मिचाहाले संरक्षित क्षेत्र नै असुरक्षित
जैविक विविधता मास्ने कारण बनिरहेका मिचाहा वनस्पति देशका २० वटै संरक्षित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्, आठ वटाको त ५० प्रतिशत भूभाग ढाकिसकेका छन्।
यति वेला अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा वनको डढेलो बस्ती पस्दा शहर नै ध्वस्त हुन पुगेको छ। थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। यो विकराल डढेलोको एउटा कारण मिचाहा वानस्पतिक प्रजातिलाई मानिएको छ।
यही वनमा सन् २०१७ मा पनि पटक पटक आगो लागेको थियो। त्यति वेलै वैज्ञानिकले यसमा मिचाहा प्रजातिको भूमिका देखिएको औंल्याएका थिए। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया रिभरसाइडको पृथ्वी विज्ञान विभागका प्राध्यापक रिचर्ड मिनिचले अनलाइन पत्रिका लाइस्टमा भनेका थिए, “यी डढेलो बढीजसो मिचाहा प्रजातिको घाँसले ढाकेको न्यून उचाइको मैदानमा पाइएको छ। गत जाडो याममा भारी वर्षा भएकाले यहाँ यस्तो घाँस निकै फैलिएको थियो।”
यस्तै जोखिम निम्त्याउन सक्ने मिचाहा प्रजाति नेपालमा पनि व्यापक फैलिएका छन् जसले मानवीय स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विवधतासम्मलाई असर पुर्याइरहेका छन्। जैविक विविधता जोगाउन छुट्याइएका संरक्षित क्षेत्रहरू नै मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमणमा पर्दै छन्। मिचाहाले वासस्थान मासिदिंदा संकटापन्न सूचीमा रहेका वन्यजन्तु थप संकटमा परिरहेका छन्।
नेपालका संरक्षित क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमै खतराको सूचीमा रहेका एकसिंगे गैंडा, बंगाल बाघ र एशियाली हात्ती आदि जन्तुका वासस्थान हुन्। यिनलाई जोगाउन मिचाहा वनस्पति चुनौती बनिरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य बताउँछन्। “मिचाहा प्रजातिको असर बढी नै छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले हरेक वर्ष दुई-तीन पटकसम्म घाँसे मैदान सरसफाइ गर्दै छौं। यो प्रजाति एक चोटि मात्र काटेर पुग्दैन।”
स्प्रिंगर जर्नलमा हालै प्रकाशित ‘बायोलोजिकल इन्भेजन्स’ शीर्षक एक अनुसन्धान रिपोर्टले पनि नेपालका २० वटै संरक्षित क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ। भरतबाबु श्रेष्ठ, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, तुलसा चौधरी र अञ्जना देवकोटाले गरेको उक्त अनुसन्धानमा त्यहाँ मिचाहा प्रजाति कसरी फैलिइरहेछ भन्ने समेत देखाइएको छ।
“मैले संरक्षित क्षेत्रमा कम मिचाहा प्रजाति रहेको अनुमान गरेको थिएँ, तर होइन रहेछ,” त्रिवि वनस्पतिशास्त्र विभागका प्राध्यापक भरतबाबु भन्छन्, “तापनि अहिलेसम्म कुनै कुनै संरक्षित क्षेत्रमा शुरूआती चरणमै छ। अहिल्यै रोकथाम गर्न नसकिए त्यहाँ पनि भविष्यमा प्रकोप अझ बढ्न सक्छ।”
रिपोर्टमा कुल १४४ मिचाहा प्रजाति उल्लेख गरिएकामा ती प्रायः अमेरिकी मूलका छन्। तिनमा पनि २५ प्रजाति अत्यधिक आक्रामक देखिएका छन् जसले पारिस्थितिक, पर्यावरणीय र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेछन्।
२० मध्ये १७ संरक्षित क्षेत्रमा २० वटासम्म मिचाहा प्रजाति प्रवेश गरिसकेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा आक्रामक मानिएका काँडे वनमारा, सेतो वनमारा, लहरे वनमारा र जलकुम्भी तराई र शिवालिक क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि छन्। यी मिचाहाले वासस्थान अतिक्रमण गर्दा कतिपय वन्यजन्तुको अस्तित्व संकटमा परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरिएका अघिल्ला अनुसन्धानले पनि देखाइसकेका छन्।
सन् २०१८ मा चितवन निकुञ्जमा २६ वटा गैंडा मरेकामा केही घटनामा संरक्षण अधिकारी र विज्ञहरूले लहरे वनमारा जस्ता झारले तिनको वासस्थानमा पारेको परिवर्तनलाई प्रमुख कारण औंल्याएका थिए। “गैंडाको मुख्य वासस्थानमा मिचाहा प्रजातिको असर बढेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न पुग्दो स्रोतसाधन छैन,” चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगर भन्छन्, “मिचाहाले वासस्थानमा पाइने गैंडाको घाँस मासिदिएपछि यिनीहरू खाना खोज्न बाहिर जान थाले। यसले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गइरहेछ।”
अनुसन्धाता भरतबाबु सिमसार क्षेत्र रहेको चितवन निकुञ्जमा १५ वर्ष अगाडि पातिझार रहेकामा अहिले वनसिलाम फैलिएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहाडी भेगको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज लहरे वनमाराले घेर्न थालेको छ। अर्थात् तराईमा मात्र रहेको ठानिएको यो प्रजाति १५ सय मिटरभन्दा माथि पनि पुगिसकेको छ। “यो मध्यवर्ती क्षेत्रबाट बिस्तारै मुख्य क्षेत्रमा जाने रहेछ,” उनी भन्छन्, “निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र कतै पनि मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणको रणनीति देखिंदैन। निकुञ्जका मान्छेले कुनै पनि बिरुवा मास्न हुन्न भनेकाले समुदायमा पनि मिचाहा प्रजाति उखेल्न हुन्न भन्ने बुझाइ देखिन्छ।”
अध्ययनमा चितवन, शिवपुरी-नागार्जुन निकुञ्ज र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा अझ धेरै मिचाहा प्रजाति भित्रिने सम्भावना औंल्याइएको छ। जलवायुमा देखिएको तीव्र परिवर्तन र सडक जस्ता पूर्वाधारका कारण तराई, चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्रका अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा भविष्यमा मिचाहा थप फैलन सक्ने जनाइएको छ। चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्कोको प्राकृतिक सम्पदाको सूचीमा समेत छन्।
विभागले केही संरक्षित क्षेत्रमा मिचाहा प्रजातिलाई खतराका रूपमा पहिचान गरे पनि रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। “व्यवस्थापन हुँदै नभएको होइन। नत्र अहिले सबै जनावरको संख्या जसरी बढेको छ, त्यो सम्भव हुँदैनथ्यो,” सूचना अधिकारी आचार्य भन्छन्, “तर मिचाहा प्रजाति र घाँसे मैदान व्यवस्थापनको लागि बजेट नै कम छ। त्यही निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट रोड बनाउन पर्यो भन्दा चाहिं धेरै बजेट हुन्छ।”
नीतिमा सीमित व्यवस्थापन
मिचाहा प्रजाति ठूलो क्षेत्रमा फैलिनसकेको र शुरूआती चरणमै रहेको भए सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अनुसन्धाता भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार शुक्लाफाँटा र मकालु–वरुण आदि केही निकुञ्जमा लहरे वनमारा जस्ता मिचाहा शुरूआती चरणमै छन्। “यसैगरी हरेक पार्कमा कुन कुन प्रजाति छन्, वेलैमा तिनको पहिचान र प्रभाव क्षेत्रको सीमांकन गर्नुपर्यो, त्यसपछि तिनलाई नष्ट गरेर तत्काल रैथाने बाली लगाए मिचाहालाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
बायोलोजिकल इन्भेजन्समा उल्लेख भए अनुसार कुल संरक्षित क्षेत्रमध्ये आठ वटाका ५० प्रतिशत भागमा मिचाहा फैलिइसकेका छन्। तीमध्ये सात वटा दक्षिणी समथर भूभागमा पर्छन्। अर्थात् उत्तरी पहाडी भूभागभन्दा दक्षिणी भूभागका संरक्षित क्षेत्रमा मिचाहाको विस्तार तीव्र छ। तराईका संरक्षित क्षेत्रमा मिचाहा प्रजातिको फैलावटबारे करीब दुई दशकदेखि बहस भइरहे पनि व्यवस्थित अध्ययन अझै भएको छैन। मिचाहा व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले २०७४ सालमा छुट्टै रणनीतिको मस्यौदा बनाए पनि पूर्णता पाएको छैन।
राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९, कृषि जैविक विविधता नीति, २०७१, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ र वन क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२५)ले मिचाहाको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। राष्ट्रिय रेड कार्यान्वयन रणनीति, २०७५ ले मिचाहालाई वन क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार मिचाहा नियन्त्रणको कार्य, जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९९२ को धारा ८, आइची जैविक विविधता लक्ष्य (सन् २०१६–२०२०) र दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०)ले पनि मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्।
आईपीबीईएसले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म ८० वैज्ञानिकको सहभागितामा गराएको अध्ययनले मिचाहा प्रजातिलाई गम्भीर चुनौती औंल्याउँदै स्थानीयदेखि विश्वव्यापी स्तरमा यथार्थपरक कार्ययोजना र रणनीति लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। “उक्त अध्ययनबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्ना नीतिहरू त्यसै अनुसार बनाउन सिफारिश गरेको छ,” अध्ययनमा सहभागी नेपाली वैज्ञानिक भरतबाबु भन्छन्।
नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा गरिने मिचाहाको व्यवस्थापनले यहाँको जैविक विविधता संरक्षणमा त योगदान मिल्छ नै, जैविक विविधता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कुनमिङ–मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क (२०३०)ले तय गरेका ६ वटा विश्वव्यापी लक्ष्य भेट्टाउन पनि सहयोग पुग्छ।
यी पनि पढ्नुहोस्