जलवायु परिवर्तनसँगै हिँड्नुपर्ने कृषि विकासको बाटो
अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जन गर्ने कृषिलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरबाट जोगाउँदै विकास गर्न कानूनी प्रावधानलाई अनुकूलनको महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा अंगाली बृहत् र दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ।
गेहेन्द्रबहादुर गुरुङ
अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय समस्याका रूपमा देखा परेको छ, जलवायु परिवर्तन। यसलाई वेलैमा सम्बोधन नगरिए वातावरणमा अपरिवर्तनीय असर पर्ने र मानवसहित जीवजगत्को अस्तित्वका लागि पृथ्वीमा ठूलो चुनौती हुने वैज्ञानिकहरूको बुझाइ छ।
जलवायु परिवर्तनको मूल कारण विकास निर्माणका दौरान उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यास भएको वैज्ञानिकहरूको ठम्याइ छ, जसले गर्दा वायुमण्डलको तापमान बढ्दै गएर वर्षा, हिमपात, हुरीबतास आदिमा परिवर्तन आएको छ। फलतः अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी वर्षा, सुख्खा, खडेरी, तीव्र हुरीबतास, बेमौसमी हिउँ, हिमाली भेगमा हिउँको सट्टा पानी पर्ने जस्ता मौसमी गतिविधि तारन्तार र तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन्।
औद्योगिकरण भएयता पृथ्वीको भूसतहको वायुको औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु विज्ञ समूह (आईपीसीसी) को छैटौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व ब्यांंक र एशियाली विकास ब्यांकले सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको नेपालको जोखिम प्रतिवेदन अनुसार, सन् १९०० देखि २०१७ सम्म नेपालको औसत तापक्रम १.० डिग्रीदेखि १.३ डिग्री सेल्सियससम्म बढेको छ।
सरकारले गरेको विश्लेषण अनुसार, सन् १९७४ देखि २०१४ सम्मको अवधिमा नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसको दरले वृद्धि भइरहेको छ। यस हिसाबले सन् १९७४ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम २.८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको देखिन्छ, जुन वैज्ञानिकहरूको विश्लेषणभन्दा अधिक हो।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको आनीबानीमा परिवर्तन आएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सन् २०२२ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ८७ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले वर्षाको आनीबानीमा परिवर्तन भएको महसूस गरेका छन्। केही वर्षयता त नेपालको मनसूनी वर्षा पनि लम्बिँदै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक छ।
जलवायु परिवर्तनले विकासका सबै क्षेत्रलाई असर पारेको छ, जसमा कृषि क्षेत्र पनि अछुतो छैन। अधिकांश नेपालीको आधारभूत जीविकोपार्जन कृषिमै निर्भर छ। अझ नेपालको कृषि प्रणाली प्राकृतिक हावापानीमा निर्भर रहेकाले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर खेतीपातीमा पर्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पनि अन्य क्षेत्रभन्दा कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर किसानले महसूस गरेको छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरणमा गत असोजको दुई दिने वर्षालाई लिन सकिन्छ। असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय मामिला सम्बन्धी कार्यालयको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार, वर्षाका कारण विद्युतीय संरचनामा साढे तीन अर्ब, यातायात संरचनामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुँदा कृषि क्षेत्रमा भने ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
अपूरा कानूनी प्रावधान
संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न एकातिर हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्ने तथा अर्कातिर परिवर्तित र सम्भाव्य परिवर्तित जलवायुमा अनुकूलन हुनुपर्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसै अनुसार, काम गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहमत गराएको छ। नेपाल जस्तो अतिकम विकसित देशको ऐतिहासिक तथा वर्तमान हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहेकोले त्यस्ता देशको प्राथमिकता अनुकूलन पर्छ।
त्यही अनुरूप नेपालले सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम बनायो, जसले तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ। तर, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तत्काललाई मात्र नभई दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने भएकाले नेपालले सन् २०२१ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनायो। त्यसरी नै सन् २०११ मा नेपालले जलवायु नीति बनाएको थियो भने त्यसलाई सन् २०१९ मा अध्यावधिक गरेको छ। यसका अतिरिक्त नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अरु पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रायः नीति तथा कार्यक्रमले विकासमा जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत तथा मूलप्रवाहीकरणमा जोड दिएका छन्। तर, त्यस्ता प्रावधान बाध्यात्मक नहुने भएकाले व्यवहारमा प्रभावकारी लागू नभएको विगतका अनुभवले देखाएका छन्। त्यसैले मूलप्रवाहीकरणका लागि कानून बनाएर जोड दिन आवश्यक छ।
यही सिलसिलामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा राखिएका कृषि तथा पशु विकाससँग सम्बन्धित २६ नीति, २८ ऐन, ३१ नियमावली, ४१ निर्देशिका र ७३ वटा कार्यविधि अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसमध्ये १३ नीति, १८ ऐन, ११ नियमावली, १५ निर्देशिका र १६ वटा कार्यविधिको समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षाका लागि छनोट गरिएको तरिका ‘र्यान्डम’ नभएर ‘सेलेक्सन मेथड’ थियो।
खास गरी उत्पादन, योजना तर्जुमा, शैक्षिक तथा वृद्धि विकास, अनुसन्धान आदि जस्ता कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनप्रति ध्यान दिन अतिआवश्यक रहने भएकाले त्यस्ता कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजलाई ध्यान दिन खोजिएको हो। यो समीक्षाबाट प्राप्त जानकारी निम्न यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
कृषिलाई लिएर १३ वटा नीति समीक्षा गर्दा नौ वटामा जलवायु तथा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भ उल्लेख गरिएको देखियो भने चार वटामा उल्लेख थिएन। जलवायु परिवर्तन उल्लेख भएका नीतिमा पनि अनुकूलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा नीतिले प्रस्ट्याएको भने देखिएन।
यससँगै कृषिलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर, त्यसबाट जोगाउने र असर न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन गर्नेतर्फ ध्यान कम गएको देखियो। बरु कृषि क्षेत्रबाट हुने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनलाई अझ बढावा नदिन उत्सर्जन न्यूनीकरणतर्फ ध्यान गएको देखियो। जबकि, न्यूनीकरणलाई पनि ख्यालमा राख्दै अनुकूलनमा जोड दिनुपर्ने कृषि क्षेत्रको आवश्यकता हो।
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ उल्लेख नगरिएका चार वटा नीतिमा जलवायुजन्य प्रकोप जस्तै बाढी, पहिरो आदिले कृषि क्षेत्रलाई असर पार्न सक्नेतर्फ भने ध्यान गएको देखिन्छ। ती नीतिमा पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्नेभन्दा असर भइसकेपछि राहत दिने र त्यसका लागि बीमा गर्नेे उपायतिर ध्यान गएको देखिन्छ।
ऐनतिर आउँदा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भ पातलिँदै गएको देखिन्छ। सरसर्ती १८ ऐन हेर्दा एउटामा मात्र जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भ उल्लेख भएको देखियो। त्यसमा पनि ‘नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपाय अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको, तर कस्तो व्यवस्था हो, त्यसको संरचनाबारे स्पष्ट पारिएको छैन।
प्रायः ऐनहरू पुराना छन्। २०७५ सालमा संशोधन गरिएका भए पनि जलवायु परिवर्तनतर्फ ध्यान पुर्याएको छैन। एउटा ऐनमा जलवायुजन्य विपद्ले कृषि क्षेत्रलाई असर पार्ने सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ भने दुई वटामा कृषि क्षेत्रले वातावरणमा असर पार्ने सन्दर्भ उठाएको छ। जसमध्ये एउटाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान दिएको छ। पाँच वटामा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने वाक्यांस छन्, तर त्यसभित्र के पर्छ स्पष्ट हुने अवस्था देखिँदैन।
यसैगरी, नियमावलीमा पनि जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भ पातलिंदै गएका छन्। समीक्षा गरिएका ११ वटा नियमावलीमध्ये एउटामा मात्र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ आएको छ। त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनले असर पारेको खण्डमा राहत र बीमामा ध्यान गएको देखिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
एउटा नियमावलीमा बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षति हुन सक्ने सन्दर्भ आएको छ, तर त्यसलाई जोखिम न्यूनीकरणका माध्यमबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। अर्को एक नियमावलीले कृषि क्षेत्रका क्रियाकलापले वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रावधानबारे उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, १५ वटा मार्गदर्शन तथा निर्देशिका समीक्षा गरिएकोमा कुनैमा पनि जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ उठाएको देखिएन। पाँच वटामा भने कृषि क्षेत्रलाई जलवायुजन्य लगायतका प्रकोपले असर पार्ने सन्दर्भ उल्लेख छ। त्यसमध्ये चार वटामा असरलाई पूर्व क्रियाकलाप तथा अनुकूलनका माध्यम मार्फत न्यूनीकरण गर्ने उपायभन्दा पनि असर परिसकेपछि राहत र बीमाको विषयमा ध्यान दिएको देखिन्छ।
एउटा निर्देशिकाले भने प्रकोपबाट जोगाउने र सुरक्षित रहनु पर्ने प्रावधान दिएको छ। तीन वटा निर्देशिकाले कृषि क्षेत्रले वातावरणमा असर पार्ने भएकोले आईईई तथा ईआईए गर्नुपर्ने र वातावरणमाथिको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने औंल्याएको छ।
अझ रोचक त कतिपय निर्देशिका सीमित समय र सीमित क्षेत्रलाई मात्र लागू हुने खालका छन्। त्यस्ता निर्देशिकाले जलवायुजन्य विपद्लाई ध्यान दिएको भए पनि तिनको व्यापक तथा दीर्घकालीन प्रभाव हुन सक्ने देखिँदैन।
त्यसैगरी १६ वटा कार्यविधिको समीक्षा गर्दा तीन वटाले जलवायु परिवर्तनप्रति केहि संदेदनशील देखाएको छ। जसमा जलवायु परिवर्तनको सचेतना र अभिमुखीकरणमा जोड दिएको देखिन्छ। ती दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तन भने पनि जलवायुजन्य विपद्को बढी सन्दर्भ भएको देखिन्छ। अन्य १३ वटा कार्यविधि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील भएको देखिएन।
दुई वटामा भने वातावरणप्रति सचेतनाका कुरा उल्लेख छन्। अझ एउटामा जलवायुजन्य प्रकोप सहित विभिन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिप्रति किसान नै जिम्मेवारी रहने प्रावधान गरिएको छ। कार्यविधिहरू समय, स्थान, कार्यक्रम तथा बाली विशेष भएकाले तिनले व्यापक तथा दिगो र दीर्घकालीन प्रभाव ल्याउन नसक्ने देखिन्छ। वास्तवमा कार्यविधिहरू नै व्यवहारिक दस्तावेज भएकाले जलवायु परिवर्तनबारे सही तवरले विषयवस्तु समावेश गरेमा जलवायु परिवर्तन मूलप्रवाहीरणको सही नतिजा दिने मार्गमा लैजाने दस्तावेज पनि तिनै हुन्।
के गर्न सकिन्छ?
हाल नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई मात्र केन्द्रित गरी कानून बनाएको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकासका कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन मूलप्रवाहीकरण गर्न एउटा समग्र निर्देशिका बनाइएको पनि देखिएन। त्यसैले कृषि तथा पशुपन्छी विकासको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण अवयव, कृषि तथा पशुपन्छीका वर्तमान र भविष्यका सम्भावित सम्मुखताको अवस्था र संकटाभिमूखको विश्लेषण गर्ने, जोखिमको लेखाजोखा गर्ने र अनुकूलनको रणनीति अपनाउने प्रक्रियालाई निर्देश गर्ने एउटा दस्तावेज बनाउनु आवश्यक छ।
प्रत्येक कानूनी दस्तावेजमा अनिवार्य एउटा उद्देश्य, ‘प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका कारण पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने’ भनी थप गर्नुपर्छ। त्यसका लागि माथि भनिएको दस्तावेजले दिएको मार्गनिर्देशन अनुशरण गरी उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, प्रत्येक ऐनमा एउटा दफा थपेर त्यसमा ‘जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तनजन्य कुनै पनि प्रकोपलाई उत्साहित गर्ने कार्य नगर्ने तथा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तनजन्य कुनै पनि विपद्बाट परी आउने तत्कालका असर तथा सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कार्यहरू गरिनेछ’ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसपछिका दस्तावेज, नियमावली, मार्गदर्शन, निर्देशिका, कार्यविधी आदिमा ऐनको यस दफालाई प्रभावकारी लागू गराउन विस्तृत प्रक्रिया उल्लेख गर्न आवश्यक छ। यो विस्तृत प्रक्रिया विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, किनकि विभिन्न विषयगत क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनका विभिन्न अवयवले विभिन्न ढंगले असर पार्छ। जसको लागि विषयगत विशिष्टीकृत क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन्।
त्यस्तै, ऐन, नियमावली, मार्गदर्शन, निर्देशिका, कार्यविधि आदिमा विभिन्न परिषद्, बोर्ड, समिति तथा पदाधिकारीको हुने भएकाले उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा एउटा बुँदा थप गरी जलवायु परिवर्तन तथा विपद् सम्बन्धी कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुपर्छ।
विकास कार्यले वातावरणमा असर पुर्याउँछ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जति व्यापक बुझाइ बनाइएको छ, त्यसरी नै विकासका उपलब्धिलाई जलवायु परिवर्तनजन्य तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपले असर पार्छ। त्यस्ता प्रकोपबाट जोगाउनुपर्छ र जोगाउने प्रावधान अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि उति नै व्यापक बनाउनुपर्छ। जुन कृषि विकासका सबै भौगोलिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा कानूनी प्रावधान बनाएर अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ।
अबको बाटो
अहिलेसम्मका कृषि क्षेत्रका केही कानूनी प्रावधान नियाल्दा अधिक नीतिले जलवायु परिवर्तनलाई कृषि विकासका कार्यमा मूलप्रवाहीकरण तथा एकीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ, जुन बाध्यात्मक छैन। तर विस्तारै बाध्यात्मक तथा कार्यगत दस्तावेजहरू ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको तहमा पुग्दा यो विषय धूमिल हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थाले जलवायु परिवर्तनलाई कृषि विकासका कार्यमा मूलप्रवाहीकरण तथा एकीकृत गर्न टेवा दिने अवस्था देखिंदैन।
यो लेख पंक्तिकारले छानेका केही सीमित दस्तावेजको समीक्षा मात्र हो, झकझकाउने प्रयास हो। कृषि, कानून तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञहरूको एक समूहले कृषिसँग सम्बन्धित सबै नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन, कार्यविधि आदि विस्तृत समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको विश्लेषणका आधारमा कानूनी दस्तावेज मार्फत जलवायु परिवर्तनलाई कृषि विकासको कार्यमा मूलप्रवाहीकरण तथा एकीकृत गरी अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जन गर्ने नेपालको कृषि विकासलाई ढिला नगरी बृहत् र दीर्घकालीन अनुकूलन गर्न अतिआवश्यक छ।
भरखरै अजरबैजानको बाकुमा भएको २९औं विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनले पनि ‘अनुकूलन’ शब्दलाई उजागर गरी त्यसभित्रका अवयवलाई सही पहिचान र विश्लेषण गरी प्रभावकारी ढंगले अनुकूलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसै सन्दर्भमा कानूनी प्रावधानलाई अनुकूलनको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा अंगाली जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावकारी मूलप्रवाहीकरण गर्नु अबको आवश्यकता हो।
(एकीकृत संरक्षण तथा विकास, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेषज्ञ गुरुङ एक्यापका पूर्व निर्देशक र प्राक्टिकल एक्सनको विपद् तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमका पूर्व प्रमुख हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस् :
