बन्न लागेको कानूनमा पनि ‘हेपिएका’ ईसीडी शिक्षक
डेढ वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रारम्भिक बालविकासमा पढाउनेहरूले फेरि पनि शिक्षकको मान्यता र सोही अनुरूप तलब-सुविधा पाउनेछैनन्।
शैक्षिक अभियन्ता नेत्र चापागाईं केही अघि करीब एक साता जति काठमाडौं, माइतीघरमा धर्ना बसे। उनीसँग विद्यालय शिक्षासँग सम्बद्ध १५ वटा माग थिए। तिनमा एउटा छ- प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) केन्द्रको सुधार।
‘शिक्षा बदल्न सोच र स्रोत दुवै बदलौं’ नारा बोकेर सरकारको सोच बदल्न उनले संघीय राजधानीमा धर्ना कसेको यो दोस्रो पटक हो। अघिल्लो चोटि जेठ २ देखि १२ सम्म प्रत्येक दिन माइतीघरमा आठ घण्टा उभिएका थिए। सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र जम्मा एक वर्षको तर निजी विद्यालयमा तीन वर्षको हुने विभेदप्रति उनलाई चरम आपत्ति छ। त्यसैले दुवै धारका केन्द्रको अवधि समान हुनुपर्ने, त्यहाँ खटिने शिक्षकको तलब बढ्नुपर्ने, उनीहरूलाई केयरगिभर, मन्टेसरी सम्बन्धी तालीम दिनुपर्ने, दैनिक दिवाखाजा १५ बाट ५० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
अघिल्लो सरकारकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँगको वार्तामा माग पूरा गर्ने सहमति जुटे पनि कार्यान्वयन नभएपछि चापागाईंले फेरि सातवटै प्रदेशका राजधानीमा दुई-दुई दिन उभिएर दबाब दिए। अहिले नयाँ शिक्षा ऐन छिटो आउनुपर्ने र त्यसमा यी माग समेटिनुपर्ने भन्दै खबरदारी गर्दै छन्। सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले धर्नास्थलमै आएर माग सम्बोधन गर्ने वचन दिएपछि तत्काललाई धर्ना स्थगन गरेको उनले बताएका छन्।
ईसीडीमा पढाउनेलाई समान सेवासुविधाको माग गर्दै धर्ना बसेका नेत्र चापागाईं।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा दर्ता गराएका थिए। अहिले दफावार छलफलका लागि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पठाइएको विधेयक त्यसयता त्यहीं अड्किइरहेको छ।
“समितिमा छलफलका क्रममा रहेकै वेला बोले ऐनमा माग समेटिएला कि भनेर आवाज उठाइरहेको हुँँ,” चापागाईं भन्छन्। अहिलेसम्म पाँच दशकभन्दा अघि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा छ।
नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा २० मा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा ४ मा सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक श्रम सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम हुने भनी लेखिएको छ। चापागाईंलाई यही बुँदा चित्त बुझ्दैन। केन्द्रलाई विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत राखिए पनि सरकारले त्यहाँ पढाउनेलाई शिक्षकका रूपमा नस्विकारेको उनको आरोप छ। चापागाईं भन्छन्, “ईसीडीमा पढाउनेलाई चाहिं शिक्षक नभनी किन सहयोगी कार्यकर्ता लेखेको?”
सरकारले २०७७ सालमा तयार पारेको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको पाठ्यक्रम हेर्दा पनि त्यहाँ पढाउनेलाई ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ मात्र लेखिनु जायज नहुने उनको भनाइ छ। बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रममा केन्द्रका बालबालिकालाई शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बौद्धिक र मानसिक सीप तथा स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र वातावरण सम्बन्धी सीप दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सिर्जनात्मक र विषयगत सीप अन्तर्गत भाषिक, पूर्व गणितीय, दृश्यकला, कार्यतरीका आदि कुरा सिकाउनुपर्ने जनाइएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा भेटिए अनुसार विधेयकमा १५३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। दफा २० मा मात्र ३९ वटा संशोधन प्रस्ताव छन्। ती प्रस्तावमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पढाउनेलाई सहयोगी कार्यकर्ता नभएर शिक्षक नै लेखिनुपर्ने, त्यसै अनुसार सेवासुविधा पनि दिइनुपर्ने सुझाव छ।
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका-७ स्थित जिल्ली लक्ष्मी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पढाउँदै आएकी थुँगा विक निकै कम पारिश्रमिक पाइरहेको बताउँछिन्। “अहिले बल्लतल्ल १७ हजार पुगेको छ, त्यो पनि नगरपालिकाले सात हजार रुपैयाँ थपिदिएकाले हो,” दुई दशकदेखि पढाउँदै आएकी उनी भन्छिन्, “शुरूमा पढाउँदा त महीनाको जम्मा ५०० रुपैयाँ तलब थियो।”
महँगीले गर्दा अहिले आइरहेको तलबले घरखर्च टार्न र छोराछोरी पढाउन नपुग्ने विकको गुनासो छ। प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा खट्ने उनी राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै आफूहरूलाई शिक्षकका रूपमा स्विकारिनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने र केन्द्रलाई प्राथमिक तह अन्तर्गत राखिनुपर्ने माग गर्छिन्। अहिले प्रारम्भिक बालविकासलाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा भनिने गरेको छ।
विक बालबालिकालाई तल्लो तहमा लगानी नगरी एक्कासि माथिल्लो तहमा राम्रो नतीजा खोज्नु सही नरहेको तर्क गर्छिन्। “पढाउनेलाई पर्याप्त तालीम छैन। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग पनि कम हुँदै गएको छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारी ईसीडीमा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका छोराछोरी पढ्ने भएर पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको होला।”
प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकले पाउने मासिक १७ हजार रुपैयाँमा १० हजार संघले र सात हजार सम्बद्ध स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ। जबकि श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक नै रु. १७ हजार ३०० तोकेको छ। कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकलाई दिनुपर्ने तलब नदिंदा उनीहरू संघबाट आउने पैसामा मात्र चित्त बुझाउन बाध्य छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर अहिलेको ऐनले पनि केन्द्रका शिक्षक र सेवासुविधा सम्बन्धी माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जाने बताउँछिन्। “सानो उमेर समूहका बालबालिकालाई पढाउनेमा अधिकांश महिला छन्। शिक्षा राम्रो चाहिन्छ भन्दै गर्दा तिनको पारिश्रमिकको अवस्था के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “महासंघले बारम्बार यसमा संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेकै छ।”
प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी रणनीतिपत्र, २०६१ मा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि केन्द्रमा आवश्यक सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कक्षा सञ्चालन भएको दुई दशक नाघ्दा पनि त्यहाँ पढाउनेहरू सहयोगी कार्यकर्ताकै हैसियतमा छन्। सेवासुविधा समयानुकूल छैन। बालबालिकालाई आवश्यक सामग्री र संरचना पनि नरहेको पढाउनेहरूको गुनासो छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार देशभर ३२ हजार ८६१ सामुदायिक र सात हजार ६२३ संस्थागत गरी जम्मा ४० हजार ६८४ केन्द्र छन्। यिनमा विद्यार्थीको पछिल्लो भर्नादर ९९.९ प्रतिशत अर्थात् करीब शतप्रतिशत छ जुन सात वर्षअघि ६६.३ प्रतिशत मात्र थियो। केन्द्रमा पढेर कक्षा १ मा भर्ना हुनेको दर शैक्षिक सत्र २०८० मा ७६.९ प्रतिशत छ। यिनमा छात्र ५४.८४ प्रतिशत र छात्रा ४५.१५ प्रतिशत छन्। केन्द्रहरूको बढोत्तरीले आममानिसमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको देखिने सर्वेक्षणमा जनाइएको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि राज्यले चार वर्ष पूरा भएका सबै बालबालिकालाई कम्तीमा एक वर्ष प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा अनिवार्य दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, सरकारको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा पनि एक वर्षको प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विकासलाई आधारभूत शिक्षाको अंगका रूपमा व्यवस्थित गर्ने, अहिले केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकको न्यूनतम योग्यता बढाउने र पेशागत उन्नति गर्ने उल्लेख छ। तर यस अनुसार व्यवहारमा काम नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
केन्द्रका सवालमा शिक्षकको योग्यता किटान, नियुक्ति, सेवाशर्त, सुविधा र तालीमको व्यवस्था गर्नु र टिकाइराख्नुलाई तत्कालको चुनौती मानेको आयोगले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक-सेवासुविधा सरकारको सोही योग्यता अनुसार कार्यरत अन्य शिक्षक सरह बनाउन र योग्यता वृद्धिको अवसर दिलाउन नीतिगत सुझाव दिएको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पुरानै ढर्राको रहेको भन्दै बालबालिकालाई सबैभन्दा धेरै हेरिनुपर्ने ठाउँलाई राज्यले हेला गर्न नहुने बताउँछन्। शिक्षा आयोगको सिफारिश र केन्द्रका शिक्षकको माग अनुसार विधेयक नबन्नुले राज्यले लगानी नगर्ने तर परिणाम मात्र खोज्दै गएको देखिने उनको भनाइ छ। “केन्द्रमा पढाउनेलाई पनि शिक्षकका रूपमा स्विकारेर प्राथमिक तह अनुरूपको सेवासुविधा दिइनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा पनि बालबालिकाले केन्द्रमा बिताउने समय निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। त्यसैले निजीका विद्यार्थी तीन वर्ष तर सामुदायिकका विद्यार्थी एक वर्ष मात्र प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा रहने असमान स्थिति हटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “धनीका छोराछोरी किन्डरगार्टेन, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भएर एक कक्षामा पढ्छन्। गरीबका छोराछोरी इसीडीमा पर्छन्,” उनी भन्छन्, “समाजवादका कुरा गर्ने तर सामान्य कार्यक्रममा पनि असमान संरचना निर्माण गर्ने दलहरूको परिपाटी छ।” माथेमाका अनुसार कम पारिश्रमिकका कारण केन्द्रमा सजिलै शिक्षक नपाउने समस्या पनि छ। यस सम्बन्धमा सरकारलाई पटक पटक सुझाव र दबाब दिंदा पनि बदलाव आएको छैन।
-1736074019.jpg)
