ऋणको चक्रमा अल्झिएका किसान
नेपालमा ब्यांक र वित्तीय संस्थाको विस्तार तथा किसानको पहुँचमा ऋण पुर्याउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा सीमान्तीकृत किसान अझै दोहनकारी साहुकारको शरणमा जान बाध्य छन्।
गएको मनसुन शुरू हुनुअघि महोत्तरीको भँगहा नगरपालिका-३, सखहीकी सावित्रीदेवी सदा (४०)लाई धान खेतीका लागि पैसाको खाँचो पर्यो। बीउ, मल, खेताला र खाजापातका लागि उनलाई रु. ४० हजार चाहिएको थियो। यसका लागि उनले गाउँका साहुकारसँग ऋणका लागि हात पसारिन्। आफ्नै खेत नभएकी उनलाई त्यति रकमले भाडामा लिएको एक कट्ठा खेतमा धान लगाउन पुग्थ्यो।
गाउँका साहुकारको आँगन टेक्नु सावित्रीदेवीको वर्षौंदेखिको बाध्यता बन्दै आएको छ, जसबाट उनको हातमा खेती लगाउने ऋण त पर्छ, सँगै चर्को ब्याजको बोझ पनि आउँछ।
साहुकारसँग उनले ऋणको सावाँ र ब्याज धान काटेर बिक्री गरेपछि तिर्ने वाचा गरिन्। ब्याज थियो, सयकडा चार अर्थात् वार्षिक ४८ प्रतिशत। यो ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकबाट लिने ऋणको ब्याजदरको तुलनामा झन्डै पाँच गुणा बढी हो।
सावित्रीदेवीले धान रोपाइँ गरिन् र बालीको उत्पादन पनि भयो। तर घरका सदस्य बिरामी परेपछि उपचार खर्चले थिचिएकी उनले साहुकारको रकम तिर्न सकिनन्। समयमा ऋण तिर्न नसक्दा उनले साहुको गाली र धम्की बेहोर्नुपरेको छ। उनले आफ्नो बाध्यता सुनाइन्, “के गर्ने, आफ्नै जग्गाजमीन नभएकाले ब्यांकले हामीलाई पत्याउँदैन। साहुकारकहाँ नगए पैसा पाइँदैन। पैसा विना खेती कसरी लगाउने?”
सावित्रीदेवी सदा।
किसानलाई बीउबिजन र मलखाद किन्न, कामका लागि खेताला र ट्र्याक्टर जुटाउन, सिंचाइ गर्न रकम चाहिन्छ। घरपरिवारलाई पुग्नेभन्दा बढी व्यावसायिक उत्पादन गर्न त झन् ठूलो पूँजीको खाँचो पर्छ। घरव्यवहार चलाउन, घर बनाउन, उपचार गर्न र छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। बीउ, मल र श्रमिकको लागत बढिरहेका वेला किसानको सीमित आम्दानीले घरपरिवार चलाउने बोझ थेग्न नसक्दा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
तर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको झन्झटिलो प्रक्रिया तथा साना किसानलाई नपत्याउने प्रवृत्तिका कारण सुलभ ऋणमा किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन। त्यसैले देशभरिका खेतबारीमा श्रम गर्ने हजारौं किसान ऋणको निर्दयी चक्रमा पर्दै आएका छन्। खासगरी उनीहरू साहुकार तथा छरछिमेकसँग चर्को ब्याजदर तिर्ने गरी ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। अझै हजारौं किसान परिवारले अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण काढेर खेती किसानी गरिरहेको वा घरायसी अप्ठ्यारो टारिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले देशका चार लाख ८३ हजार किसान परिवारले कृषिकार्यका लागि ऋण लिएको, जसमध्ये ३० प्रतिशतले मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको जनाएको छ। ३८ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण काढेका छन् भने अन्यले साहुमहाजन, छरछिमेक, व्यवसायी आदिबाट ऋण काढेको कृषि गणनाले देखाएको छ। दोहनकारी साहुकारसँग ऋण लिएका घरपरिवारको संख्या ११.५ प्रतिशत रहेको देखायो। यस्तो ऋणले प्रायः चर्को ब्याजदरका कारण किसानहरूलाई निरन्तर ऋणको चक्रमा फसाउँछ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८० ले पनि ऋण लिएका देशका ६३.८ प्रतिशत घरधुरीमध्ये २२.४ प्रतिशतले मात्रै औपचारिक वित्तीय प्रणाली ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको र बाँकीले स्थानीय साहुमहाजन, छरछिमेकी तथा नातेदारबाट ऋण लिएको देखाएको छ।
जानकारहरू वित्तीय प्रणालीको ठूलो विस्तारका बावजूद गाउँका किसान अझै वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार नरबहादुर थापा भन्छन्, “वित्तीय पहुँच र स्रोत भएकाहरूलाई आम्दानी गर्न सजिलो भइरहेको छ भने साना किसानहरू औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नहुँदा साहुकारको ऋणको पन्जामा बाँधिएका छन्।” उनका अनुसार ऋणमा किसानको सहज पहुँच पुर्याउन दशकौंदेखि अघि सारिएका कार्यक्रमले केही हदसम्म काम त गरेका छन्, तर तिनको गति निकै सुस्त भएकाले प्रभावकारिता कमजोर छ। जसले गर्दा अझै ग्रामीण क्षेत्रका हजारौं साना किसानले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइरहेका छैनन्।
कृषि अर्थशास्त्री देवेन्द्र गौचन साना किसान अशिक्षित वा कम पढेलेखेका भएका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कागजी प्रक्रिया मिलाउन नजान्ने, धितो देखाउने जग्गाजमीन पनि कम हुने भएकाले वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउन कठिन भएको बताउँछन्। “ऋण काढ्न दोहनकारी साहुकारकहाँ जाँदा साना किसानहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज चुकाउनमै जान्छ, जसले गर्दा उनीहरू एकपछि अर्को ऋणको चक्रमा निरन्तर पर्छन्,” उनी भन्छन्।
ऋणभन्दा ब्याज बढी तिर्दा पनि साहुकारले हडपेको जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै एक किसान, २०७९ सालमा माइतीघर मण्डलमा मिटरब्याजपीडितको धर्नामा।
साहुकारसँग लिएको ऋणको चर्को ब्याजको पासोमा परेका किसानको समस्याको वृत्तान्त सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका-५ का त्रिलोचन मण्डल सुनाउँछन्। तीन वर्षअघि गाउँकै साहुकारसँग रु. दुई लाख ऋण काढेका मण्डलले अहिलेसम्म ऋण तिर्न सकेका छैनन्। उनको ऋणको ब्याज सयकडा तीन अर्थात् ३६ प्रतिशत छ। बालीनाली धेरै नसप्रिएपछि उनले अन्नपातको बिक्रीबाट साहुकारको ऋण तिर्न नसकेका हुन्। उनलाई अब काठमाडौंमा मोटरसाइकलबाट राइड शेयरिङको काम गर्ने उनका छोराले कमाएर ऋण तिर्ला भन्ने एउटै आशा छ। मण्डल भन्छन्, “हामी धितो राख्न नसक्ने गरीबलाई ब्यांकले ऋण पत्याउँदैन। आपत् पर्दा साहुकारले भन्ने बित्तिकै ऋण दिन्छन्, तर ब्याज चाहिं साह्रै चर्को पर्छ।”
साहुकारको शोषणमा परेका किसानले चर्को विरोध र आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले यस सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन २०७९ साउनमै गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। समस्या समाधानका लागि सरकारले २०७९ चैतमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग पनि गठन गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग गठन भयो। तर अहिलेसम्म मर्कामा परेका किसानको समस्या समाधानको उपाय टुंगो लागेको छैन। साहुकारसँग लिएको ऋणको चर्को ब्याजको चंगुलमा परेका किसानको आन्दोलनपछि किसानले २२ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरेका छन्। मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा सूदखोरको सबैभन्दा धेरै जगजगी मधेश प्रदेशमा रहेको तथ्य देखाएको थियो। मिटरब्याजबाट पिल्सिएकाहरूले दिएका उजुरीमध्ये ६९ प्रतिशत उजुरी मधेश प्रदेशबाट परेका थिए।
सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका-५ का मण्डलकै गाउँबाट पनि साहुकारको शोषणमा परेका कैयौं किसान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मलंगवादेखि काठमाडौं आएर शोषणबाट मुक्तिको याचना गरे। तर कसैले पनि अहिलेसम्म न्याय नपाएको मण्डल बताउँछन्।
बरु साहुकारको चर्को ब्याजमाथि सरकारले नजर राख्न थालेपछि अहिले देहातमा साहुकारले किसानलाई ऋण दिन आनाकानी गर्न थालेका छन्। जसले गर्दा महँगै ब्याजदर भए पनि खनखाँचोमा ऋण चाहिने किसानहरू कतैबाट ऋण नपाउने समस्यामा परेको मण्डल बताउँछन्। “साहुकारसँग ऋण लिएर काम चलाउने किसान ऋण नै नपाउने स्थितिमा पुगेका छन्, यसले झन् मर्का परेको छ,” उनी भन्छन्।
गाउँ नपुगेको वित्तीय पहुँच
साना किसानहरू साहुकारसँग ऋण काढ्नुपर्ने स्थितिमा रहे पनि सरकारी तथ्यांकले भने वित्तीय पहुँचमा भइरहेको सुधार देखाउँछन्। सरकारी प्रतिवेदनहरूले देशैभरि औपचारिक वित्तीय प्रणालीको व्यापक विस्तार भएको भन्दै उल्लेख गर्दै आएका छन्। सरकारको १६औं आवधिक योजनाले कम्तीमा ६३ प्रतिशत नेपाली वित्तीय पहुँचमा पुगेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले देशका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना भएको र कुल जनसंख्याको १६५ प्रतिशत बचत खाता खुलिसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यद्यपि गाउँ (गाउँपालिका)मा बस्नेमध्ये ६१ प्रतिशतको मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा बचत खाता छ। वित्तीय पहुँचमा यति व्यापक सफलताको तथ्यांकका बावजूद ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा नपत्याइएका आमकिसानले दोहनकारी सूदखोर वा चिनजानका व्यक्तिसँग ऋण लिएर खेतीकिसानी गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ।
गाउँमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुग्दैमा किसानले सजिलो ऋण पाउने भन्ने नहुने राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार अहिले देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्यांकका कम्तीमा एक शाखा खुलिसकेका छन्। विकास ब्यांक, वित्त कम्पनी सहितका ६ हजार ४९१ शाखा छन् भने लघुवित्त, सहकारी जस्ता वित्तीय संरचनाको विस्तार पनि ठूलो छ। थापा भन्छन्, “संख्या जतिसुकै भए पनि अहिलेका संरचनाले किसानलाई सजिलै ऋण पत्याउँदैनन्, धितो राख्ने क्षमता नभएका साना किसानलाई ऋण दिन न संस्था छन् न सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम नै छ।”
वित्तीय पहुँच सम्बन्धी आँकडा आफैंमा भ्रम सिर्जना गर्ने खालको छ। राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकले देशभरका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्ने तीन करोड ५४ लाख सक्रिय खाता रहेको देखाउँछ। एकै व्यक्तिका कैयौं सक्रिय निक्षेप खाता हुने कारणले यस्तो संख्या धेरै देखिएको हो। यद्यपि निक्षेप खाता धेरै खुल्दैमा वित्तीय पहुँच भएको भन्न नमिल्ने राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्। निक्षेप राख्ने सुविधा सहित ऋणमा पहुँच, वित्तीय कारोबारको पहुँच भए मात्रै वास्तविक अर्थमा वित्तीय पहुँच हुने उनको तर्क छ।
अर्कातिर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी खाता अर्थात् ऋण लिएकाको संख्या बचत गर्नेका तुलनामा असाध्यै थोरै छ। गएको कात्तिकसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाको संख्या १९ लाख १८ हजार मात्रै छ। यसको अर्थ, १०० जनाले बचत गरेको रकम करीब पाँच जना जतिले उपयोग गरिरहेका छन्। अझ ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणमध्ये तीन प्रतिशत मात्रै गाउँपालिकामा गएको छ। बाँकी अधिकांश ऋण महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा जानुले वित्तीय स्रोत खास स्थानमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले गत असोजसम्म दिएको रु. ५२ खर्ब ९१ अर्ब ऋणमध्ये रु. ३१ खर्ब ८३ अर्ब (करीब ६० प्रतिशत) महानगरहरूमा मात्रै सीमित छ। कुल कर्जामध्ये शहर र नगरमा मात्रै कुल वित्तीय स्रोतको झन्डै ९७ प्रतिशत रकम लगानी भएको छ। कम्तीमा एकतिहाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने गाउँपालिकाहरूमा भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको करीब ३.२ प्रतिशत मात्रै प्रवाह हुनुले वित्तीय स्रोत वितरणको गहिरो असन्तुलन देखाउँछ।
संसारभरि वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँचलाई गरीबी घटाउने मुख्य उपाय मानिन्छ। अर्थात्, जसले वित्तीय स्रोतमा सजिलो पहुँच पायो, उसैले छिटो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना हुन्छ। यो सामाजिक पूँजी पनि हो, जसमा आवश्यकता पर्नेको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यस्तो पहुँच नपाउनेहरू महँगोमा साहुकारसँग ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यतामा पर्छन्, जसको अधिकांश आम्दानी ऋणको चर्को ब्याज तिर्दैमा सकिन्छ। यसले उनीहरूको उन्नति र जीवनस्तर सुधार्ने सम्भावनालाई पर धकेल्दै लैजान्छ। कृषि गणना, २०७८ ले देशका किसान घरपरिवारमध्ये ३४.३ प्रतिशतलाई खेतीपाती, पशुपालन र व्यावसायिक उत्पादनका लागि कृषि ऋण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
कृषि अर्थशास्त्री देवेन्द्र गौचनका अनुसार वित्तीय पहुँच कमजोर हुँदा गरीबी झन् बढ्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक-आर्थिक असमानता पनि थप गहिरो बन्छ। “औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँचको अभावले किसानलाई चर्को ब्याज लिने साहुकारकहाँ धकेल्छ,” गौचन भन्छन् “दीर्घकालदेखि यस्तो व्यवस्था चल्दै आएको छ र किसानलाई शोषणको जोखिममा राखिरहेको छ।”
असफल प्रयास
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका, दसौताका रम्भु शाह कानु (३५)लाई सरकारले कृषि कर्जाको ब्याजमा सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने थाहा छैन। उनलाई त सरकारले किसानको हातमा ऋण पुर्याउन सहुलियत कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भन्ने समेत थाहा छैन। रम्भुले डेढ बिघा खेतमा उखु लगाउन गत वर्ष साहुकारसँग ४२ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी लिएको रु. ९० हजार ऋण तिर्न सकेका छैनन्। उनी उखु काटेर चिनी मिललाई बिक्री हुने दिनको प्रतीक्षामा छन्, ताकि ऋण चुक्ता गर्न सकियोस्।
रम्भु शाह कानु।
रम्भु जस्ता किसानलाई लक्ष्य गरेर सजिलो ऋण पुर्याउन सरकारले कम्तीमा ६ वर्षदेखि सहुलियत कर्जाको कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ। बेरोजगारी र मुलुकबाट युवाहरू पलायन हुने समस्या निराकरण गर्न व्यावसायिक तरकारी र फलफूल खेती, पशुपन्छी पालन, दुग्ध व्यवसाय आदिका लागि कर्जाको ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने यस कार्यक्रमको लक्ष्य छ। तर कार्यक्रमको प्रभावकारितामा शंका उब्जिएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रको खोज रिपोर्टले किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएकोे सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा निश्चित स्थानका ठूला व्यवसायीले उठाइरहेको र वास्तविक किसान बहिष्करणमा परेको देखाएको थियो।
वास्तविक किसानलाई छोडेर पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएको अन्य अध्ययनले पनि देखाएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गत वर्ष गरेको कृषि ऋणको सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले पाँच प्रतिशत किसानले मात्रै यस्तो सुविधा पाएको र बहुसंख्यक बहिष्करणमा परेको देखाएको आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बताइन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत वर्ष गरेको कृषि ऋण सम्बन्धी अध्ययनले पनि यस्तै निष्कर्ष दिएको थियो, यद्यपि यो सार्वजनिक गरिएको छैन। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियत कर्जाको कम्तीमा १४ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको केन्द्रीय ब्यांकले परामर्शदाता मार्फत गराएको अध्ययनले देखाएको थियो।
कृषि कर्जाको अनुदान रकम दुरुपयोग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै ब्याज अनुदान रोकिदिएको छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी सहुलियत कर्जाका रूपमा प्रवाह गरिएको रकम अझैसम्म रु. एक खर्ब दुई अर्ब छ। यस्तो रकम करीब डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। कृषि गणना, २०७८ ले देशका किसान परिवारमध्ये ७.५ प्रतिशतले मात्रै सरकारको कुनै पनि खालका अनुदान वा सहायता पाएको देखाएको थियो।
किसानको हातमा कृषि कर्जा पुर्याएर अर्थतन्त्र उकास्न राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गर्दै आएको छ। केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा २०८३ असारसम्ममा अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यकारी शर्त तोकेको छ। केन्द्रीय ब्यांकले किसान तथा कृषि उद्यमीको हातमा कर्जा पुर्याउन गरेको यो व्यवस्थापछि गत कात्तिकसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु. चार खर्ब १५ अर्ब कृषि ऋण प्रवाह गरेको तथ्यांक देखाएका छन्। तथ्यांकमा पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि ऋणको व्यापक विस्तार भएको देखिन्छ। तर गत एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण हरेक वर्ष उल्लेख्य दरले बढिरहँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार नआएको हामीले फेला पारेका छौं।
यसलाई बुझ्न एक दशकअघि फर्कनुपर्छ। पछिल्ला एक दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि ऋणमा चामत्कारिक विस्तार गरे। २०७२ सालको असार मसान्तमा व्यावसायिक खेतीपाती र कृषि व्यवसायमा रु. ६५ अर्ब १६ करोड जति ऋण लगानी गरेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले गत असारसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बढाएर रु. चार खर्ब १८ अर्ब जति पुर्याएका छन्। अर्थात्, एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ६ गुणाले बढेको छ। रकममा हिसाब गर्दा, कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै रु. तीन खर्ब ५३ अर्ब जति ऋण लगानी थपियो। यसमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा वितरण गर्ने रु. ३६ अर्बभन्दा बढी अनुदान रकम छुट्टै रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यत्रो रकम कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा त्यसले उत्पादन बढाउनुपर्ने हो। तर हामीले के भेट्यौं भने, बितेका एक दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक औसत २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो पछिल्ला दुई दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर (३.२ प्रतिशत) भन्दा पनि थोरै हो। अर्थात्, कृषि क्षेत्रमा यति ठूलो ऋण प्रवाह भएका वेला पनि त्यसले उत्पादन बढाउन योगदान गरेको देखिंदैन। जबकि यस अवधिमा आन्तरिक माग पूर्ति गर्न भारत र अन्य मुलुकबाट हुने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन पनि भएको छैन। बरु ती मुलुकबाट हुने आयात बढिरहेको छ। जस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नेपालले रु. दुई खर्ब ५७ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्यो। यो कुल आयातको १६ प्रतिशत हो।
यो तथ्यांक हेर्दा कृषि कर्जाको नाममा गएको रकम अन्यत्रै चुहिएको हुन सक्ने वा ब्यांकहरूले कृषिका लागि भन्दै दिएको ऋण अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा पनि यसमा सहमत छन्। उनी भन्छन्, “कृषिका लागि भनिएको ऋण हाकाहाकी जग्गा कारोबारमा गएको छ। पहुँच हुने टाठाबाठा कृषिका लागि भन्दै ऋण लिएर धनी भइरहेका छन्। अनि कृषि उत्पादन कसरी बढोस् त?”
महालेखा परीक्षकको ८१औं प्रतिवेदनले सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको घटना उल्लेख गर्दै सरकारले दिएको ब्याज अनुदानको रकम सहित जरिवाना समेत असुल गर्न सिफारिश गरेको छ। महालेखाले सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग नभएको सुनिश्चित गरेर मात्रै अनुदान दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले ऋणमा किसानको पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्ड जस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ। कृषि ऋणमा साना किसानको पहुँचका लागि राष्ट्र ब्यांकले २०७७ सालमा मौद्रिक नीति मार्फत किसान क्रेडिट कार्ड शुरू गर्ने घोषणा गर्यो। किसानले मल, बीउ खरीद गर्न तथा भइपरी आउने खर्च जुटाउन चर्को ब्याजदरमा सूदखोरसँग ऋण लिन नपरोस् भनेर सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। खेतीपाती गर्न चाहिने मलखाद, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार खरीद गर्दाको रकम यो कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने र ब्यांकलाई किसानले यो उधारो रकमको भुक्तानी बालीनाली बेचेर पैसा हात परेपछि तिरे हुने योजना सहित यस्तो कार्डको घोषणा भएको थियो। कृषि विकास ब्यांकले कार्डको वितरण समेत गर्न थालेको थियो। तर अहिलेसम्म १२ हजार ५५९ किसानले मात्रै यो कार्ड लिएको र यीमध्ये अधिकांश मकवानपुर, अर्घाखाँची, रुपन्देही जस्ता जिल्लाका रहेको कृषि विकास ब्यांकको कृषि कर्जा तथा परियोजना व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख निकु आचार्य बताउँछिन्।
धितो राख्न नसक्ने किसानलाई लक्ष्य गरिएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रमले धेरै साना किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा थियो। यस विपरीत यसबाट लाभ पाउनेको संख्या सीमित हुनुको मुख्य कारण हो, ब्यांकले यो कार्ड पनि विना धितो दिएको छैन। अर्थात्, ब्यांकले पत्याउने धितो राख्ने क्षमता नभएका किसानको पहुँचमा यो कार्ड पनि छैन। आचार्य भन्छिन्, “ब्यांकका निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न पनि धितो चाहिने व्यवस्था गरिएको हो। अर्कातिर, यो कार्ड वितरण धेरै स्थानमा पुर्याउन सकिएको पनि छैन। अब अन्य ब्यांकहरू मार्फत पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको छ, र त्यसो भएमा अझ धेरै किसानको पहुँचमा यो कार्यक्रम पुग्ला।”
किसानको हातमा सहज रूपमा ऋण पुर्याउन सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रम किन सफल भएनन्? कृषि अर्थशास्त्री गौचन किसानका लागि लक्षित सरकारका अधिकांश कार्यक्रमबारे गाउँका किसानले थाहै नपाउने बताउँछन्। त्यसमाथि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न किसानलाई सजिलो छैन। अधिकांश किसान असाक्षर वा साधारण लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने भएकाले कागजात मिलाउन उनीहरूलाई कठिन छ। दोस्रो, सरकारले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कृषि ऋण बढाउन अगाडि सारेका सबै कार्यक्रममा विना धितो किसानले ऋण पाउन सजिला प्रावधान राखिएका छैनन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन मुख्य दुई कुरा हेर्छन्। पहिलो, ऋण लिन चाहनेसँग भविष्यमा ऋण नउठेमा बिक्री गरी उठाउन सकिने खालको धितो राख्ने क्षमता हुनुपर्छ। दोस्रो, ऋणीले नियमित सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्ने आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ।
नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल ग्रामीण क्षेत्रका किसानसँग भएको खेतबारी जस्ता सम्पत्ति ब्यांकमा धितोका रूपमा सामान्यतया स्वीकार नहुने र धितोमा ब्यांकले मान्यता दिइहाले भने पनि खेतीकिसानीमा निर्भर उनीहरूको नियमित आम्दानीको स्रोत नदेखिने बताउँछन्। जसले गर्दा रकम चाहिएको वेला उनीहरूका लागि स्थानीय साहुकार र अन्य अनौपचारिक क्षेत्र विकल्पका रूपमा देखा पर्छन्। कृषि गणना, २०७८ ले चार रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने किसान परिवारको संख्या २७ प्रतिशत देखाएको छ। करीब ५४ हजार किसान परिवारले त आफ्नो जग्गा नहुँदा अरूको स्वामित्वको जग्गामा मात्रै खेतीपाती गर्दै आएका छन्। यो तथ्यांकले किसानलाई धितो राखेर ऋण लिन हुने कठिनाइको संकेत गर्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्म कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिनेको संख्या ४३ हजार ६९१ छ। सहुलियत ऋण ९७ प्रतिशत धितो जमानीमा दिइएको छ। कुल कृषि ऋणको करीब तीन प्रतिशत मात्रै सामूहिक जमानी र परियोजना धितोमा दिइएबाट प्रस्ट हुन्छ, कृषि व्यवसायमा सरकारले दिने अनुदानको लाभ धितो राख्न सक्ने समूहको हातमा मात्र छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ का अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १० लाखसम्मको कृषि कर्जा परियोजना धितो राखेर र सामूहिक जमानीका आधारमा पनि दिन सक्छन्। तर ऋण दिन ‘ब्यांकले पत्याउने’ खालको व्यावसायिक परियोजना बनाउने र कागजात मिलाउने सामर्थ्य सामान्य किसानसँग हुने कुरै भएन। त्यसैले माटामा खेल्ने किसानले कृषि ऋण पाउने र ब्याजमा अनुदानको लाभ पाउने अवस्था असाध्यै कम हुने कृषि अर्थशास्त्री गौचन बताउँछन्।
नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दाहाल स्थानीय तह सक्रिय हुने हो भने किसानका हातमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सजिलै पुर्याउन सकिने बताउँछन्। खासगरी, रु. १० लाखसम्मको कृषि ऋणका लागि कागजपत्र नचाहिने व्यवस्था गर्न वा चाहिए पनि स्थानीय निकायले कर्मचारी खटाएर त्यो मिलाइदिन सहयोग गर्न सके ब्यांकिङ प्रणालीको झन्झट हटाउन सकिने उनको तर्क छ। “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संस्थासँग मिलेर स्थानीय तहले ससाना किसानका लागि विना धितो कृषि ऋण प्रवाह हुने वातावरण बनाउन सक्छन्। तर धितो राख्न नसक्नेले ऋण नपाउने अवस्था रहुन्जेल साना किसानको पहुँचमा ऋण पुग्दैन,” उनी भन्छन्।
एपले ल्याएको सहजता
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-५, भकुन्डाका २७ वर्षीय रामविलास चौधरी आफ्नो सानो गाउँमा सफल किसानका रूपमा दरिएका छन्। पछिल्लो एक दशकदेखि चौधरीले आफ्नो खेतमा काउली, बन्दाकोबी, खुर्सानी, गोलभेंडा जस्ता मौसमी र बेमौसमी तरकारी फलाउँदै आएका छन्। उनका उत्पादन धनगढी, अत्तरिया र महेन्द्रनगरका बजारसम्म पुग्छन्, र यसबाट उनी मासिक करीब ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्।
यो स्थिर आम्दानीले चौधरीको जीवन बदलिदिएको छ। उनले गत वर्ष गाउँकै सहकारीबाट लिएको रु. एक लाख ९६ हजार ऋण पनि चुक्ता गरे। धेरैजसो छिमेकी तथा साहुकारले वार्षिक ६० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भएको ठाउँमा चौधरीले गाउँकै सहकारीबाट १४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएका थिए। “कहिलेकाहीं सहकारीले मागे जति पैसा दिंदैनन्, लगानी गर्ने पैसा पाएको भए म अझै खेती विस्तार गरेर बढी आम्दानी गर्न सक्थें,” चौधरी भन्छन्।
रामविलास चौधरी र उनले फलाएको गोलभेंडा।
चौधरीको कथा किसानलाई सुलभ ऋण पत्याउने सजिला संस्थाहरू भएका ठाउँमा साना किसानहरूले गरीबीको चक्र तोड्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त हो। नेपालभर ब्यांक, सहकारी र लघुवित्त संस्थामा पहुँच भएका किसानका लागि कृषि, पशुपालन र साना व्यवसायबाट आम्दानी बढाउन सजिलो भएको छ। औपचारिक वित्तीय संस्थामा पहुँच भएका किसानले साहुकारका तुलनामा निकै कम ब्याजमा ऋण पाउँछन्। यसले उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा जोगाउन मद्दत गर्छ, जसलाई उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको विस्तार र जीवनस्तर सुधार्न लगानी गर्न सक्छन्। रामविलास चौधरीले जस्तै सजिलो कृषि कर्जामा पहुँच पाए ग्रामीण नेपालका हजारौं किसानको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ। तर सबै स्थानमा यो सुविधा उपलब्ध छैन। देशका अधिकांश किसानलाई कृषि कर्जा मात्रै होइन, बचत गर्न, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पनि सजिलो नभएको कृषि अर्थशास्त्री देवेन्द्र गौचन बताउँछन्।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्र अझ पहाडी भेगमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थिति न्यून छ। वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको शाखासम्म पुग्न भौगोलिक कठिनाइका कारण सुलभ वित्तीय सेवा उपलब्ध छैन। देशका ७५ गाउँपालिकामा त ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका एक मात्र शाखा छन्, जसले गर्दा ती क्षेत्रका किसानका लागि वित्तीय संस्था नजीकमा उपलब्ध छैन। यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन डिजिटल वित्तीय सेवाको उपलब्धता विकल्प बन्न सक्ने कृषि अर्थशास्त्री गौचन बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तारले वित्तीय साक्षरता र डिजिटल कारोबार विस्तार गर्न सजिलो बनाएको छ। तर यससँगै वित्तीय साक्षरता पनि बढाउनुपर्छ।”
आधारभूत सुविधा समेत राम्ररी नपुगेका नेपालका दुर्गम गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सक्रिय संस्थाहरूको पहलमा डिजिटल वित्तीय सेवाले एक प्रकारको परिवर्तन ल्याउन शुरू गरेको छ। स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँचले किसानलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोडिरहेको छ। गौचन प्रविधिको प्रयोगबाट किसानको डिजिटल वित्तमा पहुँच पुर्याउन, बजारको सूचना उपलब्ध गराउन र कृषिको प्राविधिक सेवा पनि विस्तार गर्न सकिने बताउँछन्।
गौचनले भने जस्तै गरेकी छिन्, दाङको दंगीशरण गाउँपालिका-६, मैरुवाकी लक्ष्मी भण्डारी (३४)ले। पहिलो पटक एक डिजिटल वालेट एप प्रयोग गरेर वित्तीय कारोबार गर्न सिकेपछि उनको जीवन सहज भएको छ। भण्डारीले अहिले बिजुलीको बिल तिर्न, पसलमा किनमेल गर्न वा पैसा ब्यांक खातामा हाल्न र झिक्न तथा आफ्ना वित्तीय कारोबार मोबाइल एपबाटै गर्छिन्। घरमै बाख्रा र कुखुरा पालन गरेर व्यवहार चलाउने भण्डारीले मोबाइलको जियो कृषि नामक एप मार्फत व्यावसायिक बाख्रा पालन, रोग आदिबारे जानकारी लिन्छन्। बाख्रा बिरामी भइहालेमा तस्वीर खिचेर पठाएर विज्ञसँग उपचारको परामर्श लिन्छिन्। वित्तीय साक्षरतापछि साहुकारहरूबाट महँगो ब्याजदर ऋण लिनु कति घातक हुन्छ भन्ने जानेकी उनले रकम बचत गर्न तथा त्यसले लाभ कमाउने उपाय पनि सिकेकी छन्। “पहिले पैसाको कारोबार गर्न साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो, पैसाको बचत र आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने पनि जानेकी थिइनँ,” उनले भनिन्, “अब आफ्नो मोबाइलबाटै सबै कारोबार सजिलै गर्छु।”
लक्ष्मी भण्डारी।
डिजिटल वित्तको प्रभावकारिताका लागि वित्तीय साक्षरता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। रुकुम पूर्वकी वित्तीय साक्षरता र डिजिटल वित्त अभियन्ता सुनीता रोका स्थानीय किसानले वित्तीय साक्षरताका कक्षामा भाग लिएपछि व्यावसायिक कृषि मार्फत उत्पादन बढाउन, खर्च व्यवस्थापन गर्न र बचत गर्न सिकेको बताउँछिन्। “पहिले पैसा बचाउनेबारे सोच्दै नसोच्ने वा सबैजसो आम्दानी ऋणको ब्याज तिर्दै सक्नेहरूले पनि कृषि उत्पादन बेचेर बचत गर्न र डिजिटल माध्यममा उपलब्ध कृषिका सेवाबारे जानकारी लिन थालेका छन्,” उनी भन्छिन्। स्थानीय कृषि सहकारी संस्था र लघुवित्तहरूले किसानलाई सजिलो र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन्।
यद्यपि डिजिटल वित्तीय प्रणालीको पूर्ण लाभ लिन अझै केही चुनौती छन्। नेपालका ग्रामीण भेगमा सुलभ इन्टरनेटको पहुँच अझै पूर्ण रूपमा विस्तार भइसकेको छैन। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशका ७३ प्रतिशत घरपरिवारसँग मात्रै स्मार्टफोन छ, इन्टरनेट सुविधा हुने घरपरिवार ३७.८ प्रतिशत मात्रै छन्। यसले न्यून आय हुने किसान सहितका समूहमा इन्टरनेट पुग्नै बाँकी रहेको तथ्य देखाउँछ। त्यस्तै, धेरैजसो किसान कम शिक्षित भएकाले डिजिटल उपकरण चलाउन अझै सहज महसूस गर्दैनन्। कृषि गणना, २०७८ अनुसार देशभरिका किसानका परिवारका सदस्यमध्ये १७ प्रतिशत निरक्षर छन् भने ११ प्रतिशतले अनौपचारिक शिक्षा मात्रै लिएका छन्।
वित्तीय साक्षरता र डिजिटल वित्त पहुँचको विस्तारमा प्रगति भइरहे पनि मुख्य मुद्दा किसानको सजिलो ऋणमा पहुँच रहेको राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “डिजिटल वित्तले भुक्तानी सुविधा त दिन्छ, तर मुख्य कुरा आर्थिक सशक्तीकरण र सम्पत्ति सिर्जनाको हो। सुलभ ऋणमा पहुँचले मात्रै किसानलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन, व्यावसायिक बनाउन सहयोग गर्छ।” थापा साना किसानको वित्तमा पहुँच पुर्याउन अहिले भएकाभन्दा छुट्टै खालका वित्तीय संस्था चाहिने देख्छन्।
डिजिटल साक्षरता अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहेकी दाङको दंगीशरण गाउँपालिका-६ की अन्जु चौधरी ब्यांकले ऋण नदिने किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन किसानकै संलग्नताका सहकारी, समूह तथा साना खालका संस्थाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। डिजिटल पहुँच मार्फत ग्रामीण किसानको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्याउन कठिन नरहेको उनको भनाइ छ। किसानलाई डिजिटल वालेट, मोबाइल ब्यांकिङ जस्ता एपहरू चलाउन तालीम दिने हो भने सजिलैसँग खातामा रकम जम्मा गर्न, रकम लिन-दिन मात्रै होइन, बालीनाली र पशुपन्छी सम्बन्धी विज्ञको परामर्श लिन सक्ने समेत बनाउन सकिने चौधरी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “डिजिटल वित्तीय सेवाले ब्यांकको शाखामा पुग्न नसक्ने किसान र महिलाहरूलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सहयोग गर्न सक्छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरताको तालीम मार्फत उनीहरूको आम्दानी बढाउन पनि सहयोग गर्न र कृषि ऋण सजिलै पाइने बनाउन चाहिं काम गर्नुपर्छ।”
-वीरगन्जमा जियालाल साह, जलेश्वरमा राकेशप्रसाद चौधरी, लालबन्दीमा जनार्जन खत्री, कञ्चनपुरमा उर्मिला गम्वा थारु र रसुवामा बलराम घिमिरेको सहयोगमा।
(प्राक्टिकल एक्सनसँगको सहकार्यमा)
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
