प्राथमिक शेयर निष्कासन सम्बन्धी समाचारमा रिलायन्सको खण्डन
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक शेयर निष्कासनबारे हिमालखबरले प्रकाशित गरेको समाचारप्रति कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
हिमालखबरका सम्पादकलाई पत्र पठाएर रिलायन्सले समाचारमा उल्लिखित विषयवस्तुबारे खण्डन गरेको हो। गत असार २३ मा हिमालखबरमा ‘सर्वसाधारणलाई झुक्याएर रिलायन्सको आईपीओ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो।
समाचारमा ‘रिलायन्सले कृत्रिम तथ्यांकका आधारमा शेयरको मूल्यांकन गर्न दिई शेयर निष्काशन गर्न लागेको र सर्वसाधारणलाई झुक्याउन लागेको’ उल्लेख गरिएको थियो। त्यस समाचारलाई रिलायन्सले असत्य र भ्रामक भनेको छ।
‘समाचारमा उल्लेख भए जस्तो हामीले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेको नभई प्रचलित ऐन कानूनको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिई शेयर निष्कासन गर्ने लागेको हो,’ रिलायन्सको पत्रमा भनिएको छ।
रिलायन्सलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले बूक बिल्डिङ विधि मार्फत प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति दिएपछि यसबारे प्रश्न उठाउँदै हिमालखबरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी कम्तीमा ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दायित्वलाई गणना नगरी कम्पनीको नेटवर्थ निकाल्दा कम्पनीको शेयर मूल्यको अधिक मूल्यांकन हुन पुगेको समाचारमा लेखिएको थियो।
२०८० पुसमा सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा कम्पनीको नेटवर्थ भनिने खूद मूल्य प्रतिशेयर २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको देखाएको थियो। यति वेला विद्युत् महसूलको दायित्व रकम नजोडिंदा नेटवर्थ उच्च देखिएको थियो। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न लागेको शेयरको मूल्य निर्धारण हुनुमा यो महत्त्वपूर्ण कारण थियो।
तर गत असारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि सार्वजनिक विवरणपत्रमा भने विद्युत् बक्यौता रकम घटाएपछि नेटवर्थ प्रतिकित्ता १७९ रुपैयाँ ४५ पैसामा ओर्लिएको कम्पनीले स्विकारेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य पुरानै नेटवर्थ अनुसार निकालिएकाले सर्वसाधारणले वास्तविक तथ्यांक नपाएको विषय समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। साथै, कम्पनीको नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी आदिका प्रक्षेपण कुनै पनि नमिलेको कम्पनीका प्रकाशित विवरणबीचको तुलनामा देखिएको थियो।
रिलायन्सको शेयर निष्काशन प्रक्रियामा कुनै कानूनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि नरहेको भनी उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ। अदालतको पूर्ण पाठलाई आधार बनाएर ‘रिलायन्सले फेरि विवरणपत्र निकाल्नुपर्ने, शेयरको मोल पुनमूर्ल्यांकन गर्नुपर्ने’ शीर्षकको समाचारप्रति पनि कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ।
रिलायन्सले भनेको छ, ‘उक्त समाचारमा उल्लेख भए जस्तो अदालतले यस कम्पनीलाई विवरणपत्र पुनः सच्याउन तथा शेयरको मूल्य पुनर्मूल्यांकन गर्न कुनै निर्देशन दिएको नभई बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने क्रममा यस कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्नुपूर्व संशोधित विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको मात्र उल्लेख गरेको हो।’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई बूक बिल्डिङ विधिबाट जारी गर्न लागेको प्राथमिक शेयर निष्कासन विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत, पाटनले खारेज गरेको थियो। यद्यपि भर्खरै सार्वजनिक अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा नियामक निकायको जिम्मेवारीलाई भने सम्झाउँदै धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीको पारदर्शिता कायम गराउने तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएकाले सो जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गर्नु टड्कारो रहेको औंल्याएको थियो।
हिमालखबरको समाचारमा भने ‘उच्च अदालतले रिलायन्सलाई विवरणपत्र पुनः सच्याउन तथा शेयरको मूल्य पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको’ भनी उल्लेख गरिएको छैन। बरु कम्पनीको संशोधित विवरणपत्रमा यसअघिको विवरणपत्रभन्दा सारभूत रूपमा फरक पर्ने तथ्यांक आएमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई शेयरको मूल्य सम्बन्धमा सक्रिय र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेह भूमिका निर्वाह गर्न सम्झाइएको अर्थात् यसअघि देखाइएको तथ्यांकभन्दा कमजोर तथ्यांक देखिएमा पुनर्मूल्यांकनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको विषय उल्लेख गरिएको छ।
रिलायन्सको नेटवर्थदेखि नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, खर्च आदिका तथ्यांक यसअघिभन्दा खस्किइसकेकाले शेयरको मूल्य फेरि धितोपत्र बोर्डले पुनर्मूंल्याकन गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ। यसमा कम्पनीले पुनर्मूंल्याकन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
रिलायन्सले हिमालखबरले प्रकाशित गरेको समाचारले कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता समाचार प्रकाशित गर्ने कार्य गरिरहेमा कानूनी उपचारको बाटो अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
