संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद : कार्यकाल सकिन आँट्यो, आएन फैसला
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर चासो देखाएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिप्रति सरकारलाई प्रश्न उठाउँदै परेको मुद्दा टुंग्याउन चार वर्षमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आएका चार जना कसैले पनि इच्छा देखाएनन्।
२०७७ मंसीर मसान्तमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। उनीहरूले पदभार सम्हाल्नुअघि संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिध सभा विघटन गरिदिए।
त्यसअघि यो नियुक्ति अवैधानिक रहेको दाबी गरी पुस १ मै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको थियो। संसद् नरहेको स्थितिमा सर्वोच्चले समेत तत्काल रिटको सुनुवाइ नगरिदिंदा उनीहरूले सरासर पदभार ग्रहण गरिहाले। यहीबीच सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिध सभा विघटन बदर गरिदियो। तर २०७८ जेठमा ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दोस्रोे पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यसपछि पनि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायका थप २० पदमा नियुक्ति गरियो।
सर्वोच्चले जेठ ८ काे प्रतिनिध सभा विघटनलाई समेत बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया थाल्न परमादेश दिएपछि ओली २०७८ असारमा सरकारबाट बाहिरिए। तीन वर्षपछि २०८१ असारमा ओली फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका छन्। तर उनैको सरकारले चार वर्षअघि गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चले अझै थन्काएर राखिरहेकै छ, जबकि यो गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो। “यसमा सर्वोच्च अदालतबाटै ठूलो बदमासी भइरहेको छ,” रिटकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय दिएर संवैधानिक मान्यताको मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने विषयमा संवैधानिक इजलासकै अनिच्छा झल्किन्छ।”
शुरूको एक वर्ष यो मुद्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कारण अड्किएको थियो। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ। यही हैसियतले उनी परिषद् बैठकमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका थिए। यसरी आफैं सहभागी रहेको विषयमा परेको मुद्दाको सुुनुवाइ गर्न उनलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले रोक्यो। तर २०७८ फागुनमा जबरा विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएपछि उनी निलम्बित बने र सोही हैसियतमा अवकाश पाए।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना।
जबराको निलम्बनपछि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवाद छिनोफानो गर्ने बाटो खुले पनि सर्वोच्च अदालतले नै यसमा इच्छा नदेखाएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। जबरापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको कार्यकालमा बल्लतल्ल पेशी चढेर सुनुवाइ शुरू भएको थियो, २०७८ चैतमा। तर उनको कार्यकालमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिने बाहेक थप प्रगति भएन।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीको एक वर्ष एक महीना लामो कार्यकालमा पनि एक पटक मात्र यो मुद्दा सुनुवाइको पेशीमा चढ्यो। त्यो पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्यो। २०८० साउन २० पछि १४ महीना न्यायपालिका प्रमुख बन्न आइपुगेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले समेत यति गम्भीर संवैधानिक मामिलाको व्याख्या गर्ने जाँगर चलाएनन्। उनको १४ महीने कार्यकालमा चार चोटि पेशीमा चढे पनि संवैधानिक इजलासले कहिल्यै सुनुवाइ गर्न भ्याएन।
पछिल्लो चोटि न्यायपालिका हाँक्न प्रकाशमानसिंह राउत पदासीन भएको पनि तीन महीना पूरा भइसकेको छ। यद्यपि यो मुद्दाको नियतिमा कुनै बदलाव आएको छैन। राउत प्रधानन्यायाधीश बनेयता यस मुद्दामा एक पटक मात्र सुनुवाइको पेशी चढेको छ, पुस १७ गते। उक्त दिन समेत संवैधानिक इजलासले ‘हेर्न’ भ्याएन।
रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्याल आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर यो संवैधानिक विवाद चाँडो सल्टाउन भनेको बताउँछन्। त्यही भेटपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीशले प्रत्येक १५ दिनभन्दा ढिलो नहुने गरी पेशी सूची तोक्न भनेको उनी सम्झन्छन्। आउँदो सुनुवाइ माघ २ लाई तोकिएको छ। “बल्लबल्ल पेशी चढ्न थालेको छ, तर फेरि सुनुवाइ हुन नदिने गरी अन्तिमतिर राख्ने काम भइरहेको हामीले महसूस गरेका छौं,” अर्याल भन्छन्। १७ गतेको पेशीमा आफूहरूले कोही न्यायाधीशले ‘हेर्न नमिल्ने’ भए इजलास बस्नुभन्दा अघि नै घोषणा गरी चाँडो सुनुवाइको वातावरण बनाउन भनेको पनि अर्याल स्मरण गर्छन्। “तर केही न्यायाधीशले फाइल हेरेर मात्र निचोडमा पुग्ने भन्दै त्यसो गर्न मान्नुभएन,” उनी थप्छन्, “यो मुद्दालाई चाँडै छिन्न अदालतभित्रैबाट बाधा भइरहेको हामीले महसूस गरेका छौं।”
यो रिटको छिनोफानो हुँदा अध्यादेशका भरमा संसद् छलेर स्वायत्त संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे मात्र होइन, संवैधानिक परिषद् संरचनाबारे समेत व्याख्या हुने अपेक्षा छ। यस्ता नियुक्तिका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पर्ने सरकारको प्रभावबारे पनि संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्ने अपेक्षा छ।
यसका साथै स्वायत्त संवैधानिक निकायमा हुने यस्ताखाले नियुक्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको हैसियतमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने मापनमा पनि सम्भवतः संवैधानिक इजलासको दृष्टि पुग्नेछ। किनभने यो नियुक्ति ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ विरुद्ध भएको मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)को निष्कर्ष थियो। पेरिस प्रिन्सिपल विपरीतको नियुक्तिले संवैधानिक आयोगको हैसियत स्वतन्त्र र स्वायत्त नरहने भन्दै गानरीले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई पत्र पठाएको थियो, २०७७ सालमै। सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग/संस्थामा हुने नियुक्तिका मापदण्ड तय गरेको थियो जसलाई पेरिस प्रिन्सिपल भनिन्छ। त्यसमा सरकारबाट स्वायत्त हुनुपर्ने, संविधानमै आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने, समावेशी, दक्ष जनशक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराएर पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने लगायत शर्त छन्।
तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाभित्र एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्र खेमाबीचको विवादले लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित भइरहेका थिएनन्। उपसभामुख पद रिक्त थियो। सापकोटा माओवादीतर्फका हुन्। परिषद् सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा अन्य चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय पारित हुने व्यवस्था छ। यस्तोमा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत उक्त दफा संशोधन गरी अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र तीमध्ये अध्यक्ष सहितको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था गरायो।
ऐनमा बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यलाई छलफलको अजेन्डा सहित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सरकारले मंसीर ३० गते बिहान मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकामा सोही बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक डाकिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी बैठकले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो। सिफारिशको निर्णय समेत राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदै भएको थियो। अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशनअघि नै पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको, परिषद् सदस्यलाई बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअगाडि जानकारी नदिइएकाले सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ। परिषद्मा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संविधानले सर्वसम्मत निर्णयको परिकल्पना गरेकाले अध्यादेशले संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन खलबल्याएर असंवैधानिक काम भएको रिटमा उल्लेख छ।
सरकार र अदालत दुवैले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी यो विवाद वेलैमा नसच्याएपछि २०७९ सालमा गानरीले नेपालको मानव अधिकार आयोगको दर्जा घटुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यद्यपि आयोगको आग्रहमा यो प्रक्रिया केही समयका लागि थाती राखिएको छ।
संवैधानिक निकायमा प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट सक्षम जनशक्ति ल्याउने कानूनी परिकल्पना छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा योग्यता पुगेकाहरूको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद् सम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो अभिलेख तयार पार्ने कार्यविधि तोकिएको छ। यस अनुसार परिषद् सचिवालयले इच्छुक र योग्य व्यक्तिबाट दरखास्त मगाउनुपर्छ। यसको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा छपाउनुपर्छ। दरखास्त दिनेले सम्बद्ध क्षेत्रको कार्यानुभवसँगै नियुक्तिपछि गर्न सक्ने योगदान र रणनीति पनि पेश गर्नुपर्छ। परिषद्ले यही सूचीका आधारमा नियुक्ति सिफारिश गर्नुपर्ने हो। सूची बनाउने जिम्मा मुख्यसचिवको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई हुन्छ। २०६६ सालमै बनेको यो कानून पालना गराउनुलाई संवैधानिक परिषद्ले डेढ दशक बित्दा पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झिएको छैन। पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल २०६९ सालमा आफूले यस्तो सूची बनाएर परिषद्को बैठकमा पेश गरे पनि त्यस अनुसार नियुक्ति नभएको बताउँछन्।
संवैधानिक निकायमा कानूनले तोकेका योग्यतम पदाधिकारी नियुक्ति नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएर सरकारलाई सच्याउन बाध्य बनाउन सक्छ। तर सर्वोच्चले नै यो कर्तव्य पालना गरिरहेको देखिंदैन। “आफू पनि जागीर खाऔं, अरूले पनि जागीर खाऊन् भन्ने सजिलो बाटो न्यायपालिका हिंडिरहेको छ,” संवैधानिक कानूनका जानकार एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्। यही प्रवृत्तिका कारण यो मुद्दामा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै फैसला हुने जोखिम उनी औंल्याउँछन्। “संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सरकारले भन्दा बढी बदमासी र षड्यन्त्र अदालतले गरिरहेको छ,” केसी भन्छन्, “औचित्य सकिएपछि निर्णय गर्न अदालत चाहिंदैन।”
यस्तो जोखिम किन पनि छ भने जटिल र सरकार गाँसिएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अपवाद बाहेकमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्र फैसला गर्दै आएको विगतका दृष्टान्तले देखाउँछन्। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। अध्यादेश मार्फत नियुक्त गरिएकाहरूको कार्यकाल चार वर्ष गुज्रिइसकेको छ। “यदि यस्तो भए त्यो न्यायपालिका स्वतन्त्र भन्ने भ्रम मात्रै हुनेछ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “आशा गरौं, यस्तो नहोस्।”
यो पनि पढ्नुहोस्
-1736074019.jpg)
