ईआईए प्रतिवेदन जहिल्यै गुपचुप
आमनागरिकको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने पूर्वाधार आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदन जहिल्यै गुपचुप राखिने गरिएका छन्।
पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनका लागि मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिम र उनको टोली जिल्ला वन कार्यालय, ताप्लेजुङ पुग्यो। त्यति वेला केबलकार निर्माणका पाथीभरा क्षेत्रमा हजारौं रूख काटिंदै थिए। किन र कसरी यति धेरै रूख काटिंदै छन् भन्ने त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई थाहा थिएन। निर्माण कम्पनीले बताइरहेको पनि थिएन।
त्यसैले लिङ्खिम जिल्ला वन कार्यालय पुगेका थिए। सरकारी कार्यालयले पनि ईआईए प्रतिवेदन दिन नमानेको उनी सुनाउँछन्। “हेर्न र पढ्न पायौं, तर कपी गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि फर्कियौं,” लिङ्खिम भन्छन्।
यस्तै, सास्ती भोगेको वातावरण अभियन्ता कुमार पौडेल पनि सुनाउँछन्। ग्रीनहुड संस्थाका संस्थापक पौडेल अध्ययनका लागि ईआईए प्रतिवेदन पाउन मुश्किल भएको बताउँछन्। एउटा ईआईए प्रतिवेदनका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति पाउनै एक वर्ष लागेको सुनाउँदै पौडेल भन्छन्, “विभाग, मन्त्रालय हुँदै सचिव स्तरको निर्णय भएपछि अनि मात्र अनुमति पायौं। हामीलाई त यति गाह्रो भयो, झन् सर्वसाधारणलाई त कहाँ दिन्छन्!”
अन्य आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन पाउन पनि त्यस्तै सास्ती भोगेको पौडेल सुनाउँछन्। कतिपय परियोजनाले त ईआईए प्रतिवेदन नै दिएनन्। “सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा त पाउन गाह्रो भयो भने सर्वसाधारणलाई कति गाह्रो हुन्छ होला,” पौडेल भन्छन्।
आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन पाउन कानून व्यवसायीलाई समेत उस्तै गाह्रो हुने गरेको छ। वातावरण संरक्षण अभियन्ता एवं अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पाउन निकै सकस भएको सुनाउँछन्। “निजगढ विमानस्थलको होस् वा मुक्कुमलुङको, ईआईए रिपोर्ट पाउनै गाह्रो भयो,” अधिकारी भन्छन्।
सहजै उपलब्ध हुनुपर्ने ईआईए प्रतिवेदन पाउन विभिन्न सरकारी झमेला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “ईआईए रिपोर्ट लिनु धेरै झन्झटिलो काम हो। कतिपय आयोजनाको ईआईए रिपोर्ट पाउँदासम्म त काम नै सकिन्छ।”
ईआईए प्रतिवेदन वातावरणमा परियोजनाले पार्ने असरको मूल्यांकन गर्न बनाइन्छ। यो प्रतिवेदनबाट परियोजनाले वातावरण, मानव स्वास्थ्य, जलस्रोत, वनस्पति तथा वन्यजन्तुलाई पार्ने सम्भावित प्रभावबारे जानकारी मिल्छ। साथै, यसमा प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय पनि सुझाइएका हुन्छन्।
किन लुकाइन्छ ईआईए?
पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि तयार गरिने ईआईए प्रतिवेदन सहजै उपलब्ध हुनुपर्ने हो। अझ सूचनाको हकका आधारमा पनि पाउन गाह्रो हुनुनपर्ने हो। किन लुकाइन्छ ईआईए? वातावरण संरक्षणमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, “पारदर्शिताको अभाव हो। आयोजना निर्माणमा पारदर्शिता नहुँदा ईआईए रिपोर्ट सार्वजनिक गरिंदैन।”
अर्कातिर, ईआईए प्रतिवेदन निर्माण कम्पनीले नै बनाउने भएकाले समस्या भएको शर्मा ठम्याइ छ। ईआएई प्रतिवेदन सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “प्रस्तावकले नै ईआईए रिपोर्ट तयार पार्दा आफूले चाहे जस्तै बनाउने भएकाले समस्या आएको हो,” उनी भन्छन्।
ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्दा लापरवाही पनि हुने गरेको छ। खर्च र समय लाग्ने भएकाले एउटाको प्रतिवेदनका अंश अर्को आयोजनाका लागि मिलाउने पनि गरिएको पाइएको छ। त्यसको उदाहरण निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन हो। “निजगढको ईआईए रिपोर्टमा ‘कपी-पेस्ट’ गरिएको थियो। त्यस विरुद्ध मुद्दा नै हालेका थियौं,” शर्मा भन्छन्।
त्यसमा सर्वोच्च अदाललते फैसला गर्दै नक्कल गरिएको ठहर गरेको थियो। त्यस्ता गल्ती लुकाउन पनि ईआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन्।
पूर्वाधार, जलविद्युत्, सडक र खानीजन्य परियोजनामा ईआईए प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको छ। यसमाथि सम्बन्धित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ। तर त्यसको भाषा आमनागरिकले बुझ्ने खालको नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रायः ईआईए प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा हुन्छ। स्थानीय तहमा त्यो भाषा बुझ्ने जनशक्ति कमै हुने गरेको शर्मा सुनाउँछन्। “ईआईए रिपोर्ट र सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकताका लागि मात्र गरे जस्तो देखिन्छ, जहाँ राज्यलाई घाटा र व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ,” उनी भन्छन्।
संरक्षणकर्मी पनि सरकारी निकायले ईआईए प्रतिवेदन लुकाएर गुमराहमा राख्ने गरेको बताउँछन्। वातावरणविद् वर्षा लेखी वातावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न ईआईए प्रतिवेदन नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछिन्। लेखी भन्छिन्, “सार्वजनिक सूचना लुकाउँदा पारदर्शिता र जवाफदेही कमजोर हुन्छ।”
साह्रै महँगो
नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ। संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ। साथै, सूचना प्रवाह ऐन, २०६४ को दफा ३ मा कुनै पनि नागरिकलाई सार्वजनिक दस्तावेज हेर्ने र आवश्यक परेमा प्रमाणित प्रतिलिपि लिने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को दफा ४(२) मा पाँच पृष्ठसम्मको कागजात निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, उपदफा १ को ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा सामान्य आकारको (८.३ इन्च चौडाइ र ११.७ इन्च लम्बाइसम्म) कागजका लागि प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ, त्योभन्दा ठूलो आकारको कागजका लागि प्रतिपृष्ठ १० रुपैयाँ लाग्ने, डिस्केट, सीडी र अन्य विद्युतीय माध्यमका लागि प्रतिडिस्केट ५० रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ।
तर ईआईए प्रतिवेदन ठूलो हुने भएकाले सूचनाको हक अन्तर्गत फोटोकपी लिंदा महँगो पर्न जाने सरोकारवाला बताउँछन्। “राष्ट्रिय परियोजनाका ईआईए रिपोर्ट वेबसाइटमा राखिदिए त महँगो पर्ने थिएन,” अधिकारी भन्छन्, “सार्वजनिक सरोकारको विषय भएका सरकारी कागजका लागि चार हजार रुपैयाँसम्म तिरेको छु। यो त धेरै महँगो भयो नि।”
अधिवक्ता शर्मा पनि सरकारले सूचना पहुँचमा कठिनाइ सिर्जना गरेर नागरिकलाई जिम्मेवार विकास योजनाबारे जानकारी लिनबाट वञ्चित गरिरहेको बताउँछन्। महँगो पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले यो प्रावधान पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्न असफल देखिएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड
वातावरणविद् तथा कानून व्यवसायी ईआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी राख्नुपर्ने बताउँछन्। सहज पहुँच हुने गरी राख्दा परियोजनाको प्रभावबारे नागरिक सचेत हुने अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “ईआईए रिपोर्टहरू अनलाइनमा सार्वजनिक गरेर सूचना पहुँचको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।”
वातावरण अभियन्ता पौडेल ईआईए प्रतिवेदन प्रस्तावकले नभई वातावरण मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले नै तयार पारेमा पारदर्शिता आउने उनको बुझाइ छ। यससँगै जतिसक्दो सरल भाषामा तयार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने उनीहरूको आकलन छ। वातावरणविद् लेखी भन्छिन्, “विकास परियोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावबारे पारदर्शिता हुनु अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले नागरिकलाई सहज प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
