द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसादले भोगेको अन्याय : अदालत राहत दिनू भन्छ, सरकार टेर्दैन
द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी रूपमा सैनिक हिरासतमा राखिएका र यातना भोगेका सुर्खेतका पूर्णप्रसाद पौडेलको परिवारलाई राहत र उपचार खर्च दिन सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा परमादेश दिए पनि सरकारले लत्याइरहेको छ।
‘फैसला हुनु भनेको न्याय आधा मात्र पाउनु हो। पूरै न्याय पाउन थप कानूनी लडाइँ लड्नुपर्छ।’
देशको न्याय प्रक्रियाबारे सुर्खेतका पूर्णप्रसाद पौडेलले यस्तै सुनेका थिए। अहिले आफैं भोगिरहेका छन्।
राज्यका विभिन्न निकाय धाउँदाधाउँदा हत्तु भएका उनलाई २०७७ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतले उपचार खर्च, राहत लगायत सहुलियत सुविधाको सिफारिश गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले २०७७ माघमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत तीन लाख रुपैयाँ र औषधोपचार बापत पौडेल दम्पतीलाई एक-एक लाख रुपैयाँ दिन सरकारलाई सिफारिश गर्यो। साथै, थप छानबिन गरेपछि आयोगले २०७८ भदौ २१ गते पौडेलका दुई छोरी कमला र बालकुमारी पौडेल तथा बुहारी संगीतालाई एक-एक लाख रुपैयाँ दिन सिफारिश गरेको थियो।
तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना भएको छैन। पौडेल सर्वोच्चको फैसला र आयोगको निर्णय देखाउँदै अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउन सरकारी अड्डाहरू धाउँदा दिक्क भइसकेका छन्। सुर्खेतदेखि काठमाडौंको गृह मन्त्रालय र सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चक्कर लगाइरहेका छन् उनी। “अदालतको आदेशको पालना त नहुने रहेछ, म त धन्न सेनाको पञ्जाबाट जिउँदै उम्किएछु जस्तो लाग्न थालेको छ,” पूर्णप्रसादले हिमालखबरसँग भने।
१८ महीना गैरकानूनी रूपमा सैनिक हिरासतमा रहेर मुश्किलले बाँचेर बाहिर निस्किएका पात्र हुन्, पूर्णप्रसाद। माओवादीलाई सघाएको आरोपमा २०५८ मंसीर १४ गते उनलाई नेपालगन्जबाट सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। बस व्यवसायी रहेका उनलाई माओवादीका लागि बस उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको थियो। बर्दियाको चिसापानी सैनिक ब्यारेकमा राखिएका उनलाई माओवादीबारे सूचना दिन नमानेको भन्दै चरम यातना दिइएको थियो।
पूर्णप्रसादलाई पक्राउ गरिएको केही समयपछि उनकी पत्नीलाई पनि सेनाले सुर्खेतको घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनकी पत्नीलाई सेनाले बलात्कार गरेको आरोप पनि छ। यही पीडा सहन नसकेर उनका दुई छोराले आत्महत्या गरेको पनि पौडेल परिवारको भनाइ छ। पूर्णप्रसाद सैनिक हिरासतबाट निस्कँदा दुवै छोराको मृत्यु भइसकेको थियो।
परिवार नै तहसनहस बने पनि पूर्णप्रसाद आफूमाथि भएको अत्याचारको परिपूरण राज्यबाट हुनुपर्ने भन्दै कानूनी लडाइँमा लागे। तर अवस्था ‘हात लाग्यो शून्य’ छ।
अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा दिएको आदेश सरकारले लत्याए पनि पूर्णप्रसादले हार मानेनन्। अदालतको आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति लगायत सहुलियत नपाएको भन्दै २०७९ सालमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाले। २०८० पुस १६ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘अघिल्लो फैसला अनुसार अविलम्ब सुविधा’ दिन अर्को आदेश दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
बरु उक्त फैसला अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबारे बुझ्न सरकारी अड्डामा जाँदा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको पूर्णप्रसादको दुखेसो छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार मेलमिलाप आयोगको सिफारिशको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग सहित निवेदन लिएर पुस १४ गते सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा निवेदन दर्ता गर्नै नमानेको उनको भनाइ छ।
“सीडीओले अपशब्द बोलेर मलाई तुरुन्त निस्किन भन्नुभयो। निवेदन दर्ता गर्न पनि मान्नुभएन,” उनी भन्छन्, “सूचना माग्न म उहाँको घर गएको थिइनँ, कार्यालय समयमा कार्यालयमै गएको थिएँ। गृह मन्त्रालयका व्यक्तिहरूलाई कठालो समात्ने मानिस यही हो भन्दै मलाई कार्यालयबाट निस्किन भनियो।”
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले भने पूर्णप्रसादलाई दुर्व्यवहार नगरिएको बताए। “उहाँ द्वन्द्वपीडित हो, हामीले दुर्व्यवहार गर्नुपर्ने कारण छैन,” आचार्यले भने, “म यही महीनाको २/३ गते काठमाडौं जाँदा गृह मन्त्रालयबाट उहाँको विषयमा टिप्पणी उठ्ने क्रममा रहेको ‘अपडेट’ लिएर आएको हो। यही कुरा भनेको थिएँ।”
गृह मन्त्रालयले आयोगको सिफारिशबारे उठाएको ‘टिप्पणी फाइल’ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राहत रकम पाउने आचार्यले बताए।
यो पनि पढ्नुहोस्- सशस्त्र द्वन्द्वले तहसनहस एउटा निर्दोष परिवार
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
