के सोच्दै छन् नेपाली?
युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा मुलुक त्यागेर विदेश गइरहेको भनी सार्वजनिक छलफल चलिरहेका वेला हालै गरिएको एक जनमत सर्वेक्षणले धेरै नेपालीले विदेशमा आफ्नो भविष्य देखेको तथ्य उद्घाटित गरेको छ।
शेयरकास्ट इनिसिएटिभले गत मंसीर र पुसमा देशका तीन हजार नागरिकबीच गरेको सर्वेक्षणले ७२.९ प्रतिशत नेपालीले विदेशको काम र बसाइँसराइमा भविष्य देखेको चित्र देखाउँछ। ‘तपाईंको विचारमा नेपालमा आजभोलि मानिस कुन पेशा तथा व्यवसायप्रति बढी आकर्षित छन् जस्तो लाग्छ? धेरैका लागि नेपालभित्रको आकर्षक पेशा तथा व्यवसाय कुन होला वा आजभोलि धेरै नेपाली कुन पेशा-व्यवसायमा भविष्य राम्रो देख्छन्?’ भन्ने प्रश्नमा सहभागीहरूले मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया जस्ता देश वा पश्चिमा मुलुकतिरको रोजगार र बसाइँसराइमा भविष्य देखेको उत्तर दिएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्नातक वा सोभन्दा माथि पढेका ७९.९ प्रतिशतले विदेशमा भविष्य देखेका छन् ।
पछिल्ला वर्ष काम, अध्ययनका सिलसिलामा तथा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने गरी विदेशिने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा काम र अध्ययनका लागि मात्र २५ लाख नेपालीले विदेश जाने अनुमति लिएका छन्।
शेयरकास्टको सर्वेक्षणले ५४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले देशभित्र कृषि तथा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायलाई आकर्षक मानेको देखाएको छ। त्यसैगरी २९.५ प्रतिशतले स्टार्टअप र उद्यमशीलतामा, २१.८ प्रतिशतले सरकारी सेवामा भविष्य देखेका छन्। एकै उत्तरदाताले बहुउत्तर छनोट गरेकाले यस्तो प्रतिशत १०० भन्दा धेरै देखिएको हो। १२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले सीपमूलक रोजगारीमा, १०.७ प्रतिशतले पर्यटन र होटल क्षेत्रमा र ९.५ प्रतिशतले शैक्षिक क्षेत्रमा भविष्य र आकर्षण देखेका छन्।
अधिकांश उत्तरदाताले देशभित्र रोजगारको सीमित अवसर भएकाले युवा विदेश गइरहेको बताएका छन्। ‘तपाईंको विचारमा नेपालीहरू विदेश गइरहनुको कारण के होला?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ८२.३ प्रतिशतले देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनुलाई कारण मानेका छन्। ७२.६ प्रतिशतले भने विदेशमा राम्रो कामको अवसर र उच्च आम्दानीलाई कारण मानेका छन्। १९.९ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालीहरू विदेश गइरहनुमा राजनीतिक अस्थिरता र अवसरको कमीलाई अनि १९ प्रतिशतले विदेशमा राम्रो र गुणस्तरीय जीवनयापन हुनुलाई कारण देखाएका छन्।
सर्वेक्षणले रोजगारीको कमीलाई देशको मुख्य समस्याका रूपमा दर्शाएको छ। ‘नेपालले भोगिरहेको मुख्य समस्या के होला?’ भन्ने प्रश्नमा ६१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले बेरोजगारीलाई कारण देखाएका छन्। ३०.८ प्रतिशतले गरीबी र अभावलाई, २६.७ प्रतिशतले सडक तथा सडकमा मर्मतसम्भारको कमीलाई, २४.५ प्रतिशतले भ्रष्टाचार, २२.५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि र २१.३ प्रतिशतले गुणस्तरीय शिक्षाको अभावलाई मुख्य समस्या मानेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, सिंचाइको अभाव तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावलाई देशको मुख्य समस्या मान्ने समान करीब १३ प्रतिशत छन्।
नेपाल सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जीवनयापन, समाज, राजनीति तथा वातावरणका समस्याबारे पनि उत्तरदाताले खुलाएका छन्। ‘नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन मुख्य प्राथमिकता के होलान्?’ भन्ने प्रश्नमा ६४.५ प्रतिशत उत्तरदाताले जीवनयापनको उच्च लागतलाई सुल्झाउनुपर्ने मुद्दा मानेका छन्। ५६.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर, ४०.९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। ३४.७ प्रतिशतले नेपाल सरकारले सुशासनका लागि काम गर्नुपर्ने, ३०.३ प्रतिशतले सामाजिक असमानता कम गर्नुपर्ने र २५.३ प्रतिशतले वातावरणीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने राय दिएका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको जनमतलाई पनि यो सर्वेक्षणले उदांगो पारेको छ। ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र घूसखोरी कत्तिको व्याप्त छ जस्तो लाग्छ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८० प्रतिशत उत्तरदाताले व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार र घूसखोरी रहेको भन्ने विचार दिएका छन्। १२.७ प्रतिशतले भ्रष्टाचार र घूसखोरी मध्यमस्तरमा रहेको बताएका छन्। तीन हजार उत्तरदातामध्ये नेपालमा भ्रष्टाचार र घूसखोरी छैन भन्नेको संख्या जम्मा २० छ। शैक्षिक तहमा जसले धेरै अध्ययन गरेका छन्, भ्रष्टाचार र घूसखोरी धेरै रहेको धारणा व्यक्त गर्नेमा पनि उनीहरू नै बढी छन्। अर्थात् स्नातक तह वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेकाहरूमध्ये यस्तो विचार राख्नेको हिस्सा ८९.५ प्रतिशत छ। निरक्षरमध्ये चाहिं ७१.३ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार र घूसखोरी व्यापक रहेको मानेका छन्।
सर्वेक्षणका सहभागीले भ्रष्टाचार र घूसखोरी व्यापक छ भन्ठाने पनि उनीहरूमध्ये धेरै जनासँग बिचौलिया र कर्मचारीलाई घूस बुझाएको निजी अनुभव भने देखिंदैन। ‘पछिल्लो वर्ष तपाईंले सार्वजनिक सेवा लिंदा वा सरकारी काम गर्दा कुनै बिचौलिया वा कर्मचारीलाई घूस दिनुपरेको त्यस्तो कुनै अनुभव छ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८४.६ प्रतिशतले त्यस्तो अनुभव नरहेको बताएका छन्। घूस बुझाएको अनुभव रहेकाहरू १५ प्रतिशत मात्र छन्।
सहकारी समस्या समाधानमा सरकारले गरिरहेको प्रयासप्रति पनि नागरिकको मिश्रित धारणा देखिएको छ। आधा जति उत्तरदाता सरकारको प्रयासप्रति आशावादी देखिए पनि १५ प्रतिशत भने निकै निराश र असन्तुष्ट छन्।
देश कुन दिशामा गइरहेको छ भन्नेबारे लगभग दुईतिहाइ सहभागी निराशावादी देखिएका छन्। ‘तपाईंको विचारमा राजनीतिक हिसाबले हाम्रो देश अहिले सही दिशातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ या गलत दिशातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ४४.६ प्रतिशतले पूरै गलत दिशातर्फ गइरहेको बताएका छन्। २३.४ प्रतिशत उत्तरदाताले अलिअलि गलत दिशातर्फ गइरहेको बताएका छन्। ९.७ प्रतिशतले उस्तै रहेको बताए पनि १२.८ प्रतिशतले केही हदसम्म राम्रो दिशातर्फ गइरहेको भनी आशा जनाएका छन्। मुलुक पूरै सही दिशातिर गइरहेको भनी सकारात्मक जवाफ दिने ३.२ प्रतिशत छन्।
मुलुक पूरै खराब दिशातर्फ गइरहेको भन्ठान्ने धेरैजसो शहरमा बसेका देखिन्छन्। त्यसको ठीक विपरीत मुलुक सही दिशातर्फ गइरहेको जवाफ दिने चाहिं धेरैजसो गाउँमा बस्ने छन्। महानगर/उपमहानगरपालिकाका तीनचौथाइ उत्तरदाताले मुलुक गलत दिशातर्फ गइरहेको भनेका छन्। तर गाउँपालिकाका ६४.८ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र मुलुक गलत दिशातर्फ गइरहेको बताएका छन्। बरु गाउँपालिकाका उत्तरदातामध्ये करीब १८ प्रतिशतले मुलुक सही दिशातर्फ गइरहेको उत्तर दिएका छन्।
मुलुक खराब दिशातर्फ गइरहेको जवाफ दिनेलाई त्यसको कारण पनि सोधिएको थियो। यसमा ५४.६ प्रतिशतले भ्रष्टाचारलाई कारण मानेका छन् त ४२.९ प्रतिशतले कमजोर राजनीतिक नेतृत्वलाई। त्यस्तै, ३५.५ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मानेका छन्। नागरिकको अपेक्षा अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरेकाले देश खराब दिशातर्फ गइरहेको भनी जवाफ दिने ३१.७ प्रतिशत र नातावाद र कृपावादलाई कारण मान्ने २२.४ प्रतिशत छन्।
नेपाल सही दिशातर्फ गइरहेको भनी जवाफ दिनेलाई पनि त्यसको कारण सोधिएको थियो। यसमा ४०.८ प्रतिशतले पूर्वाधार विकासमा र १५.८ प्रतिशतले सेवा र सुविधामा सुधार आएको बताएका छन्। त्यसैगरी, सामाजिक सुधार तथा नेतृत्व र सुशासनका कारण देश सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको भन्ठान्ने क्रमशः १०.४ र १०.६ प्रतिशत छन्।
बहुमत सहभागीले देश समग्रमा सही दिशातर्फ नगएको भनी दिएको उत्तर पाँच वर्षयताको देशको स्थितिबारे उनीहरूमध्येबाटै आएको विचारसँग भने बाझिन पुगेको छ। ‘पछिल्लो पाँच वर्षका तुलनामा मुलुकको स्थिति खराब, राम्रो वा उस्तै के छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा आधा उत्तरदाताले सुधार भइरहेको बताएका छन्। ३८.९ प्रतिशतले केही हदसम्म राम्रो, ११.६ प्रतिशतले धेरै राम्रो स्थिति रहेको बताएका छन्। २४.२ प्रतिशत उत्तरदाताले पाँच वर्षअघिकै जस्तो रहेको बताएका छन् भने देशको स्थिति खस्किएको बताउने करीब एकचौथाइ मात्रै छन्।
यद्यपि देशको आर्थिक स्थितिका विषयमा निराशा नै देखापरेको छ। ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ५३.८ प्रतिशतले खराब भनी अर्थ्याएका छन्। आर्थिक स्थित धेरै राम्रो भन्ने एकचौथाइ र औसत रहेको भन्ने १६.५ प्रतिशत छन्।
सार्वजनिक सेवा
मुलुकको सार्वजनिक सेवा निकै खत्तम रहेको भाष्यका बीच यसप्रति नागरिकको प्रतिक्रिया भने मिश्रित पाइएको छ। समुदायमा भएको ढल निकास सेवाप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा झन्डै एकतिहाइ उत्तरदाताले घरमा ढल सेवा नरहेको (धेरैजसो गाउँमा) र ३६.५ प्रतिशतले धेरै असन्तुष्टि रहेको जनाएका छन्। यद्यपि एकतिहाइले ढल निकासी सेवामा सन्तुष्टि जनाएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनप्रति ४२ प्रतिशतले सन्तुष्टि र करीब २९ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाएका छन्। करीब ४५ प्रतिशतले समुदायको सडक र बाटोको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा ५२ प्रतिशत भने सन्तुष्ट सुनिएका छन्। त्यसैगरी, ५२.६ प्रतिशत उत्तरदाताले समुदायको स्वास्थ्य सेवाप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् भने करीब २८ प्रतिशतले असन्तुष्टि। ५९ प्रतिशत उत्तरदाता समुदायको पिउने पानी सुविधाप्रति सन्तुष्ट रहेको र करीब २८ प्रतिशत असन्तुष्ट रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ।
अधिकांश नागरिकले असुरक्षित महसूस गर्नुनपरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। टोल/छिमेकमा कत्तिको सुरक्षित महसूस गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १० प्रतिशत बाहेक अरूले सुरक्षित नै महसूस गरेको उत्तर दिएका छन्।
स्थानीय तह अन्तर्गतको वडा कार्यालयले दिने सार्वजनिक सेवाप्रति धेरैजसो नागरिक सन्तुष्ट सुनिएका छन्। ‘तपाईं पछिल्लो पटक स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा जाँदा समयमै सेवा पाउनुभएको थियो?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ५९.२ प्रतिशतले समयमै सेवा पाएको बताएका छन्। जबकि नगरपालिका कार्यालयबाट समयमै सेवा पाएको बताउने जम्मा ८ प्रतिशत छन्। यद्यपि वडा र नगरपालिका दुवैबाट समयमै सेवा पाएको बताउने ३.८ प्रतिशत छन्। १९.७ प्रतिशतले भने दुवै निकायबाट समयमा सेवा नपाएको बताएका छन्।
स्थानीय तहले जनसहभागितामूलक नीतिनिर्माण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नागरिकको अभिमत फरक देखिएको छ। स्थानीय तह र वडाहरूले वार्षिक योजना बनाउँदा नागरिकलाई सहभागी गराएर उनीहरूको सुझाव समेट्ने अभ्यासलाई राम्रो मानिन्छ। सर्वेक्षणमा ‘तपाईंको वडा र पालिकाले अहिलेको योजना बनाउँदा थाहा पाउनुभयो कि पाउनुभएन?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ६९ प्रतिशत नागरिकले थाहा नपाएको जवाफ दिएका छन्।
स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रम र बजेट वितरणबारे पनि आधाभन्दा धेरै नागरिक अनभिज्ञ देखिएका छन्। ‘तपाईंको पालिकाले यस वर्षका लागि बनाएको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको वितरणमा तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?’ भनी सोध्दा करीब ५२ प्रतिशतले बजेट र कार्यक्रमबारे थाहै नपाएको बताए। यही प्रश्नमा एकचौथाइ नागरिक पालिकाका कार्यक्रम र बजेट वितरणप्रति सन्तुष्ट देखिए भने असन्तुष्ट हुने करीब १६ प्रतिशत मात्र छन्।
खासगरी, नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा वडाध्यक्षसँग बढी सन्तुष्ट देखिएका छन्। वडाध्यक्षको काम, बोलीचाली, व्यवहार र समग्र कार्यसम्पादनबारे सोधिएको प्रश्नमा करीब एकतिहाइले सन्तुष्टि जनाएका छन् भने चारमध्ये एक असन्तुष्ट सुनिए। ४३ प्रतिशत भने तटस्थ देखिए। अर्थात् असन्तुष्टि जनाउनेभन्दा सन्तुष्टि जनाउनेको संख्या बढी छ। पालिका प्रमुखबारे सोधिएको प्रश्नमा ३१.४ प्रतिशतले सन्तुष्टि जनाउँदा २९.६ प्रतिशतले असन्तोष जनाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीबारे हरेक चारमध्ये दुई उत्तरदाताले तटस्थ उत्तर दिए भने एकले सन्तुष्टि र बाँकी एकले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पालिकास्तरमा हुने झैझगडा र वादविवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कमै प्रयोग भइरहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। कुल उत्तरदातामध्ये ५५ प्रतिशतले मात्रै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहेको थाहा पाएको बताएका छन्। समिति रहेको थाहा पाउनेमध्ये पनि करीब ९२ प्रतिशतले यस मार्फत न्याय निरूपणको काम नपरेको बताएका छन्। यद्यपि न्यायिक समितिमा पुगेकामध्ये ६ प्रतिशत यसको कामप्रति सन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट १.७ प्रतिशत मात्र छन्।
राजनीतिमा मिश्रित
सर्वेक्षणमा राजनीतिबारे कैयौं प्रश्न सोधिएका थिए जसमा नागरिकले मिश्रित खालको उत्तर दिएका छन्। ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आउन थालेका छन्। तपाईंको विचारमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ वा अहिलेकै जस्तो धर्मनिरपेक्षता ठीक छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा मत आधा आधा विभाजन भएको छ। ४७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले धर्मनिरपेक्षतालाई ठीक बताउँदा ४८.८ प्रतिशतले हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा मत दिएका छन्। उत्तरदातालाई धर्मका आधारमा छुट्याएर हेर्दा हिन्दू धर्मावलम्बीमध्ये ५४.५ प्रतिशत हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिएका छन् भने ४२ प्रतिशत धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा। ९३.५ प्रतिशत मुस्लिम र ७८ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छन्। प्रदेशका आधारमा हेर्दा मधेशका ६० प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिंदा बागमतीका ३७.७ प्रतिशत मात्रै हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन्।
अहिले चलिरहेको संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि नागरिकले अभिमत जाहेर गरेका छन्। ‘तपाईंको विचारमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने समय भएको जस्तो लाग्छ कि अहिलेकै ठीक छ’ भनी सोधिएकामा ४६.७ प्रतिशतले महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू आवश्यक भएको जवाफ दिए। १५.७ प्रतिशतले सामान्य मात्र संशोधन गरे पुग्ने भनेका छन् भने २१ प्रतिशतले अहिलेकै ठीक रहेकाले संशोधन आवश्यक नरहेको औंल्याएका छन्।
‘नेपाली राजनीतिमा उही व्यक्ति मात्रै प्रायः शक्ति वा पदमा रहिरहनु वा निर्वाचित भइरहनुको कारण के होला?” भनी सोधिएको प्रश्नमा ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले मतदाता किन्ने चलनलाई दोष दिएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरी मतदाता प्रभावित गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। २४ प्रतिशतले उम्मेदवारको विगतको राम्रो कामका कारण मतदाताले उनीहरूलाई नै भोट हाल्ने गरेको र करीब २२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलप्रति मतदाताको वफादारीका कारण खास उम्मेदवार नै शक्तिमा रहिरहेको बताएका छन्।
पछिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्न आपसमा मिलेर उम्मेदवार उठाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्। फरक राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त भएका दलले यसो गर्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आघात पुगेको तर्क हुने गरेको छ। धेरै नागरिकले पनि यस्तो प्रवृत्ति ठीक नभएको औंल्याएका छन्। ‘चुनाव जित्न गरिने यस्तो खालको गठबन्धन संस्कृति तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा चारमध्ये तीन उत्तरदाताले गलत रहेको जवाफ दिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले मतदातालाई झुक्याउने र फरक दर्शन भएका दलहरूबीचको गठजोडले सरकारलाई अस्थिर बनाउने उनीहरूको तर्क छ। १५ प्रतिशत उत्तरदाता भने गठबन्धनका पक्षमा छन्। उनीहरू चुनावमा दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा सरकार स्थिर हुन सक्ने बताउँछन्।
सर्वेक्षणले नागरिकहरूले धक नमानी विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको पनि खुलस्त पारेको छ। ‘तपाईंको मनमा आएका विचारहरू वा भन्न मन लागेका कुराहरू वा मन नपरेका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा भन्न वा लेख्न वा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ? वा अरू कसैले मेरो विचारमा असहमति जनाएर मलाई गाली गर्ने हुन् कि, धाक धम्की दिने हुन् कि, म यो विचार प्रकट गर्दा समस्यामा पर्छु कि भन्ने लाग्छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ७९.५ प्रतिशतले निर्धक्क बोल्न, लेख्न सक्ने वातावरण रहेको बताए। १९.५ प्रतिशतले भने त्यस्तो वातावरण नरहेको जवाफ दिएका छन्। १.६ प्रतिशतले चाहिं निर्धक्क विचार राख्दा धाकधम्की खेप्नुपरेको बताएका छन्।
कसको साख कस्तो?
सर्वेक्षणले सार्वजनिक संस्था तथा सरकारप्रतिको विश्वास र साखबारे पनि महत्त्वपूर्ण सूचना दिएको छ। ‘राष्ट्रपति संस्था वा राष्ट्रपतिप्रतिको विश्वास पछिल्लो पाँच वर्षमा बढे/घटेको के छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ४९ प्रतिशतले उस्तै रहेको जवाफ दिएका छन्। २१.७ प्रतिशतले विश्वास घटेको र १५.४ प्रतिशतले बढेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारप्रतिको विश्वास घटेको बताउनेहरू धेरै निस्किएका छन्। २९.५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारप्रतिको विश्वास घटेको र १५.३ प्रतिशतले बढेको बताएका छन्। ४५.२ प्रतिशतले स्थिति उस्तै रहेको जवाफ दिएका छन्। त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास चाहिं २०.९ प्रतिशत उत्तरदाताले बढेको र २०.३ प्रतिशतले घटेको बताएका छन्।
स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रतिको नागरिक विश्वास भने बढेर गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। ‘पालिकाका मेयर/उपमेयरप्रतिको विश्वास बढे/घटेको के छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ३६.३ प्रतिशतले विश्वास बढेको र ३९.२ प्रतिशतले उस्तै रहेको बताएका छन्। तर विश्वास घटेको बताउने १९.३ प्रतिशत मात्रै छन्।
नेपाली सेना, न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी, नागरिक संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास पनि बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपाली सेनाप्रति ४०.३ प्रतिशतले विश्वास बढेको बताउँदा ६.३ प्रतिशतले मात्रै घटेको बताएका छन्। नेपाल प्रहरीप्रति ३५.१ प्रतिशतले विश्वास बढेको बताउँदा १७.५ प्रतिशतले घटेको बताएका छन्। त्यसैगरी, न्यायपालिकाप्रति २८.३ प्रतिशतले विश्वास बढेको र १५.२ प्रतिशतले विश्वास घटेको बताएका छन्।
आमसञ्चारका माध्यमले विश्वास र साख गुमाइरहेको भनी चर्चा चलिरहँदा सर्वेक्षणले भने नागरिकको विश्वास यस्ता माध्यमप्रति बढिरहेको देखाएको छ। ‘सञ्चारमाध्यम (जस्तै- रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन)प्रतिको विश्वास बढेको छ, घटेको छ वा जस्ताको तस्तै छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ५७.५ प्रतिशतले विश्वास बढेको र १२.५ प्रतिशतले घटेको जवाफ दिएका छन्। २५.६ प्रतिशतको धारणा विगतमा जस्तै रहेको छ। त्यसैगरी, नागरिकका लागि आवाज उठाउने नागरिक संस्थाहरूले पनि थप जनविश्वास हासिल गरेको देखिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, स्वयंसेवी अभियानहरू, बार एशोसिएशन, पत्रकार महासंघ, वन उपभोक्ता समिति लगायत नागरिकको हितमा आवाज उठाउने संघसंस्था तथा संगठनहरूको विश्वासबारे सोधिएको प्रश्नमा ४७.७ प्रतिशतले विश्वास बढेको र ९.८ प्रतिशतले विश्वास घटेको जवाफ दिएका छन्। विगतको जस्तै विश्वास रहेकामा ३४.८ प्रतिशत छन्।
सर्वेक्षण विधि
शेयरकास्ट इनिसिएटिभ्सले समसामयिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा गरिएको नागरिक मत सर्वेक्षणका लागि देशभरबाट तीन हजार जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरेको थियो। उत्तरदाताको छनोट सातवटै प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा गरिएको र गाउँ, नगर र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्याको अनुपात अनुसार नमूना वितरण गरिएको संस्थाले जनाएको छ।
आकारको सम्भाव्यता अनुपात विधिबाट सर्वेक्षणका लागि ५२ जिल्लाका १९६ नगरपालिका र २१४ वटा वडा छनोट गरिएको बताइएको छ। घरधुरीको छनोट गर्दा ‘हिंड्दा दायाँतर्फ पर्ने घरहरू’ को विधि अपनाइएको र प्रत्येक वडाबाट एक टोल छनोट गरी ‘र्यान्डम स्याम्पलिङ’ विधिबाट १४ घरधुरीलाई मात्र अध्ययनको क्षेत्र बनाइएको शेयरकास्टले जनाएको छ।
टोलमा भएका कुल घरधुरीलाई १४ ले भाग गर्दा आउने अन्तरालमा पर्ने घरधुरी छनोट गरिएको र प्रत्येकबाट एक जनासँग मात्र कुराकानी गरिएको थियो। अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परेका घरधुरीमा कम्तीमा ६ महीना बसोबास गरेका १८ देखि ७० वर्षका नेपाली नागरिकलाई मात्र समेटिएको तथा ती व्यक्ति गणकले भनेको कुरा सुन्न, बुझ्न र जवाफ फर्काउन सक्षम हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो।
मंसीर १६ देखि पुस २७ सम्म स्थलगत अन्तर्वार्ता गर्न दुई-दुई जनाको १४ वटा समूह बनाई २८ जना गणक परिचालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ। तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थलगत अवलोकन, स्थलगत प्रशिक्षण, करीब १५ प्रतिशत अन्तर्वार्ताको पुनःपरीक्षण र प्रतिगणक जम्मा ३.६ प्रतिशत अन्तर्वार्ता समावेश गरिएको उल्लेख छ।
-1737622486.JPG)
