भ्रष्टाचार नैतिक पतनको कसूर हो वा होइन, सर्वोच्चले फेरि व्याख्या गर्ने
भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने कसूर मान्न नमिल्ने व्याख्या सहित सांसद टेकबहादुर गुरुङको पद निलम्बन नहुने फैसलाबारे सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
गत चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नैतिक पतन देखिने कसूरबारे कानूनमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले पद निलम्बन नहुने फैसला गरेको थियो। सांसद गुरुङलाई विशेष अदालतले कसूरदार ठहर्याउँदै एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
त्यसपछि गुरुङले निलम्बन फुकुवाको माग सहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै पुनरावेदन निवेदन परे पनि फैसला भएको छैन।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा प्रकरणमा कसूरदार ठहरिएपछि सांसद गुरुङ पदबाट निलम्बित भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले कानूनको अभाव देखाउँदै निलम्बन फुकुवाको फैसला गरेपछि उनी सांसदको हैसियतमा फर्किएका थिए।
भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने कसूर मान्न नमिल्ने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि असारमा निवेदन परेको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति (निस्सा) दिएको हो।
अब कम्तीमा तीन सदस्यीय वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने कसूर रहे वा नरहेको व्याख्या गर्ने छ, जुन नजीर हुनेछ।
गुरुङले २०५७ सालदेखि भृकुटीमण्डपमा फन पार्क चलाउँदै आएका छन्। सरकारलाई हानि पुर्याएर फन पार्क सञ्चालनको ठेक्का हत्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
-1737551652.jpg)
