पाँच वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी कृषि अनुदान बाँडियो, प्रतिफल न्यून
बितेका पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले एक खर्बभन्दा बढी अनुदान दिएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँको अनुदान वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। यस अनुदानबाट करीब एक करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
कृषि अनुदानको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक आलोचना बढेपछि मन्त्रालयले अनुदानबारे अध्ययन गरेर खर्चको विवरण तयार पारेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसी संयोजकत्वको समितिले रासायनिक मलमा अनुदान, बीमा अनुदान सहितका विभिन्न कार्यक्रममा दिइएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुदानलाई केलाएको थियो।
प्रतिवेदनले देखाए अनुसार आव २०७९/८० सम्म अनुदान रकममा क्रमिक वृद्धि भएको थियो, तर आव २०८०/८१ मा यो रकम घटेको छ। विशेषगरी रासायनिक मलमा दिइने अनुदान दोब्बर भएका कारण आव २०७९/८० मा अनुदान रकम ३६ अर्ब दुई करोड पुगेको थियो। तर आव २०८०/८१ मा यो घटेर करीब २९ अर्ब तीन करोड मात्र रहेको देखिएको छ।
रासायनिक मलमा दिइएको अनुदान सबैभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा ८७ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ। अन्य प्रमुख अनुदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ६ अर्ब ६२ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा पाँच अर्ब ६४ करोड र उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
वैदेशिक स्रोततर्फका परियोजनामा नेपाल लाइभस्टक इनोभेशन आयोजनाबाट एक अर्ब ९२ करोड र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट एक अर्ब पाँच करोड बराबरको अनुदान वितरण भएको छ। त्यसैगरी, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख अनुदान प्रवाह भएको छ।
प्रतिवेदनले ठूलो रकम लगानी गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत गठित समितिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले रासायनिक मलको अनुदानको हकमा एउटै कृषक दोहोरिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
_1670574517.jpg)
_1693995760.JPG)
