रिलायन्सले फेरि विवरणपत्र निकाल्नुपर्ने, शेयरको मोल पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न फेरि विवरणपत्र निकाल्नुपर्ने भएको छ भने शेयरको मूल्य पनि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ।
उच्च अदालत, पाटनले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियामकीय भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन विरुद्ध परेको रिटको विषयमा फैसला गर्दै उच्च अदालतले धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीको पारदर्शिता कायम गराउने तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएकाले सो जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गर्नु टड्कारो रहेको औंल्याएको हो।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई बूक बिल्डिङ विधिबाट जारी गर्न लागेको प्राथमिक शेयर निष्कासन विरुद्ध हरिबहादुर केसी सहितका निवेदकले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले शेयर निष्कासन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उल्लेख भए जस्तो कानूनको त्रुटि र कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएकाले गत कात्तिक २१ गते निवदेन खारेज गरेको थियो। यद्यपि भर्खरै सार्वजनिक अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा नियामक निकायको जिम्मेवारीलाई भने सम्झाइएको छ।
नियमनको सार्वजनिक जवाफदेही रहेको धितोपत्र बोर्डले आत्मगत नभई वस्तुगत रूपमा कम्पनीका तथ्यांक र विवरण हेरेर प्राथमिक शेयरको निष्कासन गर्न अनुमति दिनुपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अधिकार र कर्तव्य रहेको हुँदा कुनै कम्पनीले विधि, प्रक्रिया पूरा नगरेमा वा पूर्ण पालना नगरेमा सो अधिकार प्रयोग गरी प्राथमिक शेयर निष्कासन रोक्न सक्ने सन्दर्भ फैसलामा छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाको पारदर्शिता कायम गराई लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन साथै धितो बजारप्रतिको विश्वास कायम गर्ने गराउने कार्यमा विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अहम् जिम्मेवारी रहेकोले सो जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमा पुष्टि हुन टड्कारो देखिन्छ।’
उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन प्रक्रिया नरोके पनि यसको विवरणपत्र फेरि संशोधन गर्न घुमाउरो तरीकाले निर्देशन दिएको छ। ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले २०८१ असार २७ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री गर्न लागिएको कार्य बोर्डको आदेशानुसार अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि रोक्का राखिएको भनी सूचना प्रकाशित भई रिट दायर हुँदाको परिस्थितिमा परिवर्तन भई उक्त रिलायन्स मिल्सबाट सर्वसाधारणका लागि जारी हुने ६० प्रतिशत शेयरका लागि संशोधित विवरणपत्र प्रकाशित हुने कार्य बाँकी नै रहेको समेत देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
फैसलामा यसरी प्रकाशित हुने विवरणपत्रका विषयमा धितोपत्र बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको र उक्त निकायमा नै बाधा अड्काउ फुकाउने समेतको निर्णय गर्ने अधिकार निहित रहेकाले बोर्डलाई विवरणपत्रमा उल्लिखित विवरण परीक्षण गरेर मात्रै अनुमति दिन भनेको छ।
त्यस्तै, अदालतले विवरणपत्र संशोधनसँगै शेयरको मूल्यमा पूनर्मूल्यांकनको मार्गनिर्देश गरेको छ। बूक बिल्डिङ प्रणालीद्वारा संस्थागत योग्य लगानीकर्ताले खरीद गर्दा निर्धारण हुने ‘कट अफ’ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाई कायम हुन आएको ८२० रुपैयाँ ८० पैसा प्रतिकित्ता दरमा रिलायन्सले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको थियो।
यसरी बजारले निर्धारण गरेको शेयर मूल्यमा बोर्डबाट पुनर्मूल्यांकन हुन सक्ने व्यवस्था नरहेको भन्ने धितोपत्र बोर्डको कथन सामान्य अवस्थामा नियमसंगत नै देखिए पनि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि जारी भएको विवरणपत्र र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरणपत्रबीच सारभूत रूपमा फरक परेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेह हुन जरूरी रहेको फैसलाले औंल्याएको छ।
यस अनुसार अब रियालन्सले प्रकाशित गर्ने संशोधित विवरणपत्रको वित्तीय विवरण यसअघिको विवरणपत्रभन्दा फरक परे अर्थात् नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्पत्ति र खर्चका विवरण यसअघिको जति नदेखिएमा धितोपत्र बोर्डले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अदालतको आशय छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रले गत असारसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो। यही आकर्षक लाभांशको सम्भावना सहितका आधारमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल गरेको मूल्यका आधारमा हिसाब गरेर धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरमा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्रीको अनुमति दिएको थियो।
तर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रतिशेयर आम्दानी हुने आशा देखाएको कम्पनीको गत असारसम्म प्रतिशेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र छ। अर्थात् कम्पनीले जति नाफा हुने र लगानी गर्नेले लाभांश पाउँछन् भन्ने सम्भावना देखाएको थियो, त्यसको छेउटुप्पो पनि हासिल भएको छैन।
यसको अर्थ अब कम्पनीले प्रकाशित गर्ने संशोधित विवरणपत्रमा बदलिएको वित्तीय स्थिति देखाउनुपर्नेछ। अघिल्लोसँग मेल नखाने बित्तिकै उच्च अदालतले भने बमोजिम यसको शेयर मूल्यलाई पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्ने हुन्छ। रिट निवदेक केसी भन्छन्, “अदालतको आदेश अनुसार विवरणपत्रमा फरक परेमा सर्वसाधारणलाई तोकिएको शेयर मूल्यमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्टै देखिन्छ।”
उच्च अदालत, पाटनको फैसलाको पूर्ण पाठ:
नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सले निष्कासन गर्न लागेको प्राथमिक शेयर विवादमा परेपछि निष्कासन कार्य रोक्न गत असार २६ गते निर्देशन दिएको थियो। जस अनुसार अहिलेसम्म रोकिएको निष्कासनको प्रक्रिया नखुलाइएको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन्।
उच्च अदालतले कम्पनीको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठाएको छ। खुला बजारको नाममा एउटै कम्पनीमा लगानी गर्ने केही लगानीकर्ता उच्चतम नाफामा रहने र सोही कम्पनीमा लगानी गरेका अन्य लगानीकर्ताले जोखिम मात्र सहनुपर्ने परिस्थिति कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
अझ हाम्रो जस्तो परिपक्व भइनसकेको धितोपत्र बजारमा यस्तो परिस्थितिको निर्माण योजनाबद्ध ढंगबाट हुन सक्ने भएकाले सोही कारणबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने परिस्थिति तथा शंकाको वातावरण निराकरण हुनु निःसन्देह आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा ‘संस्थाको क्रियाकलापको बारेमा सार्वजनिक रूपमा उठेको वा उठ्न सक्ने हरेक प्रश्नको पारदर्शी तवरबाट निराकरण गर्नु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य मात्रै नभई कर्पोरेट सुशासनका दृष्टिले पनि आवश्यक पर्ने’ औंल्याइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सर्वसाधारणलाई झुक्याएर रिलायन्सको आईपीओ
_1670574517.jpg)
_1693995760.JPG)
