सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडानमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश
सर्वोच्च अदालतकाे गत वैशाखको फैसलामा भनिएको छ, ‘पर्वतारोहण सम्बन्धी आपतकालीन उद्धारको लागि बाहेक (आधार) शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकोप्टरको प्रयोग नगर्नु नगराउनु।’
खुम्बु क्षेत्रको हेलिकोप्टर उडानबारे वायु सेवा सञ्चालक संघ र स्थानीय सरकार तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा आ-आफ्नै अडान छन्। सर्वोच्च अदालतले भने यो विषयमा गत वैशाखमै उद्धार बाहेकका उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिइसकेको थियो। वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूकाे माग सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकूल देखिन्छ।
खुम्बु क्षेत्रका हेलिप्याडहरूमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै वायु सेवा संचालक संघले माघ ९ गतेभित्र समस्या समाधान नभए सोलुखुम्बु जिल्लामा सम्पूर्ण हवाई सेवा स्थगन गर्ने चेतावनी दिएको छ। हवाई सेवा नियमन गर्ने निकायले सेवा रोक्नु नपर्ने लिखित निर्देशन दिएको र पटक पटक वार्ता गर्दा पनि समाधान ननिस्किएपछि यस्तो निर्णय लिनु परेको संघले जनाएको छ।
मंसीर अन्तिम साता बसेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यावती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा खुम्बु क्षेत्रका स्थानीय सरोकारवाला सरकारी तथा गैर-सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडान र अवतरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
अनियन्त्रित हेलिकोप्टर उडानले निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको ती संस्थाहरूको निश्कर्ष छ। हेलिकोप्टर उडानले खुम्बु क्षेत्रमा अत्याधिक ध्वनी प्रदूषण बढेको, वन्यजन्तु तथा आखेटोपहार सम्बन्धी आपराधिक क्रियाकलाप हुने सम्भावना रहेको र स्थानीय व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर परेकाले उडानमा रोक लगाउनु परेको संस्थाहरूको भनाइ छ।
उडानमा रोक लगाउने निर्णयबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने पछि हटेको छ। आफूसँग अनुमति लिएर तथा नियम अनुसार तोकिएको राजश्व बुझाएर सुरक्षित उडान गर्न निकुञ्जले अनुमति दिइसकेको छ।
वायु सेवा सञ्चालक संघद्वारा माघ २ गते जारी विज्ञप्तिमा व्यावसायिक उडान अवरुद्ध गर्ने गाउँपालिका र स्थानीय बासिन्दाको निर्णयलाई संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानून विपरीत रहेको उल्लेख छ। हेलिकोप्टर व्यावसायी उडानको पक्षमा तथा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यावती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा खुम्बु क्षेत्रका बासिन्दा विपक्षमा देखिए पनि सर्वोच्च अदालतले भने आठ महीना अघि नै फैसलामार्फत मार्गदर्शन गरिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ वैशाख १४ गते खुम्बु क्षेत्रमा आपतकालीन उद्धारका लागि बाहेक हेलिकोप्टर उडानमा रोक लगाएको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्न भनेको हो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा।
फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ, ‘पर्वतारोहण सम्बन्धी आपतकालीन उद्धारको लागि बाहेक (आधार) शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकोप्टरको प्रयोग नगर्नु नगराउनु।’
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सगरमाथा वातावरण नियन्त्रण समिति, नेपाल पर्वतारोहण संघ, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
त्यति वेला रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पुन्यप्रसाद खतिवडा पर्यावरणमा असर नपरोस् भनेर आफूहरूले जथाभावी उडान रोक्न माग गरेको स्मरण गर्छन्। सर्वोच्चबाट स्पष्ट आदेश आए पनि कार्यान्वयन नभएको यो घटनालाई खतिवडा दुःखद भनेर टिप्पणी गर्छन्।
रिट निवेदक अधिवक्ता मिश्र आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयले आफूलाई आश्चर्य बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अदालतबाट पूर्ण पाठ आएपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं।”
सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश:
-1737016548.jpg)
