संवैधानिक आयोगको सुदृढीकरण कि खारेजी?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय चर्चामा आएको थियो। पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी र आमनागरिकबीच पनि संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चल्न थालेको छ।

यसैबीच संवैधानिक आयोगबारे पनि चर्चा शुरू भएको छ। संविधान संशोधनसँगै संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। कतिपयले संवैधानिक आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने त कतिपयले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रेनु चन्दले पुनरावलोकन गर्दा आयोगको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। चन्द भन्छिन्, “१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्नुको अर्थ खारेजी होइन।”

प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्ती मगरले आयोगको पदाधिकारी सिफारिशमा एउटै समुदाय, एउटै लिंगका व्यक्तिहरू मात्रै सिफारिश भएर आउने गरेको बताइन्। त्यस्तै, सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोगलाई विनियोजन गर्ने बजेटमा हेरफेर हुने मगरको धारणा छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सरकारले आयोगलाई विपक्षीका रूपमा हेर्न नहुने बताए। साधनस्रोतको अभाव र सचिव सरुवा भइरहँदा चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको विश्वकर्माको भनाइ थियो।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद थारूले समयमा ऐन, कानून नबन्दा आयोगहरूले भने जस्तो काम गर्न नसकेको बताए। यस विषयमा आफूहरूले चार दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको थारूले जानकारी दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले पुनरावलोकनलाई निश्चित अवधि कार्यान्वयनमा गइसकेपछिका कमीकमजोरी सच्याउने प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताए। चापागाईं भन्छन्, “पुनरावलोकन भनेको खारेजी, मर्ज वा हटाउने भन्ने होइन।”

यस पटकको हिमालखबर छलफल संवैधानिक आयोगमै केन्द्रित छ। यस विषयमा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, नेकपा (एमाले)की सांसद ईश्वरी घर्ती मगर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेणु चन्द र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंसँग गरिएको छलफल :

अन्तर्वार्ता : जेबी पुन मगर
भिडिओ : सुमन नेपाली र शमशाद अहमद
सम्पादन : राज यादव