मधेशमा कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने बाटो खुल्यो
मधेश प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्तावको माध्यमबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने बाटो खोलेको छ।
विकास योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि बजेटमा संशोधन गर्न प्रदेश सभामा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव आइतबार बहुमतले पारित भएको छ। सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संकल्प प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे। त्यस्तै, विपक्षमा रहेको राप्रपाले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ।
जसपा, नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रस्तावको पक्षमा ४३ मत पर्यो भने विपक्षमा १६ मत पर्यो। मतदानमा ५९ सांसद सहभागी थिए।
यसअघि मधेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका सबै संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएका थिए। जसपा, नेपालले मत विभाजन गर्न माग गरेपछि आजको संकल्प प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित गरिएको हो।
गत असारमा संसद्मा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका योजनाहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरीद विधिबाट गर्ने बुँदा समावेश गरेका थिए। त्यसकै कारण बजेट खर्च गर्न समस्या भएको भन्दै सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर बजेट संशोधन गरेको हो।
बजेटको बुँदा नं. १४७ मा ससाना सार्वजनिक निर्माणका कार्य गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको थियो। त्यस नीतिका कारण चालू आवको ६ महीना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च गर्न समस्या भएको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रूपाकुमारी यादवले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन बुँदा १४७ लाई संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्।
बजेटमा उल्लिखित बुँदा नं. १४७ मा ‘मधेश प्रदेश सरकारको यस आर्थिक वर्षको सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा विनियोजित बजेट ५० लाखभन्दा माथिलाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सो ऐनको संशोधित नियमावली अनुसार रहेका सबै खरीद विधिमध्ये उपयुक्तताको आधारमा खरीद प्रक्रिया गरिनेछ। साथै यस आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलहरूका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन र रकम बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री साहले अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूको सहमतिमै बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै सरकारको कमजोरीले खर्च हुन नसकेको बताए। सरकारले टेन्डर प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्न नसकेपछि उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्ने भन्ने कुरा तर्कसंगत नभएको साहको भनाइ छ। “सरकारले अहिले कहाँ कहाँ टेन्डर गरेको छ, कहाँ समस्या आएको छ? त्यसको खोजी नै गरेको छैन। आफैंले गरेको कार्यबाट पछाडि हट्नु उचित छैन,” उनले भने।
जसपा, नेपालका सचेतक रामआशिष यादवले यो प्रस्ताव कुनै पनि हिसाबले सार्वजनिक महत्त्वको नभएको बताए। “सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि र जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गराएको छ,” यादवले भने।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारले राम्रो नियतका साथ प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरे। बजेट खर्च हुन नसकेकाले उपभोक्ता मार्फत काम गराउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
