नेपालको हरियो वन, पराईको धन
लाखौं नागरिक दिनरात नभनी संरक्षणमा जुटेकाले नै वन क्षेत्र बढे पनि त्यसबाट सहज रूपमा फाइदा लिन नपाउँदा ‘हरियो वन, पराई धन’ जस्तो भएको छ।
दीनानाथ भण्डारी
वनको महत्त्व सटीक रूपमा बुझाउन ‘हरियो वन, नेपालको धन’ उक्ति प्रचलित छ। उक्ति मात्रै होइन, वनका मूर्त र अमूर्त फाइदा पनि छन्। यद्यपि फाइदाको पूर्ण लेखाजोखा भएको छैन।
काठ, दाउरा, घाँसपात, जडीबुटी, फलफूल आदि मूर्त फाइदा हुन्। जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, पर्यटन जस्ता जीविकोपार्जनको आधारभूत तथा आर्थिक क्षेत्रमा वनले उल्लेख्य योगदान पुर्याउँछ। सरकारी तथ्यांक अनुसार काठ, दाउरा आदि बिक्रीबाट औसतमा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गर्छ।
वनका अमूर्त फाइदा अझ महत्त्वपूर्ण छन्। स्थलचर जैविक विविधताको मुख्य आधार वन हो। वनस्पतिले वर्षाको पानी जमीनमा सोसिन सहयोगी परिस्थिति निर्माणसँगै जलाधारको संरक्षण गर्छ। रूखबिरुवाले अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रोजन, मिथेन जस्ता ग्यास उत्सर्जन र सञ्चित गरेर वायुमण्डलमा सन्तुलन कायम गर्न योगदान गर्छन्।
वनप्रति समुदायको सकारात्मक मनोभाव छ। यो मनोभाव सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभ्यासमा सदुपयोग भएसँगै वनको जगेर्ना भएको छ। २०४० सालको दशकमा सामुदायिक वनको अभ्यास शुरू हुनुअघि नेपालको २७ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै वन थियो। सामुदायिक वनको अवधारणा शुरू भएयताका चार दशकमा वन क्षेत्र बढेर करीब ४५ प्रतिशत (६६ लाख हेक्टर) पुगेको छ।
हाल देशभरिमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मात्रै २४ लाख २५ हजार हेक्टर वन संरक्षण गरिरहेका छन्। वनको झन्डै २५ लाख हेक्टर (४० प्रतिशत) क्षेत्र सामुदायिक वन रहेको छ।
अझ मध्यवर्ती, कबुलियती, साझेदारी, धार्मिक वनको संख्या जोड्दा वन संरक्षण समूहको संख्या करीब ३१ हजार छ। तथ्यांकमा एकरूपता नभए पनि मध्यवर्ती, धार्मिक तथा कबुलियती वनलाई समेत जोड्दा ३२ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको वन समुदायले संरक्षण गरिरहेको छ।
यसरी वन क्षेत्र बढ्नुमा देशमा आर्थिक, सामाजिक तथा जीविकोपार्जनको प्रकृतिमा भएको परिवर्तनले पनि योगदान गरेका छन्। चार दशकअघि नेपालको ग्रामीण जनजीविका कृषि, पशुपालन र वनजंगलका पैदावारमा निर्भर थियो।
हिजोआज मानिसको जीवनयापनका तौरतरीका बदलिएका छन्। युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा विदेश गएको छ। विदेशबाट कमाएर पठाएको विप्रेषण जनजीविकाको आधार बनेको छ। साथै, बाटोघाटो र बिजुलीको पहुँच बढेको छ।
एकातिर, भान्साका लागि ग्यास उपलब्ध छ भने बिजुली पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ। विप्रेषणको आम्दानीले ग्यास किन्न र बिजुली उपभोग गर्ने क्षमता बढेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको सहज उपलब्धता र क्रयशक्ति बढेसँगै दाउराका लागि वन पस्नु परेन।
अर्कातिर, घरपरिवारमा काम गर्ने मानिसको अभाव हुँदा पशुपालनमा कमी आएको छ। रोजगारी तथा सेवासुविधाको खोजीमा पहाडबाट मधेश, ग्रामीण भेगबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ। बस्तुभाउ चराउन, घाँस दाउरा गर्न वनमा जाने क्रम घटेको छ। लागत अनुसार प्रतिफल नहुने भएपछि खेतबारी बाँझिंदै छन्। बाँझो खेतबारीमा वन बुट्यान बढेका छन्।
उपलब्धि जोगाउने चुनौती
लाखौं मानिसले चार दशक लगाएर वन संरक्षणमा प्राप्त गरेको उपलब्धि जोगाउन कठिन छ। संरक्षण भएर हुर्केको वनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको अभावमा डढेलोको प्रकोप बढेको छ।
२०५९ सालमा केशरमान बज्राचार्यले गरेको अध्ययनमा नेपालमा डढेलोबाट औसतमा वार्षिक चार लाख हेक्टर वन क्षति हुने पाइएको थियो (आईएफएफएन नं. २६-जनवरी २००२, पृष्ठ ८४-८६)। त्यसअघि २०५१ सालमा सुन्दर शर्माले गरेको अध्ययनमा तराईको ९० प्रतिशत वनमा आगलागी भएको पाइएको थियो (आईएफएफएन नं. १५-सेप्टेम्बर १९९६, पृष्ठ ३६-३९)। शर्माका अनुसार आगलागीले वनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी घाँसपात जलेर नष्ट हुन्छ।
गत वर्ष पोखराको काहुँडाँडामा लागेको डढेलो।
पछिल्ला केही वर्षमा डढेलोको प्रकोप बढ्दै गएको देखिएको छ। सन् २०१६ मा १३ लाख हेक्टर वनमा आगो लागेको थियो। हालका वर्षमा डढेलोले गर्ने क्षतिको परिमाण धेरै बढेको छ, तर आँकडा छैन।
डढेलोले रूख, घाँस, पतकर र बोटबिरुवा जलेसँगै जलाधार क्षेत्रको सन्तुलन पनि बिग्रिन्छ। पानीका मुहान सुक्नुको कारणमध्ये जलाधारमा हुने आगलागी पनि एक हो।
नेपालको पहाडी भूभाग यसै पनि धेरै भूक्षय हुने धरातल हो। खोलानदीले बर्खामा प्रशस्त थिग्रेनी बगाउँछन्। डढेलोले सखाप पारेको पाखोमा पानी परेपछि झन् बढी भूक्षय हुन्छ। फलतः बाढीपहिरो र नदीमा थिग्रेनी बढ्ने, खडेरीले पानीको मुहान सुक्ने क्रम बढ्दै गएको छ। वन डढेलोले गरेको यस्तो हानिनोक्सानीको मिहिन लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ।
वन संरक्षणको अर्को चुनौती हो, मिचाहा झार प्रजाति। पछिल्ला अध्ययनले नेपालमा कम्तीमा २५ प्रजातिका मिचाहा झार प्रकोपका रूपमा फैलिएको देखाएका छन्। वन अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रको सन् २०२० को नीतिपत्रमा मिचाहा प्रजाति उन्मूलन तथा नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ।
मिचाहा झाडीले रैथाने बोटबिरुवा मासिंदै गएको, घाँस, दाउरा, काठ उत्पादनमा असर परेको, खेतीको गोडमेल महँगो र कृषि उत्पादन कम हुन थालेको छ। डढेलो लागेको जमीनमा मिचाहा झार फैलिएर रैथाने बोटबिरुवा मासिंदै छन् भने जैविक विविधता संकटमा पर्दै छ।
वन संरक्षणका उपलब्धि जोगाउन संस्थागत चुनौती पनि छन्। सरकारी आँकडामा २७ प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नवीकरण हुन बाँकीे छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै झन्डै ५७ प्रतिशत सामुदायिक वनको नवीकरण भएको छैन। किनभने वन नवीकरण प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
वनको कार्ययोजना स्वीकृत नभई नवीकरण हुँदैन। वन कार्ययोजना बनाउन खर्च लाग्छ। त्यसका लागि आम्दानी चाहियो। वन पैदावार बिक्री नै आम्दानीको स्रोत हो। कार्ययोजना स्वीकृत नभई वन काँटछाँट, गोडमेल र वन पैदावार उपयोग गर्न पाइँदैन र आम्दानी पनि हुँदैन।
पहिले कार्ययोजना बनाउन दातृ निकायका परियोजनाले लगानी गर्थे, अहिले त्यस्ता परियोजना कम छन् र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा लगानी गर्दैनन्। जसले गर्दा वन समूहलाई कार्ययोजना बनाएर नवीकरण गर्न समस्या भइरहेको छ।
गाउँमा वन, विदेशबाट परिपूर्ति
समुदायलाई वन पैदावार बेच्न अनेक अड्चन छन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बजारमा पुगेको पैदावार महँगो हुन्छ, उपभोक्ताले किन्न सक्दैनन्। वन पैदावार उत्पादनदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने मूल्य शृंखलाको हरेक खुट्किलामा खर्च र समय लाग्छ। जसले गर्दा नेपाली काठ वा त्यसबाट बनेका सामग्रीको मूल्य विदेशबाट किनेर ल्याएको काठ वा धातुका फर्निचरभन्दा महँगो हुन्छ। अझ आफ्नै जग्गा, बारी, कान्लामा भएका रूखको काठ उपयोग गर्नुभन्दा फलाम, आल्मुनियम प्रयोग गर्नु सस्तो र सजिलो हुन्छ।
खेतबारी छेउछाउमै बनाइएको सामुदायिक वन।
झन्झटिलो निर्णय प्रक्रियाका कारण सरकारले आफ्नो तजबिजका काठ पनि समयमै बिक्री गर्न सकेको छैन। फलतः काठ, दाउरा जंगलमा वा घाटगद्दीमा कुहिएर, धमिराले खाएर वा डढेलोमा जलेर सकिने गरेका छन्। यसरी एकातिर वन स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कातिर विदेशबाट काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरिरहेका छौं।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८१ करोड ७३ लाखको काठ, बाँस तथा बेतका सामग्री आयात भएको थियो। काठ प्रयोग गरेर बनाउन सकिने झ्यालढोका, फर्निचर आदिका लागि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्टील, आल्मुनियम र प्लास्टिक आयात हुने गरेको आकलन छ। गाउँघरकै वन पैदावारको सदुपयोग गर्न सकेको भए देशको मुद्रा विदेशिन रोकिन्थ्यो।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कागज, कार्डबोर्ड, प्याकेजिङ सामग्री आयात भएका थिए। घाँसपात, पराल, हाँगाबिंगा र नरम काठबाट यी सामग्रीको निर्माण हुन्छ। नेपालको वनमा यस्ता पदार्थ बर्सेनि जलेर खरानी हुन्छन्। वनको उत्पादकत्वमा ह्रास नहुने गरी संकलन र प्रशोधन गर्न सके कागज र सम्बन्धित सामग्रीको केही माग स्वदेशी उत्पादनबाट पूरा गर्न सकिन्छ। आयात-निर्यातको तथ्यांक विश्लेषण गरेका आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, “स्वदेशी काठ, बेत र बाँसको प्रयोगबाट बर्सेनि विदेशिने सात अर्बभन्दा बढी रकम कम गर्न सकिन्छ। पल्प र विभिन्न प्रकारका कागज आयातमा विदेशिने १० अर्बभन्दा बढी रकम बचाउन सकिन्छ।”
खपत भएर बाँकी रहेको वन पैदावार निर्यात गर्न सकिने अवसर पनि छ। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट आयात भएको र आन्तरिक उत्पादन गरी रु. आठ अर्ब ५४ करोड १३ लाखको वन पैदावारजन्य सामग्री निर्यात भएको थियो। वन पैदावारको उपयोग प्रक्रिया सरल-सहज भएमा आयात घटाउन र निर्यात बढाउन सकिन्छ।
त्यस्तै, पुराना रूख काटेर काठ र फर्निचरका रूपमा प्रयोग गर्दा उत्सर्जन हुँदैन, सञ्चय हुन्छ। त्यो ठाउँमा नयाँ रूख हुर्काएमा फेरि कार्बन संश्लेषण र सञ्चय हुन्छ।
वनको कार्बन र अर्थ-राजनीति
हालसालै नेपालले तराईका १३ जिल्लाका राष्ट्रिय वनमा सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चित कार्बन बेचेर एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पायो। अर्थात् वार्षिक २२ करोड ८६ लाख बराबर आम्दानी भयो। कार्बनको नापजाँच र बिक्री प्रक्रियामा के-कति खर्च भयो भन्ने हिसाब सरकारले बाहिर ल्याएको छैन।
वायुमण्डल प्रदूषण गर्नेले नेपालको वनमा रहेको कार्बन किन्ने गतिलो प्रवर्द्धनात्मक उपाय कार्बन व्यापार हो। अहिले यो समग्र उत्सर्जनको हिसाब नगरी जहाँ कार्बन सञ्चित छ, त्यसका लागि सञ्चयकर्तालाई रकम दिने परिपाटीका रूपमा लागू गरिंदै छ।
केही रकम पाए पनि नेपालको वनमा सञ्चित कार्बनको व्यापारबाट डलर कमाइ हुने भन्ने कुरा पूर्ण सत्य होइन। समग्रमा हाम्रो वनमा कार्बन सञ्चिति ऋणात्मक छ। नेपाल सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (सन् २०२०)को तथ्यांक अनुसार नेपालको वनले बर्सेनि एक करोड ३५ लाख मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ। वनको गुणस्तरमा क्षति तथा भू-उपयोगमा आएका परिवर्तनका कारण बर्सेनि दुई करोड १९ लाख मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ।
वृक्षरोपणको तयारीमा जुटेका सामुदायिक वनका उपभोक्ता।
यसरी उत्सर्जन र संश्लेषणको हिसाब गर्दा बर्सेनि ८४ लाख मेट्रिक टन खूद उत्सर्जन भइरहेको देखिन्छ। बर्सेनि डढेलो र मिचाहा झारले वनमा कार्बनको मात्रा ऋणात्मक बनाउँछन्। हरेक वर्ष बर्खामा मुना त पलाउँछ, तर सुक्खा याममा जल्छ। त्यसमा डढेलोको नोक्सानी पनि छ।
तैपनि नेपालले कार्बनबाट आउने आम्दानी कहाँ र के प्रयोजनमा खर्च गर्छ र समुदायसम्म कसरी पुग्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। यसको उत्तर कानूनी व्यवस्था र संस्थागत अभ्यासमा पाउन सकिन्छ। संविधानले राष्ट्रिय वनलाई सम्बन्धित प्रदेशको एकल अधिकारमा राखेको छ। साथै, संविधानले ‘वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता’ लाई तीनै तहको साझा अधिकारमा पनि राखेको छ।
राष्ट्रिय वनको एकल अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई भए पनि संघीय सरकारले त्यो हक हस्तान्तरण गरेको छैन। प्रदेशमा रहेका प्राविधिकले वनको व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाइएको छैन भने अधिकार पनि दिइएको छैन। संघीय सरकारको मन्त्रालय र वन विभागको खटनपटन बेगर उनीहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र अधिकार त झनै अन्योलपूर्ण छ।
संविधानले 'कार्बन सेवा’ लाई त संघीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेको छ। त्यसैले अप्रत्यक्ष रूपमा रूख जहाँ होस्, जसको होस्, त्यसमा रहेको कार्बन (काठ)को व्यापार गर्ने अधिकार संघीय सरकारको हुन्छ। कार्बन बिक्रीको आम्दानी सोझै संघीय सरकारको नाममा जम्मा हुन्छ।
यसरी राष्ट्रिय वनलाई कार्बन वन बनाउँदा ब्यांकमा राखेको ब्याज जस्तो आम्दानी हुने सरकारको अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोण देखिन्छ। आम्दानी बाँड्नै परे पनि आफ्नै तजबिजमा बाँड्न पाइयो। कार्बन सेवावाला वन भनेर राष्ट्रिय वनको हक हस्तान्तरण गर्न पनि नपर्ने देखेकाले संघीय सरकारका अधिकारीको प्राथमिकता वनको कार्बनमा मात्र गएको छ।
विद्यमान परिपाटीमा परिवर्तन नगरी निजी जग्गामा हुर्काएका रूखमा सञ्चित हुने कार्बनको आम्दानी पाउने सम्भावना कमै छ। कार्बन सञ्चितिको आम्दानीका तुलनामा कार्बन व्यापार गर्न लाग्ने प्रक्रियागत झन्झट, समय र खर्च मुख्य बाधक हुने देखिन्छ।
वनको दिगो सुदपयोग
वनको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न सके पर्यावरणीयसँगै आर्थिक रूपमा बढी फाइदा हुन्छ। वनको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ भने कार्बनडाइअक्साइडको सञ्चिति पनि बढ्छ। वनको उत्पादन बेच्न सके आयात घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै, स्वदेशी काठपातको उपयोग बढाउन सकेमा आल्मुनियम तथा स्टीलका फर्निचर, निर्माण सामग्री, कागज, प्लास्टिक आदिको आयात पनि कम गर्न सकिन्छ।
हिजोआज अन्य मुलुकमा पनि पूर्ण संरक्षित क्षेत्रबाट सन्तुलित मात्रामा वन पैदावार निकाल्न थालिएको छ। डढेलो, मिचाहा झार तथा हानिकारक प्रजातिलाई नियन्त्रण गरी वनको संवर्द्धन गरिन थालेको छ। तर नेपालका वनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। वन पैदावारको उपयोग नगर्दैमा वन संरक्षण हुने र उपयोग गर्दैमा वन विनाश हुने पनि होइन।
वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापनसँगै सदुपयोग पनि जरूरी छ। उचित व्यवस्थापन र वन पैदावारको सदुपयोग गर्दा देश, समुदाय र पर्यावरणलाई फाइदा हुने गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउनु नै उत्तम उपाय हो। त्यसैले सरकार, संरक्षणमा संलग्न संघसंस्था तथा जलवायु अभियन्ताको वनप्रतिको दृष्टिकोण बदलिनु आवश्यक छ।
अहिले गाउँमा बाँदर, दुम्सी, बँदेल, चितुवा, बाघ आदिले खेतीपाती, पशुपन्छी र धनमालको क्षति गरिरहेका छन्। पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा वन्यजन्तुको बिगबिगी पहिलो प्रकोप भएको छ। जसले गर्दा मानिसहरू थातथलोबाट विस्थापन भइरहेका छन्। तर यसमा तीनै तहका सरकार उदासीन देखिन्छन्। वन संरक्षण सँगसँगै यतातिर पनि ध्यान दिनु जरूरी छ।
वनको बहुआयामिक उपयोग गर्ने, समुदायले वन संरक्षणको लाभ पाउन सक्ने हो भने मात्रै ‘हरियो वन, नेपालको धन’ हुन सक्छ। अहिले त ‘हरियो वन, पराई धन’ जस्तो भएको छ। वनलाई प्रदूषकहरूको सस्तो कार्बन गोदाम मात्र बनाउन दिनु उचित होइन।
अर्थ-राजनीतिक स्वार्थ र सुशासनको अभाव भए पनि वन संरक्षणप्रतिको समुदायको प्रतिबद्धता भने कायम रहन जरूरी छ। किनभने संरक्षण र सदुपयोगको फाइदा नपाए पनि वन नोक्सानीको दुष्परिणाम भने नजीकका समुदाय र आमजनताले भोग्नुपर्छ।
-1735720061.jpg)
