स्थानीय सरकारको सट्टा उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका काम गराउन मधेश प्रदेशको बजेट संशोधनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संशोधन गर्न आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रूपाकुमारी यादवले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नै गराउन बजेटको बुँदा १४७ लाई संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।
उनले प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम ८४ को उपनियम (१)को खण्ड (ख) बमोजिम छलफलका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएकी छन्। उनको प्रस्तावमा सांसदहरू पल्टीदेवी महरा, हसिना खातुन, अन्जना पण्डित, रत्नेश्वर गोइत यादव र कञ्चन बिच्छाको समर्थन छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरीद विधि अनुसार गर्ने बुँदा बजेटमा समावेश गरेका थिए। साहले बजेटको बुँदा नं. १४७ मा ससाना सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएका थिए। त्यसलाई उल्टाएर उपभोक्ता समितिलाई दिने गरी बजेट संशोधन गर्न लागिएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदा नं. १४७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको बताए। संकल्प प्रस्तावमा ‘मधेश प्रदेश सरकारको यस आर्थिक वर्षको सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा विनियोजित बजेट ५० लाख भन्दा माथिलाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सो ऐनको संशोधित नियमावली अनुसार रहेका सबै खरीद विधिमध्ये उपयुक्तताको आधारमा खरीद प्रक्रिया गरिनेछ’ भनिएको छ।
यससँगै चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलहरूका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएका योजनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन र रकम बाँडफाड सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
