अध्यादेशले रकम फिर्ता हुनेमा ढुक्क छैनन् सहकारीपीडित
-1736074019.jpg)
विज्ञहरू भन्छन्, “सहकारीको दीर्घकालीन नियमनका हिसाबले अध्यादेश ठीकै भए पनि यसले आन्दोलनरत बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्दैन।”
सरकारले हालै जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशबाट आफूहरूको फसेको रकम फिर्ता हुनेमा आन्दोलनरत सहकारीपीडितहरू ढुक्क छैनन्। विज्ञहरू पनि पीडितको तत्कालको माग सम्बोधनभन्दा अध्यादेश सहकारी नियमनको नीतिगत व्यवस्थामा बढी केन्द्रित रहेको बताइरहेछन्।
३५९ वटा सहकारीबाट रकम ठगिएकाहरू समूह बनाएर करीब २० महीनादेखि आन्दोलनमा छन्। जीवनभरको कमाइ सहकारीले खाइदिंदा अहिले स्वास्थ्योपचारसम्म गर्न नपाएको भन्दै उनीहरू रकम फिर्ता दिलाइदिन सरकारसँग याचना गरिरहेछन्। ठगिएकाहरूमा सहकारीसँग करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिनुपर्नेहरू समेत छन्।
-1716716067.jpg)
रकम फिर्ताका सवालमा अध्यादेशमा पाँच लाखसम्मको बचतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’ प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा भने सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नरहे मापदण्ड बनाई आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने छूट दिइएको छ। तर यी दुवै खालका रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा र भुक्तानी नगरिए के हुने भन्नेबारे अध्यादेश मौन छ। यसले पीडितहरूलाई रकम उठ्नेमा संशय पैदा गरिदिएको छ।
अर्कातिर अध्यादेशका व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्पष्ट नहुँदा ठगिएकाहरू पहिलो प्राथमिकतामा दिने भनिएको पाँच लाख पनि हात पर्नेमा ढुक्क देखिंदैनन्। “सहकारीमा पैसा हुँदाहुँदै उपचार गर्न नपाएका पीडितहरूको समस्या सरकारले बुझेन,” सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी भन्छन्, “२० महीनादेखि आन्दोलनमा रहेकाहरूको माग अध्यादेशले सम्बोधन गरेन।”
अध्यादेशमा बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ‘सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने’ व्यवस्था पनि छ। यसका लागि सम्बद्ध ऋणीले संस्थाको ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ताका लागि समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ, ‘कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारणसभा नबसेका कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।’
यो व्यवस्था हेर्दा अध्यादेश सहकारी नियमनका हिसाबले दीर्घकालका निम्ति ठीकै भए पनि रकम फसेर अहिल्यै अप्ठ्यारोमा परिरहेकाहरूका लागि खुशी दिने खालको नरहेको केसी दोहोर्याउँछन्। “हामीले अब सहकारी कसरी चल्नुपर्छ भन्ने विषय बोकेर हिंडेका होइनौं,” उनी भन्छन्, “सञ्चालक समितिको सम्पत्तिबाट पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भनिएको कुरा पनि कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुने हो, ढुक्क हुने स्थिति छैन।”
सरकारले गत पुस १४ मा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भन्दै ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याएको छ। यसले सहकारी ऐन, २०७४, नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेको अध्यादेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र आवश्यकता अनुसार अन्य शाखा कार्यालय पनि खोल्न सकिने उल्लेख छ।
अध्यादेश अनुसार अब खुल्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनेछ। पहिलेदेखि रहेका संस्थाको हकमा भने तिनलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी एक वर्षपछि प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० लाई संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखिएको हो। कुनै पनि व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न र संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउनेछैन।
त्यस्तै, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको पनि सीमा तोकिएको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु. ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेकोमा रु. २५ लाख र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेकोमा रु. १० लाखसम्मको सीमा छ।
संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न रोक लगाएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।’
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको अध्यादेशमा ‘संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने’ जनाइएको छ। यसमा सहकारी बचत तथा सुरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रत्येक सहकारीले उक्त कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाका रूपमा सदस्यता लिनुपर्ने उल्लेख छ।
यी व्यवस्था सहकारीमा देखिन सक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राम्रा भए पनि अहिलेका पीडितको चासो पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुने सम्भावना नदेखिएकामा विज्ञहरू पनि एकमत छन्। यससँगै उनीहरू अध्यादेशका केही व्यवस्थामा प्रश्न पनि उठाइरहेछन्। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष तथा सहकारी विज्ञ गौरीबहादुर कार्कीका बुझाइमा शक्तिशाली प्राधिकरण गठन, कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक भएर बस्न नपाउनु, सहकारीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिनु, बचतमा सीमा निर्धारण गरिनु राम्रो भए पनि जिल्ला जिल्लामा शाखा खोल्ने जस्ता व्यवस्था कायम राख्नु ठीक होइन।
“राजनीतिक र दलगत रूपमा जोडिएका धेरै व्यक्ति सञ्चालक समितिमा छन्। तिनले आफ्नै नेता–कार्यकर्ताका सहकारीलाई स्थापित राख्छन्,” कार्की भन्छन्, “शायद त्यही भएर ७७ वटै जिल्लामा शाखा खोल्ने व्यवस्था यथावत् राखियो।”
प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीका विरुद्ध उजुरी लिई कारबाही अघि बढाउने, ऋणीहरूको पनि धितो कब्जामा लिएर ऋण तिर्न लगाउने व्यवस्था मात्रैले अहिलेका पीडितहरूको रकम सजिलै असुल उपर हुने छाँट उनी देख्दैनन्। “पाँच लाखसम्म जम्मा गर्नेहरूको पैसा फिर्ता दिने भनेको छ। सरकारले सहकारी संस्थाकै सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने हो, तर त्यसका लागि तिनको सम्पत्ति सरकारको कब्जामा आएको छैन,” उनी भन्छन्। सञ्चालकलाई मुद्दा लगाएर मात्र पीडितको पैसा फिर्ता नहुने भएकाले लामो प्रक्रियामा जानुभन्दा तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हुने उनको धारणा छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीमा करीब ८८ अर्ब डुबेको भने पनि यथार्थमा ५०० भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त रहेकाले ती सबैको सम्पत्ति रोक्का गरी कानूनी प्रक्रियाबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिनुपर्नेमा कार्की जोड दिन्छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल पनि आन्दोलनरत बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने सवाललाई अध्यादेशले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन्। “भविष्यमा सहकारीमा सुशासन कायम होस् भन्ने प्रयोजनका निम्ति नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र ब्यांकिङ करोबार गर्नेलाई कसरी हेर्ने आदि विषयलाई यसले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ,” दाहाल भन्छन्, “तर मूल कुरा, अपचलन भइसकेको अहिलेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेबारे अध्यादेशले सम्बोधन गरेको देखिंदैन। संसदीय छानबिन समितिले करीब ८८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको भने पनि पौने ३ खर्ब जति अपचलन भएको छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1736074019.jpg)
