सर्वोच्चको सन्देश : जैविक विविधता मास्ने कानून अमान्य
वातावरण संरक्षणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले जैविक विविधता मास्न खोज्ने कानून खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ माथिको पछिल्लो संशोधनलाई बदर गरेको हो। लगानी ऐन संशोधनको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधनलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थप गरिएको दफा ५ क र दफा ६ (१ क) लाई अमान्य र बदर गरेको हो। यो आदेशमा न्यायाधीश मल्लको समवर्तीय राय र अर्का न्यायाधीश फुयालको भने फरक राय रहेको छ।
गत जेठ २८ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर असार २४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ मार्फत आधा दर्जन ऐन संशोधन भएका थिए। त्यसमध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई वातावरण र जैविक विविधता मास्ने गरी संशोधन गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संशोधित प्रावधान संविधान विपरीत रहेको भन्दै बदर गरेको हो।
संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘... लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५क र दफा ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ।’
ऐनको दफा ५क मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संरक्षणविद्हरूका अनुसार यो दफाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र सबै अतिसंवेदनशील क्षेत्र होइनन् भन्ने गलत अर्थ लाग्ने देखिएको थियो।
त्यसैगरी ऐनको दफा (१क) भनिएको छ, ‘दफा ५क बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रै बकाइदा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न स्विकृत दिँदा जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले रिट दर्ता गरेको निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको यो आदेशपछि विश्व सम्पदा सूचीमा समेत गर्न खोजिएको हालीमुहाली रोकिने भएको छ।”
संरक्षणविद्हरू वातावरण संरक्षणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै आएको सर्वोच्चको यो फैसला जैविक विविधताको पक्षमा कोशेढुंगा भएको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राई जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका हिसाबले फैसलालाई ऐतिहासिक भन्न रुचाउँछन्।
“सर्वोच्चको फैसलाले परापूर्वकालदेखिको संरक्षित क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,” उनी भन्छन्, “भौतिक विकासका नाममा राज्य र स्थानीयको लगानी रहेको संरक्षित क्षेत्र कुनै पनि हालतमा मास्न पाइँदैन भनेको हो।”
