रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। “इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ,” अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले हिमालखबरसँग भने।
पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यहि दिन उनलाई पोखरा ल्याइएको थियो। त्यसयता उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा थिए।
उनी सहित ४४ जना विरुद्ध पुस ७ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनी विरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं र रामबहादुर खनाल विरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा अहिलेसम्म ६३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमध्ये लामिछाने सहित १९ जना विरुद्ध सङ्गठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाइएको छ।
उनीहरूबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ बिगो भराउन माग दाबी गरिएको छ। यसअघि पुस ५ मा सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्व अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई सहित १९ जना विरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीपीडित कृष्णप्रसाद जैसी लगायतले गत वर्ष प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सहकारीका पूर्व सञ्चालक एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जीबी सहित १९ जना विरुद्ध २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यति वेला लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थिएन।
प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धान नगरेपछि सहकारीपीडितले २०८० माघ २२ मा लामिछिनेसँगै जीबी राई संलग्न १४ वटा संस्थाको कारोबार समेत केलाउनुपर्ने भन्दै पूरक जाहेरी दिएका थिए। अनुसन्धान चलिरहेका वेला तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेका थिए।
त्यसलाई लिएर नेपाली कांग्रेस लगायत त्यति वेला प्रतिपक्षमा रहेका दलले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए। नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछाने लगायत माथि छानबिन गर्न सिफारिश गरेको थियो।
सूर्यदर्शन लगायत सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो। त्यसका आधारमा प्रहरीले पुनः अनुसन्धान थालेको थियो।
त्यस्तै, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई ८० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ। यस मुद्दामा पक्राउ परेका सबैलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको अधिकारीले बताए।
यसैगरी, लीला पछाइलाई ३७ लाख, मीना गुरुङलाई पाँच लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, आरती गुरुङलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी छाड्न आदेश भएको छ।
