समानुपातिक सांसदलाई पार्टी र सरकारमै हेलाहोचो
प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदले पार्टीभित्रै र सरकारी निकायबाट समेत हेलाहोचो महसूस गरेका छन् भने बजेटमा योजना बाँडफाँडदेखि कार्यकारी भूमिकामा भेदभाव भइरहेको बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देखिने गरी सांसद विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेको छैन। तर प्रदेश सभा सदस्यले ल्याउने योजनामा बजेट दिने गरेको छ।
गत वर्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यका लागि दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना बजेटमा समावेश थिए। तर समानुपातिक सांसदका लागि केही योजना थिएनन्। यसबाट समानुपातिक सांसदले अपमानित महसूस गरे।
त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि गत जेठमा सबै समानुपातिक सांसद एक भए। त्यसको अगुवाइ गरिन्, नेपाली कांग्रेसकी सांसद जमुना ढकालले। उनीहरूले प्रदेश सभा सदस्यलाई किन विभेद गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठाए। “हामीले पटक पटक प्रदेश सभामा प्रश्न उठायौं। तर सुनिएन,” कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेकी सांसद ढकाल भन्छिन्।
त्यसपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सभामुख र संसदीय दलका नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए। त्यसपछि मात्रै उनीहरूको माग सम्बोधन भयो। “निकै समय विरोधमा उत्रिएपछि मात्र हाम्रो माग आंशिक रूपमा पूरा भयो,” उनी भन्छन्।
लुम्बिनी सरकारले समानुपातिक सांसदका लागि एक करोड रुपैयाँ बराबरका योजना राखिदिने प्रतिबद्धता जनायो। त्यस अनुसार चालू आव २०८१/८२ को बजेट पुस्तिकामा सबै समानुपातिक सांसदका योजना पनि जस्ताको तस्तै आएका छन्। कतिपयले बजेट कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन् भने कतिपय लैजाने क्रममा छन्।
बनाइँदैन मन्त्री
पछाडि परेको वर्ग, जाति, समुदाय, लिंग र भूगोलका व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पुर्याउन नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो। जसमा संघ र प्रदेश सभामा कुल सांसदमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन्। यसले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलासँगै लक्षित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँछ।
संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि दुवै प्रकारका सदस्यलाई एकैखाले प्रमाणपत्र दिएको छ। तर प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदलाई ‘दोस्रो दर्जा’ को बनाउने काम भएको उनीहरूको गुनासो छ।
अझ प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदलाई त सरकारमा पुग्न पनि समस्या भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमै रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्री हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ। लुम्बिनीका ८७ सांसदमध्ये ५२ प्रत्यक्ष र ३५ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन्। २०७९ सालको निर्वाचनपछि साढे दुई वर्षमा चार पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् भने १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाइएका छन्।
चारै सरकारमा सहभागी मन्त्री हेर्दा समानुपातिक सांसद दुई जनाले मात्रै अवसर पाएका छन्। जसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट भगवती अधिकारी र नेकपा (एमाले)बाट सीता शर्मा चौधरी छन्। अधिकारी लुम्बिनी प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीकी एक्ली सांसद हुन्।
एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई समर्थन गरेपछि उनी नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएकी थिइन्। उनलाई सरकारमा लैजान परेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइएको थियो। उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै लुम्बिनीमा त्यो मन्त्रालय फेरि साविककै मन्त्रालयमै गाभिएको छ।
अर्की समानुपातिक सांसद चौधरी हाल ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री छिन्। यस अवधिमा दुई पटक सरकारमा गएको एमालेले समानुपातिक र महिलाबाट पहिलो पटक मन्त्री बनाएको हो। “त्यो पनि जनजाति र महिला सहभागी गराउनै पर्ने बाध्यताका कारण मन्त्री बनाएको हो। क्षमता र अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने उहाँभन्दा धेरै सिनियर व्यक्ति पार्टीमा हुनुहुन्छ,” एमालेका एक सांसद भन्छन्।
मन्त्री छनोटको विषय किनारा लागेको एमालेका समानुपातिक सांसदहरू बताउँछन्। अर्का सांसद सुनाउँछन्, “संसदीय दलकै बैठकमा ‘समानुपातिकबाट सांसद बन्नु नै ठूलो हो, समानुपातिकका सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिन्न। चूप लाग्नुस्’ भनिएको थियो।”
बाध्य भएर समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाए पनि कमजोर मन्त्रालय दिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म महिलाले पाएका दुवै मन्त्रालय कमजोर छन्। “मलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने भएपछि सामाजिक मन्त्रालयबाट महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका कार्यक्रम झिकेर मन्त्रालय बनाइयो,” पूर्व मन्त्री अधिकारी भन्छिन्, “म हटेपछि ती कार्यक्रम पुनः सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभियो।”
समानुपातिक सांसद, अझ त्यसमा महिलाको हरेक क्षेत्रमा अवमूल्यन हुने गरेको उनको भनाइ छ। यसले गर्दा आफ्नो क्षमता देखाउन समेत नपाएको अधिकारी गुनासो गर्छिन्।
प्रदेश सभामै हेला
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ५२ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। जसमध्ये ५१ पुरुष र एक महिला छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट एक मात्र सांसद कृष्णा केसी प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन्। त्यस्तै, समानुपातिक प्रणालीबाट ३५ सांसद निर्वाचित छन्। जसमा ३२ महिला र तीन पुरुष छन्।
यति धेरै संख्यामा समानुपातिक सदस्य भएर पनि उनीहरूले हेपिएको अनुभूति गरेका छन्। समानुपातिक सांसदमा धेरैजसो महिला भएकाले पनि विभेदमा परेको उनीहरूको भोगाइ छ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो, कांग्रेस। ठूलो दलले अहिलेसम्म महिला वा समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाएको छैन। कांग्रेसका तर्फबाट डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्दादेखि हाल कांग्रेसकै समर्थनमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दासम्म समानुपातिक अर्थात् महिला सांसदले निरन्तर सरकारमा जान ‘लबिइङ’ गरे। पटक पटक संसदीय दलका नेतालाई ध्यानाकर्षण गराए। पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष अमर पुनलाई भेटे। तर उनीहरूलाई सरकारमा लैजाने पहल भएन।
त्यसपछि उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगे। तैपनि अहिलेसम्म मन्त्री बन्न पाएनन्। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निमा गिरीले त पदबाटै राजीनामा दिइन्। “यसै त समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य, त्यसैमाथि महिला भएपछि कार्यकारी पद दिनु हुन्न भन्ने पितृसत्तात्मक सोच हाम्रो दलमा हावी छ,” गिरी भन्छिन्, “यही पितृसत्ताले गर्दा हामी समान हैसियतका सांसद भए पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइरहेको छ।”
सरकारमा जाने विषयमा समानुपातिक सांसदको आवाज नसुनिएको उनी बताउँछिन्। समानुपातिक र महिला सांसदको आवाज नसुनिएपछि अब चूप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ। “हामी सबै दलका समानुपातिकतर्फका महिला सांसद एक भएर आवाज उठाइरहेका छौं,” गिरी भन्छिन्, “समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य भनेको अन्त नबिकेर वा नटिकेर सांसद बनेको होइन भन्ने सन्देश प्रवाह पनि गरिरहेका छौं।”
कर्मचारीबाट पनि विभेद
संविधानले विभिन्न वर्ग, समूह, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, लिंग र भाषा लगायत आधारमा व्यक्तिलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यसले नागरिकबीच रहेको सामाजिक असमानता, विभेद, वञ्चितीकरण र सीमान्तीकरणलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक न्याय दिलाउने प्रयत्न गरेको छ। तर समानुपातिक पद्धति मार्फत आएका सांसदलाई दिने भूमिका पाइलैपिच्छे असमान छ।
यही कारण मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले समेत नटेर्ने गरेको समानुपातिक सांसद सुनाउँछन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा जाँदा पनि कर्मचारीले प्रत्यक्ष कि समानुपातिक भनेर सोध्ने गरेका छन्। त्यसका आधारमा फरक व्यवहार गर्ने गरेको सांसद इन्द्रा गहतराज गुनासो गर्छिन्।
गहतराजका अनुसार बजेट कार्यान्वयनबारे सोध्दा कर्मचारीले ‘माननीयले नीति बनाउने र बजेट पारित गर्ने हो, कार्यान्वयन होइन’ भनेर जवाफ दिने गरेका छन्। जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जे भन्यो त्यही मान्ने गरेका छन्। “हामी प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भनेर बुझ्न पटक पटक मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गएका छौं। तर कर्मचारीले वास्ता गर्दैनन्,” उनी भन्छिन्।
त्यस्तै, अर्का सांसद यमबहादुर नेपाली पनि समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यमाथि भेदभाव भएको बताउँछन्। “हामी दलको भोट पाएर, समावेशी नीति अनुसार प्रदेश सभा सदस्य भएका हौं। तर तिमीहरूको निर्वाचन क्षेत्र छैन, पछाडि कार्यकर्ता छैनन् भनेर होच्याइन्छ,” सांसद नेपाली भन्छन्, “जुनसुकै दलको सरकार बने पनि मन्त्री बनाउन खोजिंदैन।”
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य भने कुनै समानुपातिक सांसदलाई भेदभाव नगरिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद कसैलाई पनि असमान व्यवहार नगरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी छ।
-1736074019.jpg)
