आधा वर्ष सकिंदा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै
सरकारको राजस्व आम्दानी र विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको शिथिलता यस वर्ष पनि कायम रहने देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महीना बित्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। यसले सरकार थप ऋण काढेर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा परिरहेको देखाउँछ।
पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजस्व संकलन भएको छ। यो वर्षभरिमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो।
यद्यपि यस वर्षको राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षका तुलनामा केही बढी हो। गत वर्षको यही अवधिमा चार खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यसले राजस्व संकलन दर करीब १३ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले गत असोजको बाढीपहिरो, आयात तथा मागमा कमी हुँदा पनि राजस्व संकलन बढ्नु सकारात्मक भएको बताए।
राजस्व मात्र होइन, सरकारले अनुमान गरेको अनुदान प्राप्ति पनि निकै थोरै छ। यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकामा पुस मसान्तसम्म सात अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १४ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ।
तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढ्न नसकेपछि पछिल्ला वर्षमा सरकारले ऋण काढेर काम चलाउँदै आएको छ। जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत मंसीरसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा करीब ४४ प्रतिशत हो। गत असारयता मात्र सरकारले एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ।
अघिल्ला वर्षमा जस्तै सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च यस वर्ष पनि शिथिल छ। आधा वर्ष बित्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १६ प्रतिशत जति मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ। यसले विकास निर्माणका गतिविधि शिथिल रहेको बुझाउँछ।
व्यवसायीहरूले सरकारको पूँजीगत खर्च शिथिल भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसकी अर्थतन्त्र अपेक्षा अनुसार चलायमान हुन नसकेको बताउने गरेका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुससम्म सरकारले करीब ५७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ। यस वर्ष सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। पूँजीगत खर्च कम हुँदा रोजगारी वृद्धिदेखि आर्थिक वृद्धिदरसम्म नकारात्मक असर पर्छ।
यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरे पनि पहिलो ६ महीनामा करीब ३६ प्रतिशत जति मात्र खर्च भएको छ।
_1670574517.jpg)
_1693995760.JPG)
