‘एग्रो वाशिङ’ को आशंका, कृषिमा लगानी अनुसारको उत्पादन खोइ?
लगानी भए अनुसारको प्रतिफल नदेखिनुले कृषिका लागि भन्दै प्रवाह गरिएको रकम अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको आशंका छ।
पछिल्लो एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भयो। सरकारले उल्लेख्य अनुदान वितरण गर्यो भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लचकतापूर्वक कर्जा प्रवाह गरे। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै कृषि क्षेत्रमा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिएको देखियो।
एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले २०७१ सालको असार मसान्तमा व्यावसायिक खेतीपाती र कृषि व्यवसायमा ५० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जति ऋण लगानी गरेकामा गत असारसम्म आइपुग्दा त्यो चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आठ गुणाले बढेको छ।
खेतीपातीमै निर्भर करीब ६२ प्रतिशत जनसंख्या र कृषि उत्पादन बढाएर समृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि यी उत्साहित हुनुपर्ने आँकडा हुन्। कृषि क्षेत्रमा ब्यांकको ऋण प्रवाह बढ्दा खेतीपाती बढ्छ, कृषि उद्यम फैलिन्छ, व्यवसाय विस्तार हुन्छ। त्यस्ता उद्यम-व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, उत्पादन बढाउँछन्, जसले गर्दा विदेशबाट हुने आयात घट्छ। यससँगै उद्यमले सरकारलाई कर पनि तिर्छन्। यी सबैको परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तर सुध्रिंदै जान्छ।
तर यसो भइरहेको छैन।
कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरदरमा २३.४ प्रतिशत लगानी बढ्दा पनि न कृषि उत्पादन अपेक्षित बढेको छ न त भारत सहित तेस्रो देशबाट हुने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन भएको छ। एक दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक औसत २.७७ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो दशकको कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर (३.२७ प्रतिशत) भन्दा पनि थोरै हो।
यसबीचमा कृषि वस्तुको आयात दोब्बर भएको छ। कृषिका लागि भन्दै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह बढिरहने र सरकारको अनुदान थपिइरहने, तर त्यसको परिणाम उत्पादनमा नदेखिनुले कृषिका लागि भन्दै गरिएको लगानी अरू नै काममा खर्च भइरहेको आशंका उब्जिन्छ।
परिणामको प्रश्न
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले विभिन्न क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जालाई छुट्याएर वर्गीकरण गरेर तथ्यांक राख्छ। जस अनुसार कृषि क्षेत्रमा एक दशकअघि ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो। यो त्यति वेला ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई दिएको कुल ऋणको ४.५ प्रतिशत हो। व्यावसायिक खेती, चिया, पशुपन्छीपालन, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायमा ऋण गएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका थिए।
किसान तथा कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेको हातमा ऋण पुर्याएर उत्पादन बढाउन राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा दिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय ब्यांकले २०८३ असारसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यकारी शर्त तोकेको छ।
केन्द्रीय ब्यांकको यही नीतिका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउँदै जानुपर्ने दबाब छ। अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको करीब आठ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये पनि २२ प्रतिशत खेतीपातीमा, ३७ प्रतिशत पशुपन्छीमा र ३९ प्रतिशत अन्य कृषि क्षेत्रका व्यवसायमा गएको छ।
किसानको हातमा सस्तो ब्याजदरको कृषि कर्जा पुर्याउन सरकारले पछिल्ला वर्षमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि र पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत बिन्दु ब्याज अनुदान दिन्छ। उदाहरणका लागि ब्यांकले नौ प्रतिशत ब्याज तोकेर कृषि ऋण प्रवाह गरेमा यसमध्ये पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने हुँदा किसान वा कृषि व्यवसायीले चार प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ। यस्तो ऋण गत मंसीर मसान्तसम्म झन्डै रु. एक खर्ब स्वीकृत भएको छ। यस्तो कृषि ऋणमा अनुदान दिन राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ पनि खर्च हुँदै आएको छ।
अर्कातिर, सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन ठूलो अनुदान पनि दिंदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँको अनुदान वितरण गरेको देखिएको छ। यस अनुदानबाट करीब एक करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
कृषि अनुदानको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक आलोचना बढेपछि मन्त्रालयले अनुदानबारे अध्ययन गरेर खर्चको विवरण तयार पारेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसी संयोजकत्वको समितिले रासायनिक मलमा अनुदान, बीमा अनुदान सहितका विभिन्न कार्यक्रममा दिइएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुदानलाई केलाएको थियो। हरेक वर्ष सरदरमा सरकारले २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्दै आएको देखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा यतिविघ्न लगानी र अनुदान वितरण हुँदा उत्पादनमा त्यसको परिणाम देखिनुपर्ने हो। बितेका वर्षहरूको कृषि उत्पादनलाई केलाऔं। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता सरदरमा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि त्यसभन्दा अघिल्लो दशक २०६१/६२ देखि २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक सरदर वृद्धिदर ३.२७ प्रतिशत थियो। यसले ऋण असाध्यै बढेका वेला पनि कृषि क्षेत्रले फराकिलो वृद्धि हासिल गर्न नसकेको देखाउँछ।
कृषि उत्पादनको वृद्धिको गति सुस्त छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा करीब ९५ लाख ६२ हजार टन अन्न उत्पादन भएकामा आव २०७९/८० मा त्यो बढेर एक करोड नौ लाख १३ हजार टन पुगेको छ। अर्थात्, करीब एक दशकबीचमा अन्नको उत्पादन जम्मा साढे १३ लाख टन मात्रै बढेको छ।
दलहन, फलफूल, तरकारी सबैको उत्पादनमा सामान्य मात्रै सुधार भएको देखिन्छ। आव २०७०/७१ मा ६३ लाख ४१ हजार टन फलेको नगदे बाली (तेलहन, आलु, उखु आदि) आव २०७९/८० मा आइपुग्दा बढेर ६८ लाख ९८ हजार टन पुगेको छ। यो ८.८ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि हो।
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि तरकारी र फलफूल उत्पादनमा देखिन्छ। आव २०७०/७१ मा ३४ लाख २१ हजार टन तरकारी फलेकामा गत आव २०६९/७० मा त्यो ४३ लाख ७६ हजार टन पुगेको छ। यद्यपि यो पनि वार्षिक सरदरमा २.५ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि हो।
त्यति वेला नौ लाख ६५ हजार टन फलफूल उत्पादन भएकामा आव २०७९/८० मा बढेर १५ लाख २७ हजार टन पुगेको छ। यो वार्षिक सरदरमा ४.६४ प्रतिशतको वृद्धिदर हो। यसबीचमा दूधको उत्पादन १७ लाख टनबाट २६ लाख १३ हजार टन पुगेको छ। मासुको उत्पादन दुई लाख ९८ हजार टनबाट बढेर चार लाख ३० हजार टन पुगेको छ। अनेकौं प्रयासका कारण यी क्षेत्रमा भने केही हदसम्म सुधार भएको देखिन्छ।
कृषिजन्य वस्तु आयातको तथ्यांकले पनि देशभित्र कृषि उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापन भएको देखिंदैन। आव २०७०/७१ मा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषि वस्तु आयात भएकामा यो रकम गत आवमा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, एक दशकमा आयात दोब्बर भएको छ। गत वर्ष मात्रै नेपालले करीब ४६ अर्बको अन्न, २८ अर्बको तरकारी र २३ अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात गरेको छ।
कहाँ चुहियो अनुदान र लगानी?
बितेको दशकमा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि व्यवसायलाई सुधार्न दातासँग ऋण काढेर व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेशन परियोजना, उच्च हिमाली कृषि व्यवसाय तथा जीवनस्तर सुधार परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। यी कार्यक्रमले किसानलाई उन्नत प्रविधि, पूँजी, बीउबिजन आदिको पहुँच दिंदै कृषि व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्न सघाएको दाबी गरेका छन्। तर के साँच्चिकै यस्ता कार्यक्रमले किसानको जीवनस्तर उकास्न र उत्पादन बढाउन सघाएका छन्?
उदाहरणका लागि व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले एक दशक चलाएर २०७५ सालमा सकिएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनालाई हेरौं। यस आयोजनामा पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च भयो। आयोजनामा विश्व ब्यांकले दुई अर्ब ६ करोड अनुदान र दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। तर आयोजनाले न विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्यो न त कृषि उत्पादकत्व नै बढायो।
आयोजनाले दुई अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेकामा विपन्न किसानसम्म नपुगी थुप्रै रकम बिचौलियाले कुम्ल्याएको विश्व ब्यांककै छानबिनले देखाएको थियो। यस परियोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता आदिमा ६८ करोड, सवारीसाधन र अरू मालसामान खरीदमा ४६ करोड रुपैयाँ सकियो। त्यस्तै, किसानलाई उत्पादन र व्यवसाय सिकाएको भन्दै परामर्शदाताले करीब ८१ करोड रुपैयाँ हात पारे भने तालीम-गोष्ठीमा ११ करोड रुपैयाँ जति सकियो।
यसैगरी, कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा चार करोड आठ लाख रुपैयाँ सिध्याए। झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ जति अर्थात् कुलमध्ये ४० प्रतिशत रकम परिणाम नदेखिने प्रशासनिक काममै छरछार पारिएको विवरण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उदांगो बनायो। विश्व ब्यांकले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको किटानी सहित कारबाही अघि बढाउन ७ अप्रिल २०२० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र पठाए पनि न छानबिन गरियो न त कारबाही नै अघि बढ्यो।
कृषिमा गरिएको लगानीको दुरुपयोग भएको अर्को उदाहरण हो, उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषबाट रु. एक अर्ब ४१ करोड ऋण सहितका स्रोतबाट रु. तीन अर्ब २८ करोड खर्चिएको यो कार्यक्रम त फुर्मासीमै सकियो। पश्चिम नेपालका ६ जिल्लामा कार्यक्रम चलाउन १७८ वटा मोटरसाइकल, २० वटा चारपांग्रे गाडी, २०० भन्दा धेरै ल्यापटप र ट्याब्लेट, ४९ वटा डेस्कटप कम्प्युटर तथा दर्जनौं फोटोकपी मशिन, प्रिन्टर, क्यामेरा आदि किनिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ३२ करोड २१ लाखका गाडी, मोटरसाइकल, फर्निचर किनेको परियोजनाले परामर्श सेवामा २० करोड ३० लाख, तालीम गोष्ठीमा ५० करोड ५३ लाख र तलबभत्ता सहित कार्यक्रम सञ्चालनमा ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उडायो।
धेरैजसो परियोजनामा उत्पादन तथा किसानको जीवनस्तर सुधारभन्दा तालीम गोष्ठी, प्रशासनिक काम, खरीद आदिमै रकम छरछार हुने गरेको छ। जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा लगानी र अनुदान पर्याप्त खर्च भएको देखिए पनि उत्पादनमा अपेक्षित सुधार भएको छैन। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्नुले यस क्षेत्रका नाममा गरिएको लगानी दुरुपयोग भएको सम्भावनालाई संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कृषिका लागि भनिएको ऋण हाकाहाकी जग्गा कारोबारमा गएको र पहुँच हुने टाठाबाठा कृषिका लागि भनेर लिएको ऋणले धनी भइरहेको बताउँछन्। कृषिका लागि भनेर ऋण लिने र जग्गा किनेर कारोबार गर्ने अभ्यास झांगिएको थापाको तर्क छ। यसैकारण कृषि ऋण बढिरहेको देखिने तर अपेक्षा अनुसार कृषि उत्पादन नबढेको तर्क गर्छन्।
सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)का कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचन कृषि क्षेत्रलाई देखाएर प्रवाह भएको कर्जा वास्तविक कृषि उत्पादन र व्यवसायमा प्रयोग भइनरहेको बताउँछन्। गौचनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांकहरूको ठूलो रकम लगानी भएको देखिए पनि उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख छैन। गौचन भन्छन्, “यो ‘एग्रो वासिङ’ अर्थात् कृषिलाई देखाएर अन्यत्रै रकम प्रयोग भइरहेको प्रमाण हो।”
.jpg)
महालेखा परीक्षकको ८१औं प्रतिवेदनले पनि सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा दुरुपयोग भएको उदाहरण उल्लेख गर्दै सरकारले दिएको ब्याज अनुदानको रकम सहित जरिवाना समेत असुल गर्न सिफारिश गरेको छ।
यस्तै, राष्ट्र ब्यांकले गत वर्ष गरेको कृषि ऋण सम्बन्धी अध्ययनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियत कर्जाको कम्तीमा १४ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको देखाएको थियो। कृषि कर्जामा अनुदान रकम दुरुपयोग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै ब्याज अनुदान रकम निकासा गर्न छोडेको छ।
सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि कृषिमा गरिएको लगानी प्रभावकारी नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’ भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनले अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको, कार्यक्रम तय गर्दा लक्षित किसानको फाइदाभन्दा पनि गाडी, सुविधा हेरिएको जस्ता दुरुपयोगलाई औंल्याएको थियो।
भर्खरै मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसी संयोजकत्वको समितिले पनि कृषिमा ठूलो रकम लगानी भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। समितिका संयोजक केसी भन्छन्, “अनुदानमा लगानी गरेर मात्रै पुग्ने रहेनछ, बजार, पूर्वाधार तयार पार्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने लगायत काम भए मात्रै अनुदानको प्रतिफल आउने रहेछ।”
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी कृषिमा अनुदान कार्यक्रमको डिजाइनमै समस्या भएकाले प्रतिफल नआएको बताउँछन्। पहुँचवाला तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्न अनुदानको रकम खर्च भइरहेकाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक परिणाम नआएको अधिकारीको भनाइ छ। साना किसानलाई अनुदान पुर्याउन र अनुदानको सदुपयोगका लागि अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनी भन्छन्, “दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर सच्याउन र नैतिक जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन।”
-1737016548.jpg)