अर्बका शीतभण्डार अलपत्र
-1737016548.jpg)
बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि बजेट छुट्याएका एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका शीतभण्डार अलपत्र परेका छन्।
मौसमी उत्पादनले बजार मूल्य नपाएर मर्कामा परेका किसानलाई सहज बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले अघि सारेको शीतभण्डार योजना अलपत्र छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा १२ वटा शीतभण्डार निर्माण थालेको पाँच वर्ष पुगेको छ।
तर अहिलेसम्म ६ वटा शीतभण्डार मात्रै तयार भएका छन्। चार वटा निर्माणकै चरणमा छन् भने दुई वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गा मिलेको छैन। निर्माण भइसकेका शीतभण्डार पनि प्रयोगमा आएका छैनन्।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ योजना ल्याएको थियो। त्यसै अनुसार दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछापमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने तय भएको थियो। नुवाकोट र दोलखामा दुई-दुई र अन्य जिल्लामा एक-एक शीतभण्डारको निर्माण थालिएको थियो। दोलखा र काभ्रेमा एक-एक शीतभण्डार निर्माणका जग्गा मिलेको छैन।
मकवानपुरमा थाहा नगरपालिकाले शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको हो। अन्य स्थानमा भने स्थानीय संस्थासँगको सहयोगमा शीतभण्डार निर्माण योजना अघि बढेका छन्।
पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती तथा दोलखाको जिरी, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी र रसुवाको कालिकामा शीतभण्डार बनाउने काम थालिएको थियो। दोस्रो चरणमा चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार निर्माण थालिएको थियो। तेस्रो चरणमा नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढीमा शीतभण्डार निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा भने स्थानीय तहले नै निर्माण र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको थियो। त्यही अनुसार थाहा नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। दोलखाको भीमेश्वर र काभ्रेको बनेपामा भने जग्गा छनोटको काममा समस्या भएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन।
पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि इजी इन्फ्रा प्रालिसँग र तेस्रो चरणमा निर्माण हुने शीतभण्डारका लागि रसुवा कन्सट्रक्शनसँग सम्झौता गरेको थियो।
सरकारी लापरवाहीले प्रयोगविहीन
अहिलेसम्म निर्माण भएका ६ वटा शीतभण्डारले दुई हजार ८०० मेट्रिक टन तरकारी भण्डारण गर्न सक्छन्। सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका-७, इन्द्रावती गाउँपालिका-७, दोलखाको जिरी नगरपालिका-५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका-१ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका-५ मा ५०० मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डारको बागमती प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण सहित सबै काम सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
.jpg)
त्यस्तै,२०७८ फागुनमै रसुवाको कालिका गाउँपालिका-२ मा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएको थियो। तैपनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। निर्माण भएका शीतभण्डारको परीक्षण पनि भइसकेको मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराई बताउँछन्।
लिसंखुपाखरमा पाँच करोड ३५ लाख १७ हजार, इन्द्रावतीमा पाँच करोड ३५ लाख ४९ हजार, मन्थलीमा पाँच करोड ३० लाख ९५ हजार, सुनकोशीमा पाँच करोड ३० लाख ८० हजार, जिरीमा पाँच करोड ३७ लाख १६ हजार र कालिकामा तीन करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँमा निर्माण भएका हुन्।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-५ र बेलकोटगढी नगरपालिका-१० मा पाँच-पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ माघ १३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ।
प्रयोगमा ल्याउन कठिन
सरकारले निर्माण थालेको शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्रालयका सचिव भट्टराई बताउँछन्। एकै प्रकृतिको काम प्रदेश सरकारले फरक फरक रणनीतिमा सञ्चालन गरेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विगतमा मापदण्ड अनुसार साझेदार संस्थाहरू छनोट गर्न नसक्दा कतिपयमा सबै लगानी आफैंले बेहोर्नुपरेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले केही साझेदार संस्थाको १०० प्रतिशत लगानी मिनाहा गरेको छ भने केही साझेदार लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। केही स्थानीय तहले समान हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
.jpg)
धादिङको शीतभण्डारको साझेदारलाई १०० प्रतिशत छूट दिएर बनाइएको उनले बताए। यसैकारण हस्तान्तरण नगर्नु भन्ने महालेखाको निर्देशन समेत छ। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अहिले समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै, हस्तान्तरण, अनुगमन तथा सञ्चालनको मोडालिटीबारे पनि अन्योल छ। “नेतृत्वले कमजोरी गर्दा आमकृषक समस्यामा छन् भने सरकारको लगानी बेकार बनिरहेको छ,” मन्त्रालयका सचिव भट्टराई भन्छन्, “सरकारबाट ठोस निर्णय नभएसम्म निकास आउने देखिंदैन।”
मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा पनि साझेदार छान्दा त्रुटि भएको बताउँछन्। “शुरूकै चरणमा साझेदार संस्थाहरू छनोटमा गल्ती गर्दा अहिले समस्या भएको हो,” लामा भन्छन्, “साझेदारी अनुसारको रकम बेहोर्न नसक्ने संस्थाहरूलाई समेटेकाले हाल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ।”
शीतभण्डार निर्माणमा केही साझेदार संस्थालाई स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेका छन्। त्यो रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाउँदा थप समस्या भएको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ। अर्कातिर भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्ने डरले कर्मचारी पनि कार्यान्वयनमा लैजान हच्किरहेका छन्।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राज्यको लगानी अलपत्र परेको बताउँछन्। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइराला शीतभण्डार हस्तान्तरणको माग गर्दा समेत हुन नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले समस्या भएको कोइरालाको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ त्रुटि सच्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। निर्माण भएपछि साझेदारी गर्ने संस्थाहरूका तर्फबाट दायित्व निर्वाह नगर्दा सञ्चालन हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। “सञ्चालन कार्यविधि अनुसार निर्माण भएका पूर्वाधारका समस्या हल गर्ने गरी काम गर्ने तयारीमा छौं,” मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्।
उनका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाउने तयारी गरेको छ। त्यो कार्यदलले अध्ययन गरेर १० वटै शीतभण्डारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
-1737016548.jpg)
