नेपाली समाजले खोजेको सीईओ सक्रियता
वस्तु-सेवा उत्पादन तथा वितरणलाई व्यापार-व्यवसायभन्दा माथि मानवीय कार्यका रूपमा स्थापना गर्न नेपालमा पनि मालिकको होइन, सीईओको सक्रियता जरूरी भइसकेको छ।
गोपीनाथ मैनाली
बजार भन्ने बित्तिकै दिमागमा एउटा बिम्ब आउँछ, जहाँ मानिस आफ्नो आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा खरीदबिक्री गर्छन्। यो खरीदबिक्रीको प्रक्रिया स्वचालित हुन्छ। सामान्य तवरले वस्तु तथा सेवा र नगदबीचको विनिमय प्रक्रिया भए पनि यसले कुनै स्थानको उत्पादन, व्यवसाय, उपभोक्ताको स्वाद-सन्तुष्टि र बानीबेहोरालाई देखाइरहेको हुन्छ। सँगसँगै मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधि स्वरूपलाई पनि।
बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता ईश्वर समान मानिन्छन्। उपभोक्ताको चाख र सन्तुष्टिबाट बजार संकेत निर्माण हुन्छ र त्यसै अनुरूप उत्पादकहरू आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याउँछन्। यस अर्थमा बजार संकेत भन्नु उपभोक्ताको स्वाद र सन्तुष्टि हो, जसले बजार अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलाप लगानी, उत्पादन र वितरण लगायतलाई निर्देश गरिरहेको हुन्छ।
उपभोक्ता औधी बाठा भएका छन्। बाठो हुनु भनेको उपभोक्ताले आफूले तिरेको पैसाको मूल्य (सन्तुष्टि) खोज्नु हो। बाठो हुनु भनेको उत्पादनको नयाँ स्वाद लिने चाहना, सामर्थ्य र त्यसलाई विवेचना गर्ने क्षमता हुनु हो।
उपभोक्ताको चाख समाउन उत्पादकहरू पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्। उत्पादनको गुणस्तर बढाउने, सहुलियत र सेवालाई ‘प्याकेजिङ’ गर्ने काममा प्रतिस्पर्धा देखिने गर्छ। जस्तो- केही वर्षअघिसम्म नमस्ते मोबाइलबाट टेलिफोन कल रिसिभ गर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्थ्यो। मानौं, कसैले फोन गरेर गाली गर्दै छ भने पनि गाली सुन्न पैसा तिर्नुपर्थ्यो।
धेरै टेलिफोन सेवाप्रदायक बजारमा प्रवेश गरेपछि ग्राहकलाई सेवा दिने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। सेवाशुल्क पनि घटेको छ, घट्ने क्रम निरन्तर छ। त्यति मात्र होइन, सेवासँगै सहुलियतपूर्ण योजना पनि आएका छन्। उत्पादक र सेवाप्रदायक ग्राहकको मन जित्न निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवृत्ति विश्लेषण गरिरहेका छन्।
अहिले त ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स’, ‘मिस्ट्री शपिङ’, ‘एक्जिट पोल’, ‘स्कोर कार्ड’, अनुभूति सर्वेक्षण, ‘ओपन डे’ लगायत विधि प्रचलनमा ल्याइएका छन्। यी विधिले व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा पनि प्रवेश पाइसके, बडापत्र, सिभिक ज्युरी, नागरिक मञ्च र सामाजिक विवेचना आदिका नाममा।
प्रायः कारखानाका ‘आउटलेट’ र बिक्रीकक्षमा उपभोक्तालाई खुशी राख्ने काम भइरहेको छ। अमेरिकी ब्यांकहरूमा प्रतीक्षा गर्नुपरेमा निःशुल्क चकलेट, कफी जस्ता ‘टिटबिट’ सेवा आफैं लिन सकिन्छ। ठूला मल र शपिङ कम्प्लेक्समा चाख्नका लागि खाना निःशुल्क राखिन्छ।
विज्ञान शहरको नामले चिनिएको जापानको आकिहावारामा बिक्रीकक्षमा ग्राहक प्रवेश गर्ने बित्तिकै उसको भाषा र राष्ट्रियता अनुरूप सहजीकरण सेवा दिइन्छ। प्रत्येक स्टलमा विभिन्न भाषी दोभाषे विनम्रतापूर्वक सेवा दिन भुल्दैनन्। सेवा लिइसकेपछि फेरि सेवा दिने मौका दिनुहोला भनी विनय बिदाइ गर्ने संस्कृति विकास गरिएको छ।
अमेरिकी ब्रान्ड एप्पल, कोरियाली ब्रान्ड सामसुङका आउटलेटमा आकिहावारालाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धा छ। यस्तो प्रतिस्पर्धा एकै कम्पनीका उत्पादनबीच आन्तरिक रूपमा पनि छ। यो ग्राहकको स्वाद पत्ता लगाएर सन्तुष्टि दिई मनमा बस्ने ‘कर्पोरेट गुरिल्ला’ को प्रतिस्पर्धा हो।
यो ‘विनिङ माइन्ड, टचिङ हर्ट’ रणनीतिले कम्पनीको व्यावसायिक दिगोपन सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले अबको व्यवसाय न लगानीकर्ताको विश्वास जितेर वा उनीहरूप्रति जवाफदेह बनेर मात्रै दिगो बन्छ न त प्रतिस्पर्धी नै। उपभोक्ताको रुचि पनि पर्गेल्न सक्नुपर्छ।
सीईओ सक्रियताले बदलिएको बहस
सन् २०१९ को अगस्टमा अमेरिकाका स्थापित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को ‘बिजनेश राउन्ड टेबल’ ले कर्पोरेट व्यवसायमा नयाँ व्यावसायिक मान्यता स्थापित गर्ने घोषणा गर्यो। यस भेलाले सीईओको परम्परागत रूपमा सञ्चालक/शेयरधनीप्रति पहिलो जवाफदेही रहने मान्यता बदलेर ग्राहक, सरोकारवाला, कर्मचारी, समुदाय र वातावरणप्रति पहिलो जवाफदेही रहने मान्यता अघि सार्यो।
एक्काइसौं शताब्दी शुरू हुनुअघि नै महाप्रबन्धक, महानिर्देशक, प्रबन्ध निर्देशकहरू नै सीईओमा बदलिइसकेका थिए। त्यसैले व्यवसायको रणनीतिक व्यवस्थापन, सेवा व्यवस्थापन र भविष्य संकेतप्रति जागरूक रहनु उनीहरूको पदीय कर्तव्य बन्यो। कतिपयको भनाइमा व्यवसायका ‘शेयरहोल्डर सुप्रिमेसी’ को अन्त गरी ‘कस्टमर सुप्रिमेसी’ को प्रधानता बिजनेश राउन्ड टेबलले गरेको छ।
हुन पनि जसको स्वाद, सन्तुष्टि र संकेतका आधारमा व्यवसाय चल्छ, त्यो बाहेक अन्य विषयप्रधानता न व्यवसायको धर्म हो न त स्वयं शेयरधनीको हितमा रहन सक्छ। त्यसैले ग्राहक सर्वोच्चता बाहेकका सरोकार सहायक हुनुपर्छ।
समृद्ध मुलुकको अर्थतन्त्रका वास्तविक सञ्चालक सरकार होइन, त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रणनीतिकार सीईओ हुन्। सरकारले त आर्थिक नीति र सुरक्षा सेवा मार्फत कर्पोरेट गुरिल्लाका रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिस्पर्धाको वातावरण र उपभोक्ता सुरक्षाको संयन्त्र मात्र निर्माण गर्छ। यस अर्थमा अमेरिका लगायत आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी)मा आबद्ध मुलुकका कर्पोरेट हाउसहरू विश्व अर्थतन्त्रका ‘आर्किटेक्ट’ र सञ्चालक पनि हुन्। जो उपभोक्ता सन्तुष्टिप्रति अति नै संवेदनशील छन्।
केन्द्रमा उपभोक्ता सन्तुष्टि
उपभोक्ता के भएमा सन्तुष्ट हुन्छन्? यसको सटीक जवाफ नभए पनि ‘कर्पोरेट गुरिल्ला’ का सीईओहरू यसको उत्तर खोजिरहेका छन्। मूल्य पहिलो आधार हो। त्यसैले उत्पादनको लागत संरचना बदल्नुमा सीईओहरूको पहिलो ध्यान गएको छ।
त्यस्तै, ‘ब्रान्ड भ्यालू’ र ‘ब्रान्ड लोयल्टी’ बढाउनु त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कम्पनीको पहिचान विस्तार मार्फत प्रोफाइल बढाउनु तेस्रो आवश्यकता हो। उत्पादनमा स्तरीयता कायम गर्नु चौथो आधार हो। तर यी विषय परिपूरक हुन्, स्वायत्त होइनन्।
चाख र सेवा विस्तार अर्को रणनीति हुन सक्छ। जस्तो कि कम्पनीको वस्तु तथा सेवा उपयोगसँग अन्य कम्पनीका वस्तु तथा सेवालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गर्न सकिन्छ। यूरोप-अमेरिकाका ‘फ्रेन्चाइज’ हरू त्यसमा माहिर छन्।
त्यस्तै, उत्पादनसँगै उपभोक्ता सहयोग प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तो- एक आदर्श सहकारी संस्थाले संरक्षित पूँजी फिर्ताकोष परिचालन मार्फत आफ्ना सेवाग्राही सदस्यलाई कारोबारको आधारमा शेयर भ्यालूभन्दा महत्त्वसाथ प्रतिफल दिन सक्छ।
अर्को रणनीति ‘मोबाइल कमर्श’ (एम-कमर्श) वा ‘ई-कमर्श’ माथि व्यापक लगानी गरी उपभोक्ता स्वाद विस्तार गर्नमा हुन सक्छ। उपभोक्ता कारखानाका आउटलेट, सेवा काउन्टर र दोकानसम्म जान लागत बेहोर्छन्, झन्झट महसूस गर्छन्। व्यस्तताको आधुनिक जमानामा मिलेनिएल्स र जेन-जी पुस्ता समय र दूरीप्रति साह्रै संवेदनशील छन्। मिलेनिएल्स र जेन-जी पुस्ता सबै कुरा ‘फिंगरस्टिप्स’ बाटै लिन चाहन्छ। अमेजन, अलिबाबा, ई-पे, पेनपल लगायतले यही रणनीति मार्फत नयाँ व्यावसायिक मान्यता स्थापित गरेका थिए। जेफ बिजोस, ज्याक मा, ल्यारी पेजले देखाएको बाटोमा अझै ‘डिस्रप्टिभ आइडिया’ पोखिंदै छन्।
नेपालकै कुरा गर्दा पनि दराज, फूडमान्डु, ई-सेवा, खल्ती लगायतले प्रविधि र योजना मार्फत समय र लागत जोगाई उपभोक्ताको स्वाद र सन्तुष्टि हेरेर सेवा बढाइरहेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ नयाँ ‘फिनटेक’ का लागि अनवरत प्रतिस्पर्धा छ। ‘गिग इकोनोमी’ विस्तारसँगै बजार प्रक्रियामा समय, सीप र स्वचालित उत्साह मिसिएको छ।
व्यवसायीहरू उपभोक्ताको स्वाद र सन्तुष्टिको संकेतका आधारमा मात्र चल्दैनन्, ब्रान्ड र व्यवसायको ख्यातिसँगै नयाँ स्वादको पनि व्यापार गर्छन्। त्यसमा उपभोक्तालाई अभ्यस्त गराउने सामर्थ्य विकास गर्छन्। त्यसो गर्न उपभोक्ता सर्वोच्चताको साम्राज्य खडा गर्नुपर्छ। त्यो विश्वासले सिर्जना गर्ने व्यावसायिक आर्जित स्वायत्तता हो।
नेपाल जस्तो परम्परागत बजार हावी भएको अर्थतन्त्रमा यसखाले व्यावसायिक अभ्यास तत्काल सम्भव छैन। किनकि नेपालमा प्रविधि र विधिभन्दा बिचौलिया र मध्यस्थकर्ताबाट व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। उपभोक्ता स्वाद, सन्तुष्टि र अधिकारका विषय ओझेल परेका छन्।
उत्पादन-उपभोक्ताबीच ठूलो खाडल छ। नीतिशिल्पी र नियामकहरू सतही छन् भने राजनीति प्रियतावादमा अडिएको छ। जसका कारण व्यावसायिक प्रणाली र नवप्रवर्तन असम्भव झैं बनेको छ। त्यसैले व्यवसाय बजार संकेतका आधारमा होइन, बनावटी रूपमा चलेको छ। बजार संकेत उपभोक्ता स्वादबाट होइन, बिचौलियाको क्रियाकलापबाट निर्दिष्ट छ। अर्थतन्त्रको अनौपचारिक फैलावट बढ्दो छ। त्यसैले बजार-सरकार र व्यवसायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पातलिएको छ।
अधुरा कानून
प्रचलित नेपाल कानूनमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले एकाधिकार नियन्त्रणका लागि र उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ता हितमा थुप्रै व्यवस्था गरेका छन्। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐनले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले कुनै सम्झौता गर्न, प्रतिष्ठान गाभिन, एकलौटी कारोबार गर्न, गलत विज्ञापन गर्न, हैसियतको दुरुपयोग गर्न, कार्टेलिङ लगायत प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक सेवा ऐनले अत्यावश्यकीय ६ प्रकारका सेवामा बन्द-हडताल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक निर्माण, खरीद, रासन तथा परामर्श सेवालाई प्रतिस्पर्धी रूपबाट लिने र यसको सार्वजनिक जानकारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। साथै, कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनले सरकारले तोकेका १४ प्रकारका कार्य गर्न बन्देज लगाएको छ।
यी बाहेक सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सकारले विशेष निर्णय र क्षेत्रगत नीति एवं कार्यक्रम मार्फत कार्य गर्न सक्छ। यी सबै प्रावधान उदारीकरणको अवधारणा र उपभोक्ता हितका सन्दर्भमा केन्द्रित छन्, जसलाई संविधानको धारा ३४ (४)को प्रावधानले विस्तृत मार्गदर्शन गरेको छ। विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका अनुबन्धबाट समेत नेपाल एकाधिकार नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र सर्वसाधारणका हितका लागि अनुबन्धित छ।
तर व्यवहारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, मिलेमतोमा मूल्य कायम र बजार विभेदीकरणका क्रियाकलाप नेपाली बजारमा हुँदै आएका छन्। ठूला घराना तथा पेशागत संगठनका अस्वस्थ क्रियाकलाप र गठबन्धन तथा कमजोर सुशासनका कारण कानूनका प्रावधान र संवैधानिक आशयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ठूला घराना तथा व्यवसायीले नयाँ व्यवसायीलाई बजार प्रवेशमा अवरोध, हैसियतको दुरुपयोग, मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण, बजार विभाजन, मालसामान लुकाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना लगायत दुष्कृति गरिरहेका छन्।
सरकारी नियामक निकाय नै नियमन र व्यवसाय गरिरहेका छन्। जस्तो कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको एकाधिकार मूल्य निर्धारण र अरूलाई बिजुली व्यवसायको नियन्त्रणको कार्य एकसाथ गर्दै आएको छ। सहकारीका संघहरू प्रारम्भिक सहकारीले गरेका काम पनि गर्छन् र प्रारम्भिक सहकारीलाई शिक्षा र नियमन सहजीकरण पनि गरिरहेका छन्। आफ्नै सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन।
पाइप उत्पादक कम्पनीहरूले पोलिथिन पाइपको आपूर्तिका लागि आपसी बजार विभाजन गर्दै आएका छन्। सवारी व्यवसायीले रूट इजाजत, सिन्डिकेट मार्फत नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश अवरोध र मनलाग्दी मूल्य असुल्दै आएका छन्। ग्यास व्यवसायीले संवेदनशील समयमा ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गरेका थिए। निजी स्कूल सरकारले तोकेको शैक्षिक मापदण्ड उल्लंघन गर्न पछि पर्दैनन्। पाठ्यपुस्तक तथा पोशाक खास स्थानबाट मात्र किन्न बाध्य पारिरहेका छन्।
व्यावहारिक अर्थशास्त्रको अभाव
नेपालमा पनि सीईओहरूको ‘बिजनेश राउन्ड टेबल’ आवश्यक भइसकेको छ। आफ्ना उत्पादनसँगै उपभोक्ता सन्तुष्टिकेन्द्रित व्यावसायिक कारोबारको मानक स्थापित गर्न जरूरी छ। जसबाट उत्पादन-उपभोक्तबीच सीधा र असल सम्बन्ध स्थापना गरी उपभोक्ता सर्वोच्चताको कदर गर्न सकियोस्। सञ्चालकहरू नाफा कुम्ल्याउन मात्र नलागून् र बिचौलियाहरू सहजकर्ताको श्रेणीमा उक्लन सकून्। यसखाले व्यावसायिक राउन्ड टेबल व्यावहारिक अर्थतन्त्रको उपज हुनुपर्छ।
नेपालमा अर्थशास्त्री र अनुसन्धाताहरू व्यावहारिक भएनन्, केवल प्राज्ञिक बने। उनीहरू प्राज्ञिक भइदिंदा वैयक्तिक प्राज्ञका धेरै फजूल किताब र प्रतिवेदन बने पनि गृहिणी र किसानका विश्वासिला बन्न सकेनन्। व्यवसायलाई मार्गदर्शन गर्न व्यावहारिक अर्थशास्त्रीहरू चाहिन्छन्। अमेरिकी सीईओहरूको बिजनेस राउन्ड टेबलले जोसेफ स्टिग्लिज, ड्यानी रोड्रिक, जेफ्री डी सचभन्दा निकै व्यावहारिक निष्कर्ष निकालेर परम्परागत अर्थ विधालाई चुनौती दिए जसरी हाम्रो परिवेशमा पनि व्यावहारिकताको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ।
नेपालमा बजारका क्रियाकलापलाई अनुशासित बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। उदारवादी अर्थतन्त्र/समाजमा उत्पादक-उपभोक्ताका आआफ्नै चाख, चाहना, मर्यादा र सीमा हुन्छन्। उत्पादक उत्पादनलाई कम लागतमा उत्पादन गर्न चाहन्छन् भने उपभोक्ता गुणस्तरको पारखी बन्ने गर्छन्। आफूले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य कम र गुणस्तर उच्च होस् भन्ने चाहन्छन्।
यसलाई सहजीकरण गर्न मध्यस्थ व्यवसायीको उपस्थिति हुन्छ। मध्यस्थकर्ताले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई खुशी बनाई आफूले फाइदा गर्ने अभीष्ट राखेका हुन्छन्। तीन पक्षबीचको स्वस्थ सम्बन्धले मात्र बजारलाई अनुशासित बनाउँछ।
तीनैको भूमिकालाई निर्दिष्ट पार्न बजार नियामक (सरकार) चौथो पात्र बनेर कार्यविधि तथा मानकका साथ उपस्थित हुन्छ। चारै पात्रको आपसी सहकार्यमा बजार सुशासित हुन्छ। नेपालमा चारै पक्ष आआफ्ना मर्यादाभित्र नरहेकाले बजार सुशासनको पक्ष कमजोर छ।
बजार सुशासनको पहिलो भागमा उपभोक्ताको अधिकार रहन्छ। उनीहरू वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा जीवन जोखिममा पार्न चाहँदैनन्। उपभोक्ताको हकहित रक्षाका लागि कानून तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ सारवान कानून हो भने अन्य कानूनी व्यवस्थाले उपभोक्ता हित र उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताको हक, अधिकार र दायित्वलाई निर्धारण गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र तहगत सरकारको भूमिका निर्धारण गरिएको छ। तीनै तहका सरकारलाई कार्यजिम्मेवारी र अधिकार विभाजन गरिएको छ। तर वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण र नियामकीय खाका भने संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।
नीति संरचनामा जेजस्ता व्यवस्था भए पनि उपभोक्तामा वस्तु तथा सेवाका विषयमा सचेतना भएन भने बजार सुशासन कायम गर्न असजिलो हुन्छ। साथै, सरकारी संरचना तथा संस्थाहरू उपभोक्ताको पक्षमा क्रियाशील नहुँदा पनि बजारमा सुशासन कायम हुँदैन।
उपभोक्ताका अधिकारसँगसँगै केही कर्तव्य पनि छन्। उपभोग गर्ने वस्तुको विषयमा जानकारी लिने, वस्तु उत्पादन मिति, लेभल, संकेत तथा ब्रान्ड बुझ्ने र वस्तु खरीद गरिसकेपछि बिलबिजक लिने दायित्व उपभोक्तामा रहन्छ।
त्यस्तै, उत्पादकका पनि दायित्व र अधिकार छन्। कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने प्रक्रियामा उपभोक्ताका हकअधिकार र स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहनुपर्छ। साथै, उत्पादक तथा वितरकहरू पनि सुरक्षित हुने अधिकार राख्छन्। उत्पादनको गुण, ब्रान्ड तथा पहिचान सुरक्षित हुनुपर्छ। कमजोर नियामकीय क्षमता र बजार ‘म्यानुपुलेशन’ गरी नीति लाभ हडप्ने उत्पादकको व्यवहारका कारण अनुशासित उत्पादक र वितरक पनि पीडामा छन्।
अबको अपेक्षा
बजारलाई नियमित रूपमा क्रियाशील हुन नदिने मध्यस्थकर्ता (फौबन्जार)का कारण नेपालको बजार विकृत बनिरहेको छ। उपभोक्ताको दैनिक व्यवहारलाई असर पर्ने वस्तुको मूल्य घोडेटाप रफ्तारमा विस्तार भइरहेको छ। उत्पादक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थले अस्वस्थ फाइदा लिने प्रवृत्तिले बजार फौबन्जारीकरणको चंगुलमा फसेको छ।
दैनिकजसो अस्वाभाविक बजार भाउ बढ्नु, उपभोक्ताप्रति अस्वस्थ व्यवहार हुनु र बजार उच्छृंखल हुनुमा बजारको फौबन्जारीकरण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ। उनीहरूलाई राजनीति र नीतिप्रभावीबाट संरक्षण हुनु बजार विसंगतिको अर्को कारण हो। जसले गर्दा दैनिक अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ताको हकअधिकार स्थापित छैन। नियामक निकायले पनि त्यसलाई नियमन र कठोर कारबाही गर्न सकेको छैन।
प्रचारप्रसारका माध्यम र विज्ञापनबाट उपभोक्ता चाख र सन्तुष्टिका सूचना प्राप्त हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालले बजारलाई अनुशासनमा ल्याउने विचार तथा सूचना प्रवाह गर्नुको साटो गलत सूचना, अपूर्ण सूचना र कुसूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। अनलाइन खरीदबिक्रीको प्रथाले पहुँच र समय-सुविधा दिने भए पनि कमजोर नियमनले समस्या निम्त्याइरहेको छ।
यसर्थ नेपालमा बजार सुशासनका लागि उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना, उत्पादकको कानूनी तथा नैतिक दायित्व र नियामकीय सक्रियता निकै जरुरी देखिएको छ। प्रत्येक दिनजसो हुने मूल्यवृद्धि र कमजोर गुणस्तर एवं मिसावटयुक्त उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न तहगत सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। उद्योगी-व्यवसायीका संगठनले पनि नियामकीय कार्यमा सहयोग गर्नु जरूरी छ। किनकि पहिलो उपभोक्ताको स्वास्थ्य अनि मात्र अरू कुरा हुन्।
विकसित मुलुकमा जस्तै उत्पादक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिले नियमित ‘बिजनेश राउन्ड टेबल’ आयोजना गर्न जरूरी भइसकेको छ। किनकि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन-वितरणलाई व्यापार-व्यवसायभन्दा माथि मानवीय कार्यका रूपमा स्थापना गर्ने नैतिक दायित्व पनि हुन्छ। त्यो अपेक्षा नेपाली बजार र समाजले पनि गर्न थालेका छन्।
