देशभरका सहकारीमा नागरिकको कति रकम डुबेको छ?
पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएका पोखरा, बुटवल, काठमाडौंका केही सहकारी मात्रै चर्चामा रहेको भए पनि देशभर झन्डै ३०० सहकारीको पौने तीन खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको आकलन छ।
सहकारीको समस्या सुल्झाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस १४ मा ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका छन्।
अध्यादेश आएसँगै फेरि सहकारी समस्याबारे चर्चा हुन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएका केही सहकारीबारे त पहिलेदेखि नै चर्चा भइरहेको छ। के पोखरा, काठमाडौंका केही सहकारीको रकम मात्रै हिनामिना भएको छ त? देशभरका कति सहकारीको रकम हिनामिना भएको छ? कति बचतकर्ताको रकम डुबेको छ?
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन्। यीमध्ये ७५ प्रतिशत सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन्। ती सहकारीमा चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। त्यही रकम सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीले अपचलन गरेपछि बचतकर्ता समस्यामा पर्दै आएका छन्।
सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएपछि बचतकर्ताले डेढ वर्षअघि आन्दोलन शुरू गरेका थिए। २०८० जेठ २० गते सडकमा उत्रिएका पीडित अझै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले आन्दोलन थालेको एक वर्षपछि गत जेठमा यो विषय संसद्मा पुग्यो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएपछि यो विषय झनै चर्कियो। राजनीतिक दलले पनि यस विषयलाई उठाए। त्यसपछि गत जेठ १५ मा प्रतिनिधि सभाले छानबिन विशेष समिति गठन गर्यो।
नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय छानबिन समितिले तीन महीना लगाएर छानबिन गर्यो। संसदीय समितिले समस्याग्रस्त २२ वटा सहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारीको छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले छानबिन गरेर पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ। के समस्यामा परेका सहकारी ४० वटा मात्रै हुन्? समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “देशभर संकटमा परेका ५०० जति सहकारी छन्। तिनीहरूको अध्ययन हुन बाँकी नै छ।”
सहकारीपीडितको संस्था सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तथ्यांक अनुसार देशभर ३०८ वटा सहकारी समस्यामा छन्। बचतकर्ताले दिएको निवेदनका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी बताउँछन्। “हाम्रो अभियानमा १४ लाख सहकारीपीडित जोडिएका छन्। समस्यामा परेका सबै सहकारीको हिसाब गर्दा पौने तीन खर्ब रुपैयाँ डुबेको देखिन्छ,” अध्यक्ष केसी भन्छन्।
सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष दाहाल पनि तीनै तहका सरकार मातहत रहेका सहकारीको रकम अपचलनलाई अध्ययन गर्ने हो भने पौने तीन खर्ब रकम डुबेको देखिने बताउँछन्। “स्थानीय सरकारको मातहत रहेका ८० प्रतिशत सहकारीको अध्ययन भएको छैन, तर तिनमा पनि बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ,” दाहाल भन्छन्, “समस्यामा परेका सबै सहकारीको अध्ययन गर्ने हो भने पौने तीन खर्बको रकम अपचलन भएको आँकडा निस्कन्छ।”
तर सहकारी विभाग र अन्य नियमनकारी निकायसँग पनि यकीन तथ्यांक छैन। देशभरबाट कति उजुरी आए र कति समस्यामा परेका छन् भन्ने तथ्यांक नरहेको सहकारी विभागको भनाइ छ। सहकारी विभागमा उजुरी आएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी रघुनाथ महत बताउँछन्।
“उजुरी आएका सहकारीलाई हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गरिहालेका छौं। सानातिना उजुरीबारे सोधपुछ गरेर मिलाउने गरेका छौं,” महत भन्छन्, “यो समस्या हेर्न प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै निकाय भएकाले विभागसँग सबै तथ्यांक हुँदैन।”
नेपाल प्रहरीमा पनि सहकारीको रकम अपचलनबारे उजुरी पर्ने गरेको छ। २०७८ सालदेखि नै प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको अभिलेख अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा २५२ वटा उजुरी परेका छन्। त्यसै आधारमा ३० अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ। त्यस बाहेकको तथ्यांक भने प्रहरीसँग पनि छैन।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारीलाई तीनै तहका सरकार मातहत राखिएको छ। तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कानून बनाएका छन्। सहकारीको नियमन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले बनाएका कानूनमा एकरूपता नहुँदा पनि समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
केही समयअघि सहकारी विभागले स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतका निकायसँग समन्वय गरेर सहकारी समस्या, उजुरी र माग दाबीको तथ्यांक संकलन थालेको थियो। तर तीनै तहबीच समन्वय नहुँदा यो कार्य अलपत्र छ। जसले गर्दा देशभरका सहकारीमा देखिएको समस्या र डुबेको बचतको यकीन तथ्यांक छैन। विज्ञ र पीडितका अनुसार देशभरका ३०० भन्दा बढी सहकारीमा सर्वसाधारणको पौने तीन खर्ब रुपैयाँ जोखिममा छ।
महानगरकै सहकारीमा समस्या
विशेष गरेर ब्यांकमा पहुँच नभएका आमनागरिकको सहजताका लागि सहकारी संस्थाको अवधारणा आएको हो। साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता पूरा गर्न स्वैच्छिक रूपमा सदस्यहरूले बचत गर्ने गर्छन्। त्यही रकम सदस्यबीचमै लगानी गर्ने कानूनी प्रबन्ध छ।
तर शहरमा स्थापना भएका सहकारीले करोडौं रकम बचत गरेर लगानी गर्दै आएका छन्। साझा समस्याका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि लगानी गर्न थालेपछि सहकारी समस्यामा पर्दै आएका छन्। विशेष गरेर गाउँभन्दा शहरका सहकारी समस्यामा परेको देखिएको छ।
अझ महानगरपालिकामा यो समस्या ठूलो देखिएको छ। काठमाडौं लगायत देशका ६ वटै महानगरमा लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ।
काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागमा १८८ सहकारी विरुद्ध बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन्। पाँच हजार ७१३ जनाको उजुरी आएको काठमाडौंको सहकारी विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार चार अर्ब २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम फिर्ता गराउन माग गरिएको छ। काठमाडौं महानगरले दुई वटा सहकारीलाई भने संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरमा १९ वटा सहकारी विरुद्ध ५१५ जनाले उजुरी दिएका छन्। ललितपुरको सहकारी विभागका अधिकृत चन्द्रलाल डंगोलका अनुसार उजुरीमा ८१ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउन माग गरिएको छ।
ललितपुरले गरेको अनुसन्धानमा १९ मध्ये तीन वटा सहकारीले ३१४ बचतकर्ताको ५६ करोड २६ लाख चार हजार ६६ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सम्भावना नदेखिएको डंगोल बताउँछन्। अन्य १६ वटा सहकारीबाट भने रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया शुरू गरिएको उनको भनाइ छ।
पोखरा महानगरको सहकारी विभागमा पनि पीडितले उजुरी दिंदै आएका छन्। तर विभागसँग त्यसको यकीन तथ्यांक छैन। “उजुरी त आउँछन्, तर हामीले फिल्डमा गएर सञ्चालकहरूसँग कुरा गरेर मिलाउँदै आएका छौं,” विभागका कर्मचारी ऋषि सापकोटा भन्छन्, “उजुरी दर्ता गर्नुभन्दा पनि हामी मिलाउँछौं। त्यसैले तथ्यांक छैन।”
भरतपुर महानगरमा भने सहकारी विरुद्ध उजुरी आएको देखिएको छैन। सहकारी विभागमा कार्यरत जीवलाल कुँवर महानगरमा दर्ता भएका ३६३ मध्ये १७० भन्दा बढीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको भए पनि केहीमा मात्र समस्या देखिएको बताउँछन्। कुँवरका अनुसार सहारा, सनराइज, प्रमिशा र मुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। “पीडितले महानगरमा उजुरी नै हाल्दैनन्। हाल्नै परे पनि प्रहरी अथवा अदालतमा जान्छन्,” उनी भन्छन्, “नियामक निकाय हामी होइनौं, हामीले त प्रवर्द्धन मात्र गर्ने हो। फेरि हामीसँग त्यति जनशक्ति पनि छैन।”
त्यस्तै, विराटनगर महानगरका ६ वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। विभागका अनुसार ती सहकारीबाट ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउन माग गरिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि १२ सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। रास्वपा सभापति लामिछाने समेत जोडिएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ। अन्य सहकारीबारे अध्ययन हुनै बाँकी रहेको वीरगन्जको सहकारी विभागले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1735720061.jpg)
