गण्डकीमा पर्यटकको घुइँचो, सरकारको राजस्व खाता भने रित्तै
-1735720061.jpg)
देशकै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य रहेको गण्डकी क्षेत्रमा बाह्रै महीना पर्यटकको घुइँचो लागे पनि प्रदेश सरकारको खातामा आउने राजस्व भने नगण्य छ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको मर्दी पदयात्रा क्षेत्रमा प्रायः बाह्रै महीना चहलपहल हुन्छ। पर्यटकको आगमनले पदमार्गमा रहेका व्यवसाय पनि फस्टाएका छन्। तर पदयात्रा क्षेत्रका व्यवसायबाट सरकारलाई सुको पनि राजस्व आउँदैन।
त्यसको कारण हो, मर्दी पदमार्गका व्यवसायको गत सात वर्षदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा पर्ने मर्दी पदयात्रामा पर्यटन व्यवस्थापन समितिसँग ८२ व्यवसायी आबद्ध छन्।
एक्याप, स्थानीय र प्रदेश सरकारको विवादले नवीकरणको प्रक्रिया रोकिंदा एकातर्फ राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातर्फ बनेका संरचना राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन। जसका कारण प्राकृतिक सम्पदाको पनि उचित संरक्षण हुन सकेको छैन।
एक्यापका प्रमुख रविन कडरियाले राजस्व बाँडफाँड, संरक्षण, नवीकरण लगायत विषयमा छिटै निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै आएका छन्। तर लामो समय हुँदा पनि यो विवाद टुंगिएको छैन।
अन्नपूर्ण क्षेत्र।
मर्दी पदमार्ग एउटा उदाहरण मात्र हो। गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यबारे स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच धेरै ठाउँमा विवाद छ। जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायबाट राजस्व संकलन गर्न गण्डकी सरकार चुकिरहेको छ।
पर्यटन नै आधार
गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्रलाई मानिन्छ। प्रशस्तै पर्यटकीय गन्तव्य हुनुले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य जग पर्यटन बनेको पनि छ। लामो तथा छोटो दूरीेका पदमार्ग र त्यसबाट उठ्ने राजस्वले प्रदेशको आम्दानीमा महत्त्व राख्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांक, पोखरा कार्यालयले गरेको अध्ययनले पर्यटनले यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेको देखाएको छ। राष्ट्र ब्यांकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको बसाइ तथा खर्चको प्रवृत्ति’ सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा गण्डकी प्रदेश घुम्न आउने विदेशी पर्यटक औसतमा १२ दिने बस्ने गरेको देखिएको थियो।
यस्तै, पर्यटकको भारित औसत दैनिक खर्च आठ हजार ३५५ अर्थात् ६२.८९ अमेरिकी डलर रहेको अध्ययनले बताउँछ। जसमा ट्राभल कम्पनी मार्फत प्याकेजमा घुम्न आउने पर्यटकको औसत दैनिक खर्च ११ हजार ८६६ रुपैयाँ अर्थात् ८९ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा घुम्न आउने पर्यटकले भने गण्डकीमा दैनिक सात हजार २१७ रुपैयाँ अर्थात् ६२ अमेरिकी डलर दैनिक खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) गण्डकी प्रदेशमै पर्छन्। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा त पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्छ। अझ पछिल्ला वर्षमा त विदेशी पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै आएको छ।
.jpg)
सूर्योदयमा घान्द्रुङबाट देखिएका बायाँबाट क्रमशः अन्नपूर्ण दक्षिण, हिमचुली र माछापुच्छ्रे।
एक्यापका अनुसार सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ४५ जना विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्र भ्रमण गरेका छन्। त्यसमध्ये दक्षिणएशियाली मुलुकका एक लाख ३२ हजार ९४ जना र अन्य मुलुकका एक लाख ११ हजार ९५१ जना छन्।
यो संख्या सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार ५५८ थियो। सन् २०२२ मा एक लाख २९ हजार ७३३ जना विदेशी अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेका थिए। कोभिड-१९ का कारण त्यसअघि दुई वर्ष भने पर्यटकको संख्या घटे पनि पछिल्लो समय आगमन बढेको छ। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा विदेशीभन्दा आन्तरिक पर्यटक धेरै पुग्ने गरेका छन्।
तर अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्ने पर्यटकबाट उठ्ने राजस्व गण्डकी प्रदेश सरकारले पाउँदैन। यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) मार्फत संघीय सरकारको खातामा जाने गरेको छ।
यी बाहेक पनि गण्डकीका कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोरखा लगायत जिल्लामा रहेका दर्जनौं पदमार्गमा पर्यटकको आवतजावत सबै याममा भइरहन्छ। त्यसमा पनि अन्नपूर्ण आधारशिविर, मनाङ, मुस्ताङ, खोपरा, मर्दी हिमाल, खुमै डाँडा लगायत पदमार्गमा त घुइँचो नै हुन्छ। तैपनि प्रदेश सरकारको खातामा आउने राजस्व न्यून छ।
सधैं अपूरो लक्ष्य
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने जनाउँदै आएको छ। त्यस अनुरूप संघीय सरकारसँग पहल समेत गर्दै आएको छ।
पर्यटकीय गाउँ सिक्लेस।
यस विषयमा संघीय सरकार भने सकारात्मक देखिंदैन। संघीय सरकारले गत वर्ष एक्याप र एमक्यापलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकै मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। २०८० पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्म एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसयता पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विवाद चलिरहेकै छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसाय करको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। प्रदेश सरकार आफैंले उठाउन सक्ने राजस्व पनि उठिरहेको छैन। जसले गर्दा वार्षिक लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकेको छैन।
पछिल्ला पाँच वर्षमा गण्डकी सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत विवरणमा पर्यटन/पदयात्रा शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार आम्दानी नभएको देखिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा गण्डकी सरकारले १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर दुई लाख ३९ हजार रुपैयाँ अर्थात् जम्मा १९.९२ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको अवस्था पनि फरक छैन। आव २०७९/८० मा १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर चार लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् २५.३७ प्रतिशत मात्रै उठाउन सक्यो। त्यस्तै, २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा चार लाख चार हजार अर्थात् २०.२ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको थियो।
.jpg)
मुस्ताङ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर जम्मा पाँच लाख ५१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.४७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भयो। त्यसपछिका वर्षमा प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएको थियो। तर त्यो पनि पूरा गर्न सकेको छैन।
त्यसअघि आव २०७६/७७ मा भने राजस्व संकलनमा लक्ष्य नभेट्टाए पनि आशा जागेको थियो। प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ७२.५ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको थियो। लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार निरन्तर घाटामा छ।
स्पष्ट मापदण्डको खाँचो
प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार गण्डकीका ११ जिल्लामा चर्चित ११० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छन्। यसमा लामो दूरी र छोटो दूरीका पदमार्गको मापदण्ड छुट्टिन अझ बाँकी छ। मापदण्ड नबनेकै कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू पनि मापदण्ड नबन्दा पर्यटन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्न समस्या भएको बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतम भन्छन्, “अहिले हाम्रा मापदण्डहरू बनिसकेका छैनन्। मापदण्ड नहुँदा प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।”
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारबारे स्पष्ट नीति र जिम्मेवारी नहुँदा पनि गण्डकी सरकार राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुकिरहेको गौतमको भनाइ छ। “प्रदेशमा आउने पर्यटकको स्पष्ट संख्या समेत हामीसँग छैन। अहिले त्यसको तथ्यांक राख्ने प्रयासमा छौं,” उनी भन्छन्, “जनशक्ति पनि कम छ।”
प्रदेश सरकारको राजस्व गुमिरहेको विषयमा सरकारी अधिकारीहरू पनि जानकार छन्। पछिल्लो वर्षमा भएको कमजोरी सच्याउने प्रयास भइरहेको उनी बताउँछन्। गौतम भन्छन्, “राजस्व गुमाइरहेका छौं भन्ने थाहा छ। त्यसैले अहिले राजस्व उठाउनका लागि काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।”
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
