विवादमा परेको रिलायन्सको आईपीओ खुलाउन अर्थ समिति सक्रिय
वित्तीय विवरणको सत्यतामाथि प्रश्न उठेपछि रोकिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) खुलाउन संघीय संसद्को अर्थ समितिले अनावश्यक सक्रियता देखाएको छ।
अर्थ समितिले शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको हो। पत्रमा रिलायन्सलाई आईपीओ अघि बढाउने बाटो खोल्न निर्देशन दिइएको छ।
धागो उत्पादन गर्ने कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको दरमा शेयर निष्कासनको तयारी गरेको थियो। कम्पनीले वित्तीय विवरण बढाइचढाइ गरेको र कृत्रिम तथ्यांक प्रस्तुत गरेको भन्दै उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा परेको थियो।
त्यसपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत असार २५ मा यसबारे प्रश्न सोध्दै धितोपत्र बोर्ड जवाफदेह हुनुपर्ने औंल्याएको थियो। लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि धितोपत्र बोर्डले असार २६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले निष्कासन गर्न लागेको प्राथमिक शेयर रोकेको थियो।
लेखा समितिले उठाएको प्रश्नको निर्क्योल नहुँदै संसद्कै अर्को समितिले रिलायन्सको शेयर निष्कासनको बाटो खोल्न धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको हो। पत्रमा उच्च अदालतले यसअघि नै शेयर निष्कासन गर्न बाटो खोलिसकेकाले अब बोर्डलाई पनि रोकिएको शेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइदिन भनिएको छ।
रिलायन्सको शेयर निष्कासन रोक्न हरिबहादुर केसीले दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनले गत असार २६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि साउन १४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी आदेश गरिसकेको कारण देखाउँदै अर्थ समितिले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
माघ २ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको सभापति सन्तोष चालिसे बताउँछन्। “रोकिएको शेयर निष्कासन अघि बढाइदिन समिति समक्ष पटक पटक गुनासो परेपछि हामीले निर्णय गरेर बोर्डलाई पत्र लेखेका हौं,” चालिसे भन्छन्।
अर्थ समितिको पत्र।
उनले समितिका सदस्यत्रय गंगा कार्की, रणकुमारी मगर र मेटमणि चौधरी संयोजकत्वको समितिले प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकिरहनुनपर्ने भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताए। त्यसकै आधारमा निर्णय भएको चालिसेको भनाइ छ।
आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, रिलायन्सको रोकिएको शेयर खुलाइदिन पत्र लेख्ने अर्थ समितिले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई उल्लेख गर्दै निर्णय गरे पनि फैसलालाई भने नजरअन्दाज गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले रिलायन्सको शेयर निष्कासन रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई गत कात्तिक २१ मा खारेज गरेको थियो।
यद्यपि अदालतले रिलायन्सले फेरि अद्यावधिक वित्तीय विवरण सहितको विवरणपत्र निकाल्नुपर्ने र त्यही अनुसार शेयर मूल्य समायोजन समेत हुनुपर्ने भनी अप्रत्यक्ष मार्गनिर्देशन गरेको थियो।
उच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबाट सर्वसाधारणका लागि जारी हुने ६० प्रतिशत शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित हुने कार्य बाँकी नै रहेको औंल्याइएको छ। नयाँ विवरणपत्रमा उल्लेख हुने वित्तीय तथ्यांक यसअघिको वित्तीय विवरणसँग सारभूत रूपमा फरक परेमा धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरी शेयरको मूल्य पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
बूक बिल्डिङ प्रणालीद्वारा संस्थागत योग्य लगानीकर्ताले खरीद गर्दा निर्धारण हुने ‘कट अफ’ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाई कायम हुन आएको ८२० रुपैयाँ ८० पैसा प्रतिकित्ता दरमा रिलायन्सले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको थियो। उच्च अदालतले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि जारी भएको विवरणपत्र र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरणपत्रबीच सारभूत रूपमा फरक परेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेह हुन जरूरी रहेको औंल्याएको छ।
अब सर्वसाधारणका लागि प्रकाशित हुने विवरणपत्रका विषयमा धितोपत्र बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको र उक्त निकायमा नै बाधा अड्काउ फुकाउने समेतको निर्णय गर्ने अधिकार निहित रहेकाले विवरणपत्रमा उल्लखित विवरणको सत्यता परीक्षण गरेर मात्रै अनुमति दिन अदालतले भनेको छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले यसअघि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा अहिले सारभूत रूपमा फरक परिसकेको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रले गत असारसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्याउने भनेको थियो। यही आकर्षक लाभांशको सम्भावना सहितका आधारमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल गरेको मूल्यका आधारमा हिसाब गरेर धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्रीको अनुमति दिएको थियो।
तर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रतिशेयर आम्दानी हुने आशा देखाएको कम्पनीको गत असारसम्म प्रतिशेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र छ। अर्थात् कम्पनीले जति नाफा हुने र लगानी गर्नेले लाभांश पाउँछन् भन्ने सम्भावना देखाएको थियो, त्यसको छेउटुप्पो पनि हासिल भएको छैन।
यसको अर्थ अब कम्पनीले प्रकाशित गर्ने संशोधित विवरणपत्रमा कमजोर वित्तीय स्थिति देखाउनुपर्नेछ। यसअघि सार्वजनिक विवरणपत्रसँग मेल नखाने बित्तिकै उच्च अदालतले भने बमोजिम यसले बिक्रीका लागि तोकेको शेयर मूल्यलाई पुनर्मूंल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कम्पनीको नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्पत्ति र खर्चका विवरण यसअघिको जति नदेखिएमा धितोपत्र बोर्डले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अदालतको आशय छ।
अदालतले धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीको पारदर्शिता कायम गराउने तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएकाले सो जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गर्नु टड्कारो रहेको औंल्याउँदै बोर्डको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको थियो।
अर्थ समितिले शेयर मूल्यको पुनर्मूल्यांकनको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै पुरानै प्रक्रिया अनुसार रिलायन्सलाई शेयर बिक्रीको अनुमति दिन बोर्डलाई ताकेता गरेको हो। यसअघि रिलायन्सको शेयर निष्कासनका विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ माग गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले भने यति लामो अवधिमा पनि यस विषयमा छलफल र निर्णय गरेको छैन। लेखा समिति मौन बसेका वेला अर्थ समिति भने रिलायन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन अघि बढाउन सक्रिय भएको हो।
धितोपत्र बोर्डले भने अहिलेसम्म रिलायन्सका विषयमा यसअघिको निर्णयमा कुनै फेरबदल नभएको जनाएको छ। बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे रिलायन्सको रोकिएको शेयर निष्कासनको प्रक्रिया नखुलाइएको बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : सर्वसाधारणलाई झुक्याएर रिलायन्सको आईपीओ
-1737016548.jpg)