दक्षिणएशियामा आवश्यक समावेशी प्रगतिवाद
सबैका लागि न्यायपूर्ण, समतामूलक र दिगो भविष्यको बाटो सुनिश्चित गर्न दक्षिणएशियामा समावेशी प्रगतिवाद अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
डा. विधुप्रकाश कायस्थ
द्रुत सामाजिक परिवर्तन र बढ्दो विभाजनले मान्छे मान्छेबीचको दूरी बढाइरहेको वेला ‘समावेशी प्रगतिवाद’ को आह्वान सान्दर्भिक बनेको छ। दक्षिणएशियाको समृद्धि र विविधतामा यो सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्तले देशलाई समानता, न्याय र स्थायित्वको आधारमा प्रगतितिर डोर्याउन खोज्छ।
त्यस्तै, समावेशी प्रगतिवादले सीमान्तीकृत र कम प्रतिनिधित्व भएका आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेर रूपान्तरणको वकालत गर्ने बृहत् रूपरेखा प्रदान गर्छ। यसले जाति, लिंग, वर्ग, लैंगिकता र क्षमता लगायत समाजका विभिन्न पक्षमा कायम प्रणालीगत असमानतालाई नहटाउँदासम्म वास्तविक प्रगति सम्भव नहुने तर्क गर्छ।
समावेशी प्रगतिवादका मूल सिद्धान्त
समावेशी प्रगतिवादको केन्द्र सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय वृत्त हो, जसको वरिपरि पाँच साना वृत्त छन्। प्रत्येक वृत्तले एउटा प्रमुख सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसमा समानता र न्याय, अन्तर्विच्छेदन, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, दिगोपन र विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य समावेश छन्।
सांस्कृतिक विविधता, प्रणालीगत असमानता, सशक्तीकरण, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, जलवायु लचिलोपन र सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्ता दक्षिणएशियाका अद्वितीय चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्छ। ‘सबैका लागि न्यायसंगत, समतामूलक र दिगो भविष्यको निर्माण’ भावनाले सबै समुदायको भविष्यको लक्ष्यलाई बलियो बनाउँछ।
यसका मुख्य सिद्धान्तहरू पाँच वटा विषयवस्तुमा आधारित छन्। जसले समावेशी प्रगतिवादलाई बलियो बनाउँछन्।
समानता र न्याय : समावेशी प्रगतिवादको केन्द्रबिन्दुमा सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता छ, जसले थप समतामूलक समाज निर्माण गर्न शक्ति र स्रोतको पुनर्वितरणमा जोड दिन्छ। प्रायः कडा आर्थिक असमानताले सामाजिक तनाव बढाइरहेको दक्षिणएशियामा यो सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ।
अन्तर्विच्छेदन: व्यक्तिहरू एउटै सामाजिक पहिचानद्वारा मात्र नभई लिंग, जाति, वर्ग र लैंगिक जस्ता धेरै कारकको प्रतिच्छेदनद्वारा परिभाषित हुन्छन्। यो सिद्धान्तले यही कुरा स्विकार्छ। यी नीतिहरूले सीमान्तीकरणका धेरै रूपको प्रतिच्छेदनमा मानिसले सामना गरिरहेका अद्वितीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
सहभागितामूलक लोकतन्त्र : समावेशी प्रगतिवादले राजनीतिक प्रक्रियामा सबै नागरिकको सक्रिय संलग्नताको वकालत गर्छ। सुशासनले विभिन्न दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गरेको सुनिश्चित गर्छ। मताधिकार र राजनीतिक बहिष्करण साझा चुनौती रहेको दक्षिणएशियामा यो सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ।
दिगोपन : वातावरणीय संकटको युगमा दिगोपन समावेशी प्रगतिवादको प्रमुख स्तम्भ हो। यसले वातावरणको संरक्षण मात्र नभई सामाजिक न्याय र पारिस्थितिक अखण्डता सँगसँगै जाने सुनिश्चित नीतिहरूका लागि आह्वान गर्छ। विशेषगरी दक्षिणएशियामा वातावरणीय ह्रासले जोखिम खडा गरेको छ। यस्तो क्षेत्रमा सबैका लागि दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न समावेशी प्रगतिवाद आवश्यक छ।
विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य : असमानता र अन्यायका मुद्दा राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर फैलिएका छन्। यस सन्दर्भमा यो सिद्धान्तले विश्वव्यापी दृष्टिकोण पनि अँगालेको छ। समावेशी प्रगतिवादले जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ र द्वन्द्व जस्ता साझा चुनौतीमा विश्वव्यापी एकता र सहकार्यात्मक प्रतिक्रियालाई बढावा दिन्छ।
समावेशी प्रगतिवादको अनिवार्यता
समकालीन ध्रुवीकृत संसारमा समावेशी प्रगतिवादले असमानता, सामाजिक एकता, नवप्रवर्तन र लोकतन्त्रका प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान गर्छ। दक्षिणएशियाका लागि निम्न कारणले यसको सान्दर्भिकता विशेष रूपले गहिरो छ।
असमानतालाई सम्बोधन : अहिले दक्षिणएशियामा पनि आर्थिक असमानता फराकिलो हुँदै गएको छ। यस्तो वेला असमानताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिको आवाजलाई नीतिहरूमा समावेश गर्न आवश्यक छ। अनि मात्र साँच्चै न्यायपूर्ण समाजतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।
सामाजिक एकता : दक्षिणएशिया बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समूहको घर हो। समावेशितालाई बढावा दिएर यस सिद्धान्तले समुदायको सौहार्द बन्धनलाई बलियो बनाउँछ र द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्छ।
नवीन प्रवर्द्धन : जटिल सामाजिक मुद्दाले सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास वा वातावरणीय दिगोपनका क्षेत्र गाँजिएका छन्। यस्तोमा विविधतालाई अँगालेको समावेशी नीतिले नवीन समाधानको नेतृत्व गर्छ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण : सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिताले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको वैधानिकतालाई बढाउँछ। साथै, थप प्रतिनिधिमूलक शासन र जवाफदेही सुनिश्चित गर्न यो सिद्धान्त आवश्यक छ।
विश्वव्यापी चुनौती : जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ र मानव अधिकार उल्लंघन विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन्। यी मुद्दाको प्रभावकारी र न्यायोचित सम्बोधन गर्न सहयोगी, समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक छ।
दक्षिणएशियाको सन्दर्भ
समृद्ध सांस्कृतिक विविधताका साथै धेरै सामाजिक-राजनीतिक जटिलता भएको क्षेत्र हो, दक्षिणएशिया। झन्डै दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको घर रहेको यस क्षेत्रमा समावेशी प्रगतिवादको महत्त्व विशेष छ। यसको महत्त्वमा योगदान गर्ने मुख्य कारक निम्न छन्।
सांस्कृतिक विविधता : दक्षिणएशिया जातीय, भाषा र परम्पराको विशाल क्षेत्र हो। ऐतिहासिक रूपमा द्वन्द्वग्रस्त यस क्षेत्रमा स्थिरताका लागि आवश्यक पारस्परिक सम्मान र समझदारीलाई बढावा दिने राजनीतिक ढाँचा आवश्यक छ।
प्रणालीगत असमानता : दक्षिणएशियामा जातीय भेदभावदेखि लैंगिक असमानता र क्षेत्रभरि आर्थिक बहिष्करण छ। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी जस्ता स्रोतमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रणालीगत असमानतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
महिला र अल्पसंख्यकको सशक्तीकरण : समावेशी प्रगतिवादले लैंगिक समानता र अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षणको वकालत गर्छ। महिला र सीमान्तीकृत समुदायको सशक्तीकरणले समाजलाई मात्र बलियो बनाउँदैन, जनसंख्याको प्रत्येक खण्डले राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आर्थिक विकास : विभिन्न सामाजिक समूहमा उद्यमशीलता र आर्थिक पहललाई समर्थन गर्दै दिगो विकास गर्न र सबै नागरिकको क्षमता बढाउन आवश्यक छ। यो क्षेत्रको अझ समृद्ध भविष्यका लागि नेतृत्व गर्न सक्छ।
राजनीतिक स्थायित्व : समावेशी शासनले निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने, राजनीतिक अशान्तिको जोखिम कम गर्ने र कमजोर लोकतन्त्रमा स्थायित्व बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्छ।
जलवायु लचिलोपन : दक्षिणएशियाले बाढी, खडेरी र वायु प्रदूषण लगायत वातावरणीय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। सीमान्तीकृत समुदायका आवश्यकता समावेश गर्ने नीतिले वातावरणीय नीतिलाई आकार दिनुपर्छ। त्यस अनुरूप जलवायु परिवर्तनसँग लचिलोपन निर्माण गर्न सक्छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य : कोभिड-१९ महामारीले समावेशी स्वास्थ्य सेवा नीतिको आवश्यकतालाई रेखांकित गर्यो। सबै नागरिक, विशेषगरी जोखिममा परेका समुदायमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखायो। त्यसका लागि स्वस्थ र अधिक समतामूलक समाज निर्माण सर्वोपरि छ।
निष्कर्षमा यति भन्न सकिन्छ, समावेशी प्रगतिवाद दक्षिणएशियामा सामाजिक समानता, आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण हो। प्रणालीगत असमानतालाई सम्बोधन गरेर र समावेशी वृद्धिलाई बढावा दिएर यसले लचिलो, न्यायपूर्ण र दिगो समाज सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
बढ्दो अन्तर्सम्बन्धमा निहित संसारमा हरेक आवाज सुन्न आवश्यक छ र यसमा कुनै पनि समुदाय छुट्नु हुँदैन। त्यसका लागि समावेशी प्रगतिवाद अवलम्बन अपरिहार्य छ।
(डा. कायस्थले भारत सरकारबाट ‘समावेशी प्रगतिवादको सिद्धान्त : सबैका लागि न्याय, समान र दिगो भविष्यको निर्माण’ शीर्षकको मौलिक विचारका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार पाएका छन्।)
_1670574517.jpg)
_1693995760.JPG)
