लुम्बिनी सरकार : घट्दो आन्तरिक आम्दानी, प्रशासनिक खर्चको बोझ
आन्तरिक आम्दानी घटिरहँदा र प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ। तर राजस्व सहितको आम्दानी बढाउनेमा ठोस प्रयत्न नै देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी के कसरी बढाउन सक्छ? यसका उपाय धेरै हुन सक्छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम्दानीको मुख्य स्रोत वनलाई बनाएको छ। वनबाट नियमित आम्दानी बढाउन भन्दै दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि तीन वर्षअघिदेखि संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन शुरू गरेको छ। पुराना रूख काट्ने र बेच्ने योजना बनाएको छ। तर वनबाट अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्र संकलन गर्यो। यो लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत हो। आव २०७९/८० मा पनि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा यसको ९.७३ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १४ करोड ६० लाख चार हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
लुम्बिनीमा नौ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वनक्षेत्र छ। वनबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ को आर्थिक ऐन मार्फत सामुदायिक वनमा काठको बाह्य बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत राजस्व लिने प्रावधान बनायो। समुदायबीच आन्तरिक बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम समेत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भयो। यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वनका उपभोक्ता काठदाउरा बिक्री रोकेर अदालत गए। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यसले काठ बिक्री कम भएर आम्दानी घटेको प्रदेश सरकारको वन निर्देशनालयका उपनिर्देशक यज्ञमूर्ति खनाल बताउँछन्।
“एकातिर सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत कर बुझाउँदैनौं भनेर गरेको विरोध, अर्कातिर निर्माणमा कमीले काठदाउरा नबिक्दा अनुमानित आय नभएको हो,” उनी भन्छन्।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले वनबाट उठ्ने राजस्वको लक्ष्य केही घटाएर एक अर्ब ३३ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ उठाउने तय गरेको छ। पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको १२.५२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ६८ लाख २४ हजार ४९१ रुपैयाँ संकलन भएको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक बिक्रीको राजस्व लिन छोडेपछि सामुदायिक वनका काठ केही मात्रामा बिक्री भएका छन्। “तर लक्ष्य अनुसार आम्दानी हुँदैन। किनकि हाम्रा असहमति धेरै छन्,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्य भन्छिन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आम्दानीको अर्को स्रोत हो, यातायात। यातायातमा चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता एवं यातायात क्षेत्रको कर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी हो। यसबाट पनि लक्ष्य अनुसार आम्दानी हुन सकेको छैन। गत आव २०८०/८१ मा चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ताबाट एक अर्ब राजस्व उठाउने भनेकामा ७४ करोड चार लाख १६ हजार ७५० रुपैयाँ मात्र आम्दानी भयो। यो लक्ष्यको ७४.०७ प्रतिशत हो। २५ करोड नै राजस्व उठाउने भनिएको यातायात क्षेत्रको आम्दानी १५ करोड ९२ लाख ९३ हजार ७४३ रुपैयाँमा सीमित भयो। जुन लक्ष्यको ६३.७७ प्रतिशत हो।
प्रदेशले आम्दानी गर्ने व्यवसाय दर्ता दस्तुर संकलनको अवस्था उस्तै कमजोर छ। गत आवमा २५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा जम्मा ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार ५६३ रुपैयाँ मात्र संकलन भयो। यो लक्ष्यको २७.५२ प्रतिशत हो। २५ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको परीक्षा शुल्कबाट २४.२५ प्रतिशत र अन्य राजस्वबाट ०.६२ प्रतिशत आम्दानी भयो।
बजेटमै शीर्षक राखेर गत आवमा प्रदेशको आम्दानी बढाउन स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने, क्यासिनोमा जाने व्यक्तिबाट मनोरञ्जन कर लिने, केबलकार, प्याराग्लाइडिङ, डान्सबार, फिल्महल लगायत क्षेत्रबाट समेत कर लिन कार्यविधिहरू बनाउने भनियो। तर काम भएन।
जानकारहरू प्रदेशको कर र गैरकरका क्षेत्र कम भएकाले चाहेर पनि तत्काल आन्तरिक स्रोतको राजस्व बढाउन नसकिने बताउँछन्। कतिपयमा संवैधानिक संरचनाले दिएका क्षेत्राधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या छ भने कतिपयमा ऐन र संरचना नहुँदा र कर्मचारीको लय नमिल्दा पनि राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल भन्छन्, “यातायातमा प्रदेशले कर उठाए पनि सर्भर र त्यसको व्यवस्थापनमा संघको भर पर्नुपरेको छ। अर्थ-राजनीतिक र सामाजिक पाटोले प्रदेश सरकारलाई थिचेका कारण आफैं उपस्थित भएर राजस्व उठाउन सक्दैन।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् ।
प्रदेशले राजस्व संकलन गर्ने अर्को पाटो हो, सवारीसाधनको कर। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले सवारीसाधनमा कर तोक्ने र उठाउने गरेको छ। यसको कर प्रदेशले उठाएर आफूले ६० प्रतिशत राख्छ भने ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको सवारीसाधन करको दायरा बढाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसार आम्दानी उठेको छैन। गत वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकामा एक अर्ब ७० करोड ५८ लाख २१५ रुपैयाँ मात्र संकलन भयो। यो ८५.२९ प्रतिशत हो। यसको अघिल्लो वर्ष दुई अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकामा ७७.६७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २१ वटा शीर्षकबाट आन्तरिक राजस्व संकलन गर्छ। यस्तो आम्दानी अन्य सरकारलाई बाँड्नु पर्दैन। आफैं उठाएर आफैंले परिचालन गर्न सक्छ। तर कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको छैन। गत आव २०८०/८१ मा पाँच अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर एक अर्ब ६३ करोड ३९ लाख २८ हजार २६६ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भयो। जुन लक्ष्यको २७.३० प्रतिशत हो। त्यो पनि बेरुजु, अनुदान र निकासा फिर्ता जोडेर पुगेको हो।
चालू आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्दासम्म १८.९५ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ। यो पनि बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्ता सहितको आम्दानी हो। कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको लुम्बिनी प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन्। “दैनिक रूपमा उठाउने राजस्व पनि वर्षको अन्त्यमा मात्रै आउँछ। यसले स्थानीय तहको आय अनुमान र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन समस्या हुन्छ,” उनी भन्छन्।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले छुट्याउने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्छ। यसमा आन्तरिक स्रोत १५ प्रतिशत हो भने ८५ प्रतिशत स्रोतका लागि संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्छ। त्यही पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघले समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको छ। अघिल्लो आव २०८०/८१ सम्म लुम्बिनीलाई दिइने समानीकरण अनुदान आठ अर्बबाट घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ।
लक्ष्य गरेका क्षेत्रबाटै आम्दानी घटेपछि प्रदेश सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ। सञ्चित कोष रित्तिंदा सरकारले गत आव २०८०/८१ मा काम सकेका निर्माण कम्पनीको दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेन। त्यसको भार यस वर्ष थपिएको छ। त्यसलाई कसरी तिर्ने भनेर यस वर्ष पनि ठोस आधार देखिएको छैन। खर्च बचाउन रु. पाँच लाखदेखिका योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउँछन्। “प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्दा कम लागतमा काम हुने र रकम बच्ने भएकाले यसो गरेका हौं,” उनी भन्छन्।
फजुल खर्च रोक्न होटल र रेस्टुराँमा गर्ने खर्च कटौती गरेको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी छ। “मैले अहिलेसम्म होटलमा बसेको र खाएको बिल ल्याएको छैन। मातहतका मन्त्रालयमा पनि कडाइ गरेको छु,” उनी भन्छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले होटलका कार्यक्रम रोके पनि मातहतका मन्त्रालयका सबैजसो कार्यक्रम होटल-रेस्टुराँमै भइरहेका छन्।
प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी गर्न नसक्दा त्यसको मार लक्षित समुदायमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटलाई समावेशी बनाउन हरेक वर्ष बजेटमा शीर्षक राखे पनि चेतना जागरणका अधिकांश कार्यक्रम रोक्ने गरेको छ। यसले प्रदेश सामाजिक र मानवीय विकासमा कमजोर हुँदै गएको छ। गत आवमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत करीब रु.१८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। अहिले उक्त मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। तर कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति अझै पाएको छैन। पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारी आन्तरिक स्रोत दिगो र भरपर्दो बनाउन ध्यान नदिने तर स्रोत विना घटनाको बजेट ल्याउने र मानव विकासका बजेट कार्यान्वयनमा नलैजानु गलत भएको बताउँछिन्। “आन्तरिक आय कमजोर भएको देखाउँदै मजदूर लक्षित शिशु स्याहार केन्द्र, हिंसापीडितको आरक्षण गृह, सीमान्तीकृतका आयआर्जन, महिला विकास र संरक्षणका लागि महिला परिषद् गठन जस्ता मानव पूँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम नै रोक्नु गलत हो,” उनी भन्छिन्।
आन्तरिक ऋणको सीमा नै राखिएन
आन्तरिक आम्दानीको उपाय नभेटेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनायो। लगातार चार आर्थिक वर्षसम्म एक अर्ब रुपैयाँदेखि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनायो। बजेटको आकार बढाउन शीर्षक राखे पनि आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने तयारी भएन। यही कारण चालू आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले यो शीर्षक राखे पनि अंक नै राखेन। तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य भन्छन्, “आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा झमेला रहेछ। संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर ऐन बनाउनुपर्ने र राष्ट्र ब्यांक मार्फत ऋण उठाउने प्रावधान रहेछ। त्यसैले शीर्षक राखे पनि बजेटको लक्ष्य राखिएन।”
संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहकै सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजस्व आम्दानी जोडेर हुने कुल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन्। तर संघीयतापछि सरकार बनेको सात वर्ष पुग्दा समेत प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋणको अधिकार उपयोग गरेका छैनन्। प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री भन्छन्, “अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिश गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ। म उपाध्यक्ष हुँदा आन्तरिक ऋण उठाउन धेरै पहल गरेको थिएँ। तर कानून र व्यावहारिक कठिनाइ हुने भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले नै चासो देखाएनन्।”
घट्दो आम्दानी, बढ्दो खर्च
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय घटेपछि प्रदेश सरकार कसरी चलाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ। यो चुनौती चिर्न करका दायरा फराकिलो र प्रशासनिक खर्च कसिलो बनाउन सरोकारवालाहरू सुझाव दिन्छन्। तर आन्तरिक आम्दानी जतिसुकै घटे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ। स्थापनाको सात वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व रु.१० अर्ब ५५ करोड ४० लाख १५ हजार संकलन गरेको छ। जबकि यस अवधिमा सरकारको प्रशासनिक खर्च भने रु.४५ अर्ब सात करोड ३५ लाख ५६ हजार छ (हेर्नुहोस् तालिका)। प्रदेश सरकारले यस बाहेक सवारीसाधन कर बापत आठ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख २१ हजार ७७० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर यसको ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाएको छ।
आन्तरिक आम्दानी नभए पनि सरकारले प्रशासनिक खर्च मन फुकाएर गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या र त्यसमा पदाधिकारीको नियुक्ति एवं सुविधा बढाउँदा प्रशासनिक खर्च धेरै भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा शुरूका तीन वर्ष पाँच वटा मन्त्रालय भए पनि त्यसपछि १५ वटासम्म पुर्याइयो। तत्पश्चात् गठबन्धन सरकार बनाउने लहरले १७ जनासम्म मन्त्री बने। सरकार टिकाउने होडले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने काम भई नै रहेको छ। अहिले पनि १२ मन्त्रालयमा ११ मन्त्री छन्। तीन/तीन पटक ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ। यसले प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी र प्रशासनिक खर्च
स्रोत : प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय
| क्रमसंख्या |
आर्थिक वर्ष |
आन्तरिक आम्दानी |
प्रशासनिक खर्च रु. |
| १) |
२०७४/७५ |
0 |
२ अर्ब १५ करोड |
| २) |
२०७५/७६ |
९३ करोड ६६ लाख ८४ हजार |
४ अर्ब ५० करोड ३७ लाख ९० हजार |
| ३) |
२०७६/७७ |
१ अर्ब १२ करोड २३ लाख १४ हजार |
५ अर्ब १४ करोड ३८ लाख ६२ हजार |
| ४) |
२०७७/७८ |
२ अर्ब ४ करोड २५ लाख ४६ हजार |
६ अर्ब ८५ करोड ३० लाख २ हजार |
| ५) |
२०७८/७९ |
२ अर्ब २१ करोड ७४ लाख ४८ हजार |
८ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख |
| ६) |
२०७९/८० |
२ अर्ब ६० करोड ९५ हजार |
८ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख ४६ हजार |
| ७) |
२०८०/८१ |
१ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख २८ हजार |
९ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख ५६ हजार |
| |
जम्मा |
१० अर्ब ५५ करोड ४० लाख १५ हजार |
४५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख ५६ हजार |
राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएको भन्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत साउनको पहिलो साता प्रदेश प्रमुख मार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै राजस्व असुली र बाँडफाँडमा सुधार ल्याउन सुझाव दिन्छ। आर्थिक संकुचन र वित्तीय न्यूनता कम गर्न राजस्वका क्षेत्र विस्तार गर्न आग्रह गर्छ। तर प्रदेशले त्यसो गर्न सकेको छैन। प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष नहकुल केसी भन्छन्, “प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चमा तारतम्य मिलाउन म उपाध्यक्ष हुँदा राजस्व मासिक रूपमा संकलन गर्न र बाँड्न प्रयास थालेको थिएँ। तर सरकारको आयु छोटो हुँदा र एक सरकारले थालेका काम अर्कोले नसमात्दा उल्लेख्य सुधार भएन।”
अर्थ विश्लेषकहरू प्रदेश सरकार सत्ता र सुविधामा मात्रै रुमलिएको तर आम्दानी बढाउनतिर ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्छन्। अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, “राजस्वका क्षेत्र खोज्ने, सरोकारवालाको सुझाव लिने, जनमत बुझ्ने खालका काममा प्रदेश सरकार लागेको देखिएन। मनोरञ्जन, यातायात, खानी लगायतका सीधै उठाउने र आफैंले राख्ने आय बढाउने पनि प्रदेशको आन्तरिक योजना देखिंदैन। यो दुःखद हो।”
उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल प्रदेश सरकार अनुदान र अन्य सरकारले पठाएको राजस्वबाट मात्रै चल्ने कि आन्तरिक आय बढाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउनतर्फ लाग्ने भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताउँछन्। “कर होइन, दायरा बढाओस्, हामी सघाउँछौं,” उनी भन्छन्।
