मूलधारका मिडियालाई विश्वास
पछिल्लो एक वर्षमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिबाट भएको आक्रमणले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो खतरालाई उजागर गरेको छ।
यो साता सन् २०२४ सकिएर सन् २०२५ शुरू हुनेछ। सन् २०२४ का राजनीतिक परिदृश्य केलाउँदा यो वर्ष नेपाली राजनीतिकर्मीले पत्रकार र आफ्नो आलोचना गर्ने संस्थालाई कमजोर बनाउन विशेष प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
नेपालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट सञ्चारमाध्यमलाई बुजो लगाउने सीप सिकेको देखिन्छ। तर ती मुलुकमा त्यस्ता प्रयास प्रत्युत्पादक भएको नजीर पनि छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अघिल्लो गठबन्धनमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका वेला सहकारी ठगी काण्डमा आफ्नो संलग्नता रहेको खुलासा गर्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गराए। तर नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गर्दै नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पद गुमाए।
त्यसको ६ महीनामै लामिछाने विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। हाल उनी प्रहरी हिरासतमा छन्। उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ र रास्वपाले पनि डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तोकेको छ।
लामिछाने लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले २०७९ सालको स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग मार्फत लोकरिझ्याइँको मार्ग अपनाए। जसै उनीहरू पदमा पुगे तब उनीहरूले अधिनायकवादीहरू जस्तै मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास थाले।
केही साताअघि मात्र धरानका मेयर हर्क साम्पाङले हिमालखबरकर्मी गोपाल दाहाललाई खुला धम्की दिए। पत्रकार दाहालले खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्यमा धरान उपमहानगरपालिकाको सुशासन र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेका थिए। साम्पाङले पत्रकार दाहाल र दाहाल लिखित समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरेका नेपाल पत्रकार महासंघ धरानका अध्यक्ष जनकऋषि राईको पेशागत जीवन नै अन्त्य गरिदिने धम्की दिएका थिए।
मेयर साम्पाङका समर्थकले पत्रकार दाहाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिंदै गालीगलौजपूर्ण सन्देश पठाइरहे। मेयर साम्पाङले ‘सञ्चारमाध्यमलाई पाठ पढाएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै उनीहरूको प्रशंसा गरिरहे।
मेयर साम्पाङको सो कदमको सर्वत्र विरोध भयो। नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रीडम फोरम लगायत संस्थाले पत्रकारको सुरक्षाको माग गर्दै आवाज उठाए। धरानमा कार्यरत पत्रकारहरूले मेयर साम्पाङको कदमको विरोध गर्दै धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयअघि विरोध प्रदर्शन पनि गरे।
धरानमा प्रदर्शनमा उत्रिएका सञ्चारकर्मी र नागरिक अगुवा।
“मेयर साम्पाङले लामो समयदेखि प्रेसलाई धम्की दिइरहेका हुँदा धरानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरण छैन,” खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल भन्छन्, “साम्पाङ विरुद्ध उजुरी दिइएको छ, तर त्यसमा संघीय सरकार पनि मौन छ।”
न्यू योर्कमा रहेको कमिटी फर प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार गोपाल दाहाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको सम्बन्धमा शीघ्र र प्रभावकारी छानबिनको माग गर्दै ‘अधिकारीहरूले पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै दोषीलाई जवाफदेह बनाउनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ। साथै, विज्ञप्तिमा ‘सञ्चारमाध्यमले उत्पीडन र हिंसाको त्रास विना रिपोर्ट गर्न’ पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
लामिछाने, साम्पाङ र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले २०७९ सालको चुनावी अभियानमा स्थापित राजनीतिक दलका बेथिति विरुद्ध जनताको असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेका थिए। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै आफ्नो आधार बनाउने प्रयास गरेका थिए। यसक्रममा उनीहरूले आफ्ना आलोचकलाई ‘ट्रोलिङ’ पनि गरे।
यसको मारमा मूलधारका मिडिया पनि परेका थिए। “हर्क साम्पाङ, बालेन साह र रवि लामिछानेले आफूलाई मिडियाले गर्ने प्रश्नभन्दा माथि छौं भन्ठानेका छन् र उनीहरू आफ्ना ट्रोल सेना परिचालनमा रुचि राख्छन्,” खोपकेका सम्पादक नेपाल भन्छन्, “नेपालका मिडियामा समस्या नै छैनन् भन्ने होइन, तर भर्खरै उदाएका ती नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्र प्रेसको कुनै भूमिका नै छैन भन्ठान्छन्।”
‘नयाँ नेताहरू’ को ध्यान तीन वर्षपछिको चुनावमा केन्द्रित छ, राजनीतिक संस्थापनले अपनाएको मौनताबाट उनीहरूले फाइदा पनि पाउँदै आएको देखिन्छ। अर्कातिर, नयाँ नेतृत्वप्रतिको आममानिसको झुकाव र जनसमर्थनबाट पुराना पार्टीका नेताहरू हच्किएका छन्। प्रजातन्त्र र अधिकारका लागि लडेको दीर्घ इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरू पनि अचेल सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूप्रति लक्षित कटाक्षप्रति असहिष्णु बन्दै गएका छन्।
मूलधारका पार्टीका बडेबडे नेताहरूले मिडियाले गर्ने आलोचनालाई मात्र अराजक ठानेका छैनन्, पार्टीभित्रको असहमतिको आवाजलाई पनि सहन नसकेको देखिन्छ। हालै एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई गरेको निष्कासन तथा नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई गरेको निलम्बनलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ।
अर्कातिर, हालको गठबन्धन सरकार नयाँ मिडिया विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छ। ‘सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेको गन्जागोल चिर्न’ नयाँ सञ्चार विधेयक ल्याउनुपरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको विधेयक संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिन्छ कि गरिंदैन भन्ने स्पष्ट छैन। किनभने सञ्चारमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत सोझै सञ्चार अध्यादेश ल्याउने ताकमा छन्।
यस विधेयकमा फेसबूक, टिकटक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, नेपालमा कार्यालय राख्नुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने लगायत प्रावधान छन्। विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्रयोगकर्ताले उल्लिखित बुँदाहरूको उल्लंघन गरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने वा जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन्।
गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमाले गठबन्धनको सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव’ कायम राख्न टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। खासमा राजावादीहरू र धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको बढ्दो लोकप्रियताले सरकार आत्तिएको थियो।
संस्थापन पक्षका नेतालाई स्वतन्त्रका हैसियतमा चुनाव जितेका हर्क साम्पाङ र बालेन साहहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने जस्तै सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा फड्को मार्ने हो कि भन्ने डर छ।
एकातिर ‘नयाँ नेता’ हरू मूलधारका मिडियामा आउने आलोचनाप्रति असहिष्णु देखिन्छन् भने अर्कातिर उनीहरूका समर्थकले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै आफू लक्षित आलोचनाको संकेत मात्र पाउँदा पनि त्यस्तो कार्य र कर्तालाई ट्रोल गर्ने गरेका छन्। यसले सञ्चारगृह र वाक्-स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने अभियन्तालाई द्विविधामा पारेको छ। घृणाजन्य अभिव्यक्ति, धम्की र ट्रोलिङले लोकतन्त्रलाई कुण्ठित त पार्छ नै, यही वेला इन्टरनेटमाथिको सेन्सरले भोलि प्रजातन्त्रलाई नै ठूलो जोखिममा पार्न सक्छ।
अभियन्ताहरू भन्छन्- सामाजिक सद्भावको ठूलो महत्त्व हुने र सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहे पनि हालको सञ्चार विधेयकले वाक्-स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउँछ। जुन हिसाबले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत छ।
राजनीतिक संस्थापन पक्ष धरानका मेयर साम्पाङले पत्रकार दाहाल र खोज पत्रकारिता केन्द्रलाई दिएको धम्कीबारे मौन रहेको छ, अर्कातिर रवि लामिछानेले विभिन्न मिडिया प्रकाशकहरूलाई ‘१२ भाइ’ भनेर उडाए। काठमाडौंका मेयर बालेन साह पनि आफ्नो सीमा बाहिर गइरहेका छन्। धरानमा पनि लिखित निवेदन दिएपछि मात्र सरकारी अधिकारीहरूले कानूनी कारबाही अघि बढाएका हुन्।
दक्षिणएशियामा नेपाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गरिरहेको खुला समाजका रूपमा रहेको मुलुक हो। विधेयक मार्फत मिडियाको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान, पत्रकारलाई दिइने धम्की विरुद्ध कारबाही चलाउने बेवास्ताले नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको छविलाई धूमिल बनाइदिनेछ।
राजनीतिक नेतृत्वले मिडियालाई आलोचना गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहँदा र ‘लोकप्रिय’ नयाँ नेताहरूले प्रेसमाथि आक्रमण गरिरहेको यो अवस्थामा मिडिया अनुसन्धानमा सक्रिय शेयरकास्ट इनिसिएटिभ्सले हालै गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश नेपालीले मूलधारका सञ्चारमाध्यमप्रति आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन्।
सर्वेक्षणमा परम्परागत मिडियाका स्रोता तथा पाठक घट्दै गए पनि लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् छ भन्ने ठान्ने आलोचनात्मक चेतयुक्त पाठकको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ। नेपाल भन्छन्, “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानून बनाउनु दुई धारको तरबार सरह हुन जान्छ, जसले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्छ। यस्तो खालको नियन्त्रणमुखी संयन्त्रमा लोकतन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन।”
(नेपाली टाइम्समा प्रकाशित सामग्री महेश्वर आचार्यले अनुवाद गरेका हुन्। अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
