सगरमाथा क्षेत्रमा नियन्त्रित गर्नै पर्ने हेलि-उडान
हिमाली वातावरण र त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता जोगाउँदै पर्यटनबाट दीर्घकालीन लाभ लिइरहन हेलिकोप्टरको व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निकुञ्जको निर्णय सर्वथा उचित छ।
अर्जुन ढकाल
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले यो जनवरी १ (पुस १७) देखि लागू हुने गरी हेलिकोप्टरको व्यावसायिक उडानमा रोक लगाएपछि निकुञ्ज र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच पछिल्लो समय टकरावको स्थिति छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र स्थानीय व्यवसायी समेतको सम्मतिमा निकुञ्जले लुक्लाभन्दा माथि उद्धार र ढुवानी बाहेकका हेलिकोप्टर उडानमा सन् २०२५ को पहिलो दिनदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गत मंसीर २६ गते गरेको थियो।
निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको सुरक्षा र वासस्थान, मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्ती तथा स्थानीयको रोजगारमा असर परेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यसबारे निकुञ्जले ११ वटा हेलिकोप्टर कम्पनी र उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर जानकारी गराएको थियो।
यो निर्णय आएको दुई दिनपछि नै मंसीर २८ गते प्राधिकरणले कडा विज्ञप्ति जारी गर्दै आकाशमा उड्डयन प्राधिकरण बाहेक अरू कसैको अधिकार नहुने र कुनै उडान नरोकिने भनेर चुनौती दियो। निकुञ्जको पत्रका आधारमा उडान नरोक्न र निर्बाध सेवा दिन प्राधिकरणले हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। दुवै पक्षबीच वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै टुंगोमा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन।
हेलिकोप्टर सिर्जित समस्या
सन् १९७० को दशकदेखि नै सगरमाथाको आधारशिविर र आसपासमा हेलिकोप्टरहरूको उडानले असर पारिरहेको विषय वेलावेला उठ्ने गरेकै हो। तर पछिल्लो समय, विशेषगरी सगरमाथा क्षेत्रमा उडानको संख्या अत्यधिक रहेको र हेलिकोप्टरहरूले रूट अनुमति पालना नगर्ने गरेको गुनासो निकुञ्ज र स्थानीय तहको छ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई समेटेर फैलिएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। उच्च पर्वतीय वातावरण र यसै अनुसारको जैविक विविधता रहेको यस निकुञ्जमा हेलिकोप्टरहरूको अनियन्त्रित उडानले हिमाली वातावरण, वन्यजन्तु र स्थानीय जनजीविकामा चुनौती देखिएपछि निकुञ्ज, स्थानीय तह र स्थानीयवासीले उडानमा रोक लगाउने निर्णय गर्न पुगेको देखिन्छ।
तर यो संवेदनशीलता नबुझी उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालकहरूले व्यावसायिक पक्ष मात्रै हेरिरहेका छन्। जसका कारण प्राधिकरण उडानमा रोक लगाउने निर्णयको चर्को विरोधमा उत्रेको छ।
संवेदनशील र जोखिमपूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली र भूबनोट भएको ठाउँमा ठूलो आवाज निकाल्ने र थर्काउने ठूला हेलिकोप्टर वा अन्य विमान अव्यवस्थित र अनियन्त्रित ढंगले उडाउँदा स्वाभाविक रूपमा समस्या निम्ताउँछ नै। अन्य देशहरूमा पनि यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडाउँदा होस् वा अन्य गतिविधि गर्दा, पालना गर्नुपर्ने नियम र मापदण्ड तोकिएका हुन्छन्। अन्टार्कटिका जस्ता ठाउँमा मानिसबाट जीवाणु संक्रमण फैलिएला भनेर पानीजहाजबाट जमीनमा ओर्लंदा जुत्ता फेरेर निर्मलीकरण गरेर मात्रै जान पाइन्छ।
शान्त हिमाल र अल्पाइन जंगलको नजीकबाट हेलिकोप्टर उडाउँदा त्यहाँका वन्यजन्तु र चराहरूले कस्तो व्यवहार देखाउँछन् र कति जोखिम हुन्छ भन्नेबारे विशेषगरी अलास्का, नर्वे र क्यानडामा अध्ययनहरू भएका छन्। सन् २००७ मा अमेरिकी सेनाका लागि एबीआर नामक संस्थाले अलास्कामा गरेको एक अध्ययनले हेलिकोप्टर जमीनदेखि १०० मिटर माथिबाट उड्यो भने पोलार बियर (हिउँ भालु) करीब ६४ किमी टाढासम्म भागेर जाने र धेरै समय उतै बस्ने गरेको देखायो। यस्तै, बच्चा छोडेर भागेको भालु चाहिं करीब तीन दिनमा बच्चा खोज्दै फर्केको पाइयो।
जमीनबाट ५०० मिटरभन्दा कम दूरीमा हेलिकोप्टर उड्दा चिसो ठाउँमा पाइने क्यारिबु नामक मृग निकै आत्तिने र तीन किमी टाढासम्म भाग्ने पाइएको छ। यस्तै, ५० मिटर माथिबाट हेलिकोप्टर उड्दा ठूलो जातको हरिण (मूस डीएर) करीब १,५०० मिटर टाढासम्म भाग्ने र मुटुको चाल सामान्य हुन करीब ११ मिनेट लाग्ने पाइएको छ। स्नो गूज भनिने चरामा गरिएको अध्ययनले हेलिकोप्टर ४०० मिटर माथिबाट उड्दा ती चरा करीब १,२०० मिटर टाढासम्म भाग्ने गरेको पाइएको छ।
लगभग उस्तै ठाउँमा बस्ने र उस्तै स्वभाव भएका कस्तूरी मृग, हिउँ चितुवा, रेड पान्डा (हाब्रे) र भालुले सगरमाथा क्षेत्रमा कस्तो स्वभाव देखाउँछन्, त्यसको अध्ययन त हुन सकेको छैन। तर अलास्का र नर्वेमा गरिएका अध्ययनले के देखाउँछन् भने, हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा हुने हेलिकोप्टर उडानले पनि गम्भीर असर पारिरहेका हुन सक्छन्।
बाहिरी क्रियाकलापका कारण वासस्थानबाट भाग्दा कतिपय जनावर र चरा सधैंका लागि बसाइँ सर्दा हुन्। कतिपय आत्तिएर भाग्दा भीरबाट लडेर मर्ने समेत सुनिएको छ। त्यसैले पशुपक्षीको यस्तो संवेदनशीलता र जोखिमको विषयमा संरक्षणको जिम्मा लिएको निकुञ्जको चासो स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो।
यान्त्रिक गतिविधिले हिमाली जीवजन्तुमा मात्रै असर पार्ने हैन, ठूलो आवाज सहित हेलिकोप्टर हिमालमा उड्दा वेलावेला हिउँ पहिरो जाने र हिमाली पदयात्रामा जानेहरूलाई जोखिम बढाएको गुनासो स्थानीय र निकुञ्जबाट आइरहन्छ। यस विषयमा पनि निकुञ्ज र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्रोतका अनुसार हेलिकोप्टर जथाभावी उडान र अवतरण गर्नाले वन्यजन्तु र वनस्पतिको तस्करी हुने जोखिम बढ्छ। निकुञ्जका कर्मचारी र सेना दुवैको उपस्थिति नभएका ठाउँमा हुने यस्तो उडान र अवतरणका क्रममा निकुञ्जले नियमन गर्न सकेको छैन। यसका साथै, एक ठाउँमा जाने भनेर स्वीकृति लिने र थोरै राजस्व तिर्ने तर अरू नै ठाउँमा जाने गर्दा राजस्व गुम्ने र तस्करीको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले निकुञ्जले त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न उडान प्रतिबन्धको निर्णय गरेको बताइएको छ।
अर्कातिर, ‘हेलि-पर्यटन’ समग्र अर्थतन्त्रका लागि कति फाइदाजनक र कति प्रत्युत्पादक छ भन्ने कोणबाट पनि बहस आवश्यक छ। खासमा यसले पर्यटनबाट स्थानीय तह र अर्थतन्त्रमा हुने लाभ घट्नुका साथै स्थानीय रोजगारी र होटल व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर पार्छ। हेलिकोप्टरबाट हिमाली क्षेत्रमा जाने पर्यटक एक दिनमै वा केही घण्टाकै यात्रा गरेर फर्कन्छन्। जबकि त्यही ठाउँमा पदयात्रामा जाने पर्यटकको बसाइ पनि लामो हुन्छ र स्थानीय तहमा खर्च पनि बढी गर्छन्। यसले भरिया र पथप्रदर्शकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै साना होटलको व्यवसाय वृद्धि र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन्छ जसले समग्र स्थानीय तहको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। ‘हेलि-पर्यटन’ ले त्यस्तो लाभ घटाउँछ वा स्थानीय तहमा त शून्य नै बनाउँछ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रले करीब तीन लाख ७१ हजार १४० जनालाई रोजगार दिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आँकडा छ। यो आँकडा कुल रोजगार बजारको करीब ११.५ प्रतिशत हो। सन् १९९८ मा राष्ट्र ब्यांकले गरेको एक सर्भेले नेपालमा महँगा र ठूला तारे होटलभन्दा साना व्यवसायीको होटलबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बढी लाभ हुने देखाएको थियो। यसले अर्थतन्त्रमा योगदानसँगै रोजगारमा साना व्यवसायीको ठूलो भूमिका छ भन्ने देखाउँछ। त्यो स्थिति अहिले पनि फेरिएको छैन। ठूला होटल व्यवसाय सञ्चालन हुँदा कागजमा ठूलो रकम देखिए पनि कतिपयमा कर्मचारी पनि विदेशी, आयातीत खानेकुरा र सरसामानले गर्दा आम्दानीको ठूलो हिस्सा बाहिरिन्छ। यस विपरीत स्थानीय स्तरमा सञ्चालित साना व्यवसायले स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिन्छन्, स्थानीय उत्पादन नै खपत गर्छन् र यसबाट आफ्नो क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउँछन्। अर्थात्, एक डलर कमाउन ठूला व्यवसायीले भन्दा साना र स्थानीय व्यवसायीले धेरै कम सेन्टको सामान आयात गर्नुपर्छ, जसको कारण रोजगारी मात्रै हैन, आयातमा पनि कमी भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
हेलिकोप्टरको सन्दर्भमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। हेलिकोप्टर किन्दा, विदेशी पाइलट, पाटपुर्जा, विदेशी ट्राभल एजेन्टको कमिशनमा हुने खर्च र पर्यटकको छोटो बसाइका कारण ‘हेलि-पर्यटन’ बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुग्ने रकम थोरै मात्र हुन्छ। त्यो रकम पनि सीमित संख्याका ठूला व्यवसायी र एजेन्सीको पोल्टामा पुग्छ।
धेरैलाई लाग्छ, हेलिकोप्टर चढेर हिमाली क्षेत्रमा जाने पर्यटकबाट थोरै समयमै धेरै पैसा कमाइ हुन्छ। यो सत्य हो, तर त्यसको लाभ कसले पाउँछ भन्ने हेरिनुपर्छ। सोझै हेर्दा हेलिकोप्टर बनाउने कम्पनी, इन्धन आपूर्तिकर्ता, विदेशी ठूला ट्राभल एजेन्सी र नेपालका सीमित ठूला हेलिकोप्टर कम्पनीले पाउँछन्। यसबाट हुने लाभको ठूलो अंश विदेशिने भएकाले नेपालमा रोजगार सहितका क्षेत्रमा सीमित लाभ मात्रै बाँकी रहन्छ।
स्थानीय तहले गरेको एक विश्लेषण अनुसार खुम्बु क्षेत्रमा उडान गर्ने एअरबसको एच१२३ हेलिकोप्टरले एक घण्टाको भाडा रु. एक लाख ४५ हजार लियो भने त्यसको करीब १९.५ प्रतिशत मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोगिन्छ, त्यो पनि नेपाली पाइलट भयो भने। बाँकी सबै बाहिरिन्छ।
नेपालका हेलिकोप्टर कम्पनीको हिमाली उडान जति प्रचारित र सम्मानित छ, त्यति नै बदनाम पनि छ। विगतमा हेलिकोप्टर कम्पनी, स्थानीय ट्राभल एजेन्सी र कतिपय अस्पतालको मिलेमतोमा पर्यटकको ‘नक्कली उद्धार’ बाट बीमा कम्पनीहरूलाई ठग्ने गरेकोबारे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका थिए। त्यस प्रकरणले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई धब्बा लगाइदिएको थियो।
जथाभावी उडानले पर्यटनको लाभ सीमित व्यक्तिमा मात्रै पुर्याएको छैन, निकुञ्जको संरक्षणमा ठूलो चुनौती थपेको छ। यसले जीवजन्तुलाई आतंकित मात्रै बनाएको छैन, दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी निकासी हुने जोखिम बढाएको छ। क्यासिनोमा त पैसा तिर्नासाथ मनपरी गर्न पाइँदैन, यो त निकुञ्ज हो।
समाधानको बाटो
हिमाली क्षेत्रमा हेलिकोप्टरको अनियन्त्रित उडानले त्यहाँको वातावरण र जैविक विविधतामा असर पर्ने स्थिति कसरी आयो त? एक त, हाम्रा सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति भएन। अर्को, भएका नीतिको उचित रूपमा कार्यान्वयन भएन, पहुँच र शक्तिका भरमा सजिलै तोड्न पाइने प्रवृत्ति देखियो।
त्यसैले धेरैलाई रोजगार दिने, स्थानीय तहमा लाभको बाँडफाँड र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने हिसाबले हिमाली क्षेत्रमा ‘हेलि-पर्यटन’ भन्दा बहुआयामिक लाभका लागि पदयात्रामा आधारित ‘एड्भेन्चर’ पर्यटन बढी प्रभावकारी हुन्छ।
उड्डयन प्राधिकरणले भने झैं आकाश त उसको होला, तर जमीन राष्ट्रिय निकुञ्जकै हो। यसमा कानून स्पष्ट छ। अझ राष्ट्रिय निकुञ्जको बृहत् परिभाषा र अभ्यास हेर्दा चरा उड्नेसम्मको आकाश पनि निकुञ्जकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यावरणमा असर पार्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा रोक लगाउने अधिकार निकुञ्जको हुन्छ। त्यसैले प्राधिकरणले भने जस्तो बेपरवाह रहेर हेलिकोप्टर उडाउन हुँदैन र पाइँदैन। यस्तो अभ्यास संसारका धेरै निकुञ्जमा छ।
त्यहाँको हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली मानिसभन्दा पहिले हजारौं वर्षदेखि बसिरहेका हिउँ चितुवा, हाब्रे, कस्तूरी मृग आदिको हो। उनीहरूको भूमिमा शान्तपूर्वक बस्न पाउने हक खोस्ने हामीलाई कुनै अधिकार छैन।
निकुञ्जको निर्णय हेर्दा हेलिकोप्टर उड्नै नदिने गरी ठप्प पार्ने भनिएको छैन, परिस्थिति र संवेदनशीलता नबुझी बेपरवाह ढंगले भइरहेको उडान नियन्त्रण गर्न खोजेको बुझिन्छ। उद्धार उडान गर्न त पाउनै पर्यो, सँगै महत्त्वपूर्ण अवसरमा वा नेपालले प्रचार पाउने खालका उडान छन् भने पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गरेको भ्रमण।
विगतमा नक्कली उद्धार प्रकरणले बदनाम हिमाली उडानलाई दुर्लभ वन्यजन्तुको तस्करीको पनि दाग लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झन् ठूलो बदनामी हुन्छ। त्यसले त हेलिकोप्टर व्यवसायलाई मात्रै हैन, नेपाली पर्यटन र नेपालीको प्रतिष्ठामा पनि दाग लगाउँछ। त्यस वेला न पर्यटन बाँकी रहन्छ, न सगरमाथा क्षेत्रको रौनक। त्यसैले निकुञ्जले निर्णय गरे जस्तै उद्धार बाहेकका उडानको नियन्त्रण र अनुगमन जरूरी छ।
(लेखक ढकाल वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जलवायु परिवर्तनको नीति तथा यसको अर्थशास्त्र क्षेत्रमा अनुसन्धान र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्छन्।)
-1736066215.jpg)
