फेरि लम्बियो संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको सुनुवाइ
चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशकै कारण लम्बिंदै गएको कानून व्यवसायीको आरोप छ।
चार वर्षदेखि सुनुवाइ विनै थन्किरहेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको पेशी थियो, पुस १७ मा। त्यो दिन पनि पहिले जस्तै पालो नआउने भनियो।
त्यसपछि रिट निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो छोटो कुरा राख्ने समय मागे। “मुद्दा अनावश्यक लम्बिरहेकाले अब यस्तो नहोस् भन्ने आग्रह गर्न हामी गएका थियौं,” निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्।
उनीहरूले कुनै न्यायाधीशले ‘हेर्न नमिल्ने’ भएमा पहिल्यै घोषणा गरिदिंदा इजलास गठन त्यसै अनुसार हुने र तोकिएको पेशी खेर नजाने भनेर आग्रह गरे। त्यस दिन संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी थिए।
यो प्रश्न न्यायाधीश फुयाललाई थियो। उनी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार भइसकेकाले इजलास बसेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनिदिएमा सुनुवाइ लम्बिने आकलन गरेर रिट निवेदकहरू इजलासमै बिन्ती बिसाउन पुगेका थिए।
रिट निवेदकको जस्तो आकलन थियो, दुई सातापछि माघ २ गतेको पेशीमा त्यही देखियो। संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ सूचीको दोस्रो नम्बरमा थियो यो मुद्दा। तर जब सुनुवाइको पालो आयो, न्यायाधीश फुयालले ‘मैले हेर्न मिल्दैन’ भनिदिए। “दुई साताअघि यही कुरा सम्झाउन जाँदा उहाँले पालो आएपछि भन्छु भनेर झर्किनुभएको थियो,” अर्याल भन्छन्, “आज हामीले जे सोचेका थियौं, त्यही भयो।”
२०७७ सालमा सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन। जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको कानून व्यवसायीको आरोप छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष सहित कम्तीमा अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय पारित हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर बैठक बस्ने कोरम बदलिएको थियो। यसको सट्टा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित भएकामध्ये अध्यक्ष सहितको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको थियो।
बिहान ऐन संशोधन भएको थियो भने बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। परिषद्का पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने सूचना ४८ घन्टा अगाडि नै अजेन्डा सहित दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई मिचिएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै अध्यादेशको कानूनी हैसियत हुने भए पनि त्यस अगावै परिषद् बैठक बसेर निर्णय भएको थियो।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि मात्रै अध्यादेश राजपत्रमा छापिएको र परिषद् सदस्यलाई बैठक बस्नुभन्दा ४८ घन्टा अगावै जानकारी नदिएकाले असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएको हो। संवैधानिक परिषद्मा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संविधानले सर्वसम्मत निर्णयको परिकल्पना गरेको तर अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनले संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन खलबल्याएर असंवैधानिक काम भएको रिटमा उल्लेख छ।
यो अध्यादेश हालका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो। अध्यादेश जारी गरेको पाँच दिनपछि ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो।
अहिलेसम्म यो मुद्दा ३८ पटक पेशी चढे पनि सुनुवाइ भएको छैन। बल्लतल्ल पालो आउने गरी दोस्रो नम्बरमा चढेको यो मुद्दा न्यायाधीश फुयालले ‘हेर्न नमिल्ने’ भएकाले फेरि पछाडि धकेलिएको छ।
न्यायाधीश फुयाल २०७३ सालमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए। उनी २०७३ वैशाख ६ गतेदेखि साउन १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हो। आफूले कानूनी सल्लाह दिएको संस्था वा व्यक्ति विरुद्धको सुनुवाइ गर्नु न्यायाधीशको आचरण विपरीत मानिन्छ।
यति मात्र होइन, फुयाल यही मुद्दामा अर्को विवादित आदेशका कारण समेत जोडिन्छन्। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ। सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतमा परेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा समेत सहभागी थिए। आफैं निर्णय गरेर आफैं विरुद्धको मुद्दा हेर्न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार नमिल्ने भएपछि नौ महीना मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भएन।
त्यसपछि जबराले २०७८ भदौ ११ गते आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। जबराको यस्तो घोषणापछि वरिष्ठतम न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर यो मुद्दा छिन्ने बाटो खुलेको थियो। तर प्रहरी सेवाबाट अवकाशपछि वकालत गरिरहेका अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास अवैध हुने भन्दै संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरी रिट हाले।
भदौ १६ गते हालेको रिटमाथि भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्दै फुयालको इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिबारे मुद्दा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। नेपाली न्यायिक इतिहासमा एकल इजलासले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई रुलिङ गरेको दुर्लभ घटनाका रूपमा यसलाई हेरिन्छ।
पछि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। २०७८ चैतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले ‘अदालतको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद हुने गरी आधारहीन, लहडी तथा निहित स्वार्थ र सन्तुष्टिका लागि रिट हालेको तथा यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामै अनावश्यक अवरोध पैदा गरेको’ भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशकै कारण सात महीना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिटको सुनुवाइ अल्झिएको थियो।
त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ टारेको टार्यै छ। यो रिटको छिनोफानो हुँदा संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा स्वायत्त संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे मात्र होइन, संवैधानिक परिषद् संरचनाबारे समेत व्याख्या हुने अपेक्षा छ। यस्ता नियुक्तिका कारण संवैधानिक आयोगमा पर्ने सरकारको प्रभावबारे पनि संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या आउनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्दै उठेको प्रश्न निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालत उदासीन बनिरहेको सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि संख्या फर्छ्योट गरेर अदालतले सहज बाटो खोजिरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्न थालिसक्यो,” केसी भन्छन्।
यति गम्भीर मुद्दा लम्बिनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा न्यायपालिकाभित्रैबाट खतरा रहेको पुष्टि हुने रिट निवेदक अर्याल जिकिर गर्छन्। “न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्यौं, तर सर्वोच्च अदालत भित्रैदेखि पक्षधरता देखाइएको छ। यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी बाँकी रहन्छ?” उनी भन्छन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राउतले कम्तीमा १५/१५ दिनमा मुद्दाको पेशी तोक्न प्रशासनलाई भनेको अर्याल सम्झन्छन्। तर दुई पटक यसको पालना भए पनि आगामी पेशी माघ ३० गतेलाई तोकिएको छ। “हाम्रै अगाडि सम्माननीयज्यूले प्रशासनलाई टेलिफोन गरेर निर्देशन दिनुभएको हो। तर अर्को पेशी २८ दिनपछि पुर्याइयो,” अर्याल भन्छन्।
