नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्धको रिट खारेज
सरकारी एवं गैरसरकारी सेवा लिन नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी सहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
आदेशमा के छ भन्ने चाहिं नखुलेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए। “चाँडै पूर्ण पाठ आउने भएकाले यो विषयमा संक्षिप्त पाठ समेत जारी भएको छैन भन्ने इजलासबाट सूचना आएको छ,” पाण्डेले हिमालखबरसँग भने।
सरकारले गत असार १० गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवासुविधा लिन नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो। सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यो निर्णय लागू नगर्न न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भदौ ७ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले निवेदन (भ्याकेट) दिएको थियो।
त्यसअघि साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नदिई सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै यस विरुद्ध समेत अधिवक्ता विमल पोखरेलले असार २ गते रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थिएन।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यी दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँ राखेर पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार आज पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। यद्यपि निर्देशनात्मक आदेशको विषय खुल्न भने पूर्ण पाठ पर्खनुपर्ने भएको छ।
