मान गुमाउँदै मटावाँ
थारू समुदायको मटावाँ प्रथामा गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक लगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार पछिल्ला वर्षमा खोसिएपछि यसको गरिमा र मान खस्किंदै गएको छ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१०, जलौराका ‘मटावाँ’ हुन्, चन्द्रप्रसाद चौधरी (७७)। थारू समुदायमा गाउँटोलमा सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक तथा विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने अगुवालाई मटावाँ भनिन्छ। थारू समाजमा गाउँको अगुवालाई दाङ र बाँके क्षेत्रमा मटावाँ भनिन्छ भने बर्दिया, कैलालीमा बरघर तथा कञ्चनपुरमा भलमन्सा शब्द प्रचलित छ। गाउँलेहरूको भेलाले हरेक वर्ष गाउँको यस्तो अगुवा चयन गर्छ।
जलौरामा चन्द्रप्रसादको परिवारले मटावाँ चलाउन लागेको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ। उनीभन्दा अघि उनका बुबा र त्यसअघि हजुरबुबाले यो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
२०२७ सालमा बुवाको मृत्यु भएपछि दाइ गुरुप्रसादले मटावाँको नेतृत्व गरेको उनी बताउँछन्। गुरुप्रसाद २०२८ देखि २०३३ सालसम्म मटावाँ बने। त्यसपछि २०३४ सालको माघी डेवानीमा गुरुप्रसादले भाइ चन्द्रप्रसादलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिए। “पहिलो पटक मटुवाँ हुँदा म २९ वर्षको थिएँ। त्यसयता अहिलेसम्म मटुवाँ भइरहेको छु,” उनी भन्छन्।
पहिलो पटक मटुवाँ बन्दा खुशी भएको उनी सुनाउँछन्। “सानै उमेरमा मटावाँ बन्न पाएपछि धेरै उत्साहित थिएँ। पहिला पहिला चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो कि भन्ने थियो। बुवासँगै पूजापाठ र सामाजिक काममा हिड्ने भएकाले सजिलो भयो,” उनी भन्छन्।
यस वर्ष पनि उनलाई गाउँलेहरूको भेला माघी डेवानीले सर्वसम्मत रूपमा मटावाँ चयन गरेको छ। यो उनको ४६औं कार्यकाल हो।
७७ वर्षको उमेरमा हिंडिरहेका उनलाई फेरि मटावाँ बन्ने मन थिएन। तर पुर्खाको विरासत थाम्न र थारू समुदायको प्रथा जीवन्त राख्न उनी गाउँलेहरूको मत अनुसार ४५औं कार्यकाल हाँक्न राजी भए। “आफूलाई मन नहुँदानहुँदै यस वर्ष पनि गाउँलेले मलाई चुनेपछि हजुरबुबा र बुबाको बिंडो थाम्नै पर्ने भयो,” उनी भन्छन्।
मटावाँले गाउँको सामाजिक काममा खट्नुपर्ने हुन्छ। गाउँको कुलो, नाला, बाटोघाटोको अनुगमन गर्ने, मर्मतसम्भार गराउने, विकास निर्माणका कामको अगुवाइ गर्नेदेखि गाउँघरमा हुने झगडाको छिनोफानो गर्नेसम्मको जिम्मेवारी मटावाँमाथि हुन्छ।
तर पछिल्लो समय यस्तो जिम्मेवारी मटावाँको काँधबाट खोसिंदै गएको छ। योसँगै मटावाँप्रतिको मानसम्मान पनि पहिलेको तुलनामा घटेको छ। पहिलेको दाँजोमा मटावाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको चन्द्रप्रसाद सुनाउँछन्।
“पहिला पहिला गाउँलेहरूले मटावाँलाई भगवान् जस्तै मान्थे, अचेल त्यस्तो छैन,” उनी भन्छन्, “एकले अर्कालाई मान्ने चलन हराएको छ।”
पहिले मटावाँमा निहित न्यायिक निरूपणदेखि विकास निर्माणसम्मका कामको जिम्मेवारी र गाउँको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकार बनेपछि कटौती भएको र त्यसै कारण मटावाँको महत्त्व घटेको उनको बुझाइ छ।
“मटावाँले गर्दै आएको काम स्थानीय सरकारले गठन गरेका टोल विकास संस्था मार्फत हुन थालेपछि मटावाँलाई गाउँलेले मान्न छाडेका हुन्,” उनी भन्छन्।
मटावाँको नेतृत्वमा हुँदै आएको विकास निर्माणको काम अहिले टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको अगुवाइमा हुन्छ। यस्तै, गाउँघरमा हुने झगडा, विवादको न्यायिक निरूपण स्थानीय सरकारकै न्यायिक समितिले गर्छ।
चन्द्रप्रसादका अनुसार पहिले विवाद र कलहका विषय गाउँमै दुवै पक्षको जित हुने गरी मिलाइन्थ्यो। तर समुदायको तहमा मिलाइएको न्यायिक मामिलालाई स्थानीय सरकारले मान्यता नदिएपछि गाउँलेहरू त्यहींको न्यायिक समितिमा जान बाध्य भए। “यद्यपि न्यायिक समितिले गरेका काम चित्त नबुझेपछि कतिपय गाउँलेहरू हामीकहाँ आउँछन्,” उनी भन्छन्।
अधिकार कटौतीपछि फुर्सदमा
अधिकार र जिम्मेवारी कटौतीपछि अहिले मटावाँ कामविहीन भएका छन्। पहिले बिहानदेखि साँझसम्म सामाजिक कामले भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो, अहिले फुर्सदैफुर्सद हुन्छ।
चन्द्रप्रसादका अनुसार अहिले मटावाँले संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने काम मात्रै गर्दै आएका छन्। केही धार्मिक कार्यमा पूजापाठ बाहेक खासै काम नभएको उनी बताउँछन्। मटावाँको जिम्मेवारी गाउँमा हुने भुइँह्यारथान (थारूका ग्रामदेवता भएका स्थान)मा पूजा गर्ने र सामान्य सामाजिक काम गर्नेमा खुम्चिएको छ। “चाडबाड र पूजापाठ बाहेक अरू जिम्मेवारी छैन,” उनी भन्छन्, “कहिलेकाहीं गाउँघरमा विवाह, भोज अनि मृत्युकार्यमा व्यवस्थापन मिलाउने बाहेक अरू काम छैन।”
उनका अनुसार मटावाँलाई पहिलाकै हैसियतमा फर्काउन थारू बस्तीमा टोल विकास संस्थाको नेतृत्व मटावाँको हातमा दिनुपर्छ। त्यसो भएमा गाउँको विकास निर्माणका कामले गति लिने र मटावाँको गुमेको साख फर्कने उनको आशा छ।
“पहिला जस्तै गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक र न्यायिक कामको अधिकार मटावाँलाई दिए यसको महत्त्व आफैं बढ्छ र मटावाँको नेतृत्व लिन युवाहरू अगाडि सर्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यो हुन सके थारू समुदायको मटावाँ प्रथासँगै मौलिक कला र संस्कृति पनि जोगिन्छ।”
मटावाँ महासंघका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्रप्रसाद मटावाँलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन्। “राणा शासनमा त राज्यले मटावाँ, देशबन्ध्या गुरुवालाई मान्यता दिएको थियो,” उनी भन्छन्।
१९०० सालमा राज्यले लालमोहर दिएको उनी सुनाउँछन्। अहिले पनि त्यसलाई संगालेर राखेका छन्। “उहिले मटावाँ, देशबन्ध्या गुरुवालाई राज्यले दिएको सम्मान पनि अहिलेको सरकारले खोसिदिएको छ,” उनको गुनासो छ, “पहिलेको जस्तो सम्मान र कानूनी मान्यता दिनुपर्छ।”
‘मटावाँ हराए संस्कृति मासिन्छ’
मटावाँ प्रथा कमजोर हुँदै मासिएमा थारू संस्कृति हराउने चन्द्रप्रसादको चिन्ता छ। थारू समुदायको भाषा, कला, संस्कृति जोगाउन मटावाँ प्रथा जीवितै राख्नुपर्ने र यसका लागि गाउँ गाउँमा भुइँह्यारथान ब्युँताएर अनिवार्य मान्नुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार भुइँह्यारथानको उत्पत्तिसँगै मटावाँ प्रथाको थालनी भएकाले थारू गाउँटोलमा यो थान हुनु जरूरी छ।
“थारूहरूको अस्तित्व कायम गर्न भुइँह्यारथान हुन जरूरी छ,” उनी भन्छन्, “हामी बर्सेनि कम्तीमा तीन पटक सामूहिक रूपमा भुइँह्यारथान पुज्छौं।”
भुइँह्यारथानमा पूजापाठ गरेपछि गाउँमा शान्ति-सुरक्षा कायम हुने, मानिसहरू बिरामी नहुने, अन्नबालीमा रोगव्याधि नलाग्ने थारू समुदायको विश्वास छ।