पुराना योजनामा खिया, फेरि साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने डंका
सरकारले ऊर्जा विकासका अघिल्ला योजनाहरू अलपत्र छोडेर नयाँ खाका अघि सारेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस १६ मा बसेको बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ स्वीकृत गरेको हो। मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना उल्लेख छ।
त्यस्तै, एक दशकभित्र भारत र बाङ्लादेशमा गरी १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको लक्ष्य पनि राखेको छ। देशभित्रै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई तीव्र गतिमा बढाएर प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने तथा प्रसारण प्रणाली कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्ने मार्गचित्रको लक्ष्य छ।
यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन तथा निर्यातका लागि स्वदेशी पूँजीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अतिरिक्त विदेशी लगानीलाई भित्र्याइने जनाइएको छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारको बाटो खुला गरिने बताइएको छ।
सन् २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन तथा यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ६३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। यो रकम नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेटको साढे तीन गुणा जति हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत वर्ष नै यो मार्गचित्र तयार गरेर पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। लामो समय अड्किएको मार्गचित्र अहिले पारित गरिएको हो।
अहिलेको विद्युत् उत्पादन, लगानी तथा कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा सरकारको नयाँ कार्ययोजना निकै महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ। अहिले विद्युत्को जडित क्षमता करीब तीन हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ। नयाँ मार्गचित्रले यसलाई आठ गुणाभन्दा पनि धेरै पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३८० युनिट छ। यसलाई एक दशकभित्रै एक हजार ५०० युनिट अर्थात् चार गुणा बढाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ।
अहिले पाँच हजार ७४२ सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइनलाई १७ हजार ४६४ किलोमिटर बनाउने भनिएको छ। करीब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने विद्युत् निर्यातलाई १५ हजार पुर्याउने पनि बताइएको छ।
खेर गए पुराना योजना
टनाटन जलविद्युत् उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्ने र देश धनी हुने नेपालको योजना नयाँ होइन। यसअघि कैयौं योजना र कार्यक्रम अघि सारिएका छन्, जसले जलविद्युत्को उच्चतम विकास गरेर देश समृद्ध हुने लक्ष्य राखेका थिए। तर ती योजना सबै असफल सरह भएका छन्।
सरकारले २०६५ सालमा सोमनाथ पौडेल नेतृत्वमा दश वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेर जलविद्युत् विकासको योजना अघि सारेको थियो। यस कार्यदलको प्रतिवेदनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको यस कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए २०७५ सालमै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट पुग्नुपर्थ्यो।
२०७५ सालमा बल्लतल्ल एक दशक लामो लोडशेडिङबाट देश मुक्त भएको थियो। त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् २०८१ सालमा आइपुग्दा समेत देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ३०० मेगावाट हाराहारी मात्र छ।
यस कार्यदलले बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, तमोर, नौमुरे जस्ता आयोजना २०७५ सालभित्रै बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले यस्तो लक्ष्य राखेको डेढ दशकपछि पनि यी आयोजना बन्ने/नबन्ने वा लगानी कसरी जुटाउने टुंगो लागेको छैन।
यस कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटमा उल्लिखित सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २० वर्षीय जलविद्युत् विकास कार्ययोजना बनाइयो। नेपाललाई दक्षिणएशियाको जलविद्युत् केन्द्र बनाउने सहितका सपना राखेर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव किशोर थापा नेतृत्वको कार्यदलले कार्ययोजनाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यस कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि ६०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ८८० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। सन् २०१९ भित्रै १२ हजार ४२३ मेगावाट बिजुली उत्पादन र चार हजार ३३० मेगावाट निर्यातको लक्ष्य राखिएको थियो।
तर यी सबै योजना र लक्ष्य खेर गए। अरुण तेस्रो बाहेक अरू आयोजना निर्माणको चरणमै प्रवेश गरेका छैनन्। जलाशययुक्त आयोजना बनाएर हजारौं मेगावाट बिजुली निर्यातको सपनाको कुरा छोडौं, देशभित्र जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसकेपछि हिउँद यामको बिजुलीको माग धान्न भारतसँग याचना गरिरहनुपरेको छ।
अहिले भारतबाट आउने ६०० मेगावाट हाराहारी बिजुलीले दिउँसोको माग थेग्छ। तर भारतले साँझको ५ देखि ९ बजेसम्म बिजुली दिन इन्कार गरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती गर्दै आएको छ।
बिजुलीको सपना देख्ने क्रम यसपछि पनि थामिएन। २०७५ वैशाखमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र अघि सारे। यस मार्गचित्रमा २०७५-८५ लाई ऊर्जा दशकका रूपमा अघि बढाउँदै सन् २०२४ भित्र पाँच हजार ११४ मेगावाट बिजुली उत्पादनको योजना अघि सारे। अझ, सन् २०२९ भित्र १८ हजार ३४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य देखाइयो।
यसपछि पनि अनेकौं योजना आए। नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्र सन् २०१६-२०३० को प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्म कुल जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ।
नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच (२०७६-२१००)ले त अझ अघि बढेर २१०० सालभित्र विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यी सबै योजना र कार्यक्रम असफल भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले फेरि नयाँ ऊर्जा विकासको मार्गचित्र अघि सारेको हो।
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
