संवैधानिक आयोगको जुहारीमा आरक्षण
संवैधानिक आयोगबीच चलेको जुहारीको प्रतिछाया संसदीय समितिमा पनि परिरहेको वेला बुद्धिमत्तापूर्वक आरक्षणलाई जोगाएर थप विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि यति वेला संघीय संसद्को विषयगत समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ। विधेयकमा रहेको आरक्षण व्यवस्थाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पक्ष र विपक्षमा तर्क-वितर्क भइरहेका छन्।
परम्परागत रूपमा वर्चस्वशाली तप्का सके आरक्षणलाई खारेज गर्ने, नसके कमजोर बनाई कस्दै लैजानेमा दृढ देखिन्छ। यसअघि नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ खस आर्यलाई ३१.२ प्रतिशत आरक्षित गरिसकिएको छ।
अर्कातिर, सीमान्तीकृत र बहिष्कृत समूहहरू आरक्षणलाई थप बलियो र परिणाममुखी बनाउने कसरतमा छन्। आरक्षणले मात्र नपुगेर संविधानमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशितामा जानुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
आरक्षणको बहसमा राजनीतिक तप्का मात्रै होइन, समाज नै ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ। समाजको तीव्र ध्रुवीकरणको प्रतिछाया संवैधानिक आयोगहरूमा देखिएको छ।
दुई वर्षअघि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनले २०९३ सालसम्म आरक्षणको विधायिकी मनसाय पूरा हुने भएकाले त्यसपछि खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको मुद्दा त्यति वेलासम्म सम्बोधन हुने भएकाले आरक्षणको आवश्यकता नपर्ने आयोगले सुझाव दियो।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै देशव्यापी तरंग उत्पन्न भयो। आरक्षणको बहसलाई तीव्र बनायो। संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य आयोगहरू जस्तै आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको पनि ध्यानाकृष्ट गरायो। त्यसपछि समावेशी बाहेकका सबै आयोगले संयुक्त रूपमा विज्ञ टोली मार्फत अध्ययन गराए।
उनीहरूले गत वर्ष ‘निजामती सेवामा समावेशिताको अवस्था : एक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेका थिए। दुवै प्रतिवेदन विपरीत निष्कर्ष सहित सार्वजनिक भएका छन्। ६ वटा संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमा साझा निष्कर्ष निकालिएको छ। निष्कर्षका बुँदाः
- यस अध्ययनमा समेटिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको आरक्षणको सीट उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा तोकिनुपर्ने।
- एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका मगर, थारू, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ र लिम्बू आदिवासीका लागि जनसंख्याको अनुपात र त्यसभन्दा कम जनसंख्या हुनेका लागि बाँकी सीट सोही बमोजिम आरक्षण तोकिनुपर्ने।
- सबै समूहको आरक्षणमा महिला कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
- आरक्षण बाहेक खुला प्रतिस्पर्धामा पनि महिला ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
- राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीभन्दा माथिका पदमा पनि जनसंख्याको अनुपातमा बहुलता देखिनुपर्ने।
- नेपालको बहुलता र जनसंख्याको अनुपात निजामती सेवामा झल्किने गरी निजामती सेवामा वार्षिक भर्ना लक्ष्य तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने समय निर्धारण गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहको छनोट प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने भएकाले समावेशी प्रयोजनका लागि स्थानीय तहको सेवालाई प्रदेश स्तरको एकाइ कायम गर्नुपर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धी कानून बनाउँदा त्यहाँको जनसंख्याको समानुपातिकता कायम हुने गरी पदसंख्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- करार तथा अस्थायी नियुक्ति गर्दा पनि आरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- उत्पीडित तथा अन्य सीमान्तीकृत समूहका लागि कामको दक्षता अभिवृद्धि गर्न विशेष तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- आरक्षित कोटालाई पनि थप प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरूलाई व्यापक रूपमा तयारी कक्षामा समावेश गर्नुपर्ने।
- जनसंख्याको अनुपातमा उपस्थिति नहुँदासम्म आरक्षण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा कानूनमा संशोधन गरी समानुपातिक समावेशी भनिनुपर्ने।
- उत्कृष्टतालाई भर्नाको आधार बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई कार्यसम्पादनमा हेर्नुपर्ने। त्यसका लागि परीक्षा प्रणालीलाई सोही अनुरूप बदल्नुपर्ने।
यसरी आयोगहरूले साझा धारणा र निष्कर्ष निकाली राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिएका थिए।
प्रतिवेदनले गरेको प्रतिनिधित्व
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै आयोग स्थापना भएका हुन्। सबै आयोगका आआफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार पनि छन्। आरक्षणको मामिलामा भने एउटा आयोग विरुद्ध ६ वटा आयोग एकताबद्ध भएका छन्।
यस विवादमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले पुरातन नेपाली राज्यसत्ताका हर्ताकर्ताका स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। ६ वटा आयोगको प्रतिवेदनले राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा बहिष्कृत समूहहरूको विचारलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ।
खासगरी, पहाडी क्षेत्रका ब्राह्मण र खस आर्य पुरुषको स्वार्थलाई समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले पैरवी गरेको छ। तथ्यांक अनुसार पहाडी ब्राह्मण १२ प्रतिशत र क्षेत्री १८ प्रतिशत छन्। त्यसमा ५० प्रतिशत महिला छन्। जबकि समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले १५ प्रतिशत ब्राह्मण-क्षेत्री पुरुषलाई मात्रै हेरेको देखिन्छ। दोस्रो प्रतिवेदनले ८५ प्रतिशत जनसंख्याको विचार, आकांक्षा र राजनीतिक मागको प्रतिनिधित्व गरेको छ।
अबको आरक्षण यात्रा
अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ। विशेषगरी विधेयकको दफा ११ चर्चामा छ। पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको दफा ११ को उपदफा (१)मा कुल विज्ञापन संख्यामा ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ।
त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला समूहका लागि ५० प्रतिशत विभाजन गरी विभिन्न समूहका महिलालाई वितरण गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार खस आर्य महिला २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला २५ प्रतिशत, मधेशी महिला १५ प्रतिशत, दलित महिला १२ प्रतिशत, थारू महिला ६ प्रतिशत, मुस्लिम महिला चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका महिला चार प्रतिशत र अपांगता भएका महिलालाई चार प्रतिशत वितरण गरिएको छ।
त्यसैगरी, बाँकी ५० प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानेर विभाजन गरिनेछ। त्यसमा आदिवासी जनजाति ३२ प्रतिशत, मधेशी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारू नौ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत छुट्याइनेछ।
निजामती सेवा ऐन, २०६४ मा महिलालाई ३३ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेसम्म सोलोडोलो वितरण हुँदै आएकामा टाठाबाठा र वर्चस्वशाली महिलाले दोहन गर्दै आएका थिए। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर विभिन्न महिला समूहबीच वितरण गर्न लागिएको छ। यो प्रशंसनीय कदम हो।
अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार महिलाको ३३ प्रतिशतको अधिकतम खस आर्य महिलाले नै उपयोग गरिरहेका छन्। अब नयाँ व्यवस्थाले यसलाई रोक्नेछ। यसैगरी, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइने कोटामा पनि विविधीकरण जरूरी छ। महिला बाहेकका ५० प्रतिशतमा विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण दिनुले यसको गलत प्रयोग भएको देखाउँछ। विकेन्द्रीकरण नगर्दा विपन्नताका नाममा पनि उच्च तथा सम्भ्रान्तले नै फाइदा उठाउनेछन्।
अर्को, प्रस्तावित विधेयकमा विगतको भन्दा आरक्षित समूहको संख्या बढाएको छ, तर आरक्षण गरिने प्रतिशत पुरानै छ। थारू, मुस्लिम र विपन्न खस आर्य तीन वटा समूह थपिएका छन्। यससँगै प्रतिशत पनि वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
भारतमा पनि पहिले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडा वर्ग समूहलाई ४९.९ प्रतिशत दिंदै आइएको थियो। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरेर हाल ५९.९ प्रतिशत पुर्याएको छ। आरक्षित हुने प्रतिशत वृद्धि नगर्ने हो भने प्रकारान्तरले सीमान्तीकृत समूहलाई नै नोक्सान हुनेछ।
त्यस्तै, ६ वटा संवैधानिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातजातिलाई बेग्लै आरक्षण दिनुपर्ने सुझाव छ। आयोगको अध्ययनले देखाएको त भयो नै, सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि अब बन्ने कानूनमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको समूहलाई अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था गर्न जरूरी छ।
अर्को, अहिलेसम्म तल्लो तहमा मात्रै आरक्षणको व्यवस्था छ। अब माथिल्लो तहमा पनि आरक्षण लागू गर्न जरूरी छ। त्यसले वास्तविक अर्थमा समावेशीकरणलाई संस्थागत गराउँदै लैजानेछ। समग्रमा समावेशी लोकतन्त्र बलियो हुँदै जानेछ।
खस आर्य समूहले पनि घुमाइफिराइ आरक्षण लिने भएपछि ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ गर्नु हुँदैन। खस आर्य समूहका आलोचकले उठाउने आरक्षण खारेजको आवाज पनि सान्दर्भिक देखिंदैन। बरु संविधानले संकल्प गरेको समानुपातिक समावेशितालाई लागू गर्नुपर्छ।
आरक्षणको पक्षमा ८५ प्रतिशत जनसमूहको समर्थन र माग भएपछि कुनै जालझेल गरेर लत्याउनु राज्य र समाजको हितमा हुनेछैन। राज्यप्रति सबैको स्वामित्व जगाउन सकिएन भने १५ प्रतिशतले मात्रै यो देश थाम्न सकिंदैन। अब त सद्बुद्धिले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। नभए मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा आन्तरिक समस्यामै अल्झिरहनेछ।
(लेखकले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण विज्ञका रूपमा अनुसन्धान गरेका थिए।)
यो पनि पढ्नुहोस: