘तिमीले पैसा तिरेको छैन, रक्षा बजेट पुगेन, पैसा हामी खर्च गर्ने सुरक्षा तिमीले पाउने’ भनेर मात्र नपुग्ला। यूरोपको रक्षा बजेट बढेको छ, बढ्ने क्रममा छ। अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध हुन थाल्यो भने त्यसले एउटा खाडल सिर्जना गर्छ। सम्बन्ध कारोबारी हुँदैमा पुग्ने भए त अर्को ठूलो शक्ति चीनसँग गर्दा पनि भयो।

बेलायतको लेबर पार्टी र ट्रम्पको टीम वा रिपब्लिकन पार्टीको सम्बन्ध के हुन्छ भन्नेले पनि अर्थ राख्ला। ट्रम्पले युक्रेन युद्ध कसरी अन्त्य गर्छन् भन्ने कुराले यूरोपले आफ्नो सुरक्षा र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। इजरायल–फलस्तीनको सन्दर्भमा ट्रम्प झनै चर्का छन् भनेर खाडी मुलुकहरूले अगाडि नै सम्झौताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरे।

प्रविधिमा अमेरिका धेरै अगाडि छ। जस्तो, ब्यांकिङ प्रणाली र टेलिकम्युनिकेशन। अमेरिकाले चाहने हो भने उसले थाहा नपाई कुनै पनि आर्थिक कारोबार सम्भव छैन। अमेरिकाको ‘नोटिस’ मा नपुगी टेलिकम्युनिकेशन पनि हुँदैन। सबै व्यापार डलरमा हुन्छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गियो। त्यसपछि जो बाइडेन आए, सम्झौतामा गए। ट्रम्प फेरि आएको पहिलो दिन नै पेरिस सम्झौताबाट निस्किएको घोषणा गरे। जलवायु परिवर्तन फजुलको कुरा हो भनिदिए। यस्तो टिप्पणी हामी कसैलाई पनि ठीक लाग्दैन। किनभने हाम्रो आँखा अगाडि हिमाल पग्लिएका छन्। हिमताल फुटेका छन्। बेमौसमी झरी परेको छ, बाढीपहिरो आएका छन्। दुनियाँ नै हरेक वर्ष झन् तातो हुँदै छ। भर्खरै क्यालिफोर्नियामै त्यत्रो डढेलो लागेको छ। जलवायु परिवर्तनको विषयमा अमेरिका गम्भीर नभए चीन, भारत लगायत देश पनि गम्भीर हुनेछैनन्।

विश्व नेतामा अरुचि

मन पराए पनि नपराए पनि अमेरिकालाई दुनियाँले नेता मानेको देखिन्छ। तर अमेरिकाले त्यो ठाउँबाट आफूलाई बिस्तारै खाली गर्दै गएको देखिन्छ।

विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) स्थापनाको बाटो अमेरिकाले लिएको हो। त्यसबाट पनि ऊ बाहिरिएको छ। डब्लूटीओबाट अहिले चीनले धेरै फाइदा पाएको होला। तर यसबाट अमेरिकाले फाइदा लिंदै नलिएको होइन। ‘डब्लूटीओ अर्डर’ बाँकी नरहँदाको समायोजन त अरूले खोज्ला नि! त्यसले विश्वलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिंदैन।

ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)बाट पनि अमेरिका अलग भएको घोषणा गरेका छन्। डब्लूएचओ पनि विश्व नेतृत्वसँगै जोडिएको छ। हिजो रेगनका वेलामा पनि यूएन सिस्टम काम लाग्ने भएन भन्ने कुरा उठेको हो। अमेरिकी जनताले तिरेको तिरोबाट फजुल खर्च किन गर्ने भन्ने कुरा नआएका होइनन्। तर डब्लूएचओबाट बाहिरिने सोच कोभिड–१९ को समयमा आएको जस्तो देखिन्छ। ट्रम्पले कोरोनालाई चीनले सिर्जना गरेको भाइरस पनि भने। डब्लूएचओबाट बाहिरिने कुरा त्यही सोचबाट प्रभावित छ कि?

डब्लूएचओको महत्त्व आजको समयमा झनै बढेको छ। प्लेग महामारी फैलिन डेढ/दुई वर्ष लाग्थ्यो, अहिले २४ घण्टा पनि लाग्दैन। डब्लूएचओले आफ्नो तागत गुमाउँदै जाने र कोभिड-१९ जस्ता महाव्याधि आए के होला?

दुनियाँको नेता हुने कामका लागि हामीले धेरै मूल्य चुकायौं भन्ने अमेरिकालाई परेको छ। नेता नभएर किनारा लाग्दा खर्च धेरै घट्छ भन्ने लागेको होला। विश्व नेता बन्न गरेको खर्च अमेरिकी जनताको हितमा लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि होला। तर खाली भयो भने त्यो ठाउँ कसैले त लिनेछ। अमेरिकाले हामी नेतृत्व गर्दैनौं, अलग्गै बस्छौं भन्यो भने त्यसले नयाँ ग्लोबल अर्डरको अपेक्षा राख्छ। विश्व अर्डर फेरिन्छ। त्यति वेला चीनले ताइवानलाई हेर्ने नजर कस्तो होला?

अमेरिकामा लामो लोकतान्त्रिक प्रणाली छ। यस्तो देशको कार्यकारी प्रमुखले महिला र पुरुष बाहेक लिंग नै हुँदैन भनिदिए। यो त अचम्म भयो। जैविक, सांस्कृतिक कारणले मान्छे फरक फरक हुन्छन्। मान्छेले फरक जीवन बाँच्न चाहेको हुन्छ। त्यो ठीक या बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो स्पेस नै बन्द गर्छु भन्ने मान्यताले त समाजलाई सांस्कृतिक रूपले पनि हल्लाउनेछ।

प्रजातन्त्र अप्ठ्यारो पर्‍यो भने हेर्ने/खोज्ने देश आफैं सोसल इन्जिनीयरिङको नयाँ झन्झटमा फस्यो भने त्यसले अमेरिकाको विश्वासको शक्तिमा प्रश्न खडा गर्न सक्छ। देशभित्रैको सांस्कृतिक जग पनि हल्लाउन सक्छ। यस पटक पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई अमेरिकी जनताभन्दा अवैध आप्रवासी र परम्परागत परिवारको भन्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसँगको सम्बन्धको चिन्ता छ भन्ने आरोप लाग्यो। ठूलो संख्याका जनताभन्दा सानो संख्यामा रहेका मान्छेहरूको पछि लागे भन्ने आलोचना भयो। संख्या सानो भएका मान्छेहरूलाई तिम्रो अस्तित्व नै छैन भने आधार एउटा व्यक्तिसँग छैन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा व्यक्तिगत स्पेसलाई सम्मान गर्दिनँ, राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर त्यो स्पेस समाप्त गर्छु भन्दा त्यसले के सन्देश देला?

ट्रम्पले अपमान गर्न कसैलाई बाँकी राख्दैनन्। महिला र प्रतिद्वन्द्वीलाई अपमान गरे। त्यति मात्रै होइन, क्यानडालाई ५१औं राज्यका रूपमा चित्रण गरेर त्यहाँका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई गभर्नर भने। क्यानडाको यस्तो हालत छ भने मेक्सिको, पानामा, ग्रीनल्यान्डको अवस्था के होला? मार्ससम्म हाम्रो सीमा छ भन्ने, ग्रीनल्यान्ड किन्छु भन्ने, क्यानडा हाम्रो प्रदेश हो भन्ने, पानामा नहर अमेरिकाको हुनुपर्छ भन्ने भाष्य दुनियाँको राजनीतिमा रह्यो भने दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि उपनिवेशवादको अन्त्य गरेर साना देशको पनि सार्वभौमसत्ता रहन्छ भन्ने मान्यतालाई नै खलबल्याउन सक्छ। ७५ वर्ष नाघिसकेको विश्व मान्यता पुन:परिभाषित हुन थाल्यो भने त्यसको प्रभाव अकल्पनीय हुन्छ।

ट्रम्पले आफूलाई ढकनी खोलेपछि स्याउँस्याउँ निस्किने कीरा कता जान्छन् भने जस्तै ठाउँमा उभ्याएका छन्। प्रक्षेपण गर्न सकिएला, तर अहिले नै ठोकुवा गर्न नसकिएला।

यति भनिसक्दा निराशैनिराशाको पहाड र अँध्यारोतर्फको यात्रा हुन लागेको जस्तो लाग्न सक्छ। विगतमा ट्रम्प राष्ट्रपति बन्न सक्छन् भन्ने कुरालाई मान्छेहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएकै थिएनन्। उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेका मात्रै होइनन्, अब्राहम लिंकनको पार्टीमा जे भन्यो त्यही निर्णय कार्यान्वयन गराउने अवस्थामा पुगेका छन्। उनी तेस्रोे पटक राष्ट्रपति हुन पाउँदैनन्। अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले गर्न नसकेका काम गर्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा पनि जागृत होला। उनलाई सकारात्मक दिशातर्फको महत्त्वाकांक्षा जाग्यो वा जगाउन सकियो भने अढाई सय वर्षकोे इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक संस्था र समाजले उज्यालो यात्रा समाउन सक्छन्। ती संस्थालाई ट्रम्पले होइन, ट्रम्पलाई संस्थाहरूले बदल्न पनि सक्लान्।

नेपालमा कस्तो प्रभाव?

ट्रम्पको आगमनपछि नेपाललाई दुई खालको प्रभाव पर्ने देख्छु। एउटा चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। उनीहरू व्यापारिक, सैन्य, प्रविधि जस्ता तनावमै लागिरहन्छन् कि कटुता त्यागेर राम्रो प्रतिस्पर्धाको सम्बन्धमा लाग्ने हुन्, अहिल्यै स्पष्ट छैन।

अमेरिका र चीन मात्रै होइन, अमेरिका र भारत वा चीन र भारतबीचको सम्बन्धले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ। हामी महाशक्ति बन्ने चाहना बोकेका चीन र भारतको बीचमा छौं। अमेरिका, चीन र भारतबीचको तनाव कम भए हामी पनि निकै फाइदा लिने अवस्थामा पुग्न सक्छौं। निर्वाचित अनुदारवादी राजनीति ठीक हो भन्ने भयो भने त्यसले भारतको राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्ला र त्यसबाट हामी अप्रभावित रहन्छौं भन्न सकिंदैन।

नेपालले पाउने विकास सहायताबारे मलाई धेरै चिन्ता लागेको छैन। रिपब्लिकन पार्टीका एक नेतालाई मैले भनेको थिएँ, “तपाईंहरूले यति थोरै विदेशी सहायता दिएर चीन र भारतको बीचमा भएको देशसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध राख्न पाउनुभएको छ।”

हाम्रो हिसाबबाट हेर्दा ठूलै भए पनि हामीलाई दिइएको सहयोग अमेरिकाका लागि सानो हो। त्यसमा ठूलो परिवर्तन आउला जस्तो लाग्दैन। महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रोलिंगी, बाल तथा मातृ मृत्युदर, गर्भपतन जस्ता क्षेत्रमा आउने सहयोग भने घट्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यी क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दाता खोज्न सकिन्छ।

हामीलाई सीधा पर्ने प्रभाव भनेको अमेरिकाको चीन र भारतसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुराले नै हो।

(हिमालकर्मी सन्त गाहा मगरसँगको वार्तामा आधारित।)