चार महीनादेखि बस्न सकेन धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निर्देशन नदिंदा हरेक महीना बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक चार महीनायता बसेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधिले महीनामा कम्तीमा एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धरानमा चार महीनायता बैठक बस्न सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महीनाको एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ को परिच्छेद ३ मा नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा १० (१)मा प्रस्टसँग लेखिएको छ, ‘नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महीनाको एक पटक बस्नेछ।’
दफा १० (४)मा नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृतले बोलाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार कार्यपालिका बैठकका लागि शुरूमा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुपर्छ, तर उनले हालसम्म बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका छैनन्।
कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर गत भदौ १८ मा अन्तिम पटक कार्यपालिका बैठक बसेको र त्यसयता बैठक हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऐन-कानूनले कम्तीमा महीनामा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बैठक बस्न नसक्दा नगरपालिकाबाट हुने कामहरू रोकिएका छन्।”
कार्यपालिका बैठकले नगरभित्रका बाटो सिफारिश, विभिन्न वस्तुको दर रेट निर्धारण गर्ने, विभिन्न कुराको मापदण्ड तय गर्ने, विपद् व्यवस्थापन, कृषिका विविध कार्यक्रमदेखि नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयर मञ्जु भण्डारी नियमित रूपमा कार्यपालिका बैठक नबस्दा नागरिकको दैनिक जीवनशैली र नगरको विकास प्रभावित हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “धरानलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने कार्य अलपत्र अवस्थामा छ। त्यस्तै, शहरी मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। यस्ता विषयबारे कार्यपालिकामा छलफल चलाउनुपर्छ।”
धरानमा हरेक वर्ष पुस २० गते धरान दिवस मनाइने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा धरान उत्सव आयोजना गर्न अघिल्ला वर्षहरूमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने गरेको थियो, तर यस पटक कार्यपालिका बैठक नै नगरी मेयर साम्पाङले धरान उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। कार्यपालिका सदस्य गजमेर भन्छन्, “धरान उत्सव मनाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा एकैचोटि काम अघि बढेको छ। कति खर्च गर्ने, कसरी गर्ने भनेर बैठकबाट खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो।” निवर्तमान उपप्रमुख भण्डारी पनि धरान उत्सव मनाउने विषय कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिनुपर्ने बताउँछिन्।
ऐनकानूनले तोकेको समयमा कार्यपालिका बैठक नहुँदा एकातिर विकासका काममा असर परिरहेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिसा)को सूचकांक पूरा हुँदैन। सूचकांक नपुग्दा संघीय सरकारबाट आउने अनुदानमा असर पर्ने निश्चित छ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्थानीय तहको दैनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सरोकारका विषय सम्बोधन हुने खालका प्रक्रियालाई आधार मानेर स्वमूल्यांकन गर्ने गरिन्छ।
कार्यविधिले स्थानीय तहको स्वमूल्यांकनका लागि १० वटा विषय क्षेत्र तोकेको छ। जसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय छन्।
विषय क्षेत्रमध्ये पहिलो नम्बरमै रहेको शासकीय प्रबन्ध अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार मासिक कम्तीमा एक पटक कार्यपालिका बैठक नबसेको अवस्थामा स्वमूल्यांकनको नतीजामा कमजोर उल्लेख हुने व्यवस्था छ। चार महीनासम्म कार्यपालिका बैठक नबसेका कारण धरानको सूचकांक पूरा नहुने निश्चित रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा धरान १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एउटा मात्र होइन, अन्य सूचकहरू पनि पूरा हुने अवस्था छैन।”
कार्यविधिको दफा ६ (१)मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्वमूल्यांकनको कार्य गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर सबै सूचकको अंक गणना गरेर स्वमूल्यांकन गरी स्थानीय तहले माघको पहिलो हप्ताभित्र आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
धरानले अघिल्लो वर्षमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका १६ सूचकमध्ये समयमा आयव्यय प्रक्षेपण नबुझाएको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा विवरण समयमा सार्वजनिक नगरेको, आवधिक योजना तर्जुमा नगरेको, विद्यार्थी, गर्भवती महिला, बालबालिकाको तथ्यांक प्रस्तुत नगरेको जस्ता ६ सूचकमा शून्य अंक प्राप्त गरेको थियो। निवर्तमान उपप्रमुख भण्डारी भन्छिन्, “जनसरोकारका विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूले गहन छलफल गरेर धरानको विकासबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा मेयरको तोक आदेशका भरमा चल्नु गलत हो। यसले धरानको दीर्घकालीन विकासमा असर पर्ने निश्चित छ।”
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
