रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहित सात जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत, पोखरामा निवेदन परेको छ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, कास्कीले सोमबार उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता गरेको हो। सरकारी वकीलको कार्यालयले दिएको निवेदन दर्ता भएको र प्रक्रियामा गएको उच्च अदालत, पोखराका उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले बताए। “जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयबाट ७३ नम्बरको निवेदन आएको छ,” अर्यालले हिमालखबरसँग भने, “जिल्लाको निवेदनमाथि मंगलबार पेशी तोकिएको छ।”
कार्यविधि अपराध संहिताको दफा नं. ७३ मा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यसलाई ७३ नम्बरको निवेदन भन्ने गरिन्छ। त्यसैका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत, पोखरामा निवेदन दिएको हो।
उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा लामिछाने सहित सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश माग गरिएको उपरजिस्ट्रार अर्यालले बताए। यसअघि जिल्ला अदालत, कास्कीले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत, कास्कीले लामिछानेलाई गत पुस २५ मा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
त्यस्तै, सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङ पनि धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका थिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछाईंलाई ३७ लाख, मीना गुरुङलाई पाँच लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, आरती गुरुङलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछाने सहित ४४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी वकील कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा हालसम्म ६३ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सोमबार पेशी तोकिएको छ। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार अर्यालका अनुसार यस्तोमा एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिने गर्छ।
त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट आउने प्रतिवेदन दर्ता हुन्छ। त्यसमाथि संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकिन्छ। संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने वा थप धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्न सक्छ।
