‘भय र विवेकले मोर्चा बनाउन लागेका हौं ’
‘कांग्रेस र एमालेले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा कब्जामा पारिसकेपछि मात्रै कुन कुन बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि सार्छन्। अहिले चर्चा मात्र गर्न खोजेका हुन्।’
संविधान संशोधनको चर्चा शुरू भएसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरू कार्यगत एकता र सहकार्यको प्रयासमा जुटेका छन्। केही दिनयता उनीहरूबीचको छलफल बाक्लिएको छ। मधेशकेन्द्रित केही दलले वार्ता समिति गठन समेत गरेका छन्। केही दलका शीर्ष नेता नै छलफल गरिरहेका छन्।
साझा मुद्दामा एकता वा कार्यगत एकता गर्ने प्रस्तावमा नेताहरू एकअर्कासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग हिमालखबरका शमशाद अहमदले गरेको संवाद :
संविधान संशोधनको विषयले मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच एकता र सहकार्यको प्रयास भइरहेका समाचार आइरहेका छन्। यथार्थ के हो?
अहिले देश सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले जटिल अवस्थाबाट गुज्रिंदै छ। २०७९ सालको निर्वाचनपछि जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई दलहरूले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। नेताहरू ‘भ्रष्ट र बदमास छन्’भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ।
सरकार चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धनले यो भाष्यलाई बदल्नेछ भन्ने आशा थियो। तर पछिल्ला ६ महीनालाई हेर्दा यो भाष्य चिर्नुभन्दा पनि गठबन्धनबाट झन् बढावा दिने काम हुँदै आएको छ।
यसैबीच मधेशकेन्द्रित दलबीच सहकार्यको कुरा आएको छ। यसअघि हाम्रो सहकार्यले मधेश आन्दोलन निकै उचाइमा पुगेको थियो। त्यसले सकारात्मक परिणाम पनि दिएको थियो। तर केही समयमै मधेश आन्दोलन धराशायी भयो।
त्यसमा विशेषगरी एउटा एकाइका रूपमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू विभाजित भए। भौगोलिक रूपले विभिन्न प्रदेशमा गाँभिएर मधेश विभक्त छ। त्यस्तै, मनोवैज्ञानिकले रूपले पनि मधेश विभक्त छ।
अर्को, एउटा एकाइका रूपमा रहेको मधेश अहिले जातजातिका रूपमा विभाजित छ। संगठन निर्माण गर्दा कमजोर नेताहरूले आफ्नो जातजातिको सहारा लिने गरेका छन्। यी सबै दुरवस्थाका कारण हामी एउटै भावना र विचार राखेर आन्दोलनरत पक्षबीच ‘लूज एलायन्स’ बनाउने पक्षमा छौं।
तत्काल कुनै मोर्चा नभएर साझा मुद्दामा सहकार्य गरिने प्रस्ताव हो। नौ महीनादेखि नै प्रयास गर्दै तीन वटा दल एक ठाउँमा आएका छौं। चन्द्रकान्त राउत (सीके) नेतृत्वको जनमत पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल कर्ण नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टीबीच ‘लूज एलायन्स’ बनाएका छौं।
अहिले त्यही मर्मलाई विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं। सबैले एक ठाउँमा आउनुपर्ने अनुभूति गरेर दलहरूले वार्ता समिति बनाइरहेका छन्। यसमा सबै दल सकारात्मक छन्। केही दिनमै सबै दलका वार्ता समितिसँग बैठक गरेर साझा अजेन्डा तय गरिनेछ।
सहकार्यका लागि छलफल हुँदा मधेशका केकस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ?
अहिले एलायन्स कसैको नेतृत्वमा छैन। मैले पहल मात्र गरेको हुँ। अहिले नै कुन कुन मुद्दामा सहकार्य गर्ने निर्धारण भएको छैन। तैपनि हाम्रो प्राथमिकतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र परिमार्जन पनि हुन सक्छ। ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, बढ्दै गएको नीतिगत भ्रष्टाचारको बिगबिगीलाई न्यूनीकरण गर्ने विषय पनि छन्।
त्यस्तै, किसानका समस्या कसरी समाधान गर्ने, विदेश पलायन कसरी कम गर्ने जस्ता मुद्दा पनि हुन सक्नेछन्। मधेशको समस्या पूरै देशको समस्या मानेर नै जानुपर्ने स्थिति छ। यसबारे समान राय, समान विचार र समान धारणा बनाएर अघि बढ्यौं भने देशको राजनीतिलाई योगदान पुग्छ।
संविधान संशोधनको प्रसंग उठ्दा संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत विषय पनि चर्चामा छन्। कतिपयले हटाउनुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
पहिलो, प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताले दुई दलीय निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्। सबै लडेर बहुदलीय व्यवस्था आएको हो, त्यसैले दुई दलीय प्रणाली सम्भव छैन।
अर्को, समानुपातिक अभ्यास गर्ने नेपाल पहिलो र अन्तिम मुलुक होइन। धेरै मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन्। निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गराउन ल्याइएको व्यवस्था हो, यो। तर अहिले सक्षम भएर पनि चुनावबाट भाग्ने नेताहरूका लागि वा व्यापारी-व्यवसायीका लागि यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको छ।
नेताहरूले व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहँदा दोष प्रणालीलाई दिने गरिएको छ। जतिसुकै राम्रो प्रणाली ल्याए पनि अहिलेको संस्कारविहीन नेतृत्वले सफल हुन दिंदैन। बारम्बार बहुमत ल्याएर पनि सरकार चलाउन नसकेर संसद् भंग गर्ने क्षमताविहीन नेतृत्व छ। समस्या एकातिर तर समाधान अर्कातिर खोजेर हुँदैन।
.jpg)
संविधान संशोधनको विषयमा मधेशकेन्द्रित दलकाे मिलनबिन्दु छ?
मधेशलाई छुट्टै एकाइ वा छुट्टै देशका रूपमा हेर्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यो गलत हो। मधेश सुखी भएन भने देश सुखी हुँदैन। मधेश दरिद्र रहिरह्यो भने देश समृद्ध बन्न सक्दैन। मधेश अशान्त भयो भने देश शान्त रहन सक्दैन। मधेश एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ।
मधेशले भोगेको भेदभाव संस्थागत किसिमको हो। त्यसको सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय दलहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्छ। तर प्रमुख दलहरू मधेशको समस्या केवल मधेशकै हो भनेर अलग कित्तामा उभिन्छन्। यसले समग्र मधेशमा नराम्रो भावना पैदा गर्दै आएको छ।
मूल रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्दा गलत प्रावधानका कारण वा नेताहरूको गलत अभ्यासले अप्ठ्यारा आएका छन्। नेताहरूको दोषलाई संविधानमाथि राख्नु हुँदैन। समानुपातिकको नाममा आफन्त, नातागोतालाई पद सुम्पिएपछि प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन। संविधानलाई दोष दिन पाइँदैन।
संविधान नितान्त शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक दस्तावेज हो। संविधान कार्यान्वयन गर्दा कुन कुन विषयले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ, त्यसलाई छुट्याउन जरूरी छ। अहिलेको संविधानप्रति जनताहरूको निराशा बढ्नुमा प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै दोषी देखिन्छन्।
संघीयता, स्वशासन र साझेदारी शासनका आधारमा संघीयता हुने गर्छ। विश्वस्तरीय संघीयताको मानकलाई ख्याल गरी नेपालमा पनि संवैधानिक प्रावधान विकास गर्नुपर्छ भनेका थियौं, तर प्रमुख दलले मानेनन्। विकृत संघीयता बनाएर प्रमुख दलहरू आफू चोखो हुने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। यो वास्तविकता उजागर गर्ने प्रयास गरिनेछ।
मधेश आन्दोलनको बलमा संघीयता आयो, तर स्वामित्व लिन मधेश नै पछाडि देखिन्छ?
हामीले संघीयता माग गरेका हौं, विकृत संघीयता होइन। मधेश आन्दोलनका क्रममा पनि काम नलाग्ने संघीयताको निर्माण नगर्न आग्रह गरेका थियौं। त्यस वेलाको मधेश आन्दोलनको राप र ताप सहन नसकेर सरकारले बाध्य भएर संघीयता स्वीकार गरेको हो। तर प्रमुख दल संघीयता शब्दसँग खेलेर विकृत बनाउन अग्रसर भए। यो मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न जरूरी छ।
पटक पटक मधेश आन्दोलन गर्दा संविधान संशोधन भएन। अहिले तपाईंहरूले उठाउँदै गरेका मुद्दाका आधारमा संविधान संशोधन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?
मधेश आन्दोलनले केही संशोधन भएकै हो। तर प्रमुख दल मिलेपछि ‘कसले के गर्न सक्छ’ भन्ने मनोविज्ञानका कारण मधेशका मुद्दाको पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेन। अहिले पनि त्यो हठी मनोविज्ञान जीवित छ।
यससँगै कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि गम्भीर छैनन्। उनीहरूले ‘सरकार बनाउनका लागि एकै ठाउँमा आएका हौं’ भन्दा लाज मानेर ठूलो कामका रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दा उचालेका हुन्।
लेखेर राख्नुहोस्, दुवै दलले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा कब्जामा पारिसकेपछि मात्रै कुन कुन बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि सार्छन्। अहिले चर्चा मात्र गर्न खोजेका हुन्। किनभने अहिलेको राष्ट्रिय सभा कांग्रेस र एमालेको अनुकूल हुन सक्दैन।
तपाईंले कांग्रेस र एमालेलाई दोष लगाउनुभयो। मधेशकेन्द्रित दलमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी देखिन्छ नि?
मैले यो कुरा बुझेर नै ‘लूज एलायन्स’ भन्दै आएको छु। पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईदेखि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत सबै एकै दलमा थिए। फरक मतका कारण म थिइनँ। मधेश प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा स्थानीय चुनाव बहिष्कार गराउँदा मधेशका नेतासँग मेरो मोहभंग भयो।
त्यसैले अहिले ‘लूज एलायन्स’ को कुरा गरिरहेको छु। निरन्तर रह्यो भने मोर्चाको स्वरूप पनि लिन सक्नेछ। तर अहिले सँगै काम गरिरहेका नेताहरूमा पनि दाजुभाइबीच हुने अंशबन्डा जस्तै विभाजन भएको छ। अहिले त लोटा, गाग्राका लागि पनि झगडा हुने गरे जस्तै भएको छ।
हामी एकजुट हुने कुराको असर सत्तापक्षमा परिसकेको छ। प्रमुख दलहरू ‘मधेशीहरू फेरि एक हुन थालिसके’ भनेर झस्किन थालिसकेका छन्। मधेशी जनतामा मधेशी भावना र मधेशवाद छ। पीडा भोगिरहेका कारण मधेशका जनतामा मधेशवादको मनोविज्ञान अहिले पनि जीवित छ। नेताहरू त्यसको फसल काट्ने काम मात्र गरिरहेका छन्। एक दिन फसल सुकेपछि काट्नेहरू तितरबितर हुन्छन्। अब फसल नहेरी जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएको हुँ।
हरेक राजनीतिक दलमा मतभिन्नता हुन्छ। तर मधेशकेन्द्रित दलहरूमा विमति हुने बित्तिकै टुटफुट हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ?
सहकार्य दुई कारणले हुने गरेको देखिन्छ। एउटा भयले, अर्को विवेकले। भयको मिलन भय समाप्त हुने बित्तिकै लथालिंग भइहाल्छ। विवेकले मिल्दा अलिकति टिकाउ हुन्छ। यो हरेक पार्टीमा लागू हुन्छ। अहिले कांग्रेस र एमाले भय कि विवेकले मिलेका हुन् भनेर छुट्याउन गाह्रो छ। तैपनि सहकार्य गरिरहेका छन्।
हामी पनि मधेशी मोर्चा बनाउँदा कहिले भय र कहिले विवेकले मिल्ने गरेका थियौं। अहिलेको पनि सहकार्य भय र विवेकसँगै जोडिएर आएको छ।
तपाईंले भने जस्तै मधेशकेन्द्रित दलका लागि अहिले भय के हो?
सबैको एउटै हालत छ। मधेशी जनतासामु दलको साख गिरेको छ। अन्य सहकर्मी दलको पनि साख गिरेको छ। अहिले ‘सर्भाइबल’ को लडाइँ पनि महत्त्वपूर्ण छ।
यसमा विवेक प्रयोग गरियो भने अहिलेको सहकार्य टिकाउ हुनेछ। किनभने भय समाप्त भएदेखि कोही दायाँ, कोही बायाँ लाग्लान्।
संसारभर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा मिलन-बिछोड भइरहन्छ। हामी भय र विवेक दुवै प्रयोग गरी सहकार्य गर्ने प्रयासमा छौं।
अन्त्यमा, विशेष गरेर मधेशकेन्द्रित दलका नेतामा पद नमिल्ने बित्तिकै नयाँ पार्टी बनाइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले कस्तो असर पारिररहेको छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
यसले सकारात्मक असर त पार्दै पार्दैन। पार्टीहरू पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चलिरहेका हुँदैनन्। हरेक दलमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्को, लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माणका लागि आवश्यक कानूनको पनि आवश्यकता छ।
मधेशको सवालमा सद्भावना पार्टीसँगै मधेश आन्दोलनले नेतालाई आकर्षित गरेको हो। एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायत दलहरूले पनि आन्दोलनरत शक्तिसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न खोजे। आन्दोलन एउटा उचाइमा पुग्यो। यो एउटा चरण थियो।
अर्को चरण, आन्दोलनमा गिरावट हुन थालेपछि एकीकृत भएर बसेका दलहरू अलग अलग हुन थाले। हिजोसम्म झापाका ताजपुरियादेखि कञ्चनपुरका राना थारूसम्म ‘हामी एउटै एकाइ हौं’ भनेर अगाडि बढे। तर वैचारिक रूपले लम्पट नेताहरू जातीय समीकरणमा रमाउन थाले। यसले समाज र सामाजिक एकता नै विभक्त भइदियो। यसको प्रभाव चुनावमा देखिएको छ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा प्रायः उम्मेदवारले आफ्नो जातीय मतलाई नै आधार बनाएर उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ। जातीय समीकरण बनाउँदा घोषणापत्र र सुशासनको केही कुरा गर्नु परेन।
यस्तायस्तै कारणले अहिले मधेश पनि खराब अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। ‘लूज एलायन्स’ बन्न थाल्यो भने यस्ता विकृति मौलाउन पाउँदैनन्। यसले एउटा उत्साहको बाटो पनि बन्छ।
एकताबद्ध भएर समाज परिवर्तन गर्ने जुन मशाल थियो, त्यो निभेको छ। अहिले हाम्रो दायित्व र काम भनेको पुनः मशाल जलाएर युवालाई हस्तान्तरण गर्नु नै हो।
