बाघबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिकाे अन्तर्य
ठूला व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रीहरूले त बोल्दै आएका थिए नै, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बाघ र जंगल घटाउने अभिव्यक्ति दिनु वन र वन्यजन्तु संरक्षण नीतिलाई स्वार्थ समूहको अनुकूल परिवर्तन गर्न खोजिएको संकेत हो।
अभयराज जोशी
जंगलमा मात्रै होइन, गाउँमा हिंड्दा पनि बाघ छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। यत्रो सानो देशमा साढे तीन सयभन्दा बढी बाघ! हामीले पनि चाहिने खालका काम गर्नुपर्छ, बाघ साढे तीन सय पाल्ने होइन, अलि थोरै पाल्नुपर्छ। डेढ सय बाघ भए पुग्छ। कति ‘लिमिट’ हो? हाम्रो वनको क्षमता (कति हो)? मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सकिंदैन। त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप)मा नेपालको सहभागिताको समीक्षा बैठकलाई पुस ११ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको मन्तव्यको अंश हो, यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी बाघ र वन क्षेत्र भएको तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अहिले देशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि चर्चाको विषय बनेको छ। विश्वमै संरक्षण सफलतालाई नमूनाका रूपमा हेरिएको देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै ‘स्ट्यान्ड अप कमेडी’ को झल्को दिने गरी अब बाघ र वन दुवै घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति संसारको चासोको विषय बनेको छ।
एक त, देशका प्रधानमन्त्रीले बोलेका अधिकांश विषय विज्ञानले सयौं वर्ष लगाएर पत्ता लगाएका तथ्यसँग मिल्दा छैनन्। अर्को, नेपालमै भएका अनुसन्धानले पनि ‘मान्छे बाघको आहारा होइन, बाघको संख्या अनन्तकालसम्म बढ्न सक्दैन र संख्या बढ्दैमा बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेर जाने पनि होइन’ भन्ने देखाइसकेको छ।
भाषणमा उनले व्यक्त गरेको मिथ्या सूचनाको सूची लामो छ, तर यस आलेखको प्रमुख विषय त्यो होइन। यहाँ नेपालको वन र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा भइरहेको नीतिगत परिवर्तन र प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणको अन्तर्य केलाउने प्रयास गरिएको छ।
नीतिगत परिवर्तनबारे चर्चा गर्नुअघि नेपालको संरक्षण इतिहास हेरौं। २०५० सालअघि २६ प्रतिशतमा झरिसकेको नेपालको वन क्षेत्र हाल कुल भूभागको ४५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ। त्यस्तै, तीन दशकअघि पहिलो पटक गणना गर्दा ९८ बाघ रहेकामा अहिले ३५५ पुगेका छन्।
यिनै उपलब्धिका कारण देशले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार थापिसकेको छ भने नेपाल संरक्षण क्षेत्रमा नमूना थलो हो भन्ने कथन संसारभर फैलिएको छ। विश्व समुदायले यसको श्रेय नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता र समुदायमा आधारित कार्यक्रमको सफलतालाई दिने गरेको छ। अझ रोचक त यी सबै उपलब्धि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको राजनीतिक उथलपुथलबीच पनि मासिएनन्।
तर नयाँ संविधान बनेपछि देशमा उठेको ‘विकास’ को नयाँ नाराले यी उपलब्धि जोखिममा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूले गर्न थालेका छन्। यसैका कारण वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अनुचित चलखेल शुरू भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।
राजनीतिक नेतृत्व नयाँ मोडल अनुसार जनतामाझ सडक निर्माण तथा डोजर, कंक्रिट र सिमेन्ट नै विकास भएको भाष्य निर्माण गर्न सफल भयो। यसबाट उत्पन्न प्रदूषण, भूक्षय र मरुभूमीकरण जस्ता दूरगामी प्रभावको मूल्य जनताले चुकाउँदै छन् भने राजनीतिक दललाई चन्दा दिने ठूला व्यापारी नाफा कमाउन सफल भएका छन्।
विकासका नाममा शुरू गरिएको विनाशको नयाँ शृंखलाका लागि विगतमा बनाइएका वातावरण र वन सम्बन्धी कडा कानून र त्यसलाई लागू गर्ने प्रतिबद्ध कर्मचारितन्त्र प्रतिरोधका रूपमा देखिए। यो अवरोध हटाउन अनेकन् प्रयास पनि भए। राजनीतिक नेतृत्वले वन र वन्यजन्तु देशका लागि आर्थिक बोझ भएको र यही कारण नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको भाष्य निर्माण गर्न थाले।
यसले संरक्षणका लागि ठूलो त्याग र तपस्या गरेका जनताको मनमा द्विविधा सिर्जना गर्न सकिन्छ। कानून र नीति नै परिवर्तन गरेर वन, जंगल, खोलानाला र वन्यजन्तु लगायत प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा ‘विकास भइरहेको छ’ भनेर भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याइ रहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भाषणभन्दा पहिले पनि यस्तै खालका अभिव्यक्ति मन्त्रीहरूबाट आउन थालेका थिए। पछिल्लो समय त आफ्नो कार्यकालमा ‘यति वन जोगाएँ, यति वृक्षरोपण गरें’ भनेर सार्वजनिक गर्ने गरेका वनमन्त्रीहरू बिस्तारै ‘यति हेक्टर वन यस परियोजनालाई दिएँ, वन मन्त्रालय अब विकासको बाधक बन्दैन’ भनेर आफ्नो ‘सफलता’ को कहानी सुनाउन थालेका छन्। पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले त बाघको संख्या घटाउन विदेशबाट शिकारी बोलाएर मार्न लगाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
मन्त्रीबाट शुरू भएको वन र वन्यजन्तु संरक्षण विरुद्धको अभिव्यक्ति बिस्तारै प्रधानमन्त्रीको तहमा पुगेको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। वनले विकास निर्माणको काम रोकेको र त्यो खुल्ने बित्तिकै क्रान्ति नै हुने दाहालको जिकिर थियो।
वन र संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीले भने राजनीतिक नेतृत्वले नीतिनिर्माणमा ल्याउन खोजेको परिवर्तनको छनक पहिल्यै पाइसकेका थिए। कर्मचारितन्त्रभित्रबाट विरोधका स्वर सुनिन थालेका थिए। तर मन्त्रीहरूले ‘तपाईंले नगरे अरू कसैलाई बोलाएर पनि गराउँछौं’ भन्न थालेपछि कर्मचारितन्त्र निराश हुन पुग्यो।
यसैको परिणाम हो, सरकारले ल्याएको संरक्षित क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् योजना बनाउन पाउने कानून। असम्बन्धित ऐन (लगानी प्रवर्द्धनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन) मार्फत नेपाली संरक्षण क्षेत्रको मुख्य जरो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन संशोधन गरी निकुञ्जमा होटलदेखि केबलकारसम्म बनाउने पाइने व्यवस्था मिलाइयो। यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
त्यस्तै, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व अर्को समस्याका रूपमा छ। २०७८ सालको जनगणनाले पहाडका गाउँहरू रित्तिंदै गएको र बाघको प्रमुख वासस्थान रहेको तराई क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दै गएको देखाएको छ। अझ यसो भनौं, यति धेरै मानिस सँगसँगै धेरै बाघ बसेका छन्। जसले गर्दा चुनौती थपिएको छ। तर सरकारको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको व्यवस्थापन नीतिले यसको सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
वन्यजन्तुले बाली वा पशुपन्छीलाई हानि पुर्याए किसानले क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था छ। यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया भने झन्झटिलो छ। अर्कातिर, क्षति बराबरको रकम पनि पाइँदैन।
सरकारले पशु र कृषिधनको बीमा गर्ने भनेको वर्षौं बितिसकेको छ। तर बीमा कार्यक्रम ल्याउनै सकेको छैन। त्यसैले मानिसको बाघ र अन्य वन्यजन्तुप्रतिको धारणालाई सकारात्मक बनाउन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।
अब के गर्ने?
सर्वप्रथम त संरक्षणमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्था मिलेर जनता र राजनीतिक नेतृत्वमा फेरि वन र वन्यजन्तुप्रतिको माया र अपनत्व जागृत गराउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सरकारलाई नेपालको माटो सुहाउँदो वन्यजन्तु क्षति बीमा तत्काल लागू गर्न दबाब दिन जरूरी छ।
दोस्रो, वन र वन्यजन्तुबारे अध्ययन गरेको प्राज्ञिक समूहले सरकारका गलत नीति र कार्यक्रमको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली र अन्य सरकारी अधिकारीले बाघ र वन्यजन्तुका विषयमा दिइरहेका अभिव्यक्तिबारे विश्वविद्यालय र मिडियामा खुला छलफल हुन जरूरी छ। ताकि फेरि गलत भाष्य निर्माण गर्न नसकून्।
मिडिया र पत्रकारले पनि राजनीतिक दलका नेताले वन र वन्यजन्तुबारे बोलेका कुरालाई जस्ताको तस्तै छाप्नुभन्दा पनि ‘फ्याक्ट चेक’ गर्नुपर्छ। के सही र के गलत भनेर जानकारी दिनुपर्छ।
राजनीतिक दलले पनि वन र वन्यजन्तु सम्बन्धी नीतिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने वेला आएको छ। सीमित स्वार्थ समूहको प्रकृति दोहन गरेर छिटो नाफा कमाउने ध्येय पूरा गर्न मतियार बन्ने कि देश र जनताको दीर्घकालीन, दिगो विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय लिने वेला आइसकेको छ।
अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तन र त्यसको सम्भावित जोखिमका कारण आज मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। यस्तो वेला वातावरण र वन संरक्षणमा विश्वलाई नै उदाहरण पेश गरेको देशको नेतृत्वबाट वन र वन्यजन्तु जस्तो गम्भीर मुद्दालाई ठट्टाको विषय बनाइनु हुँदैन।
(जोशी वातावरण तथा जैविक विविधताबारे चासो राख्ने पत्रकार हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपालको वनले कति बाघ थेग्न सक्छ?
-1736078958.jpg)
-1736066215.jpg)
