उमागौरी सहकारी प्रकरण : राजवंशी थुनामा, कोइराला धरौटीमा रिहा
मोरङको श्री उमागौरी कृषि सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ।
सहकारी ठगी मुद्दामा एक जना सञ्चालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अदालतले शक्तिसँग नजीक अर्का सञ्चालक अञ्जला कोइरालाई भने धरौटीमा छोडेको हो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा भागेर अदालतमा हाजिर भएकी कोइरालालाई अदालतले बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको छ। न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले धरौटीमा छोड्न आदेश दिने बित्तिकै कोइराला धरौटी रकम बुझाएर तारेखमा छुटेकी छन्। कोइराला संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवं सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन्।
सहकारी सञ्चालक समितिमा रहेका रोशन राजवंशीलाई भने जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले मंसीर २८ मा राजवंशीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। राजवंशी २०७१ असोज २६ देखि हालसम्म सञ्चालक समितिमा छन्।
धरौटीमा छुटेकी कोइरालाले भने २०७३ पुस २ देखि २०७८ माघसम्म सहकारीको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरेकी थिइन्। यो तथ्य अभियोगपत्रमै उल्लेख छ।
कोइराला सञ्चालक समितिमा रहेकै वेला सहकारीका महिला सदस्यलाई सहुलियतमा ‘महिला उद्यमी’ ऋण दिने गरी नबिल ब्यांकसँग सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौता अनुसार सहकारीका सदस्यको जग्गा धितो राखेर २०७८ सालको मध्यदेखि सहुलियत ऋण दिन थालिएको थियो। त्यति वेला पनि कोइराला सहकारी सञ्चालक समितिमै थिइन्।
कोइराला धरौटीमा छुटेकी छन् भने समान भूमिकामा रहेका राजवंशी अहिले थुनामा छन्। राजवंशीले अदालती बयान र प्रहरीसँग आफू नाम मात्रको सञ्चालक समिति सदस्य रहेको बताएका थिए।
यो प्रकरणमा शुरूआतदेखि नै कोइरालालाई जोगाउन राजनीतिक दबाब परेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको भनाइ छ। कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि फाइल पठाउँदा नै कोइरालाको नाम राखेको थिएन। यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले कोइरालालाई अभियोग लगाएको थियो, तर पक्राउ चाहिं गरेन।
पूर्व सञ्चालक समितिमा रहेका सन्तलाल खवासलाई पनि न्यायाधीश मेघनाथ चापागाईंको इजलासले पुस १८ मा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न भनेको थियो। खवास भने सहकारी सदस्यका नामबाट लिएको ऋण ठगी हुनुअघिका पदाधिकारी हुन्।
कोइराला विरानटगरको महेन्द्र माविकी शिक्षक हुन्। उनी फरार छँदा लेखा समितिका सभापति पोखरेलले आफ्नी पत्नीको बिदा थपका लागि विद्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
सहकारीको बचत र प्रवाह भएको ऋणमा गरी करीब साढे २२ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै गत मंसीर २७ गते जिल्ला अदालतमा २६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। २०६८ सालमा स्थापित सहकारीमा शुरूदेखि नै शम्भुप्रसाद रौनियार अध्यक्ष थिए। उनी पनि फरार छन्।
अध्यक्ष रौनियारले फसाएको भन्दै राजवंशीले अनुसन्धानका क्रममै प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर कोइराला र खवास अदालतमा हाजिर भएका थिए। अन्य अभियुक्त फरार नै छन्।
कोइराला सञ्चालक समितिमा रहेकै बखत लिएको ऋण सहकारीले नतिर्दा उनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेकी छन्। सहकारीले बुटवलस्थित ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र (आरएसडीसी), लुघवित्तबाट ऋण लिएको थियो। ऋण नतिरेपछि अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी र पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
केन्द्रले पहिलो पटक २०७९ पुस १३ मा उमागौरी र पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। ऋण दिने वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक मातहतको सूचना केन्द्रले कालोसूची निकाल्छ। त्यसपछि पनि ऋण चुक्ता नगरेकाले २०८० साउन १, कात्तिक १४ र २०८१ जेठ ९ मा पनि खराब ऋणीका रूपमा उमागौरीलाई राखिएको छ। यी सबै सूचनामा सहकारीका अध्यक्ष रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आमोद अन्सारी मिया र सदस्य कोइराला लगायतको नाम छ। यो मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा विचाराधीन छ।
सहकारीले नक्कली ऋण लिएको देखाएको, घाटामा भए पनि लेखापरीक्षणमा नाफा देखाएर बचतकर्तालाई आकर्षित गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। दुई वर्षअघि नै सहकारीपीडितले प्रहरी, कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। अध्यक्ष रौनियारले छलफलमा सहभागी बनेर समस्या समाधान गर्ने वचन दिए पनि पालना गरेनन्।
सहुलियतमा ऋण दिने नाममा आफ्नो घरजग्गा सुटुक्क ब्यांकमा धितो राखेर सहकारीले ठगी गरेको पीडित कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन्। अहिले अभियुक्तहरू धरौटी तिरेर छुट्न थालेपछि उनी चिन्तित बनेका छन्। सहकारीपीडित अर्याल भन्छन्, “पहुँच भएकाहरू छुट्न थालेपछि हामीले चाँडो न्याय पाउँछौं भन्ने आशा मर्दै गएको छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् : लेखा समिति सभापतिकी श्रीमती पनि मुछिइन् सहकारी ठगीमा
