देशलाई भार बनिरहेका विश्वविद्यालय
_1670574517.jpg)
एकपछि अर्को गरी खुलिरहेका र विद्यार्थी टिकाउन अनुत्तीर्ण भएकालाई समेत दीक्षित गरिएका घटनाले विश्वविद्यालयहरू नियमनबाहिर गइसकेको देखिएकाले यिनलाई छिटोभन्दा छिटो ‘मर्ज’ गरी औचित्य देखिएकालाई मात्र कायम गरिनुपर्छ।
प्रेमनारायण भुसाल
विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बद्ध राष्ट्रको प्राज्ञिक धरोहर मानिन्छ। किनकि तिनले अध्ययन-अध्यापनसँगै अनुसन्धान र राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा समेत योगदान पुर्याएका हुन्छन्। विश्वविद्यालयमा गरिएका अध्ययन-अनुसन्धान र प्रयोगका आधारमा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाले नवीनतम उत्पादन गर्न सक्छन्। यस अर्थमा राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा विश्वविद्यालयको अहम् भूमिका हुन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा सरकारीतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (साविक महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय) लामो समयदेखि अस्तित्वमा छन् भने काठमाडौं विश्वविद्यालय निजीतर्फको पहिलो हो। स्वायत्त संस्था मानिने विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अनुदान आयोग पनि गठन गरिएको छ जसले अनुसन्धानका लागि उपयुक्त मार्गचित्र, शैक्षणिक क्रियाकलापका लागि स्तरीय पाठ्यक्रम एवं भौतिक संरचना निर्माण र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्छ। आयोग आंशिक रूपमा विश्वविद्यालयको नियामक निकाय हो।
देशमा प्रजातन्त्र आएपछि विश्वविद्यालयमा राजनीति हावी भयो। कर्मचारी, प्राध्यापक र पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुन थाल्यो। गणतन्त्र आएपछि त भागबन्डाले नपुगेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने लहर चल्यो। देशको अवस्था प्रतिकूल रहँदारहँदै अर्थात् १० जोड दुई पूरा गर्नासाथ विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा पनि विश्वविद्यालय थपिंदै छन्। जबकि चलिरहेकै विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस विद्यार्थीविहीन हुँदै गएका छन्। आकर्षक मानिएका र प्राविधिक विषयका कार्यक्रम समेत विद्यार्थी अभावले संकुचित भइरहेछन्। यस्तो अवस्थामा दिनानुदिन विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्नुले यहाँ विभिन्न स्वार्थ समूह र विश्वविद्यालयका आवरणमा हुने अन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको आशंका हुनु स्वाभाविकै हो। विद्यार्थीको संख्या घट्दै जाँदा स्थापित भइसकेका डेढ दर्जन विश्वविद्यालयका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ।
कुनै वेला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा र कापी परीक्षण समेत होटलमा हुने गरेको कुरा बाहिर आएको थियो। यस्तै कारणले निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा स्थापित विश्वविद्यालयले आममानिसको विश्वास जित्न सकेका थिएनन्। अपवादका रूपमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले छवि उच्च बनाउँदै थियो। खासगरी चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन-अध्यापनमा अब्बल ठहरिएको यस विश्वविद्यालयमा विदेशबाट समेत विद्यार्थीहरू पढ्न आउने वातावरण बन्दै थियो।
अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा समेत नियतवश गलत काम गरिएको घटना बाहिर आएको छ। यसबाट यो विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी संख्या बढाउन जे पनि गर्ने खेलमा फस्दै गएको उजागर भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययन पूरा नगरेका र शैक्षिक कार्यक्रमको बीचैमा विश्वविद्यालय छोडेका अर्थात् अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई पनि अध्ययन पूरा गरेको भनी दीक्षित गरेको कुरा बाहिर आएको छ। यसअघि यो विश्वविद्यालयले प्रतिस्पर्धाका नाममा नयाँ नयाँ कार्यक्रम र अन्य विश्वविद्यालयकै जस्ता समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनलाई तीव्रता दिएको थियो। विद्यार्थीलाई अनुकूल हुने गरी बिहान, साँझ र राति पनि अनलाइन र खुला प्रकृतिका कक्षा चलाउन थालेको थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष प्राज्ञिक अनुसन्धान विनाका, तत्कालको लहडमा महँगा कार्यक्रम ल्याउने गरेको देखिन्छ। यीमध्ये केही कार्यक्रम असफल भई ‘फेज आउट’ हुँदै गएका छन्। महँगा तर प्रयोगात्मक कार्यका आधारमा सहजै सम्पन्न गर्न सकिने किसिमका कार्यक्रम चलाएर विश्वविद्यालय पैसा भए शैक्षिक प्रमाणपत्र सजिलै पाउन सकिने भाष्य बनाउनतिर पहिल्यैदेखि लागिरहेको भए पनि स्पष्ट आधार नदेखिएकाले आमनागरिक अन्योलमै थिए। केही वर्षयता प्रमाणपत्र वितरणलाई तीव्रता दिएको विश्वविद्यालयबारे सार्वजनिक पछिल्लो घटनाक्रमले भने ध्येय प्रस्ट पारिदिएको छ।
-1.jpg)
प्रतिष्ठित र लामो इतिहास बोकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको यस्तो क्रियाकलापबाट नयाँ र सञ्चालनमा आइसकेका विश्वविद्यालयले कसरी काम गर्लान् र तिनीहरूको स्थापनाको उद्देश्य के होला भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ। विद्यार्थी नभएर चलिरहेका कार्यक्रम बन्द हुँदै गरेको अवस्थामा हिजोका आंगिक क्याम्पस जसरी विश्वविद्यालय थपिंदै जानुले राष्ट्रको प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा सम्भावित दुर्घटनाको संकेत गरिरहेको छ। विद्यार्थी संख्या घटिरहँदा एकपछि अर्को गरी खुलिरहेका विश्वविद्यालयले उस्तै कार्यक्रमका लागि गर्ने प्रतिस्पर्धामा स्वच्छता कायम गर्ने कुरा कल्पना गर्न सकिंदैन।
कुनै समय ३० वटा हाराहारी पुगेका ‘क’ वर्गका ब्यांकलाई नियमन नपुगेको भनी नेपाल राष्ट्र ब्यांकले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो। फलतः ब्यांकको संख्या आधाभन्दा कममा झर्यो। देशका लागि भार बन्न थालेका विश्वविद्यालय पनि नियमनभन्दा बाहिर गइसकेकाले यिनका लागि ‘मर्जर’ को नीति ल्याउनु अबको आवश्यकता हो। अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय नहुनु, सबैजसोका कार्यक्रम समान प्रकृतिका हुनु साथै हरेक विश्वविद्यालयले देशका जुनसुकै भागमा आंगिक क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिनुले राजधानी र अन्य शहरी क्षेत्रका गल्ली गल्लीमा क्याम्पस देखिन थालेका छन्। विगतमा भर्ना पाउनै माथापच्ची गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका कार्यक्रम अहिले सुक्दै गएका छन्। विश्वविद्यालयका लागि विद्यार्थी खोजिदिने ‘एजेन्सी’ बढ्न थालेका छन्। यसले पनि विश्वविद्यालय जेजस्तो हुनुपर्थ्यो त्यसरी अघि बढेका छैनन् भन्ने देखाउँछ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेको घटना छानबिनको दायरामा आइसकेको छ। निकट भविष्यमा रहस्यहरू खुल्दै जाने नै छन्। सत्य के भने यो काम कुनै एउटा कुनै व्यक्तिविशेषको त्रुटिले भएको हुँदै होइन। नतीजा प्रकाशनदेखि प्रमाणपत्र तयारी र ग्रेस लिस्टमा नाम समावेश गर्नेसम्मका काममा ठूलो समूह सहभागी रहेको हुन्छ। त्यहाँका कर्मचारी र पदाधिकारीले संगठित भूमिका नखेलेको भए यस्तो काम सम्भव नै थिएन।
भोलिका दिन विद्यार्थीका प्रमाणपत्र सर्वत्र शंकाको घेरामा रहने अवस्था आउन नदिन पनि विश्वविद्यालयलाई मर्जर गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारकालाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिने तथा अनुदान आयोगलाई राष्ट्र ब्यांकलाई जस्तै सक्रिय, सशक्त र प्रभावशाली नियमनकारी निकायको काम दिई सुपरिवेक्षण गर्नै पर्ने देखिन्छ।
अन्यथा हिजोका दिन भारतीय भूमि टेक्दै नटेकेका व्यक्तिले नेपालमै बसेर बिहार र उत्तर प्रदेशका विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र ल्याए जस्तै हाम्रा विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र अर्थहीन खोस्टामा परिणत हुनेछन्। यसबाट गुमेको प्रतिष्ठा र विश्वास पुनर्जागरण गर्न ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। तसर्थ सम्बद्ध निकाय र शिक्षाको तालुकदार मन्त्रालयले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
_1670574517.jpg)
_1693995760.JPG)
