कठ्यांग्रिएका भूकम्पपीडित: १४ महीनामा बल्ल कार्यविधि, घर कहिले?
अघिल्लो हिउँदमा चिसोले ४३ जनाले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकार भूकम्पपीडितप्रति संवेदनशील नरहेको यो हिउँद पनि उनीहरूले त्रिपालमुनि काट्नुपरेबाट देखिन्छ।
दुई हिउँद भयो, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितले अनिदा रात बिताउन थालेको। दुवै जिल्लाका ४८ हजारभन्दा धेरै बासिन्दा कोही चर्किएकै घरमा, कोही टहरामा त कोही त्रिपालमुनि छन्। टहरा र त्रिपालमुनि चिसो छल्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष ४३ जनाले ज्यान गुमाए। ६ हजारभन्दा धेरै बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परे। यस वर्ष पनि नियति फेरिएको छैन।
भेरी नगरपालिका-१, रिम्ना दोभान बस्ने मनिराम र पवित्रा दमाईंको टहरामा उनीहरू सहित १३ जना छन्– मनिरामकी सासू, जेठा छोराबुहारी, कान्छो छोरा, जेठी छोरीका तीन जना अनि माइलीका चार जनाको परिवार। टिनको छानो र टिनकै बार रहेको १० फिट लम्बाइ १२ फिट चौडाइको कोठामा उनीहरू प्लास्टिकको चकटी ओछ्याएर अटाई–नअटाई सुत्छन्। भुइँबाट आउने चिसो चकटीले छेक्दैन। न त उनीहरूसँग टिनबाट आङ नै छेड्ला जसरी आउने ओस छेक्न सक्ने ओढ्ने छ।
भेरी नगरपालिका-१, रिम्ना दोभानस्थित टहरामा मनिराम दमाईंको परिवार।
चिसोकै कारण नातिनातिना बिरामी परिरहन्छन्। दमकी रोगी पवित्रालाई केही महीनाअघि हृदयाघात पनि भयो। सुर्खेत जिल्ला अस्पताल पुगेपछि बल्ल आराम मिल्यो। तर त्यसपछि पनि फर्कनु त उही टहरामै परिहाल्यो। “जाने अर्को ठाउँ छैन। लुगा सिलाउने कामबाट हुने कमाइले कहिले घर बनाउन सकिएला र,” उनी भन्छिन्।
टहरामा परिवारका सबै सदस्य नअटेपछि नलगाड नगरपालिका-१, चिउरी गाउँका मर्दवीर चनारा आँगनमै त्रिपाल टाँगेर सुत्छन्। नातिनातिना, छोराबुहारी, छोरीज्वाइँ, आमाबुबा सहित उनको परिवारमा १४ जना छन्। “केही दिनलाई भन्दाभन्दै वर्षदिनभन्दा बढी भयो। नगरपालिकाले केही दिनमा स्थायी घर बन्छ भन्थ्यो, तर अझै बनेन,” मर्दवीर भन्छन्। भारतमा मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै आएका उनी घर बनाएर फर्किने भन्दाभन्दै उता जान पाएका छैनन्।
नलगाड नगरपालिका-१, चिउरी गाउँका मर्दवीर चनारा माघको ठिहीमा पनि यही त्रिपालमुनि सुत्न बाध्य छन्। ।
पीडितहरूले यी टहरा सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको राहत रकमबाट बनाएका हुन्। तर कति जनाले त पहिलो किस्ता रकम नै नपाउँदा अहिलेसम्म टहरा पनि हाल्न पाएका छैनन्। कोही पहिलो किस्ता पाए पनि दोस्रो किस्ता नपाएर अड्किइरहेका छन्। तिनीहरूको दिनचर्या अझ कष्टपूर्ण छ। कोही कोही आफन्तकहाँ काम सघाइदिएर आश्रय लिइरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका अनुसार अहिलेसम्म दुई जिल्लाका ४८ हजार ५१६ भूकम्पपीडितमध्ये ४० हजार ४१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ पाएका छन्। तर दोस्रो किस्ता पाउने ६ हजार ६६३ जना मात्र छन्। आठ हजार ४७५ ले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्। सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।
यस्तोमा पीडितहरूले स्थायी आवास पाउने सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ। सरकारले भूकम्पको १४ महीनापछि गत पुस २१ मा ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन)’ जारी गर्यो। तर गृह मन्त्रालयले आवश्यक बजेट अझै छुट्याएको छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ६ महीनाअघि नै मापदण्ड बनाएर बुझाए पनि कार्यविधि मन्त्रालयमै लामो समय थन्किएको जनाएको छ। कार्यविधि नआएकैले पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन सकेन। सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका कति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दाताहरू त्यहाँबाट हिंडिसकेका छन्। सरकारले स्थायी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ।
अहिले कार्यविधि आए पनि पुनर्निर्माणअघि थाल्नुपर्ने क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन अर्थात् डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट (डीडीए) हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई आफूहरूले ११ महीनाअघि नै बजेट मागे पनि नआउँदा काम अघि नबढेको बताउँछन्। “डीडीएका लागि प्राविधिकको ठूलो टोली परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि २८ करोड रकम मागेका थियौं। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको छक्क, तर हामीकहाँ आइपुगेको छैन,” उनले भने, “डीडीए गर्नै दुईदेखि तीन महीना लाग्छ।”
किन ढिलाइ ?
सानीभेरी गाउँपालिकाका प्रमुख बिर्खबहादुर विष्टले एक वर्षयता स्थानीय बासिन्दाबाट दिनहुँ सुनिरहनुपरेको प्रश्न छ, “घर कहिले बनाउन पाइएला? हामी कहिले आफ्नै घरमा बस्न पाउने?” तर विष्ट आफैं रनभुल्लमा छन्। उनले २०८० कात्तिक १७ मै गृह मन्त्रालयबाट पुगेको खबर पाएका हुन्। कार्यविधि लिन केही दिनमै जिल्ला प्रशासन जाने तयारी थियो। तर त्यही वेला सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी हेरफेर भएपछि कार्यविधि अड्किएको उनी बताउँछन्। “यसमा राजनीतिक स्वार्थ मुछिएको देख्छु। कसैको चित्त बुझेन कि यस्ता प्रक्रिया अड्काउने गर्छन्। दुवै जिल्लाका पालिका प्रमुख मिलेर आवाज उठाउन काठमाडौं पनि पुग्यौं। एक हप्तामै पुनर्निर्माणको काम हुन्छ भनेर फर्काएकै चार महीना बितिसक्योे,” विष्ट भन्छन्।
प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक अनिल पोखरेल पनि यो कुरामा सहमत छन्। कार्यविधि आउन ढिलो हुनुको मुख्य कारण गृह मन्त्रालयभित्रको राजनीति रहेको उनको बुझाइ छ। पोखरेलका अनुसार उनी निर्देशक छँदा सात महीनाभन्दा अघि नै २०७२ को भूकम्पपछि बनेको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७२’ लाई आधार बनाएर अन्य प्रकोपका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी ‘विपद्बाट प्रभावित निजी आवासको प्रबलीकरण तथा एकीकृत कार्यविधि’ तयार पारेर गृहमा बुझाइएको थियो। “गृहमन्त्रीले चाहेको भए एक सातामै पास हुने थियो। तर उनी शान्ति सुरक्षा मात्र भनेर हिंडिरहे,” पोखरेल भन्छन्, “नत्र विश्व ब्यांकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याइसकिएको थियो। कार्यविधि पनि तयार थियो। क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर, कर्मचारी नियुक्त गरेर काम थाल्न कुनै कठिनाइ थिएन।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको तर्क पनि उही छ। उनका अनुसार २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नाकाबन्दी सहितका अनेक समस्या हुँदा पनि मंसीरमै कार्यविधि बनाएर निजी आवासको पुनर्निर्माण थालिएको थियो। “त्यति वेलैको मस्यौदालाई अलिअलि संशोधन गर्दा मिलिहाल्थ्यो। तापनि यतिका समय बितिसक्दा पुनर्निर्माण थाल्न नसक्नु नालायकी हो,” पोखरेल भन्छन्, “यो सबै कर्मचारीलाई काम गर्न मन नपरेर भएको हो। फेरि जाजरकोट कुनाको ठाउँ पर्यो। अहिले भोट, चुनाव पनि छैन। त्यसैले प्राथमिकतामा पनि परेन।”
अध्येता भास्कर गौतमको बुझाइमा नेपालमा पछिल्लो समय विपद्पिच्छे कार्यविधि बनाउने कुराले पनि काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। विपद्पछि सरकारको ध्यान सामान्य जनताको सरोकारभन्दा मापदण्ड, कार्यविधि र तीसँग जोडिएको आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। जबकि कतिपय क्षतिमा छिटो काम गर्दा दुई-चार वटा जीवन थप बचाउन सकिने अवस्था हुन्छ। “यही नहुँदा अघिल्लो वर्ष चिसोकै कारण ४० भन्दा धेरै भूकम्पपीडित बिते। यस्ता कार्यविधि ढिलो आए स्थानीय तहको काममा पनि बाधा पुग्छ। जिल्ला प्रशासन लगायत निकायबाट पनि उद्धार, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन जस्ता काम समयमा हुन पाउँदैनन्,” उनी भन्छन्।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् महाशाखा भने कार्यविधि र पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइबारे अनभिज्ञता दर्शाउँछ। महाशाखा प्रमुख टुकराज पाण्डे भन्छन्, “मलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन। के भनूँ?” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी पनि कार्यविधि बन्न १४ महीना लाग्नुको कारणबारे अन्योल व्यक्त गर्छन्। “यत्तिका समय त नलाग्नुपर्ने हो। खै म के भनौं। यत्तिका समय खै केले रोक्यो, केले अड्कायो अड्कायो,” उनी भन्छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई अहिले डीडीए गर्न रकम र प्राविधिक साझेदारीका लागि संघसंस्थासँग छलफल भइरहेको बताउँछन्। तापनि उनी पीडितले चाँडै स्थायी आवास पाउने छाँट देख्दैनन्। उनी भन्छन्, “अब अर्को वर्षबाट चाहिं घर बन्न शुरू होला कि?”
यो पनि पढ्नुहोस्
