द्वन्द्वका घटनामा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय गर्ने व्यवस्था खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा रिट
सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छूट दिने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
सरकारले द्वन्द्वका घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन तवरमा मिलाउन भन्दै संशोधन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अमान्य भएको भन्दै द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत सजाय मात्रै गरेर बाँकी छूट दिने प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए। गत भदौमा संशोधित विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो।
द्वन्द्वपीडितहरू संविधानसभाका सदस्य केबी गुरुङ, पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, पूर्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र आरण सहितले रिट हालेका हुन्। जस्तोसुकै घटनामा पनि ७५ प्रतिशत सजाय छूट हुने कानूनी व्यवस्थाले आफूहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुने भन्दै उनीहरूले उक्त दफा बदरको माग गरेका छन्।
ऐनको दफा २९ को उपदफा ६ मा जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत मात्रै सजायको माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
