कसरी च्यात्ने भ्रष्टतन्त्रको जालो?
लौरोलाई टोपी लगाइदिएपछि ठीक ढंगले टोपी नबसे जस्तै हो, नीतिगत निर्णय। कहिले यता हल्लिन्छ, कहिले उता। लौरोमा सिउरिएको टोपी जस्तो नीतिगत निर्णयसँग नेताहरूको यस्तो प्रेम किन?
भ्रष्टाचार भनौं या लूटतन्त्र वा अरू कुनै तन्त्र। कुरा एउटै हो, भ्रष्ट आचार। आचार-व्यवहारमा भ्रष्टाचार, गलतपन। लूटतन्त्र पनि त्यही परिभाषाभित्र पर्छ। अरू गलत प्रवृत्ति पनि एक अर्थमा भ्रष्टाचारै हो।
कुरा उठ्छ, सबैतिर भ्रष्टाचार छ, जापान, यूरोप र अमेरिकामा पनि छ। चीनमा त भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याउँछन्। हामीकहाँ पनि छ भनेर यसको औचित्य सावित गर्न सकिंदैन।
मानव समाजको शुरू अवस्था (जहाँबाट समाजको विकासक्रम अगाडि बढ्यो)देखि अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपको भ्रष्टाचार छ। प्रश्न के हो भने, यसको कतिसम्मको मात्रालाई सह्य मानेका छौं, आदर्श समाज सम्झिएका छौं? कुन मात्राबाट बढी भएकोलाई असह्य मानेका छौं?
भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको कसूर हो। समाज विरुद्ध र नैतिकता प्रतिकूल कार्य हो। यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ। भ्रष्टतन्त्रलाई बढ्न दिनु हुँदैन, घटाउनुपर्छ। सके जति सिध्याउनुपर्छ। पूर्वीय समाज, पश्चिमी समाज सबैतिरको साझा दृष्टिकोण यति हो। यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती छ।
हामीले के गरेका छौं? हामीसँग भ्रष्टाचार रोक्ने कानून छ, संविधान छ, नियम छ, पद्धति निर्माण भएको छ। धेरै कुरा छन्। हामी एक तहको सत्यतामा पनि छौं।
भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न राज्यले आपत्तिका शब्दहरू पोलेर कानून बनाएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना खडा गरिएका छन्। तैपनि भ्रष्टाचार छ। कहिलेकाहीं हातमा अधिकार छ भने डन्डा देखाइदिंदा पनि काम गर्दो रहेछ।
झन्डै ३४-३५ वर्षअघि कुरा हो, म कास्कीमा सहन्यायाधिवक्ता थिएँ। फेवा तालको फिस्टेलछेउको २०० रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जंगल निजी बनाएर दर्ता गराइएको चाल पाएँ। त्यस वेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान लगायत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। सरकारी सम्पत्ति कसले निजी बनाएछ भनेर जान्न मन लाग्यो। मालपोत अधिकृतलाई बोलाएर भनें, “यो जग्गा कसरी दर्ता भयो? भित्र जाने हो? अब म छोड्दिनँ।” उनी पानी पानी भए। हाँकेर पठाएँ।
डिभिजन वन अधिकृतले दर्ता गर्न मिल्ने भनेको रहेछ। उसलाई बोलाएर सोधें, “वन क्षेत्रको जग्गा कसरी दर्ता गर्न मिल्छ भन्यौ? अब कुनै हालतमा छोड्दिनँ।”
दुई हात जोडेर माफी माग्यो। मान्छेको १० नाडी गल्छ भनिन्छ, उसको ११ नाडी गल्यो। कानूनको कुनै एउटा दफा समातेर पहिलेको निर्णय बदर गरें। यसरी २०४८ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको त्यो जंगल अहिले सरकारी कायम छ।
अधिकारको प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसले सुधार ल्याउँछ भन्ने उदाहरण हो, यो। हामी शतप्रतिशत सुधारको अपेक्षा राख्न सक्दैनौं। तर केही त हुन्छ। भएका पनि छन्।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र हो त?
यस मुलुकका हरेक तहका राज्य सञ्चालकको पनि जिम्मेवारी हो। नेतृत्वदेखि तलसम्मका सबैको हो। तलदेखि माथिसम्म राज्य सञ्चालकले आआफ्नो काम गर्नु पर्दैन?
यसमा हाम्रो दृष्टिकोण पुग्न सकेको छैन। परिणामतः सुशासन, विकास निर्माण र सामाजिक जीवन नराम्ररी प्रभावित छन्। हाम्रो आर्थिक उन्नति-प्रगति प्रभावित छ। हामी अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटा मूल कारण हो, यो। मूल कारण किनभने भ्रष्टाचार केकति छ, भनेर साध्य छैन।
भ्रष्टाचार ३० प्रतिशत छ भने त्यसमा गर्व गर्नुपर्ने हो कि दुःख मान्नुपर्ने हो? कानून/न्यायशास्त्रमा पढ्छौं, ‘कुनै एक ठाउँमा अन्याय हुन्छ भने भोलिका लागि अर्को ठाउँमा पनि अन्याय हुने चुनौती हुन्छ।’
हामीले गरेका कामकारबाही, हाम्रा संरचना र तौरतरीका केकस्ता छन्?
मैले एउटा विषयमा ‘मुख मिलेको’ मान्छे भेटेको छैन। कानूनी भाषामा मुख मिलेको भन्नुको अर्थ कुनै पनि कुरामा सहमतिको बिन्दु हो।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयका कुरा भष्टाचारभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ र राखिएको छ। यस कुरामा प्रश्न उठाउने ‘मुख मिल्ने’ मान्छे मैले अदालतभित्र र बाहिर कतै भेटेको छैन। म किन एक्लो परें? छक्क परिरहेको छु।
यसमा किन प्रश्न उठाइँदैन? बुझ्न सकेको छैन। के नीतिगत निर्णय भनेको भ्रष्टाचार गर्न छूट दिएको हो यो मुलुकमा? यस्तो अन्त कतै छ? यो बेइमानी हो।
भ्रष्टतन्त्रको जग यहाँबाट शुरू भएको हो। यहींबाट अध्ययन शुरू गरौं। कुनै पनि नीति बनाएर भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, हुँदैन। त्यो कानूनी दायरामा आउनुपर्छ।
नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारमा पर्दैन भनेर शासकले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्न बनाएको कानून हो। २०४९ सालमा बनेको कानूनमा यस्तो किन लेखियो?
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि उदाएको राजनीतिक दलमा त्यो वेलाको मनोविज्ञान यस्तो थियो, भर्खर भर्खर आएको बहुदलीय व्यवस्थामा पञ्चायतकै संयन्त्रबाटै काम लिनुपर्ने अवस्था थियो। पञ्चायतमा तयार भएको संयन्त्रले आफूलाई केही गर्ला कि भनेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्ने मनोविज्ञानबाट त्यस्तो कानून बनेको थियो। गलत नियतले ढाकछोप गर्ने निर्णय थियो, त्यो।
त्यो नियतलाई अहिलेसम्म पनि राखियो। अहिलेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून संशोधनमा पनि राखियो। त्यो दफासँग यस्तो प्रेम किन?
जसलाई बेइमानी गरेर फाइदा लिनु छैन, ऊ पनि नीतिगत निर्णयमै रमाइसक्यो। यस्तो हुनु हुँदैन। तर यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सुन्नेसम्म धैर्य छैन। यहींनेर बेइमानी छ। ऐनमा बेइमानी गरिएको छ।
म एउटा उदाहरण दिन्छु। लाउडा विमान प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान दिन बोलायो। मुद्दा चलाउने वेला एक पेजको नोट लेख्यो। बोलाउन मिल्ने, नोट लेख्न मिल्ने, तर मुद्दा चलाउन नहुने?
मैले गिरिजाप्रसादलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेको हैन। चलाउनुपर्थ्यो भने चलाउनै पर्थ्यो। पर्दैनथ्यो भने पर्दैनथ्यो भन्ने पाटोमा मेरो प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने, आफूलाई सजिलो बनाउने भएपछि नीतिगत निर्णय भनेर सिरानी हाल्ने, अनि अरू वेला अर्कै कुरा गर्ने?
यहाँ ललिता निवास मुद्दाको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ। फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने उपप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चल्यो, तर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ‘प्रधानमन्त्रीहरू’ लाई चाहिं मुद्दा चलेन। किनभने त्यो नीतिगत निर्णयका परिभाषाभित्र पारियो। नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र प्रधानमन्त्री पर्ने, तर अरू नपर्ने हो?
नीतिगत निर्णयमा पर्नुपर्थ्यो भने त्यो मन्त्रिपरिषद्का सबै पर्नुपर्थ्यो। कसैको हकमा त्यो कानून लागू हुने, कसैलाई लागू नहुने कसरी भयो? नीतिगत निर्णय भनेको यही हो?
लौरोलाई टोपी लगाइदिएपछि ठीक ढंगले टोपी नबसे जस्तै हो, नीतिगत निर्णय। कहिले यता हल्लिन्छ, कहिले उता। लौरोमा सिउरिएको टोपी जस्तो नीतिगत निर्णयलाई कहिले यता तान्यो, कहिले उता तान्यो। त्यसैले खुस्किएको हो।
तर किन प्रश्न उठ्दैन? यो नागरिक समाजलाई मेरो प्रश्न भयो। नीतिगत निर्णयको काम गलत हो भनेर कसैले भन्न नपाउने, नपर्ने? कहाँ छौं हामी?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा निकाय खडा गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। त्यहाँ आज को सरुवा भएर जान्छ? भोलि को पुग्छ? टुंगो छैन। अनुसन्धानको ज्ञान, तालीम पाएको विज्ञ पुग्छ भन्ने छैन। अख्तियारमा बसेपछि आफैं अनुसन्धानको ज्ञान प्राप्त हुने होइन। विज्ञता तयार गर्ने परिस्थिति बनाइएन। कोशिश नै कहिल्यै गरिएन।
राज्य सञ्चालकहरूलाई हत्कडी लगाएर ल्याउने ठाउँका जनशक्तिलाई विज्ञ बनाउने तालीम दिएको अहिलेसम्म सुनेको छैन। ज्ञान, क्षमता कहाँबाट आउँछ? कसरी वृद्धि हुन्छ? बोराभरिका काम न काजका कागज अदालत पुर्याएर ठूलो काम गरेको ठान्छन्।
अनि कहिलेकाहीं यसमा बदमासी भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर त्यो भन्नलाई समाउने ठाउँ छैन। मलाई मन लाग्यो, ठेल्दिन्छु भनेर भएन। न्यायाधीश पनि न्यायाधीश जस्तै भएर बस्नुपर्यो।
विज्ञता निर्माण र विकास गर्ने ढंग बनेन। जसले गर्दा ज्यान मारेको, चोरी, ठगी जस्ता परम्परागत अपराध अनुसन्धान लागि तयार पारिएका प्रहरीले उही सिद्धान्त अपनाएर अनुसन्धान गर्ने गरेका छन्। ज्यान मारेको अपराधमा गरिने अनुसन्धानको सिद्धान्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा प्रयोग हुन्छ।
यो अब कहाँबाट सच्याउने?
म सर्वोच्च अदालतमा छँदा २०७३/७४ सालमा एउटा मुद्दा आएको थियो, कुनै सरकारी निकायको महानिर्देशकको भ्रष्टाचार सम्बन्धी। हामीले फैसला पुनरावलोकन गर्यौं। केही जरिवानाका साथ लाजिम्पाटमा बनेको एकतले घर जफत गर्यौं। फैसलामा जुन विधि निर्माण हुँदै आएको छ, त्यो गलत हो भनेर लेखेका थियौं। अपराध अनुसन्धानका लागि गठित प्रहरीले ‘जुन विधि प्रयोग गर्छ, यो भ्रष्टाचारमैत्री विधिशास्त्र हो’ भन्यौं। यस्तो हुनु हुँदैन, सुधार हुनुपर्छ भनेर फैसलामा लेख्यौं।
हाम्रोमा विधिशास्त्र निर्माणको सिलसिला ठीक बाटोमा गएको छैन। अनुसन्धान नै ठीक ढंगले भइरहेको छैन। मान्छेलाई जागरूक गराउने, सक्षम गराउने, जानकार गराउने कोशिश नै भएन।
भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सन् २००४ देखि लागू भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सन्धि छ। त्यसले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा विशेष विधि, विशेष तरीका र निर्देशनको पनि कुरा गर्छ। तर यसको जानकारी कसैसँग छ कि छैन, थाहा छैन। त्यसैले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकेपछि गलत परिणाम आइरहेको छ।
अख्तियारबारे पनि प्रश्न उठ्छ। पहिलो, यसले तलदेखि माथिसम्म सबै कुराको नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन? कानूनी क्षमता राख्छ होला, तर उसको उपस्थिति र सञ्जाल हेर्दा विज्ञता र क्षमता दुवैमा प्रश्न उठ्छ।
अर्को, कुनै पनि निकायको कामकारबाहीका लागि विश्वसनीयता आर्जन गर्नुपर्छ। हाम्रा संस्थाहरू धराशायी भए, कमजोर भए, जनताको विश्वास गुम्दै गयो।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको जिम्मा दिएको संस्थामा भागबन्डामा नियुक्ति हुने सबैले देखिरहेकै हो। अनियमितता, भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने आयुक्तमाथि नै मुद्दा चल्ने स्थिति भयो। उक्त पात्र त्यस्तो प्रवृत्तिको हो भनेर जानीजानी नियुक्त गरियो। राजनीतिक सर्वसम्मतिले पठाएको पात्रलाई केही समयपछि बाहिर ल्याइएको पनि देखियो।
नियुक्ति गर्नेलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ। पठाउने र बोक्ने पनि यिनै हुन्। त्यस्ता पात्रलाई भरोसा गर्ने पनि यिनै हुन् र पछि प्रहार गर्ने पनि यिनै हुन्। यसरी संस्थाको निष्ठा रहन्छ त?
बाहिर भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे कुरा गर्ने र टाउको लुकाउन भने त्यो घरभित्र पस्ने। एक-दुई वर्ष त्यहाँ बसेपछि सुनपानी छर्केर निस्किने। त्यस्तो चलेको छ कि छैन?
तेस्रो, महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधारको पाटो हो। हामीकहाँ जे जे कानूनी छिद्र (त्रुटि) छन्, तिनलाई सुधारेर टाल्नुको सट्टा खुकुलो बनाइदिने प्रयास हुँदै छ। यो उल्टो बाटो किन हिंडेका छौं?
एउटा उदाहरण दिन्छु। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा गर्दै आएको ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ बारे मुद्दा पर्यो। मुद्दा छिन्ने म पनि थिएँ। अख्तियारले गरिरहेको त्यो काममा केही कानूनी त्रुटि थिए। नियमावलीका भरमा ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ भइरहेको थियो, ऐनमा थिएन। त्यो संसद्ले बनाएको ऐन अनुसार हुनुपर्थ्यो। अख्तियारले सीमा नाघेको हामीले देख्यौं। सबैले आफ्नो सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ।
करको दर हेरफेर गर्नुपर्यो भने अर्थ मन्त्रालयले सूचना निकालेर हुन्छ? संसद्ले हेर्नु पर्दैन? यदि ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ को बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो भने संसद्ले ऐन-नियम बनाएर मात्र मिल्छ। सरकारले भनेर हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतले भन्यो।
तर अदालतले ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ लाई निषेध गर्यो भन्ने गलत भाष्य निर्माण भयो। यो धेरै संवेदनशील विषय हो। यसमा आन्तरिक स्वतन्त्रताको कुरा जोडिएको छ।
अख्तियारले ‘स्ट्रिङ अप्रेशन’ का नाममा झ्यालबाट पैसा फालिदिएर ढोकाबाट गएर पक्रने पनि गरेको छ। पक्रिएका सबै बदमास थिए? रिस उठेर पनि पक्राउ गरिएको छ। राज्यशक्तिले त्यसरी पक्रने हो?
केही प्रश्न उठाएका छौं। तिनको सम्बोधन हुनुपर्छ। यस्तो कानूनलाई सम्बोधन गर्नेतिर होइन, अख्तियारको एउटा हतियार थियो, त्यो पनि अदालतले रोकिदियो भनिंदै छ। ‘रंग न ढंग’ को भुत्ते हतियार लिएर हिंडेपछि रोक्छ त।
अर्को प्रसंग हदम्यादको छ। पाँच वर्षभन्दा पछि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन नपाउने भन्ने हदम्यादको पछाडि बेइमानीको नियत छ। हिजो २०६५/६६ सालमा गरेको निर्णयमा ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा १०-११ वर्षपछि मुद्दा चलाइयो।
एकातिर यस्ता मुद्दामा गर्व गर्ने, अर्कातिर पाँचवर्षे हदम्यादको वकालत पनि गर्ने? यो यस्तो मुलुक हो, जहाँ झुक्याएर/आँखा छलाएर पनि पाँच वर्ष कटाउन सकिन्छ। जोगिनका लागि गरिएको प्रायोजित कुरा हो, यो। यसको पछाडि बेइमानीको अभीष्ट छ। कसरी हुन्छ यस्तो?
एक जना सत्तामा थिए। सत्तामा रहुन्जेल उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आधार-कारण सरकार, प्रहरी र राज्यले देखेनन्। कारबाही गर्नुपर्ने केही पनि छैन भनेर वक्तव्य निकालियो। उनी सत्ताबाट निस्किए। विषय त्यही हो, कागज त्यही हो। अहिले पक्राउ गरेर भित्र राखिएको छ।
पक्रेको ठीक हो कि बेठीक भन्नेमा मेरो केही भनाइ छैन। कारबाही गरेको ठीक होला वा नगर्ने निर्णय गरेको ठीक होला? कारबाही गर्नु ठीक हो भने हिजो वक्तव्य निकालेर ‘उहाँको केही पनि छैन’ भनेर किन भनिएको हो? हिजोको वक्तव्य ठीक हो भने आज किन थुनिएको हो?
यति चाँडै दुईखाले कुरा हुन्छ, यो राज्यमा। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। दुवै कुरा कसरी ठीक हुन्छन्? अनि यस्तो राज्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न मिल्छ? के गर्न खोजेको हो?
गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा पनि उठ्यो। मैले फैसला नै लेखेकाले यसमा धेरै जान चाहन्नँ। तर नीतिगत कुरा जोडिएपछिको परिस्थितिको कुरा गर्छु। गिरिबन्धु एउटा कम्पनीको मुद्दा थियो। हदबन्दीबाट बढी भएका जग्गा छूट र बिक्री बन्दोबस्तको स्वीकृतिका लागि १०१ वटा कम्पनी भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रक्रियामा रहेछन्। कसैको गिरिबन्धुभन्दा धेरै जग्गा छ, कसैको थोरै। तर हद नाघेको जग्गा छ।
कहिलेकाहीं हामी धेरै कुरा माग्छौं। अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार मागिरहेको छ। एकातिर क्षेत्राधिकारको विस्तार भनिरहेका छौं भने अर्कातिर टंगालको अख्तियार गाउँ गाउँ पुगेन भनिरहेका छौं। केही शाखा खोल्नु बाहेक सरकारी निकायलाई त राम्ररी हेर्न नसकिरहेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पस्न दिने? यो त सागबारीमा साँढे पसाए जस्तो भयो।
निजी व्यापारमा अख्तियार किन? कसलाई कहाँनेर ठड्याउन खोजेको हो? कसको रिस कसलाई फेर्न खोजेको हो? यसको उद्देश्य के हो? निजी कम्पनीमा अख्तियार जानुपर्ने आवश्यकता कहाँबाट जन्मियो? निजी कम्पनीले कुनै सरकारी पदाधिकारीसँग मिलीभगत गरेको छ भने त कारबाही गर्न केले रोकेको छ?
यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर मैले पाएको छैन। कि ठूला मानिसले ल्याएको कुरा भएकाले राम्रो होला भनेर मनमनै मानिदिनुपर्ने हो? कानूनी सुधारका नाममा विकृत बाटोमा अगाडि बढिएको छ।
हाम्रोमा कानून कसरी बन्छ भन्ने भुक्तभोगी हामी पनि हौं। दुई अधिवेशनमा संसद्का १०१ वटा बैठक बसेछन्। जम्मा पाँच वटा कानून पास भएछन्। यी पनि बाध्यतावश। आर्थिक ऐन र त्योसँग जोडिएका केही कुरा पारित नभए दानापानी बन्द हुने रहेछ। जबकि पाइपलाइनमा २०० भन्दा बढी विधेयक थिए/छन्।
ती प्राथमिकतामा पर्दैनन्। आवश्यक थिएन भने ती विधेयक किन लगिएको हो? बन्नुपर्ने हो भने दुई-तीन वर्षदेखि किन थन्क्याएर राखिएको हो? काम गर्नेै नपर्ने हो? ठूला कुरा गरेर मात्र हुने हो?
हाम्रो प्रवृत्ति के भयो भने अर्कालाई धेरै कुरामा दोष दिन्छौं, आफूतिर फर्केर हेर्ने चलन छैन। संसद् प्रकारान्तरले सरकार बनाउने र गिराउने एउटा निकाय मात्र भयो। अरू महत्त्वका विषय भएनन्। कसलाई गुनासो गर्ने हो? अन्तिम अधिकारको केन्द्र संसद् नै हो। संसद् नै यस्तो छ!
अर्को, अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरी रोक्नेबारे। भ्रष्टाचारको चरित्र कस्तो हुन्छ भने दुई वटा पक्षबीच सामञ्जस्य हुन्छ। चोर र प्रहरीको सम्बन्ध हुनु हुँदैन। यी दुई पक्षको मिलीभगत भयो भने खत्तम हुन्छ। एकअर्काको प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो। प्रहरीले चोर पक्रनै पर्यो। प्रहरीले चोरलाई भाग् भाग् भन्न थाल्यो भने सुरक्षा सकिएन?
भ्रष्टाचारमा हत्तपत्त यसको विरोधी तत्त्व अगाडि आउँदैन। सकेसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेले एकअर्काबीच भएका कुरा लुकाउने कोशिश गर्छन्। परिबन्ध नमिलेर, खटपट भएर मात्रै कहिलकाहीं कुरा बाहिर आउने हो। प्रायः लुकेरै जाँदा रहेछन्। अनि कसैले नाम दिएर उजुरी गर्ला?
भ्रष्टाचारका ५०० मुद्दामा एक जना मात्रै त्यस्तो बहादुर निस्केला, जसले आफ्नो नाम उजुरीकर्ताका रूपमा लेख्ला। यो धरातलीय यथार्थमा बेनामे उजुरीलाई निषेध गर्ने भनेको ‘भ्रष्टाचारको उजुरी नलेऊ, भ्रष्टाचार संस्थागत भइसक्यो, मन लागेको गर्छौं, नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्छौं, यो बाटोबाट जति पनि बजाउँछौं’ भन्ने नै हो।
हामी कानूनी शासनको समस्यामा छौं। मुलुकमा जो जति अग्लो ओहोदामा बस्ने भए पनि त्यसभन्दा माथि कानून हुन्छ। सबै कानूनको अधीनस्थ हुन्छन्। हामीले पढेको र बुझेको यही हो। तर नेपालमा कानूनले नै वर्ग विभाजन गरिदियो। एउटा कानूनी दायरमा पर्नुपर्ने, अर्को पर्नुनपर्ने!
हिम्मतवाला भ्रष्टाचारीले ‘तिम्रो यति काम गर्दा मलाई कति फाइदा हुन्छ’ भनेर ठाडै भन्छ रे! कमजोरले चाहिं ‘यो काम गरिदिने तर पार्टीलाई चन्दा चाहियो’ भन्छ रे! पार्टीको नाम जोडेर आफ्नो इज्जत राख्छन् रे! यस्तालाई इज्जतदार भ्रष्टाचारी भनिंदो रहेछ।
वर्ग वर्गका भ्रष्टाचारी भएको देशमा कानूनी शासन फस्टाउन सकेको छैन। यसरी एकपछि अर्का सीमा, बन्देजहरू बनेका छन्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असजिलो परिस्थिति निर्माण गरेको छ। जबसम्म कानूनी शासन सुदृढ हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सजिलो हुँदैन।
मुद्दा चलाउने निकायले नै ‘भोलि तपाईंको मुद्दा जाँदै छ (अदालतमा दर्ता हुँदै छ) केही गर्न सकिन्छ भने कोशिश गर्नोस्’ भन्छ रे! यो कानूनी शासन हो? यही ढंग, शैली र धर्मले गन्तव्यमा पुगिन्छ?
अब के गर्ने?
यति गरेपछि भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भन्ने कुनै जादुको छडी, चाबी छैन। यो सामाजिक प्रक्रिया हो। नियन्त्रण गर्न पनि समय लाग्छ। एक-दुई जनाले कोशिश गर्दैमा, एक-दुई दिनमै नियन्त्रण भइहाल्दैन। सचेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्छ। सुधार हुनुपर्ने कुरालाई ठीकसँग औंल्याउनुपर्छ। यी कुरालाई निरन्तर घचघच्याउने प्रयास गर्नुपर्छ।
प्रयास गर्दा केही सुधार हुन्छ, कम से कम धेरै बिगार हुँदैन। यो प्रक्रिया कायम राखे धेरै बिग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। ५० प्रतिशत बिग्रनुभन्दा ४० प्रतिशत बिग्रनु राम्रो हो। हुनत कत्ति पनि नबिग्रे राम्रो हुन्थ्यो। यो प्रतिशत घटाउने कोशिश गरौं। सकेसम्म तलै पुर्याउने प्रयास गरौं।
(सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश खतिवडाले खोज पत्रकारिता केन्द्रले आयोजना गरेको ‘भ्रष्टतन्त्र बहस’मा दिएको मुख्य मन्तव्यको सम्पादित अंश। पुस १८ गते आयोजित बहसमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालकी पूर्व अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगसँग पत्रकार राजेन्द्र दाहालले छलफल गरेका थिए। खोज पत्रकारिता केन्द्रका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले स्वागत मन्तव्य दिएको कार्यक्रमका सञ्चालक केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल थिए। त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले भ्रष्टतन्त्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।)
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
