मधेशमा पाँच भाषालाई कामकाजी बनाउने विधेयक संसद्मा
मधेश प्रदेश सरकारले नेपालीका अतिरिक्त पाँच वटा भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरी तयार गरेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ।
प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा कामकाजको भाषा तोक्ने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो। विधेयकमा प्रदेशको बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कामकाजमा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूति अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधता, एकता र सामाजिक-भाषिक न्याय कायम गर्न सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको जनाइएको छ। मधेश प्रदेशभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठान लगायत सरकारी कार्यालयमा थप पाँचै भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइने जनाइएको छ।
अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीको प्रयोग हुँदै आएको छ। विधेयक पारित भएपछि मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजमा अन्य मातृभाषाको पनि प्रयोग गरिनेछ।
विधेयकमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्र तथा संगठित संस्था, समुदाय र सार्वजनिक संस्थानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुनै पनि भाषाको प्रयोग निषेध गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य भाषालाई निषेध गरिएको खण्डमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति, पदाधिकारीलाई १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
त्यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषामा गरिने अनुसन्धान र छापिने पत्रपत्रिकालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रदेशभित्र बोलिने सरकारी कामकाजको भाषाको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाज भाषा विकास परिषद् गठन गर्न सक्ने समेत प्रावधान छ।
भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी वक्ता भएका मैथिली, भोजुरी र बज्जिका भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न २०७८ भदौ २१ मा सिफारिश गरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को भाषिक तथ्यांक अनुसार मधेशमा मैथिली बोल्ने ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी बोल्ने १८.८१ प्रतिशत र बज्जिका बोल्ने १८.४४ प्रतिशत छन्।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले हिन्दी भाषालाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयकमा हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रावधान राखिएको छ।
मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले बुधबार कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकी छन्। विधेयक जस्ताको तस्तै पारितमा मधेशमा सरकारी कामकाजमा थप पाँच वटा भाषा प्रयोगमा आउनेछन्।
